डाँ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा राज्य समाजवाद हा विचार सामाजिक लोकशाहीचा पाया आहे..!
भारतीय लोकशाही ला ७१ वर्ष पुर्ण झाले आहेत . या ७१ वर्षात आम्ही लोकशाही बळकट कले की, कमजोर याचे मूल्यमापन केले तर आपल्या लक्षात येईल की, भारतीय लोकशाही ही फक्त लोकशाही नाही राहीली नाहीतर तर ती भांडवलवादी लोकशाही झाली आहे.मुठ भर भाडवलदाराला हा देश विकला जात आहे.तसे पाहिले तर भारतीय लोकशाहीचा आधार संविधान .पण आज संविधानाचे हे चारही आधार म्हणजे संसद,कार्यपालिका,न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे यांची नैतिकता खालवत जात आहे.हे सर्व मुठ भर भांडवल दाराचे गुलाम होत आहेत खर पाहिल तर जगातील इतर लोकशाहीवादी देश ,सामाजिक लोकशाही आपल्या देशात प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत . तर लोकशाहीला आधिक प्रगल्भ करण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत.तर दुसरी कडे भारत जी समता, स्वंतत्र ,बंधूभाव ही बुध्दाची मूल्य घेऊन सामाजिक न्याय,सामाजिक ,आर्थिक आणि राजकीय समानता ,व्यक्ती चे मूलभूत ,नैसर्गिक आधिकार देनारी भारतीय लोकशाही भांडवलशाही च्या जाळ्यात आडकवली आहे .जागतिक बँकेच्या मते भारतात ऐकून दारिद्रयाचे प्रमाण २८%आहे.२०१९ मध्ये भारत जगाच्या तिसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थ होता.भारताचा GDP हे २.९९ ट्रिलियन डाँलर तर अमेरिकेची २३ ट्रिलियन डाँलर , चीन १५ ट्रिलियन डाँलर होती; पण भारताची जीडीपी म्हणजे भारताच्या १३१करोड भारतीयाची जीडीपी नाही, तर भारताच्या ऐकुन जीडीपीमध्ये २५% जीडीपी वाटा देशाच्या ४० उद्योगपतीचा आहे. तर अमेरिकेची जीडीपी २३ ट्रिलियन डाँलर असून तेथील उद्योपतीचा जीडीपीमध्ये १२% एवढा वाटा आहे .हा फरक भारत आणि अमेरिकेच्या बाबतीत आढळतो.अमेरिकन लोक सामाजिक लोकशाही साठी संघर्ष करत आहेत. आणि तेथील सरकार ही त्या दृष्टीने पावले उचलत आहे. वल्ड ईकोनाँमी फोर्म ने २०१८ मध्ये घोषित केले की, भारताच्या २०१८-१९ चेआर्थिक अंदाजपत्रक हे ३०लाखा करोडचे होते; पण या आर्थिक अंदाजपत्रकापेक्षा आधिक संपत्ती देशातील६३ उद्योगपती कडे आहे.म्हणजे राष्ट्राच्या एकुन संपत्ती पैशा आधिक सपत्ती ही देशातील फक्त ६३ लोकांकडे आहे तसे पाहिले तर देशातील ७०% लोकांची एकत्रित संपत्ती एवढी संपत्ती देशातील १% उद्योगपती लोकांकडे आहे.हे उद्योगपती दर तासी १२० कोटी रूपये मिळवतात.तर अंबानी 1 मिनिटात ४० लाख रुपये मिळवतो.देशात १० % लोकांकडे ७५% देशाची संपत्ती आहे.तर ९०% लोकांकडे फक्त २५% संपत्ती आहे. मग देशात लोकशाही आहे की भांडवलशाही? देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत प्राथमिक क्षेत्र म्हणजे शेतीचा वाटा १७% आहे,औद्योगिक क्षेत्राचा ३०% आणि सेवाक्षेत्राचा वाटा ५३% आहे .देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा १७% आसून शेतीवर देशाची ४८% लोकसंख्येची उपजीविका अवलंबून आहे.२०१३ च्या एन एस एसच्या आकड्या नुसार देशात ८३% भूमीहीन व सीमांत शेतकरी आहेत ,१०% लोकांकडे अल्प शेतजमिन आहे तर ७%% जमिनदाराकडे४५% शेतजमिन आहे.५% जमिन ही पडीत आहे. त्यात ८३% दलित,आदिवासी हे भूमिहीन आहेत.या आकडेवारी नुसार आपनास हे सहज लक्षात येईल की, देशात सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेने किती उच्चअंक गाठला आहे.१९९१पासून आम्ही जागतिकरण स्विकारले आणि सार्वजनिक उद्योगाचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण करण्यास सूरवात झाली. आज प्रत्येक सरकारी क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण केले जात आहे.सरकारी हाँटेल,कोळसा व इतर खदानी,रेल्वे,विविध निर्माण कंपनी ,एलआयसी,बँक,पर्यटन स्थळे,सरकारी विमान सेवा,विमानतळ,BSNL,पेट्रोल ,गँस कंपनी यांचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण केले जात आहे.म्हणजे हा देश मुठभर भांडवलदाराच्या हातात जात आहे. देशात हजारो वर्षापासून सामाजिक विषमता आहे .देशाच्या समाजव्यवस्थेचा आधार
जातीव्यवस्था आहे .या व्यवस्थेने सामाजिक,आर्थिक ,शैक्षणिक,संस्कृतीक व राजकीय विषमता निर्माण केली; पण स्वातंत्र्य भारतात ही विषमता नष्ट होईल हा आशावाद बळकट झाला होता ;पण स्वातंत्र्य भारतात एवढया वर्षानंतरही देशात समानता स्थापित झाली नाही.भारतीय लोकशाही आणि संविधान या देशात सामाजिक ,आर्थिक न्याय स्थापित करण्यासाठी अयशस्वी ठरले आहे. या दशकात तर देशातील अनेक सार्वजनिक क्षेत्रांचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण करुन देशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता निर्माण केली आहे .या संदर्भात डाँ बाबासाहेब आंबेडकरानी यापूर्वीच भाष्य केले होतेडाँ.बाबासाहेब आंबेडकरानी भारतीय संविधानामध्ये समाजवादी माँडल ठेवण्याचा विचार मांडला होता.त्याच्या मते” समाजवादी माँडलशिवाय भारतातील अस्पृश्याच्या सामाजिक दर्जामध्ये कोणताही बदलाव होनार नाही; तसेच समाजातील विषमता नष्ट होनार नाही.कोणत्याही समाजात सामाजिक दर्जा हा त्या समाजाचा आर्थिक दर्जा वाढल्याशिवाय उंचावूशकत नाही. म्हणून समाजाचा आर्थिक दर्जा वाढविण्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्थाही सरकारच्या नियंत्रणात असने गरजेचे आहे.खाजगीकरणाच्या व्यवस्थेतून देशातील लोकांचा आर्थिक दर्जा उंचावणार नाही.'”भारताने अर्थव्यवस्थेचे युरोपियन माँडल स्विकारले जे डाँ.बाबासाहेब आंबेडकराना कधीच मान्य नव्हते.त्याच्या मते “या अर्थव्यवस्थेत काही गरीब लोकांसाठी योजना राबवल्या जातात तसेच सरकारला बहुसंख्य लोकाना सरकारच्या सुविधांची गरज नाही असा समज आसतो” .हीच अर्थव्यवस्था आजही भारतात राबवली जाते त्यामूळे देशात अद्यापर्यंत आर्थिक विषमता नष्ट झाली नाही, तर उलट आर्थिक विषमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे.ही अर्थव्यवस्था भांडवलवादी आहे.बाबासाहेबाच्यां मते
” भांडवलवाद हा देशातील गर्भश्रीमंत लोकांचा विचार आहे.तर देशातील गरीबांचे हीत आणि देशातील औद्योगिक विकासासाठी समाजवादी अर्थव्यवस्था गरज आहे.१७ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधान सभेत पं.नेहरूनी ठेवलेल्या प्रस्तावावर बाबासाहेब आपले मत ठेवताना ते म्हणतात की,”भारताला लोकशाही गणराज्य बनविण्यासाठी पं.नेहरू यानी संविधानाबाबत कोणते प्रावधान केले पाहिजे या संदर्भात कोणताही उलेख केला नाही”” असे मत वेक्त केले . याच सभेत बाबासहेबानी काही प्रावधान सूचीत केले . भारतात आर्थिक,सामाजिक आणि राजकीय न्याय,समानता प्रस्थापित करण्यासाठी मोठ्या उद्योगांचे तसेच सर्व भूमि,शेत जमिनीचे राष्ट्रियकरण करणे गरचे आहे.भविष्यातही सरकारला समाजवादी अर्थव्यवस्थेत शिवाय देशात सामाजिक ,आर्थिक आणि राजकीय न्याय,समानता स्थापित करताये येणार नाही” बाबासाहेब आबेडकर युरोपियन अर्थव्यवस्थे संदर्भात उदासीन होते.ते अर्थशास्त्रज्ञ होते युरोपियन अर्थव्यवस्थेवर त्यांचा गाढा अभ्यास होता. त्याच्यामते “युरोपियन अर्थव्यवस्था ही भांडवलवादी लोकशाही ला बळकटी देते ,आणि कालांतराने यावर सरकारने नियंत्रण ठेवले नाहीतर लोकशाहीवर भांडवलशाही वर्चस्व स्थापित करते.” हीच परिस्थिती आज आपल्या देशात निर्माण झाली आहे.डाँ.बाबासाहेब आंबेडकरानी १५ मार्च 1947 रोजी शेड्यूल्ड कास्टस् फेडरेशन द्वारे संविधान सभेला निवेदना दिले होते.या निवेदना नुसार त्यानी भारतीय संविधाना मध्ये “राज्य समाजवाद” स्विकारावे तसेच राज्य समाजवादाला संविधानात तटस्थ कायदा म्हणून नमूद करावे.तसेच राज्य समाजवादी कायद्या नुसार देशातील सर्व आवजड व मोठ्या उद्योगांचे म्हणजे पोलाद उत्पादन,सिमीन्ट,कोलसा व इतर नैसर्गिक साधना च्या खानी,पेट्रोल,गँस,विमा कंपन्या ,रेल्वे,विमान सेवा,मोठ्या व जडवस्तूचे उत्पादन कंपनी , विद्युत निर्माण केंद्रे,व बँक यांचे राष्ट्रयकरण करण्यात यावे हे सर्व उद्योग राष्ट्राचे आसले पाहिजा सरकार चे या उद्योगावर पूर्ण नियंत्रण असने गरजे आहे.तसेच देशातील सर्व जमिन व शेत जमिनी चे राष्ट्रीयीकरण करण करुन सामूहिक शेती चा कायदा कले पाहिजे असी मागणी बाबासाहेबानी या निवेदना द्वारे केली होती.डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर हे 20 जुलै १९४६ मध्ये बंगाल प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आले होते;पण हा प्रांत फाळणीमुळे भारतापासून तूटला त्यामुळे बाबासाहेबांचे सदस्यत्व गेले.नंतर बाबासाहेब हे आगस्ट १९४७ मध्ये पुन्हा मूंबई प्रांतातून निवडून आले; पुन्हा ते संविधान सभेवर आले .भारताच्या पहिल्या मंत्री मंडळात त्याना कायद्ये मंत्री पद देण्यात आले,३० आगस्ट १९४७ रोजी बाबासाहेबांची नियुक्ती घटना समितीच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून केली. बाबासाहेब हे घटना समिती वर होते ते घटना समितीच्या मुख्य मसूदा समिती चे अध्यक्ष होते. त्या भारतीय संविधानात ” राज्य समाजवाद ” का समाविष्ट केलाना नाही ? त्यानी तर घटना लिहिली हा प्रशन काही लोकाना पडत आसेल; पण भारतीय संविधान एकट्या बाबासाहेबानी तयार केले नाही.घटना समिती मध्ये एकूण २९६ सदस्य होते.हे सर्व सदस्य उच्च वर्णीय व उच्च वर्गीय होते काही राजे,जमिनदार,उद्योगपती सरजामदार वर्गातील होते.सविधान सभेत त्यांचे बहुमत होते. राज्य समाजवाद संविधानात नमूद करण्यासाठी बाबासाहेबाकडे बहुमत नव्हते .तसेच राज्य समाजवादातून यांची संपत्ती धोक्यात येणार होती.सरदार पटेल हे या समितीत बाबासाहेबांचे शत्रू म्हणून च कार्यकरत होते . राज्य समाजवादातून मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयकरण होणार होते .त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगार प्राप्त झाला असता फक्त रोजगारच नाही तरसुरक्षित रोजगार प्राप्त झाला आसता.तसेच राष्ट्राच्या उत्पन्नात मोठी भर पडली आसती. देशा पैशा कोनी एक व्यक्ती मोठा झाला नसता.राष्ट्रांच्या संपत्ती पैशा कोनाची आधिक झाली नसती.जेव्हा राष्ट्राच्या संपत्ती पैशा काही भाडवलदारांची संपत्ती आधिक असते तेव्हा ते राष्ट्र त्या भांडवलदाच्या आधिन असते असी परिस्थिती आज आपल्या देशाची झाली आहे.राज्य समाजवाद व्यक्तीना पुर्ण स्वतंत्र बहाल करे लोकां छोटे आणि लघुउद्योगाना पुर्ण स्वतंत्र देते.त्या उद्योगाच्या भरभराठी साठी सरकारने मदत केली पाहिजे विविध अनूदानाद्वारे त्याना प्रोत्साहन देण्याची तरतूद राज्य समाजवादामध्ये आहे. देशा शेतजमीन हे फक्त उपजीविके चे माध्यम नसून ते सामाजिक प्रतिष्ठे ची बाब आहे.देशातील जमिनी वर मुठभर विशिष्ट जातीच्या लोकांची मालकी आसून जमिनी च्या मालकी वरूण देशातील विषमतावादी समाज व्यवस्था सहज लक्षात येते. राज्य समाजवादाद्वारे या जमीनीचे राष्ट्रीयीकरण करन करून ही जमीन राष्ट्राच्या मालकीची करणार तसेच या जमिनीवर सामुदायिक शेती करण्यात येणार होती.यातून जमिनदार,सरजामदार वर्ग नष्ट होऊन देशात समता स्थापित झाली असती,देशातील जाती व्यवस्था नष्ट करण्यात मदत झाली आसती.यातून ग्रामीण भागाचा आधिक विकास झाला असता. दारिद्र्याचे प्रमाण अती अल्प राहिले आसते.देशात आर्थिक,सामाजिक समानता स्थापित होऊन भांडवली व जमिनदारी व्यवस्था कायमची नष्ट झाली असती. पण संविधान सभेत भांडवली व जमिनदाराचे वर्चस्व व बहुमत होते म्हणून त्यांनी भारतीय संविधाना मध्ये राज्य समाजवाद सामावून घेन्यास बहुमताने विरोध केला.याची खंत बाबासाहेबाना होती की, देशाच्या संविधानामध्ये राज्य समाजवादातील तरतूदी समाविष्ट करु शकले नाही.त्यांनी ही खंत २५ जानेवारी १९४९ रोजी आपल्या भाषनात बोलून दाखवली.”त्यानी संविधानाचा मुख्य मसूदा तयार करण्यासाठी ज्यानी वास्तवात मेहनत घेतली ते बी.एन.राव व एस.एन मुखंर्जी हे आहेत ते पुढे बोलले की “जानेवारी १९४९ ला आपन भारताचे नागरीक नवीन पण विरोधाभासी जिवनात प्रवेश करत आहोत. राजकीय दृष्ट्या आपणास समानता प्राप्त होनार आहे.पण आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या विषमता राहील.राजकीय दृष्ट्या आम्हाला एक व्यक्ती एक वोट,एक वोट एक मूल्य रहणार पण सामाजिक आणि आर्थिक जिवनात एक व्यक्ती एक मूल्य स्वीकारणार नाही यांचे मुख्य कारण भारतीय संविधानाच्या मुख्य ढाच्यातील सामाजिक आणि आर्थिक तरतूदी आहेत.हा विरोधाभास दीर्घकाळा पर्यंत राहीला तर ही राजकीय लोकशाही धोक्यात येईल .” वरील भाषना तून त्यांनी भविष्याचे सरसंकेत दिले होते.बाबासाहेबाना राज्य समाजवादाच्या मार्फत देशात सामाजीक ,आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता. आज भारताची राजकीय लोकशाही धोक्यात आली आहे.एकेकाळातील भाडवलवादी लोकशाही देश हे आता समाजवादा कडे झूकू लागले आहेत.युरोपियन देशात सामाजिक लोकशाही ची लाट आली आहे तेथील लोक सामाजिक लोकशाही साठी संघर्ष करत आहेत तर भारतीय लोकशाही भांडवलशाही कडे झूकली आहे भांडवलदारांच्या आधीन गेली आहे. डाँ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा राज्य समाजवादातून भारतात सामाजिक ,आर्थिक समानता आणि न्याय प्रस्थापित करता येतो. राज्य समाजवाद या द्वारेच देशात आम्ही सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करु शकतो या शिवाय दुसरा विचार व मार्ग नाही.
-डाँ.हर्षवर्धन दवने
77099 75562 संशोधक विद्यार्थी ,माध्यम शास्त्र,
तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नसोसवाएफ
