भारतीय मीडिया सत्ताधारीचा गुलाम
इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे काम लोकांना जागरूक करणे असायला हवे , पण टीआरपीमुळे वृत्तवाहिन्या आजकाल कोणतीही बातमी खळबळजनकपणे सादर करण्यात प्राधान्य देत असून ही चिंताजनक स्थिती आहे. भारतीय वृत्तपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक चॅनेल्सवर प्रसारित होणाऱ्या बातम्या पाहिल्या तर हे समजणे अवघड नाही की, आता या देशातील माहिती प्रसारमाध्यमांसाठी राजकीय उलथापालथ आणि मोजक्या राजकारण्यांच्या वैभवाची व प्रसिद्धीची जाहिरात हीच प्रमुख चिंता आहे. कोरोना सोडून बाकी सर्व व्यर्थ असून महामारी असेल तर बातमी देणे आवश्यक आहे. किंवा नजीकच्या काळात सुशांत सिंग राजपूतची आत्महत्या. निवडणुकीच्या मोसमात वाहिन्यांवर नेत्याची वाहवाही असते. आणि क्रिकेट नाही तर काहीच नाही . महागाई, बेरोजगारी, कायदा आणि सुव्यवस्था या आता बातम्या राहिलेल्या नाहीत.
आजकाल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसमोर ज्या प्रकारे विश्वासार्हतेचे संकट उभे राहिले आहे, त्यामुळे पत्रकारितेचे हे माध्यमच पोकळ झाले आहे, हेही सत्य आहे. वृत्तवाहिन्यांनी हे लवकरात लवकर समजून घ्यावे अन्यथा उशीर झाला तर त्यांच्या अस्तित्वावरही संकट येऊ शकते. सोशल मीडियाची वाढती ताकद, प्रिंट मीडियाची विश्वासार्हता आणि वेब पत्रकारितेची ताकद यामुळे या माध्यमाची प्रासंगिकता आणि विश्वास कमी झाला आहे. सत्य बाहेर आणणे ही माध्यमांची जबाबदारी आहे, पण त्या सत्याची किंमत कोण मोजणार? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांपेक्षा प्रिंट मीडिया अधिक शक्तिशाली आहे. मुद्रित माध्यमे बारकाईने अभ्यास करून आणि समजून घेऊन बातम्या देतात, तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे क्षणार्धाच्या बातम्या देतात. समाजात जनजागृती करण्यात वृत्तपत्रांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ही भूमिका कोणत्याही एका देशापुरती किंवा प्रदेशापुरती मर्यादित नाही, जगातील सर्व पुरोगामी विचारसरणीच्या देशातील वृत्तपत्रांची महत्त्वाची भूमिका कोणीही नाकारू शकत नाही.
प्रसारमाध्यमांमध्ये, विशेषत: मुद्रित माध्यमांमध्ये जनमत तयार करण्याची अद्भुत शक्ती आहे. धोरण ठरवताना जनमत जाणून घेण्यासाठी आणि धोरणकर्त्यांपर्यंत जनमत पोहोचवण्यासाठी वृत्तपत्रे काम करतात. आपण स्वतःला लोकशाही म्हणवून घेतो, मग आपण हे देखील जाणून घेतले पाहिजे की कोणतेही राष्ट्र पूर्ण लोकशाही असू शकत नाही जोपर्यंत तेथील नागरिकांना जीवनात त्यांचे हक्क बजावण्याची पूर्ण संधी मिळत नाही. समाजाचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माध्यमे आपला प्रतिनिधी बनतात. पण आजकाल उलटा ट्रेंड सुरू असून आज मोदी आणि त्यांचा पक्ष आणि सरकार यांच्याशिवाय भारतात दुसरी कोणतीही बातमी उरलेली नाही. बाकी सगळे सेन्सेक्स, आयपीएल. म्हणजे आर्थिक बातम्या आणि व्यवसाय. आता प्रश्न असा पडतो की वृत्तपत्रे खरच जनतेचा आवाज आहेत का? शेवटी, ते लोक कोणावर विश्वास ठेवतात? त्यांच्यासाठी, वंचितांचा अत्याचारितांचा आवाज उठवणे खुप महत्त्वाचे आहे.
सामान्य माणसाचे प्रश्न मोठे आहेत की सेलिब्रिटीचे वैयक्तिक आयुष्य? आजची पत्रकारिता अशा टप्प्यातून जात असून तिच्या बांधिलकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. प्रसारमाध्यमांचे स्वरूप आणि ध्येय काळानुसार खूप बदलले आहे. आता माध्यमांमध्ये गंभीर विषयांसाठी जागा कमी आहे. वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर सहसा राजकारण्यांचे वक्तृत्व, त्यांची स्तुती, क्रिकेट सामने किंवा बाजारातील चढ-उतार यांना मुख्य स्थान दिले जाते. सर्वात गंभीर समस्या आतील पानांवर घेतल्या जातात आणि कधीकधी पूर्णपणे गहाळ असतात. अनेक समस्यांना बातम्यांच्या रूपात जागा मिळते, पण त्यावर गंभीर चर्चा करण्यासाठी वेळेची किंवा पानांची कमतरता असते. वृत्तपत्रांची अवस्था अशी आहे की दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, लखनौ, बंगळुरू, गोवा, पाटणा आणि श्रीनगर या शहरातील राजकीय बातम्या शिवाय इतरांबद्दलच्या त्यांच्या चिंता आणि भावना जवळपास मृत झाल्या आहेत.
येथील वर्तमानपत्रातील बहुतांश बातम्या राजकीय आणि आर्थिक विषयांशी संबंधित असतात आणि पुन्हा दोन पानांच्या खेळाच्या पानांवर क्रिकेट चा ताबा व उरलेल्या पानात चित्रपट करमणूक यामध्ये अडकते. त्यामुळे प्रसार माध्यम हे भारताचे चित्र पोकळ निर्माण करत आहेत. आणि जे काही उरले आहे ते इतके किरकोळ, नगण्य आणि प्रकाशनासाठी अयोग्य आहे की या देशातील केवळ बुद्धिजीवी संपादक, पत्रकार आणि लेखक काहीही प्रकाशित न करणे योग्य समजतात. आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि पर्यावरणाला फारसे स्थान मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आता बातम्या नाहीत. त्यांची हालचालही आता वृत्ताबाहेर गेली आहे. उत्तर भारत आणि दक्षिण भारतात कसे बदल होत आहेत, याबद्दल भारतीय भाषांतील वृत्तपत्रांमध्ये सहसा फारसे काही वाचायला मिळत नाही.
ग्रामीण समस्या आणि सामाजिक दुष्प्रवृत्तींनी ग्रासलेला भारतीय समाज, गरिबी, आरोग्य असमानता आणि शिक्षण यासारख्या समस्या सर्वसामान्य नागरिकाच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने आणि बेरोजगारांची फौज दिवसेंदिवस चौपट होत आहे, याची वृत्तपत्रांना पर्वा नाही. या मुद्द्यांवर लिहिणाऱ्या लेखकांकडे लक्ष दिले जात नाही, गेल्या काही वर्षांत आपण पाहत आहोत की, मानवी हक्कांबाबत माध्यमांची भूमिका जवळपास तटस्थ आहे. काश्मीर आणि शाहीन बाग वगळता, आपण भूतकाळातील इरोम शर्मिला आणि सलवा जुडूमची उदाहरणे पाहू शकतो. ही दोन्ही प्रकरणे मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची उदाहरणे आहेत, परंतु माध्यमांमध्ये या विषयांवर फार कमी गंभीर चर्चा झाली आहे.
महिला आणि दलितांवरील अत्याचारांची एक मोठी साखळी आहे, अलीकडे यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटकात अनेक उन्मादक घटना घडल्या आहेत. कधीतरी एकदा गदारोळ होतो आणि मग सर्व काही जसेच्या तसे होते. राजकीय स्वातंत्र्याचा भंग होत असल्याच्या मुद्द्यावर माध्यमे अनेकदा मौन बाळगतात. माध्यमांची तटस्थता सुदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. लोकशाहीत देशद्रोहाची संकल्पना नाही आणि नसावी. प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे मत मांडण्याचा अधिकार आहे, मग तो गुन्हेगार असला तरीही. राज्याच्या उद्दामपणाने व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला देशद्रोह मानले तर लोकशाहीचे अस्तित्वच धोक्यात येईल.
भारताच्या तथाकथित मुख्य प्रवाहातील वृत्त माध्यम संदर्भहीन होत आहेत. कदाचित आता फक्त राजकारण आणि कमिशनचे कारखाने राहिले आहेत. वैयक्तिक फायद्याची आणि पैसा कमावण्याची राजकारणाची दुकाने ही माध्यम झाली आहेत, भ्रष्ट राजकारणाच्या शाळा आहेत, राजकीय गुन्हेगारांचे माफिया अड्डे आहेत. यापैकी बहुतेकांचे मीडिया आणि मीडियावाले यांच्याशी संबंध आहेत. त्यामुळेच संपादक आणि अँकरचे उद्दामपणा तांडव जणू सर्वसामान्यांचे तारणहारच आहेत या प्रमाणे वागत आहेत आणि या उद्धटपणाला लोक कंटाळले आहेत. गंमत अशी आहे की, राजकारणापासून दूर असल्याचे सांगणारे आणि राजकारणाच्या संदर्भात उघड टीकाटिप्पणी करणारे मीडियातील लोक स्वतःच राजकारणाच्या दलदलीत गाडले गेलेले दिसतात. याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत.
विकास परसराम मेश्राम
vikasmeshram04@gmail.com
