शिक्षणाच्या गुन्ह्याला बेरोजगारीची जन्मठेप; एमपीएसी ,स्पर्धा परिक्षा अर्धवट जीवनाचा काळोख..

शिक्षणाच्या गुन्ह्याला बेरोजगारीची जन्मठेप; एमपीएसी ,स्पर्धा परिक्षा अर्धवट जीवनाचा काळोख..

इतकेच मला जाताना सरणारवर कळले होते मरणाने केली सुटका जगण्याने छळले होते कविश्रेष्ठ सुरेश भट यांच्या या ओळी आज स्पर्धा परिक्षार्थ्यांच्या बाबतीत आज प्रत्येक वळणावर लागू पडत आहेत. इतकी आजची ही परिस्थिती सुशिक्षित आज बेरोजगारांच्या जीवावर उठलेली दिसते. कारण कुठल्याही शासनव्यवस्थेत जनता आणि सरकार यामध्ये एक प्रकारचा लळा असायला पाहिजे. शासनाप्रती जनतेचा आणि जनतेप्रती शासनाचा.अशा आधारावरची शासनव्यवस्था निर्माण होण्यासाठी लोकशाही समृद्ध व्हावी लागते.भारतात लो सद्या एक स्वप्नच रहात आहे.आज देशात जो प्रकार चालू आहे .तोच प्रकार राज्यात सुरु होईल की काय अशाप्रकारची भीती आज राज्यातील जनतेत निर्माण झाली आहे. ज्या कोव्हिड-१९च्या संकटातून राज्यातील जनतेने जवळ जवळ एक वर्षाचा लढा दिला तो लढा आज पुन्हा द्यावा लागत आहे.अशा अवस्थे राज्यातील व्यापारी, विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर छोटे मोठे व्यावसायिक हे आजच्या घडीला चिंतातुर झालेले दिसतात.त्यातच जी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी आहेत ,त्यांच्या बाबतीत शासन,समाज, आप्तस्वकीय,कुटुंब,आणि विशेषत:करून लग्नाचे जोडीदार यांच्याकडून कमालीची अवहेलना होत आहे. मुळातच ज्या शिक्षणव्यवस्थेचा कणा हा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून नियोजला जातो.त्या शिक्षणातील विद्यार्थी काय शिकतो हे न बघता शैक्षणिक संस्थेची व्यावसायिक उद्धिष्टे पूर्ण होत आहेत की, नाहीत हे पाहिलं जात.मग शिक्षण घेऊन विद्यार्थीं आत्महत्या केला काय आणि भीक मागला काय? ह्या गोष्टी मापात घेतल्या जात नाहीत.ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे लोण पसरले तसेच लोन उद्या विद्यार्थी आत्महत्येचे पसरण्यास वेळ लागणार नाही.स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या फार नाजूक आहेत. आपल्या आयुष्याची तिशी ओलांडलेल्या या तरुणाला कुठंतरी जगण्यासाठी म्हणून रोजगाराचा आधार हवाय.मुळातच भारतीय समजव्यवस्थेत रोजगाराची समस्या ही आभाळाला चिरणारी असली तरी रोजगार हा प्रत्येकालाच हवाच.आणि ते देणे हे शासनाचे नैतिक कर्त्यव्यआहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील एमपीएससीची तयारी करणारे विद्यार्थीं ज्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले होते.ती मागणी रास्त आहे. कारण शासन कुठपर्यंत तोंड लपवणार आणि विद्यार्थी कुठवर संयम ठेवणार याची अशी लढाई आज सुरू झाली होती. जीवनाच्या हाल अपेष्टेतून जगणाऱ्या प्रत्येकाचं एक स्वप्नं असतं. त्या स्वप्नासाठी त्याचा संघर्ष असतो.हाच संघर्ष स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांच्या बाबतीत थोडा क्लेशदायक आढळतो.तो म्हणजे पाच पन्नास जागेसाठी जेव्हा लाखो परिक्षा देतात .अशा अवस्थेत सरकारी नोकरीची धडपड ही माणसाला सरकारीच काय पण स्वतःच खाजगी आयुष्यही जगू देईना.या क्षेत्रात कमालीची स्पर्धा आहे.सरकार सरकारी नोकऱ्या दिवसें दिवस कमी करत असले तरी यात उतरनारे सर्वसामान्य,शेतकरी,शेतमजूर कुटुंबातील मुले हे अर्धे आयुष्य याच्यासाठीच व्यतीत करत आहेत.तरीही शासनस्थरावरून परीक्षा घेण्यासाठी लॉक डाऊनचे कारण समोर करत पाच पाच वेळेस “तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख,तारीख पे तारीख”अशी चालढकल करत असतांना कुठल्या व्यक्तीची सहनशीलता इतकी गोठलेले आढळून येईल.लोकसेवा,राज्यसेवा यांची तयारी करून राजपत्रीत अधिकारी होण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यात आज शिपाई पदाचीही स्वप्न तुटून पडत आहेत याला जबाबदार कोण?तर इथली व्यवस्था.देशात पुतळ्याची संख्यां अधिक आणि माणसांची कमी अशी देशव्यवस्था निर्माण करणाऱ्या शासनव्यस्थेने पुतळ्यात जीव ओतला आणि माणसाचा जीव काढला. माझी भूमिका ही कुठल्या महान विभूतीच्या विरोधातील नसून त्यांच्या मानवी विचारांच्या समर्थनार्थ आहे.पण ज्यावेळी इथला तरुण बेरोजगारीच्या ल्हाईत हुरपळून निघतो तेव्हा शासन मला कुचकामी वाटते.मुळातच सर्व तरुणांना शासन नोकऱ्या देणार नाही हे मान्य पण नोकर भरतीचा उडता चेंडू तेवत ठेवायचा हा कुठला न्याय आहे.? ( Center monitoring Indian economy) ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून बेरोजगारीचा दर बोलतो की,फेब्रुवारी २०२१ मध्ये भारतीय बेरोजगारी दर ६.९%होता. तर फेब्रुवारी २०२० मध्ये ७.८%होता. सोबतच जानेवारी २०२१ मध्ये पार्टीसिपेशन रेट ४०.५ होता तर फेब्रुवारी २०२० मध्ये ४२.६% अशा स्वरूपाचं जाणवते. त्यामानाने फेब्रुवारी २०२० मधील ३९.४ बेरोजगारीचा दर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ३७.७ वर आला . राज्याची आकडेवारीही अशीच काहीशी धक्का बसवणारी आहे.बेरोजगारीचा दर आज तरुणांच्या भविष्याला गिळंकृत करणारा आहे.अशा अवस्थेत जी शासनव्यवस्था आपल्या मूळ समस्येतूनच आपली सुटका करत नसेल ती शासनव्यवस्था लोकांची आहे असे म्हणता येणार नाही.राज्य,देशातील बेरोजगारीची आकडेवारी लक्षता घेता केंद्र सरकारने बेरोजगारीचे आकडे लपवणेच पसंत केले.तोच काहीसा प्रकार राज्यात होता कामा नये.राज्यातील तिजोरीची विचार केला असता वेतन आयोग वृद्धीस अनुकूल परिस्थिती लक्षात येते तर नोकरभरतीस का प्रतिकूलता दिसते.?आज राज्यात कोरोना वाढ ह्या कारणाखाली थांबवण्यात येणारी नोकर भरतीचा हा प्रकार म्हणजे उथळ पाण्याला खळखळाट फार असा प्रकार आहे.या सर्व माऱ्यात आपल्या आयुष्याचा वर्तमान म्हणजे मानसिक ,शारीरिक आजाराला निमंत्रण देणारे लाखो स्पर्धा परीक्षार्थींना आता कुठला आधार आहे.शासनाने घात केला.नोकर भरतीने वाताहत केली.या सगळ्या प्रकारात कोरोना पॉझिटीव्ह झाला नि नोकरी,उमेदीच्या विश्वासाने दिवस रात्र अभ्यास करणाऱ्या हातात मात्र भविष्याचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला. त्यामुळे आता पोटासाठी संघर्ष करत असताना सुशिक्षित बेरीजगरीचं ओझं उचलायचा कसं हा प्रश्न आता निर्माण झाला. जी शिक्षण प्रकिया माणसाचं पोट भरू शकत नाही.ते शिक्षण काय कामाचे ,ज्या शिक्षणाचा केंद्रबिंदू झोपडी नसेल ,वंचित माणूस नसेल तर ती शिक्षण प्रकिया कुचकामी ठरते.भारतीय समाजव्यवस्थेत शिक्षण हे इमारतीला ,श्रीमंतीला केंद्रबिंदू बनवुन त्याची दिशा ही सार्वजनिक न्यावादी नाही.तलाठी भरती व वनरक्षक ही सरळ सेवा सोडली तर गेली काही वर्षापासून नोकर भरती झाली नाही .आरोग्य सेवक व तत्सम काही परीक्षांचे हॉल तिकीट हाती येऊन परीक्षा रद्द झाल्या ;तरीही मुंबई ,पुणे ,नागपूर ,नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड यासारख्या शहरात गेली पाच- पाच, दहा- दहा वर्षापासून वयाची तिशी पार केलेल्या तरुणांचे भविष्य काय? व्यवसाय, उद्योगाला पैसा नाही. जगण्याच्या संघर्षात नोकरीच्या स्वप्नांवर विरजण पडत असलेल्या विद्यार्थ्यांची घालमेल कोण समजून घेणार ?सरकारकडून नोकर भरतीला कात्री तर खाजगी नोकरीतून होणारे शोषण . आजच्या जॉबलेस काळात समाजातील आजच्या बेरोजगारीचा तिडा मिटणे आता अशक्यप्राय वाटू लागला आहे. घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेच्या फीसच्या माध्यमातून शासनाच्या ताब्यात प्रचंड पैसा गोळा झाला .परिणामी परीक्षा व नोकर भरतीला मात्र लॉकडाऊन लागला.यातून विद्यार्थ्यांच्या मनावर मानसिक आघात निर्माण झाला. करोना काळातुन मुक्तता झाल्यानंतर नोकरीच वय आणि अभ्यासात पडलेलं खंडन या सगळ्या प्रकारात अस्वस्थ झालेल्या तमाम बेरोजगारांना जीवनाच्या सुईत स्वतःला स्थिर करण्याचा धागा ओवता येईल का ही बाब अंधारलेली वाटत आहे. भांडवली व्यवस्था ,कार्पोरेट व्यवस्थेचं विणत जाणारं जाळं यातून सामान्य माणसाची गळचेपी निर्माण होतानाच अशा बेरोजगारांच्या फळ्या नि फळ्यांना कॉर्पोरेट सेक्टर आपली उत्पन्न वाढीची पोळी भाजून घेणार आहे .त्यामुळे या जगाला भिडायचं कसं? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी घेतलेले शिक्षण हा गुन्हा झाला आणि त्या गुन्ह्याला मिळणारी बेरोजगारीच्या जन्मठेपेची शिक्षा हे समीकरण आता दिवसें दिवस रुजतांना दिसत आहे. म्हणून एमपीएससी व तत्सम स्पर्धा परिक्षार्थ्यांच्या जीवनाचं आजच वर्तमान म्हणजे बेरोजगारीच्या परिणामाचा काळवंडलेलं जीवनच…!

-रायटर्समंच (मनोहर सोनकांबळे, नांदेड 8806025150)