शिक्षणाचे मुल्य: संचालक अडसर!
शिक्षणाच्या मुल्यात संचालक अडसर ठरत आहे. तो केवळ पैसा कमविणे हा उद्देश ठेवून पूर्ण शिक्षणाचा उद्देश नेस्तनाबूत करीत असल्याचे जाणवत आहे तो शिक्षकांना तर खाजगी मालमत्ताच समजत आहे. परंतू शिक्षक हा संचालकाची खाजगी मालमत्ता नाही. असे म्हटल्यास त्यात काही चूक नाही. तसं कोणीही समजू नये.
शिक्षक हा असा घटक आहे की तो संयम राखत शाळेचे हित विचारात घेवून आपल्या शाळेत काम करीत असतो. तो आपल्या विद्यार्थ्यांना चांगले चांगले ज्ञान देत असतो. त्यातच शाळा ही लघुकोन,काटकोन, त्रिकोण, चौकोन हे सर्व शिकवते.पण आपलं कोण, हे मात्र शिकवीत नाही. ते सगळं परिस्थिती शिकवत असते.
आज असाच शिक्षक. ज्याला संचालक आपली स्वतःची खाजगी मालमत्ता समजायला लागला आहे. त्याचेवर अत्याचार करु लागला आहे.
पुर्वी खाजगी प्रशासनाच्या शाळा नव्हत्या असे नाही. तसेच सर्वच शाळा सरकारी होत्या असेही नाही. त्यातच सरकारच या शाळेवर नियंत्रण ठेवायचे असेही नाही. ब्रिटीशांचं राज्य ज्यावेळी देशात अस्तित्वात आलं. त्यावेळेपासूनच शाळेला सरकारी दर्जा लाभला असं म्हटल्यास आतिशयोक्ती होणार नाही. त्याचे कारणही तसेच होते.
पुर्वीच्या शाळा ह्या पक्क्या इमारतीत भरत नव्हत्या. त्या शाळा देवळात, एखाद्या दाट झाडाखाली, एखाद्या सावकाराच्या वाड्यात, किंवा एखाद्या श्रीमंत माणसाच्या गोठ्यात भरत असत. परंतू आज तशी परीस्थीती नाही. आज शाळा सुसज्ज इमारतीत भरते. परंतू आजच्या शाळेतून खरं शिक्षणाचं मुल्य पाहिजे त्या प्रमाणात विकसीत होत नाही.
आज शिक्षण ही व्यवस्था काही अंशी खाजगी आहे. पुर्वी तर पूर्णतः खाजगी होती. परंतू पुर्वीचे संस्थाचालक हे मालक जरी असले तरी त्यांना शिक्षणाबाबत कळवळा राहायचा. ते ज्यावेळी शाळा भरवीत. त्या शाळेत विद्यार्थ्यांना बसायला नीट व्यवस्था असायची नाही. कारण ब-याचशा शाळा ह्या गोठ्यातच भरायच्या. त्यातच अशा शाळेत फक्त नी फक्त ब्राम्हणांना प्रवेश असायचा. पुढे यात सुधार झाला व तीस टक्के ब्राह्मण विद्यार्थी तसेच बाकी इतर ओबीसी जातीचे विद्यार्थी शाळेत असावे असे ठरले. म्हणजेच यात अस्पृश्य जातीला हिन समजले जावून त्यांना शाळा प्रवेश नव्हता. या शाळेत बरीचशी मुलं हिंदूच असायची. पुढे अकराव्या शतकात जेव्हा मुसलमान भारतात आले. तेव्हा त्यांनी आपल्या हक्काच्या शाळा काढल्या. यावेळी मुस्लीम शाळा व हिंदू शाळा असे वर्ग भरवले जात असत. परंतू ज्यावेळी ब्रिटिश राज्य भारतात आलं. त्यावेळी मात्र त्यांच्या शाळेत हिंदू विद्यार्थ्यापाठोपाठ मुस्लीमांनाही प्रवेश मिळाला. सोबतच अस्पृश्यही. त्यांना मात्र हरीजन समजलं नाही. कारण त्याचा अर्थ कोणालाही माहित नव्हता.
अशा शाळेत शिकवीत असतांना शिक्षकाला मेहताना (वेतन) म्हणून दोन ते पाच रुपये तेवढे मिळायचे किंवा धान्य मिळायचे. शिक्षकही जास्त मागत नसत. कारण त्यांना माहित होतं की ज्या गावची मुलं ते शिकवतात. त्या गावातील कोणत्याही माणसांच्या शेतातून त्यांना निःशुल्क सा-या वस्तू मिळतात. त्या वेळच्या शाळेत एका वर्गात फक्त पंधरा ते सोळा मुलं राहायची.
शाळेत जास्त शिक्षक नसायचे. त्यातच शाळेचे वर्ग शाळेचा जो वर्गनायक असायचा. तोच सांभाळायचा. नवीन विद्यार्थी आला की त्याचेकडे तो नवीन विद्यार्थी सुपुर्द केला जायचा. अशा नवीन विद्यार्थ्यांना तो जुना वर्गनायक शाळेचे नियम शिकवून तरबेज करायचा.
शाळा संपुर्णतः खाजगी प्रशासनाच्या होत्या. पण त्या शाळेचा मालक हा काही स्वार्थी, धुर्त नसायचा. त्याच्या मनात परोपकारी भावना असायची. तो केवळ आपला गाव किंवा वस्ती सुधारली पाहिजे म्हणून शाळा सुरु करायचा. ह्या शाळा पाहिजे तेव्हा सुरु होत व पाहिजे तेव्हा बंद होत. परंतू ते संचालक शाळेतील शिक्षकांना खाजगी मालमत्ता समजत नसत. ते शिक्षकांचा आदर करीत. वेळप्रसंगी त्यांचा सल्ला घेत.
इस १८१८ मध्ये ब्रिटीश अंमल सुरु झाला. त्यानंतर त्यांनी पारंपारीक शिक्षणाची पद्धत सुरु ठेवली. त्यातच त्यांनी पुण्यात संस्कृत पाठशाळेची १८२१ मध्ये सुरुवात केली. तसेच मुंबईत बाँबे नेटिव्ह एज्यूकेशन सोसायटीची स्थापना करुन या संस्खेतर्फे ठाणे, मुंबई, पनवेल व पुणे या चार ठिकाणी शाळा चालवल्या. त्याचप्रमाणे खेड्यापाड्यात शाळा सुरु केल्या. इस १८४० पर्यंत या शाळेची संख्या ११५ होती.
मुळात आजपर्यंत (१८५२) तरी अस्पृश्यांसाठी शाळा नव्हत्या. त्यातच १८५२ ला महात्मा ज्योतीराव फुले यांनी उघडलेल्या शाळेला फार महत्व प्राप्त झाले. परंतू हे पाऊल अस्पृश्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल होते. आज हाच अस्पृश्य समाज महात्मा फुलेंना विसरलाही असेल कदाचित. परंतू त्याच पावलानं अस्पृश्यांच्या जीवनात क्रांती आणलेली आहे.
इस १८५२ पासून मालकी हक्काच्या शाळा ब्रिटीश सरकारनं काढून घेतल्या. कारण त्या गोष्टीला महात्मा फुलेंनी काढलेल्या अस्पृश्य शाळा जबाबदार ठरल्या. कारण ह्या अस्पृश्य शाळा जशा काढल्या. तसा लोकांचा आक्रोश सुरु झाला. हा लोकांचा आक्रोश वाढू नये व अशा प्रकारच्या शाळा कोणीही उघडू नये म्हणून ब्रिटीश सरकारनं शाळेची मालकी आपल्या हातात घेतली व इस १८६० पासून शाळेची मालकी संस्थेच्या हातात दिली. तेव्हापासूनच संस्था अस्तित्वात आल्या. या संस्थांना सरकारी मान्यता व अनुदान मिळू लागले. त्या अनुदानाचा वापर संस्थेचे चालक आपल्या शाळेच्या विकासासाठी करीत असत. तसेच विद्यार्थी विकासासाठी करीत असत.
ह्या ब्रिटीश शाळा होत्या. त्यात केवळ इंग्रजीवर भर दिला जात होता. तसेच शाळेत ब्रिटीशांचेच नियम शिकवले जाई. भारतीय शिक्षणाला तिथं वाव नव्हता. त्याचा अभ्यास त्यांच्याच शाळेत शिकलेल्या काही समाजविचारवंतांनी केला व १८८० मध्ये पुण्यात भारतीय हक्काच्या शाळा सुरु झाल्या. अशा शाळेसाठी प्रामुख्याने बाळशास्री जांभेकर, लोकहितवादी, कर्मवीर भाऊराव पाटील, न्यायमुर्ती रानडे, महात्मा फुले, भांडारकर, आगरकर व न्यायमुर्ती रानडे यांनी प्रयत्न केले. पुढे अशा उघडलेल्या शाळेत हळूहळू बदल झाले व शाळा नावारुपाला आल्या. कारण त्यावेळी संस्थाचालताकाचा समाजसेवी दृष्टिकोण होता.
आजही खाजगी प्रशासनाच्या शाळा आहेत. शाळेला एक निर्णायक संस्था आहे. शाळेला सरकारी मान्यता आणि अनुदानही मिळते. पण ह्या अनूदानाचा वापर शाळा संचालक कसा करतो हे न बोललेलं बरं. शाळा संचालक हा त्या अनुदानाचा वापर हा आपल्या स्वतःचा विकास करण्यासाठी करतात. ते शिक्षकांना मिळणा-या वेतनातील काही पैसा वसूली म्हणून मागत असतात आणि शिक्षकांनी त्यांना पैसा दिला नाही तर ते शिक्षकांना खाजगी मालमत्ता समजून त्रास देत असतात.
आज शिक्षक हा काही लाचार नाही. तो काही कोणाचा गुलाम नाही. तो काही कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही. त्यांना कोणीही खाजगी मालमत्ता समजू नये. परंतू आजचे संचालक त्यालाच खाजगी मालमत्ताच समजतात. त्यामुळे आज मुल्य उरलेले नाही. ज्या शाळेत विद्यार्थ्यांचा विकास व्हावा म्हणून अनुदान मिळतं. त्याच आजच्या शाळेतून त्याच विद्यार्थ्यांच्या अनुदानाच्या रकमा आजचे संचालक स्वतःचा विकास करण्यासाठी वापरतात नव्हे तर तो पैसा मिळविण्यासाठी शाळेचं वातावरण गढूळ करतात. असे करणे संचालकांना न शोभणारे कृत्य आहे.
महत्वाचं म्हणजे संचालकानं असं करु नये.शाळेकडे शाळा म्हणूनच पाहावे. विद्यार्थ्यांकडेही आपला मुलगा समजून वागावे. तेव्हाच चांगल शिक्षण देता येईल व शिक्षणाचे योग्य मुल्य साकार करता येईल. हे तेवढंच सत्य आहे.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
