कैदी-आरोपींच्या मानवी हक्कांचा प्रश्न व वाढणारे मृत्यू…
देशातील सर्व कारागृह आणि पोलीस ठाण्यांमध्ये महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत आणि कैदी व आरोपींवर अत्याचार होऊ नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने देऊनही कोठडीतील मृत्यूचे प्रकार अव्याहतपणे सुरू आहेत. कैद्यांबाबतच्या कठोरतेमुळे पोलीस आणि न्यायालयीन कोठडीत दररोज सुमारे पाच जणांचा मृत्यू होतो. ही वस्तुस्थिती पोलीस ठाणे आणि तुरुंगातील कैद्यांच्या मानवी हक्कांप्रती पोलीस आणि तुरुंग प्रशासनाच्या गांभीर्याबद्दल प्रश्न निर्माण होण्यासाठी पुरेशी आहेत.
कारागृहातील कैद्यांना आणि पोलीस ठाण्यातील आरोपींनाही घटनेच्या कलम २१ अन्वये जगण्याचे मुलभूत हक्क दिलेले आहेत आणि या अधिकारांचे संरक्षण झाले पाहिजे, असे न्यायालयाने वारंवार सांगितले आहे. कारण अशा व्यक्तींच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होता कामा नये.
न्यायालयाने 2015 मध्ये दिलेल्या निकालात म्हटले होते की, मानवाधिकार संरक्षण कायदा, 1993 च्या कलम 30 नुसार राज्य सरकारे स्वतःच्या अधिकारात मानवाधिकार न्यायालये स्थापन करतील. कैद्यांच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या घटनांची नोंद करण्यासाठी न्यायालयाने सर्व कारागृह आणि पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले होते, परंतु कोठडीतील मृत्यूच्या घटनास्थळी बसवलेले सीसीटीव्ही काम करत नसल्याचे अनेकदा घडते. इतकेच नव्हे तर अनेकदा कोठडीतील मृत्यूच्या बाबतीत वरिष्ठ अधिकारी तत्काळ कठोर कारवाई करण्याऐवजी ते लपवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यावर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी धाव घेतात आणि या प्रकरणाशी संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी व अन्य पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करतात. काही वेळा न्यायालयाला पोलीस कोठडीतील मृत्यूचा तपासही सीबीआयकडे सोपवावा लागतो.
प्राप्त माहितीनुसार, 2020-21 मध्ये कोठडीत छळ केल्याबद्दल 236 गुन्हे नोंदवण्यात आले होते, तर 2019-20 मध्ये त्यांची संख्या 411 आणि 2018-19 मध्ये 542 होती. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या 10 वर्षात पोलिस कोठडीत 1004 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
दिल्लीच्या कडेकोट सुरक्षा असलेल्या तिहार तुरुंगापासून ते पोलीस ठाण्यापर्यंत कोठडीत कैद्यांच्या मृत्यूची प्रक्रिया आजही सुरू आहे. अलीकडेच, तिहार तुरुंगात बंदिस्त कैदी अंकित गुर्जरचा तुरुंग अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कथित मारहाणीमुळे झालेला मृत्यू आणि आग्रा येथील पोलीस कोठडीत एका दलिताचा मृत्यू झाल्याची चर्चा आहे. तिहार तुरुंगात गुंड अंकित गुर्जरच्या कथित हत्येचे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे सोपवले आहे. या घटनेत अंकितने दुसऱ्या कैद्यासोबत केलेल्या कथित मारहाणीदरम्यान कारागृहात बसवलेले सीसीटीव्ही काम करत नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणात अंकितला तुरुंग अधिकाऱ्यांनी बेदम मारहाण केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कारागृहाच्या भिंती कितीही उंच असल्या तरी कारागृहाचा पाया हा कायद्यानुसार चालतो कारण भारतीय राज्यघटनेत कैद्यांचे अधिकार सुनिश्चित केले आहेत .
दलित अरुण वाल्मिकी यांचा 19 ऑक्टोबर रोजी रात्री आग्रा येथील पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्याची घटना घ्या. याप्रकरणी 18 ऑक्टोबर रोजी जगदीशपूर पोलीस ठाण्याच्या मालखान्यातून 25 लाखांची चोरी केल्याप्रकरणी तरुणाला अटक करण्यात आली होती. सरकारच्या कठोर कारवाईमुळे तो राजकीय मुद्दा बनू शकला नाही.
यापूर्वी, सप्टेंबरमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जौनपूरमधील २४ वर्षीय पुजारी कृष्ण यादव यांच्या पोलिस कोठडीत झालेल्या मृत्यूचा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. 11 फेब्रुवारी 2021 रोजी रात्री पुजाऱ्याला अटक करण्यात आली आणि दुसऱ्याच दिवशी पोलीस कोठडीत त्याचा मृत्यू झाला. आरोपी पोलिसांनी गुन्हा केल्याचे प्रथमदर्शनी उच्च न्यायालयाला दिसते, परंतु उच्च अधिकाऱ्यांनी तो झाकण्याचा प्रयत्न केला.
पिता-पुत्र पी. जयराज आणि त्यांचा मुलगा जे.जे. बेनिक्सच्या मृत्यूच्या बाबतीतही असेच होते. हे प्रकरण गाजत असताना, त्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला, ज्याने २६ सप्टेंबर रोजी नऊ पोलिसांविरुद्ध खून आणि इतर आरोपांसह न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. एका स्वयंसेवी संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, आपल्या देशात पोलिसांनी अटक केलेल्या सुमारे ६३ टक्के आरोपींचा मृत्यू दंडाधिकार्यांसमोर हजर करण्याआधीच होतो. या वस्तुस्थितीचा विचार केला, तर बरा झालेला आरोपी पोलिस कोठडीत आल्यानंतर २४ तासांत मरण पावलाच कसा, असा प्रश्न निर्माण होतो. गृह मंत्रालयाने 16 मार्च 2021 रोजी संसदेत सांगितले की 2020-21 मध्ये 28 फेब्रुवारीपर्यंत देशात 1685 लोकांचा न्यायालयीन कोठडीत आणि 86 जणांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला.
त्याचप्रमाणे 2019-20 मध्ये 1584 जणांचा न्यायालयीन कोठडीत आणि 112 जणांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला, तर 2018-19 मध्ये 1796 जणांचा न्यायालयीन कोठडीत आणि 136 जणांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला. कोठडीत कैद्यांवर हल्ला आणि मृत्यूच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 18 डिसेंबर 1996 आणि पुन्हा 24 जुलै 2015 रोजी निकाल दिला. मात्र न्यायालयीन निर्देशांचीही प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत असून कोठडीत लोकांचा मृत्यू चिंताजनक आहे.
विकास परसराम मेश्राम
vikasmeshram04@gmail.com
