सध्या मराठा जातीचा आरक्षणाचा मुद्दा हा माध्यमे व समाजात चर्चा मुख्य मुद्दा झाला आहे. एकीकडे सारा देश कोरोना महामारीसाठी संघर्ष करत आसताना सुप्रिम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला. प्रश्न हा आहे की, हा निर्णय संविधानीक आहे की नाही ,न्याय्यक आहे कि नाही .तसे पाहिले तर न्यायालयाने दिलेल्या प्रत्येक निर्णय मान्य करणे गरजेचे आहे. नाहीतर न्यायलयाचा अवमान ठरविण्यात येतो.पण मी हे मान्य करत नाही भारतीय न्यायालय हे जातीवादी,धर्मांध व सत्तेचे गुलाम झाले आहे,असे माझे स्पष्ट मत झाले आहे. जेव्हा जेव्हा SC,ST आणि OBC च्या आरक्षणाचा मुद्दा येतो तेव्हा तेव्हा हे न्यायलय आरक्षण विरोधी निर्णय देतात. आरक्षण ही काही खैरात नाही. तो सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचा मार्ग आहे.भारतीय घटनेच्या तिसऱ्या प्रकरणात कलम १५ व १६ मध्ये अनुसूचीत जाती,जमाती जे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेले आहेत. त्याना शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्या मध्ये आरक्षण बहाल करण्यात आले आहे. मराठा आरक्षणा संदर्भात सुप्रिम कोर्टाने जो निर्णय दिला त्या निर्णया संदर्भात कोर्टाची न्यायक बाजू दिसून येत नाही. कारण मराठा समाजाने आरक्षणासाठी मराठा जातीचे लोक हे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेले असल्याचा दावा सदर केला होता. या दाव्या संदर्भात कोर्टात चर्चा वाद विवाद होने अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही कोर्टा ने 1992 च्या इंदिरा साहनी केस चा आधार घेत सांगितले की, ५० टक्के पैशा आधिक आरक्षण देता येनार नाही तसे ते संविधानीक ठरणार नाही असे सांगितले पण; हा निर्णय १० % आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल संवर्ण जातीना आरक्षण देताना का निर्माण केला नाही का याच इंदिरा सहाणी केसच्या निर्णयाचा आधार घेऊन हे आरक्षण रद्द केले नाही.तसे पाहिले तर भारतीय संविधानात आरक्षणाचा आधार हा आर्थिक कधीच नव्हता. तसेच जगाच्या इतर देशात आरक्षण दिले जाते तेही सामाजिक मागासलेल्या आधारावरच हे आम्ही लक्षात घेतले पाहिजे.
आता मराठा जातीच्या आरक्षणा बाबत राज्यात मराठा जात ही प्रबळ जात आहे .जाती व्यवस्थेच्या उत्तरंडि नूसार धार्मिक दृष्ट्या ब्राम्हण जाती पेक्षा निम्न मराठा जात आहे.पण ही सामाजिक ,आर्थिक,राजकीय दृष्ट्या राज्यात या जातीचेच वर्चस्व आहे. स्वातंत्र्याआधीपासूनच ही जात राज्यात जमीनदार व राज्यकर्ते होते.धार्मिक दृष्ट्या या जाती सोबत ब्राम्हण जातीने धार्मिक भेदभाव केला हे मान्या आहे.पण सामाजिक दृष्ट्या मराठा जातीने राज्यातील इतर छोट्या जाती वर जातीय अत्याचार केले आहेत.तसेच त्याच्यावर आर्थिक, राजकीय,धार्मिक व शैक्षणिक निर्बंधही याच जातीने लावले होते.राज्यात मराठा जातीचे सामाजिक स्थान हे उच्चजातीय म्हणून आहे.हे कोणताही मराठा जातीचा व्यक्ती नाकारनार नाही. त्या मुळे राज्यात मराठा समाज हा सामाजिक मागासलेला नाही. तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात शैक्षणिक मागासलेपणाचा आधार देण्यात आला आहे. पण मराठा समाज का शैक्षणिक मागासलेला आहे ?या संदर्भात यांच्या कडे तर्कसंगत उत्तर नाही.तसे पाहिले तर राज्यात शिक्षणाचा प्रचार प्रसार करण्यात मराठा समाजाचे मोठे योगदान आहे. ब्रिटिश काळापासूनच या समाजात शैक्षणिक जागृती होती.तसेच सामाजिक ,आर्थिक व राजकीय दृष्ट्या हा समाज प्रबळ होता. राज्यात अनेक शैक्षणिक संस्था,शाळा,महाविद्यालय व वस्तीगृहाची निर्मिती या समाजातील लोकांनीच केली आहे.आजही राज्यात सर्वाधिक शैक्षणिक संस्था या मराठा समाजाच्या आहेत. तरी सुधा मराठा समाज शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला आहे हे म्हणणे योग्य नाही. राज्यात सर्वात आधिक खाजदार,आमदार मराठा जाती चे,राज्यातील सर्व स्थानिक संस्थेवर वर्चस्व मराठा जातीचे,सहकार संस्थे मध्ये सर्वात आधिक भागिदारी मराठा जातीची,राज्यात सर्वात आधिक शेत जमीन मराठा जातीची,साखर कारखाने,दुध उत्पादन संंस्था मराठा जातीच्या,राज्यात सर्वात आधिक शैक्षणिक संस्था मराठा जातीच्या आणि राज्यात सर्वाधिक अँट्रासिटी केसेस मराठा जातीवर आहेत.या वरुन लक्षात येते मराठा जात ही कोणत्याही प्रकारे मागासलेले नाहीत .तसेच मराठा जातीला कोणत्या संवर्ण जाती ने सामाजिक शोषण केले,कोण त्याना शिक्षणा पासून वंचित ठेवले .त्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणास राज्यात कोन जबाबदार आहे.यांचे उत्तर कदाचित मराठा जातीच्या आरक्षण वाद्याकडे नाही.मग मराठा समाजाला आरक्षण का ? या प्रश्नावर सुप्रिम कोर्टात चर्चा झाली पाहिजे होती.तसेच 102 व्या घटना दुरुसती नूसार मागास्वर्गीय आयोगाने या जातीचा सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाची अचूक व वास्तव वादी सर्वे केला होता का? राज्य शासन मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात आहे व राज्यातील SC,ST,OBC च्या प्रमोशन मधील आरक्षणाच्या विरोधात आहे हा राज्यातील राज्यकर्त्यांचा जातीवाद होत नाही का ? तसे पाहिले तर देशात ओबीसी आरक्षणा साठी मंडल आयोगाच्या शिफारशी नूसार 52 टक्के आरक्षणाओबीसी जातीला दिले पाहिजे होते पण ; त्यास या देशातील जातीवादी मानसिकता बाळगणारे राज्यकर्ते ,न्यायाधीश हे ओबीसीचे आरक्षण देणार नाहीत.पण आर्थिक दुर्बल संवर्णाला 10 टक्के आरक्षण केंद्र सरकार देते आणि सुप्रिम कोर्ट मुगगीळून बसते. म्हणजे सुप्रिम कोर्ट हे जातीवादी सत्तेची गूलाम आहे. संवर्ण जातीच्या 10 टक्के आरक्षणाचे समर्थक आहे. आणि हीच न्यायपालीका ओबीसी आरक्षण विरोधी आहे,SC,ST च्या प्रोमोशन मधील आरक्षणाच्या विरोधात आहे.शैक्षणिक आरक्षणाच्या विरोधात आहे. SC,ST अँट्रासिटी कायद्या विरोधात आहे .कारण या न्यायपालीकेची मानसिकता ही जातीवादी,मनूवादी,ब्राह्मणवादी आहे .कोलिज्यम द्वारे यानी न्यायपालिकेत ब्राम्हणवाद्यांचे वर्चस्व स्थापित काले आहे. तसेच हायकोर्ट व सुप्रिमकोर्ट च्या न्यायाधीशांची मक्तेदारी निर्माण केली आहे. जर सुप्रिम कोर्टाला मराठा आरक्षणा संदर्भात न्याय कराचा असता तर त्यानी या जातीची राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थिती चा आढावा घेतला आसता पण तसं न करता इंदिरा साहनी केस चा संदर्भ देत ५० टक्के पेक्षा आधिक आरक्षण देता येनार नाही असे सांगितले. हा न्याय नाही तर अन्याय आहे. कारण 50 टक्के पेक्षा आधिक आरक्षणाची मर्यादेचे उल्लंघन संवर्णाना 10 टक्के आरक्षण देताना झाले नाही का? झालेच ना मग ते रद्द का झाले नाही.की केले नाही. हा न्यायपालिकेचा भेद भाव आहे. हा न्याय नाहीतर संवर्ण जातीविषयी न्यायपालिकेची अपुलकी आहे. इतरा बरोबर पक्षपात आहे. म्हणून सुप्रिम कोर्टाने मराठा जातीवर जाणूनबुजून केलेला हा एक प्रकारचा अन्यायच आहे.
-डॉ.हर्षवर्धन दवणे मो.नं.8788515821
