कापूस खरेदीदारांकडून शेतकऱ्यांना मानसिक त्रासासह आर्थिक लूट
सुनील शिरपुरे/झरीजामणी
आज रोजी सर्वत्र कापसाची ब-याच प्रमाणात रेलचेल सुरू आहे. त्याला कारणही तसंच आहे. कापसाचा भाव उच्चांग गाठत आहे. या उच्चांगामुळे का होईना आतून ब-याच प्रमाणात दु:खी असलेल्या शेतक-यांच्या चेह-यावर हास्याची एक झलक उमटत आहे. यामुळे बरं वाटतं की, कधी नव्हे आज तरी आपल्या बळीराजाच्या चेह-यावर अगदी आपल्या शेतातील पिकाप्रमाणे आनंद तरळत आहे. परंतु याही आनंदाला खेडा खरेदीदारांच्या ग्रहणाने ग्रासल्याचं चित्र उघड होत आहे. सर्वच परिसरातील शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्रस्त आहे. या त्रस्तपणाला कापसाच्या भावाने थोडा पूर्णविराम मिळाला होता. परंतु खेडा खरेदीदारांकडून तो नैसर्गिक आपत्तीपेक्षाही डोईजड होत असल्याचं दिसून येत आहे. खेडा खरेदीदारांकडून शेतक-यांची अतोनात लुट होत असल्याचं चित्र समोर येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीला कंटाळून अनेक शेतक-यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. आता या खेडा खरेदीदारांचा जाच सुरू झालेला आहे. हिच परिस्थिती असली तर या जाचापायी आपला बळीराजा टोकाचं पाऊल उचलून चुकीचे निर्णय घेण्याची शंका नाकारता येत नाही. तरी सध्याच्या परिस्थितीतील शेतक-यांच्या या लुटमारीवर अंकुश लावला गेला नाही, तर गंभीर समस्येला तोंड द्यावं लागेल. मग याला जबाबदार कोण असतील? या खेडा कापूस खरेदीदारांची दिवसाढवळ्या दादागिरी पहायला मिळत आहे. शेतक-यांना शेत कामासाठी पैसा देऊन त्यांच्या कापसाचा आधीच सौदा करण्यात आला आहे. ही खरेदी अवैध खरेदीदाराने 3000 ते 3500 रु.प्रति क्विंटल या दराने सौदा केल्याची माहिती मिळत आहे. आता कापसाचे भाव हे बाजारपेठेत 8000 ते 9000 रु.पर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे शेतकरी त्यांना कापूस न देता घेतलेले पैसेच परत देऊ असे बोलत आहे. परंतु या खेडा खरेदीदारांची दादागिरी एवढी वाढली आहे की, तुम्ही पैसे घेतले आहेत, तर आम्हाला कापूसच द्या! अशी दादागिरी केल्या जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या दादागिरीला भिवून बिचारा शेतकरी नाईलाजास्तव त्यांना कापूस देतांना दिसत आहे. या अवैध खेडा खरेदीत काही कृषी केंद्र चालक आपली अवैध सावकारीची वसूली करत आहेत. शेतक-यांच्या होत असलेल्या या लुटमारीला कंटाळून जर चुकीचं पाऊल उचलल्या गेलं तर याला सर्वस्वी शासनप्रणालीच जबाबदार राहील असे ब-याच शेतकरी वर्गाकडून बोलल्या जात आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी साहेबांनी जातीने लक्ष घालून खेडा खरेदी बंद करावी व शेतक-यांची लुट थांबवावी अशी मागणी जोर धरतांना दिसून येत आहे.
