साहेब,मराठा समाजाच्या किती पिढ्या बर्बाद करणार आहात.. ?

मराठा समाजातील लोकांच्या जो पर्यंत स्वतःच्या घरावर नांगर फिरत नाही, तो पर्यंत समाजातील विविध पक्षातील राजकीय कार्यकर्ते हे आपल्या राजकीय नेत्यांना आशास्थान आधारस्थान मानतच राहतील महाराष्ट्रातील काही समन्वयक फक्त नावाला मराठा आहेत मी सर्वप्रथम या माध्यमातुन यांचा जाहिर निषेध करतो, त्यांनी एकच मागणी करावी मराठ्यांचा सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश.OBC प्रवाहातुन आरक्षण मिळाले पाहिजे. आपल्या देशात बहुमतात हिंदुत्ववादी सरकार आहे. एक्या रात्रित कश्मिरचे 370 चे कलम रद्द होतात.एक्या रात्रित राममंदिराचा मुद्दा निकाली निघाला मग हिंदू असलेल्या मराठ्यांना केंद्रा तील हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार संसदेत कायदा करुन आरक्षण का देऊ शकत नाही.58 लाखोचे मोर्चे 60 बांधवांच बलिदान आमच्या सारख्या 14000 बांधवांवर केसेस या साठी पडल्यात का.. आम्हांला संवैधानिक मार्गाने घटनेत ठिकणारे हक्काचे आरक्षण हवय त्यासाठी काय करावे लागेल कोर्टात ते बगा. मराठा समाजाची दिशाभुल करु नका..विनोद पाटील साहेब आगोदर तुम्ही हे सांगा तुम्ही आरक्षणाची मागणी कोणती करता तुमची मागणी स्पष्ट करा मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करा यावर का बोलत नाहीत.तुम्हीच फसवताय मग राजकारणी तर चोरच आहेत, तुम्ही आरक्षणाचा विनोद केला राव.फक्त मराठा समाजाला आरक्षण हे सरसगट ओबीसी प्रवाहातुन मिळाले पाहिजे हि मागणी करा ओबीसी समाजाची जनगणना करा हि मागणी करा.मराठा समाजाला ओबीसी प्रवाहातुन आरक्षण देण्यासाठी,प्रथम ओबीसी ची जनगणना झाली पाहिजे. केंद्र सरकारने सवर्णाःना 10% आरक्षण कसलीही चर्चा न करता संसदेत एकमताने देऊ शकते तर मराठ्यांना आरक्षण केंद्र सरकार का देत नाही यासाठी आपल्या संघटना केंद्र सरकारच्या विरोधात तुटून पडणे गरजेचे आहे. आरक्षणाची ५२% ची मर्यादा केंद्र सरकाराने उठवली पाहिजे. मोदी सरकारने तात्काळ एक दिवसाचे अधिवेशन घेऊन आध्यादेश काढून मराठ्यांचा सरसकट ओबीसी मध्ये समावेश करावा आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा..

न्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालात नमूद केल्या प्रमाणे मराठा समाजातील अनेक कुटुंबांची आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्तर हा सध्या च्या ओबीसी संवर्गातील काही जाती पेक्षा खालावलेला आहे हे स्पष्ट झाले आहे. याच आधारावर मराठा समाजाला सरसकटपणे ओबीसी प्रवाहात समावेश करावा.मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे अनेक पुराव्यानी सिध्द झाले आहे. मराठा आरक्षणासाठी या पुर्वी नियुक्त केलेल्या खत्री, बापट आयोग यात नमूद केलेल्या अनेक गोष्टी ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यासाठी पुरेशा आहेत. गायकवाड आयोगाच्या अहवालात स्पष्ट नमूद आहेत. त्यामुळे कोणाच हक्क हिरावून घेण्याचा प्रश्नच नाही. देश आणि न्यायपालिका ज्या संविधानावर चालतात त्या संवैधानिक मार्गानी ही मागणी रास्त आहे. समाजा तील आरक्षण चळवळीत काम करणाऱ्या सर्व समन्वयकांनी पुढाकार घेऊन हा विषय तडीस नेण्यासाठी प्रयत्न करावे. गरीब अन् गरजू मराठा बांधवांना याचा लाभ होईल. मराठा आरक्षणाची लढाई संपुष्टात येईल.

ओबीसी मध्ये मंडल आयोगानूसार 3743 जाती आहेत व 1967 मध्ये मराठा,तेली,माळी ह्या तीन जातीचा समावेश ओबीसीत होता. परंतु सामाजिक, आर्थिक सक्षम असल्या मुळे या तीन जाती काढण्यात आल्या होत्या. नंतर 1981 मध्ये तेली माळी यांचा पुन्हा समावेश ओबीसीत करण्यात आला आणि मराठा तसाच ओबीसी बाहेर ठेवण्यात आला.न्या गायकवाड राज्यमगास आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाज मागास आहे.इंद्रा साहनी खटल्यामध्ये(1992) सर्वोच्च न्यायालयानं हे स्पष्ट केलं होतं की,15(4) आणि 16(4) या कलमां नुसार मिळणाऱ्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी करण्यात येईल. हे आरक्षण घटनाबाह्य असेल आणि राणे (SEBC) समितीने दिलेले आरक्षण व ESBC फडणविस साहेब यांनी दिलेले आरक्षण हे घटनाबाह्य होतं..मराठा समाजाला धोका दिला. म्हणून मराठ्यांचा ओबीसी मध्ये समावेश करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात 1995 साली स्थापन झालेल्या पहिल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. खत्रीयांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. त्यावेळी त्यांनी 2000 साली अहवाल सादर केला. ज्या पोटजातींची नोंद मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशी आहेत, त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता. आज ही विदर्भातील कोकणातील काही लोक कुणबी ओबीसी म्हणून आरक्षणाचा लाभ घेतांना दिसतात आयोगाच्या या शिफारशीमुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीत प्रवेश मिळाला. मात्र ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही,त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झाली नाही. संगळ्यात जास्त मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे नुकसान झाले आहे..

मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते. मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस मराठा सेवा संघाची होती.. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल, तर त्यांचा समावेश ओबीसींमध्ये करणं हा पर्यायच योग्य असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आणि मराठा आरक्षण घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी करणारे अॅड. दिलीप तौर साहेबांनी सांगितले…

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एम. जी. गायकवाड यांनीही मराठा हे कुणबी एकच असल्याचं म्हटलं आहे..चळवळीतील काही मराठा लोक स्वतः ओबीसी आरक्षण भोगतात आणि आपल्याच मराठा बांधवांना EWS चे फायदे सांगतात. कुठुन येत असेल एवढा आत्मविश्वास…दलाल

न्याय फक्त संभाजी ब्रिगेडच देऊ शकते. मागील 30 वर्षा पासून पुरुषोत्तम खेडेकर साहेब,मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड सांगत होती की आरक्षण हे संविधानाने ठरवून दिलेल्या ज्या कॅटेगिरी आहेत..जसे Obc, Sc, St.. या पैकी कुठल्याही एका कॅटेगिरीत समावेश झाल्याशिवाय आपण त्यास पात्र होत नाही.SEBC किंवा ESBC ही निव्वळ टाईमपास आहे हे मराठा सेवा संघाने अनेकवेळा सांगितले..परंतु ब्रिगेड किंवा मराठा सेवा संघ वर समाजाने विश्वास ठेवला नाही..व आज आम्ही जे सांगितले तसेच झाले..मराठ्यांना आरक्षण आपण obc मध्ये समाविष्ट झाल्यावरच मिळू शकते मग त्याला मोदी काय सर्वोच्य न्यायलय सुद्धा विरोध करू शकत नाही…हो आम्ही सुरुवातीपासून मराठा क्रांती मोर्चात ही पहिली मागणी केली होती,नंतर पुढे पुढे मराठा क्रांती मोर्च्या च्या नावावर आपल्या विरोधकांनी बरेच त्यांचे प्यादे व काही दलाल पाठवून क्रांती मोरच्यात फूट पाडली.व आपला खेळ केला.आता संभाजी ब्रिगेड मराठ्यांचे ओबीसीकरण करा हा कार्यक्रम जोरात सुरू करणार आहे..तरी आता सर्व मराठा बांधवांनी संभाजी ब्रिगेड सोबत यावे सहकार्य करावे व आपला लढा यशस्वी करून घ्यावा..मराठा समाजाला न्याय मिळावा असे वाटत असेल तर मराठा समाजाने मराठा आरक्षणाची बाजू घेणारे , मराठा समाजाला ओबीसीत आरक्षण द्यावे असे म्हणणारे स्वतंत्र विचारांचे संभाजी ब्रिगेडचे आमदार व खासदार निवडून देणे गरजेचे आहे. सगळ्या
प्रस्थापित पक्षातील सर्व आमदार हे पक्षांच्या दावणीला बांधलेले आहेत, ते समाजाची बाजू घेत नाहीत. म्हणून मराठा समाजाची बाजू लावून धरणारे आमदार व खासदार निवडून जाणे महत्वाचे आहे. या साठी मराठा समाजाने आता संभाजी ब्रिगेड पक्षाला पाठिंबा दिला पाहिजे. सध्याचे सगळे पक्ष मराठा आरक्षण विरोधी आहेत…

राज्य सरकार खूप मोठे षडयंत्र मराठा समाजावर करत आहे. शरद पवार साहेब मुख्यमंत्री असतांना २३ मार्च १९९४ च्या जी आर ची श्वेतपत्रिका राज्य सरकारांने काढावी. ही मराठा समाजाची प्रमुख मागणी आहे. शरद पवार साहेबांच्या हातून घडलेले पाप, समाजाला कळूद्या,मराठा समाजाला साहेबांनी धोका दिला. राज्यात मंडल आयोगाने ओबीसीला दिलेले मुळ आरक्षण हे १४%, होते आरक्षणाची मर्यादा ३०% केली गेली..( २०% एससी एसटी + मुळ ओबीसी १४% + १६% वाढीव = ५०%) शरद पवार साहेब मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी काढलेल्या २३ मार्च १९९४ च्या जी आर ची श्वेतपत्रिका काढा आणि १४% असलेले ३०% केले आणि कशाच्या आधारावर यांचे उत्तर साहेबांनी मराठा समाजाला दिले पाहिजे. मराठ्यांचा कर्दनकाळ ठरलेला तो जी आर आहे हा विषय आम्ही मराठा बांधव सहजा सहजी सोडणार नाहीत…

वास्तविक पाहता मंडल आयोगाने केवळ १४% आरक्षण ओबीसीच्या सर्वच जातींना मिळून एकत्रित दिले होते. जनगणना नूसार राज्यात ओबीसींची टोटल संख्या २८% च आहे. साहेबांने स्वार्थासाठी पुढच्या पिढ्या पिढा बरबाद करण्याचा निर्णय घेतला. एक लक्षात घ्या राज्यात एस सी आणि एस टी चे जे २०% आरक्षण आहे ते संविधानिक आहे.त्यात मराठ्यांना काहीच नको,आणि मराठा समाज घेणार पण नाही..ते २०% + ओबीसी १४% असे एकूण ३४% आरक्षण मंडल आयोगाने दिले आहे.. पण त्यानंतर १९९४ ला आमच्या हक्काचे उरलेले १६% आरक्षण ओबीसी ना वाटले आणि ५०% ची मर्यादा पुर्ण झाली असे राजकीय नेते बोंबलू लागले.. आजही महाराष्ट्रात सर्वच जातींचे सर्वक्षण जनगणना होऊन जाऊ द्या कोणत्या जातीची किती संख्या कळून जाईल महाराष्ट्रा तील जनतेला….

पवार साहेबांनी मराठा समाजाची कशी फसवणूक केली आहे हे वरती सांगितले आहे.त्यानंतर कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी सरकार असतांना राणे समिती पण SEBC आरक्षण लागू केले आणि कोर्टाने हे आरक्षण घटनाबाह्य आहे म्हणून रद्द केले.नंतर भाजपाच्या सरकारने फडणविस साहेब यांनी ESBC आरक्षण लागू केले, हे पण आरक्षण घटनाबाह्य आहे असा निर्णय कोर्टाने दिला..त्यानंतर छत्रपती संभाजी राजे यांनी आंदोलन केले की मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे म्हणून पण छत्रपती संभाजीराजे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण कसे मिळाले पाहिजे हे आजूनही सांगितले नाही का बरं.. छत्रपतीं संभाजीराजे मराठा समाजाला ओबीसीं प्रवाहातुन आरक्षण मिळाले पाहिजे हि मागणी का करत नाहीत. हेच तर घोटाळा आहे, सर्व नेत्यांना मराठा आरक्षणाचे फक्त राजकारण करायचे आहे..मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीला २७% आरक्षण दिले आहे असे दस्तऐवज आहेत का? आणि असतील तर पाटवा मि तुम्हांला ओबीसीला १४% आरक्षण होते हे पाटवतो..१९९०/१९९१ पासून ते १९९४ पर्यत ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण हे १४% होते.मग १९९४ नंतर ओबीसीला २७% आरक्षण दिले का दिले..जर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण पाहिजे असेल तर .. जातीनिहायत जनगणना झाली पाहिजे कोणत्या जातीची किती संख्या आहे कळून जाईल आणि लोकसंख्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल..मराठा आरक्षण भेटलं तर ओबीसी मधूनच अन्यथा आता जसे समाजाचा वेळ पैसा आत्महत्या घडल्या आणि समाजाच्या भावनाचा खेळखंडोबा झाला तसेच वर्षानुवर्ष सुरू असेल..

भारतीय संविधानानुसार OBC हा १ प्रवर्ग आहे.कोणी त्याला बापाची जहागिरी समजु नये.मराठ्यांचा मेंदू हिंदूत्ववादी बहूजनवादी आणि राजकीय यांच्याकडे गहान ठेवलाय त्यामुळे ते स्वतंत्र समाजासाठी विचार करु शकत नाहीत. खऱ्या अर्थाने मराठ्यांच्या मेंदूवर राजकारणी आणि धर्माच्या ठेकेदारांनी पुर्णत: ताबा घेतलेला आहे.मराठा घरात जन्मलेले असूनही तुम्ही अन्यायाविरोधात आवाज उठवत नसाल तर तुम्ही मराठा नसून षंढ आणि लाचार आहात असे समजावे. आदरणीय शरद पवार साहेब त्यांनी मराठा समाजाच्या वाट्याचे आरक्षण खिरापत म्हणून ओबीसींना वाटली.. साहेबांनी कशाच्या आधारावर ओबीसी आरक्षण वाढविले, यांचे उत्तर मराठा समाजाला दिले पाहिजे…साहेब आजून मराठा समाजाच्या किती पिढ्या बर्बाद करणार आहात संवैधानिक मार्गाने मराठा आरक्षण मराठ्यांचे ओबीसीकरण हाच एकमेव पर्याय होय..
*✍️संतोष शकूंतला आत्माराम*
*बादाडे पाटील 9689446003*
*जय जिजाऊ जय शिवराय*
*एक मराठा लाख मराठा…*
??????????