महाराष्ट्रातील धर्मांतरीत नवबौद्धांचे राजकीय व्यवहार-वर्तन…
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १४ ऑक्टोबर १९५६रोजी नागपूर येथे हिंदू धर्माचा त्याग करून लाखो अनुयायांसह बौद्ध धम्म स्वीकारला .डॉ.बाबासाहेबाबरोबर महाराष्ट्रातील पूर्वाश्रमीच्या महार जातीतील लोकांनी धर्मांतरण केले. धर्मांतरानंतर १९६१ साली राष्ट्रीय जनगणना झाली. सहाजिकच महाराष्ट्रातील धर्मांतरित लोकांनी त्यांचा धर्म बौद्ध म्हणून जनगणना अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. १९६१ साली अनुसूचित जातीची एकूण लोकसंख्या ५. ६३ टक्के व धर्मांतरित नवबौद्धची संख्या ७.०५% होती .अनुसूचित जातीची एकूण लोकसंख्या ५.६३+ ७.०५ =१२. 68% आढळून आली सदर लोकसंखेच्या म्हणजे १२. 68% प्रमाणामध्ये १९६२ मध्ये महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या विधानसभेत ३३ आमदार व लोकसभेचे ६ खासदार निवडुन गेली. बौद्धांना राखीव जागा देता येत नाहीत या सबबीखाली १९६७च्या निवडणुकीमध्ये १९६३च्या तुलनेत महाराष्ट्रातील 7.5% नवबौद्धाच्या टक्केवारीच्या प्रमाणातील १८ आमदार व ३ खासदार कमी झाले आणि पंधरा आमदार व तीन खासदार अनुसूचित जातीच्या राखीव जागेवर निवडून गेले.
1967 हे साल बौद्धांच्या राखीव जागा गमावणारे वर्ष ठरले .1967 नंतर आजपर्यंतच्या ज्या ज्या वर्षी विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या या सर्व निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रातील आजचा नवबौद्ध म्हणजे पूर्वाश्रमीचा महार वर्ग बघून राखीव जागा दिल्या म्हणजेच महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीच्या 59 जातींपैकी एससी 37 टक्के म्हणजे पूर्वाश्रमीची महार म्हणजे बौद्ध वगळून 58 जातींना महाराष्ट्रात 1971 -72 पासून 15 आमदार व 3 खासदारकीची पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात 1978 ,1980 ,1985 ,1990 ,1995 ,1999, 2004 या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. सदर निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जातीची लोकसंख्या आहे ही 1971 च्या जनगणनेत वाढल्यामुळे आमदारांची संख्या 15 ऐवजी 18 झाली. खासदार मात्र तिथेच राहिले.1967 ,1971 ,1970 ,1980 ,1984 ,1989 ,1991, 1996, 1999 ,2004 या वर्षात लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या सदर निवडणुकीत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचे 3 खासदार निवडून गेले. 2001 चाली जनगणना झाली त्यामध्ये नवबौद्ध वगळून एसीची( 58 जाती ) लोकसंख्या 10.02 टक्के नोंदविली गेली .सदर 10.2 टक्क्यांच्या प्रमाणात 2009 साली झालेल्या विधानसभा व लोकसभा साठी 10.2 पर्सेंट राखीव जागा देण्यात आल्या. म्हणजेच महाराष्ट्रात 48 पैकी 10 % म्हणजेच 5 खासदार व 288 पैकी 10% म्हणजे 29 आमदार निवडून गेलेले आहेत.1966 पासून 2019 पर्यंत सर्व निवडणुकीतून नवबौद्धांना वगळली आहे. म्हणजेच सद्य काळात बौद्धांना राखीव जागा नाहीत. 1990मध्ये माजी पंतप्रधान व्ही. पी .सिंग यांनी महाराष्ट्रातील नवबौद्धांना राखीव जागा दिल्या जातील असा आदेश काढला; परंतु एसीचा कोटा वाढवून दिला नाही. म्हणजेच 19 67 ला गोठविलेल्या एससीच्या 18 आमदार व 3 खासदारांच्या जागा परत वाढून दिलेल्या नाहीत.2001 च्या जनगणनेत एससी +नवबौद्ध यांची मिळून लोकसंख्या 16% भरते.जर व्ही. पी. सिंग सरकारने एसीचा कोटा वाढवून दिला असता तर 2001 ते 2019 पर्यंत 47 ते 48 आमदार व 8 खासदार महाराष्ट्रातून निवडून दिले असते; परंतु व्ही.पी.सिंग यांच्यानंतर झालेल्या एकाही पंतप्रधानाने महाराष्ट्रातील राजकीय राखीव असलेल्या जागांवर नवबौद्धांनी 1967 पासून आजपर्यंत अधिकार सांगितलेला आहे .महाराष्ट्रातून 1971 मध्ये पहिला नवबौद्ध व्यक्ती एन. एस. कांबळे नवबुद्धांनी गमाविलेल्या व नवबौद्ध सोडून इतर एसीच्या58 जातीच्या नावे असलेल्या पंढरपूर अनुसूचित जाती राखीव जागेवर निवडून गेले.1991 नंतर 1996 पर्यंत पंढरपूर अनुसूचित जाती राखीव जागेवर ऍड. बाजीराव कांबळे( गवई गट आरपीआय) ,प्रा.अरुण कांबळे( जनता दल), जयदेव गायकवाड( भारिप बहुजन महासंघ ),ललिता बाबर (जनता दल) , टी.एम.कांबळे (आरपीआय एकत्रित) या सर्व नवबौद्ध मंडळींनी वेगवेगळ्या यांचे नाव कंसात नोंदविल्या पक्षातर्फे निवडणूक लढवली. मात्र सर्व पराभूत झाले. 1999 व 2004 या दोन वेळेस रामदास आठवले यांनी राष्ट्रवादीतर्फे पंढरपुरातून निवडणूक लढवली व जिंकली . रामदास आठवले यांनी 2009 साली शिर्डी एससी राखीव जागेवर निवडणूक लढवली व पराभूत झाले.2014 साली ऍड. शरद बनसोडे या नवबौद्ध कार्यकर्त्यांनी सोलापूर जागेवर भाजपकडून निवडणूक लढवली व निवडून आले. 2019 चा कहर असा घडला की, सोलापूर अनुसूचित जाती मतदारसंघातून बाळासाहेब तथा प्रकाश आंबेडकर (यांचे जातीसाठी राखीव असलेल्या) मतदारसंघातून निवडणूक लढवून पराभूत झाले. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये सुद्धा धर्मांतरामुळे गमावलेला जागेवर 1991 नंतर नवबौद्धांनी हक्क सांगत विधानसभा निवडणुका लढवल्या. काही पराभूत झाले काही विजयी झाले. विजयी झालेल्या पैकी काहींनी मंत्रिपदी भोगली. सामाजिक अभिसरणाची नांदी असे वर्णन करून 1967 ला यशवंतराव चव्हाण (काँग्रेस )व दादासाहेब गायकवाड (आरपीआय) यांनी कॉंग्रेस- आरपीआय झाल्याचे अधिकृतपणे घोषित केले. महाराष्ट्रात आरपीआय म्हणजे निव्वळ नवबौद्धांचा पक्ष अशीच ओळख आहे. नवबौद्धा व्यतिरिक्त इतर अनुसूचित जातीचे कार्यकर्ते काँग्रेसबरोबर होते. वर उल्लेखकेल्याप्रमाणे गमावलेल्या राखीव जागेवर आरपीआय -काँग्रेस युतीच्या नावाखाली नवबौद्धांनी राखीव जागेवर हक्क सांगितल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अनुसूचित जातीचे कार्यकर्ते नाराज होते; परंतु बोलत नव्हते. आरपीआय- काँग्रेस युतीच्या 35 वर्षानंतर म्हणजेच 2002 साली काँग्रेस ,राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मागासवर्गीय कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडली. मोतीराम पवार माजी आमदार व प्रदेश काँग्रेस मागासवर्गीय विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष यांनी 26 जून 2002 रोजी सोलापूर येथे पत्रकार परिषद घेऊन मागासवर्गीयांवर काँग्रेस अन्याय करीत असले बाबत सांगताना म्हणतात ,”आम्ही माघील निवडणुकीत 10% राखीव जागा मागत होतो. आम्हाला काँग्रेसने 2% जागा दिल्या.
आमच्यावर अन्याय झाला. तरी आम्ही पक्षात राहूनच मिळून घेऊ” असे म्हणाले. नवबौद्धांनी गमावलेल्या जागेबद्दल राग पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला. दि. 27/ 10/ 2002 रोजी मुंबई येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस व मागासवर्गीय कार्यकर्त्यांचा मेळावा झाला.त्यानंतर तीन ते चार दिवसांनी काँग्रेस मागासवर्गीय कार्यकर्त्यांचा मेळावा संपन्न झाला या दोन्ही मेळाव्यात एकच सुरू होता “यापुढे रिपब्लिक गटातून गटाबरोबर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही निवडणुकीत युती करू नये “.दोन्ही काँग्रेस पक्षांमधील मागासवर्गीयांचे रिपब्लिकन पक्षाला विरोध करण्याचे सूत्र एकच आहे. आपल्या पक्षातील मागासवर्गीय कार्यकर्त्यांनी राबवायचे आणि निवडणुकीच्या वेळी रिपब्लिकन गटाने त्यांच्या बौद्ध सोडून उरलेल्या एससीच्या हक्काच्या जागा पळवायचे हे आता सहन केले जाणार नाही ही त्यांची तक्रार होती.पुढे आरपीआयच्या एकाही गटाने वरील बाबीच्या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही.काँग्रेस मागासवर्गीय मेळाव्याचे नेतृत्व जनार्दन चांदूरकर तर राष्ट्रवादी काँग्रेस मेळाव्याचे नेतृत्व प्रा. लक्ष्मण ढोबळे व राम पंडागळे यांनी केले. सदर काँग्रेसच्या मेळाव्याला त्या वेळचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि राज्याचे अध्यक्ष गोविंदराव आदिक उपस्थित होते .तर राष्ट्रवादीच्या मिळाव्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसने राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हजर होते. विलासराव देशमुख व शरद पवार यांनी अत्यंत कुशलतेने मिळाव्यात भाषणे केली व मागासवर्गीयांचे बंड मोडून टाकली .बहुतेक 1999च्या निवडणूक कालावधीत ऍड.संदिपान भगवान थोरात यांनी पत्रकार पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले होते की “या निवडणुकीत मी जर खासदार म्हणून निवडून आलो तर नवबौद्धांना राजकीय आरक्षण मिळवून देईल”. दी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ मूहमेन्ट 2015 च्या ग्रंथात पान नं. 161 वर असे वाचण्यात आले की,” फार संघर्ष न करता बौद्ध म्हणून आरक्षण घेण्याऐवजी हिंदू महार म्हणून आरक्षण घेण्यात आपण मग्न झालो”.
एकूणच महाराष्ट्रातील नवबौद्धांच्या 18 आमदारांच्या व 3 खासदारांच्या जागा 1967 पासून आजपर्यंत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपने हा फायदा उचलला.महाराष्ट्रात 58 वर्षानंतर वरील नुकसानीबाबत बंड केले व ते बंड मोडून काढले गेले .1967 पासून आरपीआय, काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस ,भाजपा युतीच्या नावाखाली नवबौद्ध स्वतंत्र भारतात राजकीय गुलाम राहिले.डॉ. बाबासाहेबांचे धर्मांतरानंतर महाराष्ट्रात या राखीव जागा बाबतचा गुंता 1967 पासून आजपर्यंत चालूच आहे. हा गुंता हे अनेकांना मान्यच नाही. ज्यांना हा गुंता कळला त्यांनी हा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न केला नाही. ज्यांनी प्रयत्न केला त्यांनी तेवढ्यात काढण्यात आले. आजच्या काळाकडे पाहता सर्वच बहुजन समाजाचे भवितव्य ठीक आहे, असे वाटत नाही. बहुजन समाजातील जाणकारांनी बहुजन समाजासाठी योग्य मार्गदर्शन केले पाहिजे, असा हा काळ आहे. बहुजन समाजातील जाणकार जागे झाले पाहिजे .जाणकारांनी बहुजन समाजाला योग्य दिशा दिली पाहिजे. ह्या बाबीची अपरिहार्य निकड भासते. -एल.एस. सोनकांबळे ( 9860831704 ) शाहूनगर, टाकळी(ल) ता.पंढरपूर जि. सोलापूर
