संविधान व संविधानवाद म्हणजे काय ?
संविधान म्हणजे काय?
“संविधान म्हणजे अशी राजकीय तत्वे ज्यांच्या आधारे देशाचा कारभार चालतो.यामध्ये लोकांची व शासनाची कर्तव्य आणि अधिकार सांगितलेले असतात.राज्यांच्या संरचना, त्यातील विविध संस्था,या संस्थांचे परस्परांशी व नागरिकांशी असलेले संबंध संविधान निश्चित करणे .यामध्ये केंद्र व राज्य यातील सत्ता विभाजन नमूद केलेले असते.”
संविधानवाद म्हणजे काय?
संविधान म्हणजे शासनाचे अधिकार मर्यादित असणे.शासनावरील मर्यादा संविधानात नमूद केलेल्या असतात किंवा त्या परंपरेने चालत आलेल्या असतात.
संविधानवादाची सुरुवात 17 व्या शतकातील जॉन लॉक या ब्रिटिश विचारवंतांच्या सामाजिक कराराच्या सिद्धांतातून(social contract theory)झालेले आढळते.
जॉन लॉक यांच्या पूर्वी 1915 मध्ये मग्नाकार्टा व 1689 मध्ये ब्रिटिश संसदेने संमत केलेल्या बिल ऑफ राईट्स मार्फत राज्यकर्त्यावर बंधने घातली होती. कारण त्याकाळात सत्ता ही राज्याच्या हातात होती.
ज्या वेळेस सत्ता विभाजनातून शासनाचे तीन विभाग निर्माण झाले त्या शासनावर नियंत्रण आणण्याची कल्पना पुढे आली.हाच संविधानवाद होय.
ज्या संविधानाने शासनाचे अधिकार नियंत्रित केले त्या संविधानात दुरुस्त्या करून शासन ही नियंत्रणे काढू शकते. बऱ्याचशा संविधानात बदलांना बाव दिलेला असतो. मग शासनाने संविधान दुरुस्त्या करून ही सर्वच नियंत्रणे काढून टाकली तर? अशी परिस्थिती भारतात १९७० च्या दशकात उद्भवली. त्या वेळच्या शासनाला संविधानाने घातलेली बंधने म्हणजे देशाच्या प्रगतीच्या मार्गातील अडसर वाटले आणि म्हणून त्यांनी संविधान दुरुस्तीची मागणी केली. परंतु केशवानंद भारती या प्रसिद्ध खटल्यात (१९७३) सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाच्या संविधान दुरुस्तीच्या अधिकारावरच नियंत्रण आणले. न्यायालयाने असे स्पष्ट केले, की भारतीय संविधानाला एक मूळ संरचना (basic structure) आहे आणि ती कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही, शासन इतर कोणतेही बदल करू शकते. यालाच मूळ संरचना तत्त्व (basic structure doctrine) असे म्हणतात.
संविधान म्हणजे केवळ शासनाच्या अधिकारावर नियंत्रण एवढेच नव्हे तर संविधानाच्या भावनेचे (Spirit of Constitution ) पालन करणे होय. जी तत्त्वे संविधानाची पायाभूत तत्त्वे आहेत ती सत्तेवर असणाऱ्यांनी पाळली पाहिजेत. यालाच ‘संविधानिक नैतिकता’ (Constitutional Morality) असे म्हणतात. आज आपल्या देशात हीच संविधानिक नैतिकता पाळली जात नाहीत.त्यामुळेच भारतीय जनता केवळ समस्यांच्या विळख्यात कंठत आहे.
हीच मोठी शोकांतिका आहे.
