सरकारी कायदा; त्यात सरकारचाच फायदा
शेतकरी आंदोलन आज जवळपास काही दिवसापासून म्हणजेच एक वर्षापासून सुरु आहे. यातच या आंदोलनातून काही हिंसक गोष्टीही घडल्या. जवळपास ७५० शेतकरी बळी या आंदोलनानं घेतले. तसेच दहा हजार जणांवर खटलेही दाखल झाले. आजही दिल्लीच्या मैदानावर टिकेत नावाच्या शेतकरी नेत्याच्या नेतृत्वात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनाला चिरडण्याचं काम सरकार करीत असल्याचं चित्र दिसत आहे. त्यातच शेतकरी आपलं आंदोलन मागं घेत नाहीत असा विचार करुन, तसेच उत्तरप्रदेशसह पाच राज्याच्या निवडणूका विचारात घेवून पंतप्रधान साहेबांनी आपला हात आवडता घेत बार उडवला की मी शेतक-यांच्या हितासाठी नाही तर देशहितासाठी आपलं मत परत घेत आहो. अर्थात ‘मैने किसानों के लिए किया था। देश के लिए वापिस ले रहा हूँ।’ त्यावेळी ते अत्यंत निराश दिसले. जणू त्यांनाच अतिव दुःख झालं. त्यानंतर या देशात अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. कोणी त्या निर्णयाला चांगलं म्हटलं. कोणी मोदींसह नाराजीही व्यक्त केली.
शेतकरीही खुश झाले. त्यांनाही हायसं वाटलं. कारण ते शब्द मोदी साहेबांचे होते. इतर कुणाचेही नव्हते. परंतू क्षणातच शेतक-यांचं डोकं ठणकलं की ही फक्त घोषणा आहे. प्रत्यक्ष कायदे रद्द झालेच कुठे? त्यानंतर याबाबत पंजाबमध्ये या आंदोलनात सक्रीय असलेल्या एकुण बत्तीस शेतकरी संघटनांनी यावर विचार मंथन केलं आणि ठरवलं की या सरकारवर कोण विश्वास ठेवणार. जे शब्द तर बोलतात. परंतू ते खरे करुन दाखवत नाहीत. आपण शेतकरी आंदोलन मागं घ्यायचं नाही.
त्यांचंही बरोबरच. कारण मोदीसाहेब गादीवर येण्यापुर्वी त्यांनी काळेधन परत आणू असं आश्वासन जनतेला दिलं होतं. परंतू काळं धन अजूनही परत आलं नाही. हं त्यांनी काही गोष्टी नक्कीच चांगल्या केल्या. पहिली म्हणजे अयोध्या बाबरी वाद सोडवला व दुसरा म्हणजे काश्मीरचा वाद सोडवला. त्यातच ट्रिपल तलाक ही देखील गोष्ट चांगली केली. त्यातच त्यांना वाटलं की आपण शेतक-यांच्या जगण्यावर प्रयोग करुन पाहावा. त्यातच त्यांनी शेतक-यांना विश्वासात न घेता कृषी कायदे बनवले व ते पारीत करण्यासाठी संसदेत मांडले. परंतू ते पारीत होणार. एवढ्यात गोष्ट फुटली व शेतकरी आंदोलन सुरु झालं.
सुधारणा व्हायला हवी. पण त्या सुधारणा केवळ सरकारनं करायला हव्या नाही तर त्यासाठी जनमत चाचणीही घेणं गरजेचं. यात शेतक-यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारनं जनमत चाचणी घेतलेली नाही. सरकारनं म्हणणं असं की शेतक-यांची हालत सुधारायला हवी. त्यासाठी त्यांच्या मालाचं खाजगीकरण व्हायला हवं. याचाच अर्थ असा की त्यांचा माल सरकारनं विकत न घेता तो माल एका खाजगी कंपनीनं विकत घ्यावा. जो उद्योगपती या खाजगी कंपनीचा मालक असेल.
सरकारनं यावर एक चांगला विचार केला. त्यांना वाटलं की जी खाजगी कंपनी असेल, त्या कंपनीचे मालक हे शेतक-यांना जास्त पैसा देतील. ज्या पैशानं शेतकरी मालामाल होवू शकतील. ते शेतक-यांना फायदेशीर होईल. परंतू ते जरी खरं असलं तरी हा खाजगी कंपनीचा मालक हा शेतक-यांना जास्त पैसा देणार काय? कोण शाश्वती देईल याची. एकदा कायदा बनला तो बनला. त्यात पुढे फेरबदल संभव नाही. हाच प्रश्न आहे शेतक-यांचा. म्हणूनच शेतकरी आंदोलनावर बसले. त्यासाठी त्यातील सातशे पन्नास शेतकरी आंदोलनादरम्यान शहीदही झाले.
वरील शेतक-यांचं आंदोलन पाहता सर्वांना ब्रिटिश काळाची आठवण आल्याशिवाय राहात नाही. ब्रिटिश काळात ब्रिटिश कायदेमंत्री कायदे बनवायचे. त्यासाठी ते जनमत विचारात घ्यायचे नाहीत आणि ते कायदे जनतेवर थोपवीत असत. आजही तीच परिस्थीती जणू दिसत आहे. सरकारी मत तशाच स्वरुपाचं. फक्त सरकार बदलली आहे. काही कायदे हे ब्रिटीशांचेही चांगले होते. जसा सतीप्रथा बंदीचा कायदा. विधवा विवाहाचा कायदा. परंतू काही कायदे नक्कीच चांगले नव्हते. आजही काश्मीर प्रश्न, अयोध्या प्रश्न झटक्यात सोडविणारं सरकार. या सरकारवर लोकांनी अगदी डोळे लावून विश्वास ठेवला. परंतू आज मात्र या अशा निर्णायक जिद्दीमुळं सरकारवरचा लोकांचा विश्वास उडत चाललेला दिसून येत आहे. सुधारणा करीत असतांना त्या सुधारणा जर रास्त स्वरुपाच्या असतील तर सरकारनं त्या सुधारणा नक्कीच कराव्या. पण ज्या सुधारणा जनतेला मान्य नाहीत. त्या सुधारणा करु नये. तसेच ज्या सुधारणांतून लोकांचा जीव जात असेल, अशाही सुधारणा सरकारनं करु नयेत. त्यापेक्षा जैसे थे परीस्थीती ठेवावी यातच सरकारचं हित असेल यात दुमत नाही आणि जर या सरकारनं जनतेचा विचार न करता केवळ सुधारणांच्या नावाखाली सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केलाच तर सरकारवरील जनतेला विश्वास कमी होईल व सरकारला जनता धडा शिकवेल. म्हणून सरकारनंही एक पाऊल मागे टाकत शेतकरी कायदे मागे घ्यावे. कारण त्यात जनतेचाच नाही, शेतक-यांचाच नाही तर सरकारचाही फायदा आहे.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
