शालेय मध्यान्ह भोजनावर शासन प्रति विद्यार्थी असा करतोय खर्च…
“शालेय पोषण आहार म्हणजे पिवळा भात”
निकृष्ट दर्जाची शालेय खिचडी
अशा प्रकारच्या बातम्या नेहमीच आपल्या परिसरात प्रसारित होतात.
मुळात शासन ज्या पद्धतीने ही मध्यान्ह भोजन योजना राबवत आहे.त्यात विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळतो की नाही याची वास्तविकता आपणास सर्वाना परिचित आहे. त्यामुळे खरच शासन किती रुपये खर्च करतो आणि प्रत्यक्षात काय आपल्या परिसरात घडते ह्या संदर्भातील माहिती खालील प्रमाणे:-
राज्यात शालेय पोषण आहार( मिड-डे मिल) ही योजना पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येते.
सदर योजनेत पहिली ते पाचवी या प्राथमिक वर्गासाठी 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार देण्यात येते.
तसेच सहावी ते आठवी मधील उच्च प्राथमिक वर्गासाठी 700 उष्मांक आणि ग्राम ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार देण्यात येतो.
या योजनेत केंद्र शासनाकडून प्रतिदिन प्रति विद्यार्थ्यास प्राथमिक वर्गासाठी 100 ग्रॅम आणि उच्च प्राथमिकसाठी 150 ग्रॅम तांदूळ आकारण्यात येते. केंद्र शासनाने 24 जून 2019 च्या आदेशान्वये 2019- 20 च्या आर्थिक वर्षापासून अन्न शिजवण्याच्या दरात 3.09 टक्के वाढ करण्याचे निर्देश दिले आहेत.त्या संदर्भानुसार अन्न शिजवण्याच्या दरात प्रतिदिन लाभार्थी आहार खर्च मर्यादा प्राथमिक वर्गासाठी 4.48 रुपये तर उच्य प्राथमिक वर्गासाठी 6.71 रुपये करण्यात आली आहे.
24/04/2020 केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये 2020 -21 या आर्थिक वर्षापासून अन्न शिजवण्याच्या दरात 10.19 टक्के दरवाढ मंजूर केली आहे. तसेच ही दरवाढ 1 एप्रिल 2021 पासून लागू झालेली आहे.
