मच्छिमार कामगारांना कामगार कायद्यांतर्गत येणाऱ्या योजनांचा लाभ द्यावा- राहुलभाऊ पडाळ

सुनील शिरपुरे/ झराजामणी

1 मे हा महाराष्ट्र दिन व कामगार दिन म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्र हा विविधतेने नटलेले राज्य आहे. या राज्यामध्ये अनेक प्रकारचे लोक आपली उपजीविका चालवण्यासाठी संघटित व असंघटितरित्या अनेक प्रकारचे काम वैयक्तिक किंवा सामुदायिक स्तरावर करत असतात. मागील काही दशकांपासून संघटित कामगारांच्या मागण्यांवर लक्ष देण्यात आले आणि पर्यायाने असंघटित कामगार हे शासकीय सोयीसुविधा योजनांपासून अलिप्त राहिले. पण सध्या श्रम कायद्यात सुधारणा करून अनेक घटकांना कामगारांचा दर्जा देत त्यांची संघटित व असंघटित श्रेणीत विभागणी केली आहे. ही आकडेवारी आता चारशे पर्यंत पोहोचली आहे. भारतीय स्थितीचा विचार करता इथल्या प्रचंड लोकसंख्येत विविध क्षेत्रात जी कामगार शक्ती विभागली गेली आहे. त्यात असंघटित कामगारांचे प्रमाण मोठे आहे आणि याच असंघटित कामगारांमध्ये मत्स्य व्यवसाय करणा-या मच्छिमार कामगारांचा समावेश होतो. मच्छिमार हा आपला परंपरागत व्यवसाय करत असल्यामुळे त्याचा बराचसा इतिहास आहे. तसेच तो पूर्वापार व्यवसायामुळे बलुतेदार पद्धतीत मोडत असत. मच्छिमार हा नदी-नाले भटकंती करणारा, द-याखो-यात राहणारा समुदाय असल्यामुळे तो एकविसाव्या शतकात सुद्धा विकासाच्या प्रवाहात येऊ शकला नाही. आजही या समुदायांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे, नोकरी तर फार नगण्यच आहे. इतर व्यवसायांमध्ये त्याचे स्थान अगदी शेवटचे आहे . मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या योजना पूर्णतः मासेमा-यांपर्यंत पोहोचत नाही. तसेच असंघटित क्षेत्रातील मासेमारांसाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग म्हणून कोणत्याही विकासाची योजना नाही. भूजल मासेमारांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोणतेही आथिर्क तरतूद नाही. तरतूद केल्यास ते फार तुटक असते. शासनाचे संपूर्ण लक्ष सागरी मासेमारी वर आहे आणि त्याचमुळे भूजल मासेमारीकडे दुर्लक्ष होतात. त्यामुळे मासेमारांचा संपूर्ण विकास करायचं असल्यास असंघटित क्षेत्रातील मच्छिमारांना कामगार कायदा अंतर्गत येणा-या सर्व योजनांचा लाभ द्यावा. तसेच कामगार कल्याण केंद्राच्या परिघामध्ये शहरी आणि ग्रामीण मच्छिमारांना समाविष्ट करून त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक कर्ज सवलती, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, मच्छीमारांच्या पाल्यांना पाठ्यपुस्तकात सवलती, सहाय्यक अनुदान , मच्छिमार म्हणून ESIC राज्य कामगार विमा योजना लागू कराव्यात. काही मच्छीमार हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व मत्स्य सहकारी संस्था स्थापन करून मासेमारी करीत असल्यामुळे त्यांना EPF भविष्य निर्वाह निधी लागू करावी. सामाजिक सुरक्षा हमी कायदा अंतर्गत आपत कालीन परिस्थितीत सामाजिक सुरक्षेची हमी द्यावी. मच्छीमार सोबत कामगार कल्याण निधी ची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, मच्छीमार कामगार भूषण पुरस्कार सुरू करण्यात यावा व केंद्र आणि राज्याच्या योजना एकत्रित करून असंघटित मच्छीमारांसाठी आर्थिक तरतूद करावी. तसेच मच्छीमारांचा उल्लेख मत्स्य व्यवसायिक व मत्स्य कामगार म्हणून केल्यास मत्स्य व्यवसाय विभाग व कामगार विभाग आपापले प्रयोजन करतील व मासेमारांच्या विकासासाठी समन्वयातून काम होईल आणि राष्ट्रीय कल्याण निधी अंतर्गत घरकुल योजना व इतर योजना पूर्णत्वास येईल. तसेच ई श्रम पोर्टल वर मच्छीमार व कृषी या शिर्षकावर मच्छीमार म्हणून नोंदणी केल्यास मासेमारांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी सोयीस्कर जातील. महाराष्ट्र व कामगार दिनानिमित्य महाराष्ट्र प्रदेश भोई समाज सेवा संघ तर्फे कामगार आयुक्त यांच्या मार्फत वरील मागण्या शासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.