देश
ओबीसींची स्वतंत्र कॉलममध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी – कृती समिती
ओबीसींची स्वतंत्र कॉलममध्ये
जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी – कृती समिती
सुनील शिरपुरे/झरीजामणी
जातनिहाय जनगणना कृती समिती झरीजामणीद्वारे राष्ट्रीय जनगणना 2021 मध्ये जातनिहाय जनगणना स्वतंत्र काॅलममध्ये करण्यात यावी व इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 72 वसतीगृहे सुरू करण्यात यावी. या दोन प्रमुख मागण्यांच्या संदर्भात एक दिवशीय राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करून तहसीलदार साहेबांना निवेदन देण्यात आले आहे. या मागण्यासाठी आज संपूर्ण भारतभर धरणे आंदोलन पुकारून जनआक्रोश उफारून आल्याचे चित्र पहावयास मिळाले आहे. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली तर ओबीसींचे आरक्षण व इतर प्रश्न सुटू शकेल. केंद्र सरकारने निवडणुकीपूर्वी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. परंतु ते आश्वासन पूर्ण न करता उलट सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करता येणार नसल्याचे सांगितले. यावरून इतर मागास प्रवर्गाला अनेक गोष्टीतून डावलण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करून अन्याय करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच या समाजाच्या अस्तित्व व अस्मितेला सर्रासपणे ठेच पोहचवल्या जात आहे. या अनुषंगाने येणा-या जनगणनेमध्ये ओबीसींचा स्वतंत्र काॅलम तयार करून जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा होणा-या जनआक्रोशास सर्वस्वी आपण जबाबदार असाल असा पवित्रा घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या इतर मागासवर्ग कल्याण समितीच्या पुणे येथे झालेल्या बैठकीत प्रत्येक जिल्हा स्चरावर इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील मुलामुलींसाठी नविन शासकिय वसतीगृहे सुरू करण्याची व त्यांची देखभाल करण्याची सुचना राज्य शासनास केली आहे. या वसतीगृहांची संख्या सुरुवातीला 36 होती. परंतु महायुतीच्या फडणवीस सरकारने नागपूर, अहमदनगर, वाशिम व यवतमाळ या चार जिल्ह्यांसाठी वाढवून ती 72 करण्यात आली व त्यासाठी प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली.परंतु अद्यापपर्यंत त्याचा मुहूर्तमेढ झालेला नाही. यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येवूनही आतापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात एकही वसतीगृह बांधल्या गेला नाही. यावरून या समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी खेळून त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करत असल्याचं स्पष्ट जाणवत आहे. एवढच नाही तर या समाजाची फसगत करून मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा राजरोष प्रयत्न केल्या जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर या दोन्ही गोष्टींचा जाब विचारण्यासाठी संपूर्ण देशभर एक दिवशीय राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या आंदोलनात कृती समितीचे अध्यक्ष श्री.प्रदिप बोनगिरवार, निमंत्रक मोहन हरडे, सदस्य प्रफुल चुक्कलवार, प्रकाश बेरेवार , आजाद उदकवार, आशिष साबरे,व समाजबांधव अखिल गिज्जेवार, साईकिरण बोनगिरवार, दिनेश शिरपुरे, श्रीनिवास कोम्मावार, गणेश बुदे, सौ.मालती पारखी, सौ.छबुताई आसुटकर, सौ. सविता व-हाटे व इतर अनेक समाजबांधव उपस्थित होते.