एसटीचे कर्मचारी व मेस्मा कायदा
सध्या राज्यभरात एसटीचे कर्मचारी संप करीत आहेत. त्यांच्या चार मागण्या अजुनही पुर्ण झाल्या नाहीत.पहिली मागणी आहे विलीनीकरण. दुसरी घरभाडे. तिसरी महागाई भत्ता आणि चौथी पगारवाढ.
या संदर्भात एसटी कर्मचा-यांनी दि. २७ आक्टोंबरला राज्यव्यापी उपोषण केलं. परंतू ते यशस्वी न झाल्यानं दि. २९ आक्टोंबरपासून त्यांनी अघोषीत संप सुरु केला. त्यातच हळूहळू हे आंदोलन जोर पकडू लागले.
सुरुवातीला या संपात आठ आगार होते. आज ह्या मागण्या फायद्याच्या वाटल्याने आज २५० आगार बंद आहेत. कर्मचारी एसटी स्टँडवर जातात आणि संप पाहून परत येतात. असे आज एकुण सदतीस दिवस झाले आहेत. या संपक-यांनी ऐन दिवाळी तोंडावर असतांना संप पुकारलेला आहे.
*विलीनीकरण काय आहे*
विलीनीकरण म्हणजे त्याचा सोपा अर्थ सामावून घेणे. कर्मचारी म्हणतात की आमची सेवा सरकारी सेवेमध्ये सामावून घ्या. ज्यामुळे आमचे वेतन सरकारच देईल व आमचे भत्तेही सरकारच ठरवेल. त्यासाठी एसटी कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत. मागील काही दिवसापासून.
महाराष्ट्राची आवश्यक सेवा बनलेली एसटी ही सरकारी सेवा नसून एम एस आर टी सी ही संस्था एसटीचा कारभार चालवते. ह्या संस्थेला १९५० च्या कायद्यानुसार राज्य सरकार ५१ टक्के व केंद्र सरकार ४९ टक्के अनुदान देते. यातच राज्याचे परीवहन मंत्री हे या एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असतात. परंतू यामध्ये सरकार कोणतेही बदल करु शकत नाही वा भत्ते ठरवू शकत नाही. कारण ती एक स्वायत्त संस्था आहे. जर या एसटीचे विलीनीकरण झाल्यास एसटी ही सरकारी होईल व कोरोनासारखे संकट आले आणि एसटी तोट्यातही चालली तरी एसटी कर्मचा-यांचे वेतन अगदी वेळेवर होईल असं एसटी कर्मचा-यांचं म्हणणं. म्हणून विलीनीकरणाचा महत्वपूर्ण मुद्दा. त्यासाठीच आंदोलन. आम्हाला कोणत्याही स्वायत्त संस्थेच्या अधिनस्थ राहून काम करण्याची गरज नको.
कोरोना महामारी. त्यातच लाकडाऊन. प्रवास बंद. मग एसटीही बंद. उत्पन्नाचं साधन गोठलं. त्यातच एम एस आर टी सी या संस्थेजवळ पैसा कुठून येणार. कारण ती एक खाजगी संस्था. त्यातच कर्मचा-यांना सात तारखेला मिळणारे वेतन हे अनियमीत होवू लागले. काही ठिकाणी वेतन झालेच नाही. काही ठिकाणी झाले. पण कमी मिळाले. कारण विचारणा करताच एसटी महामंडळ नुकसानीत चालत आहे हा हवाला कर्मचा-यांना देण्यात आला. त्यातच अशा विपरीत परीस्थीतीत काही कर्मचा-यांनी आत्महत्या केल्या. कारण मिळणा-या तुटपुंज्या पगारानं कर्मचा-यांचं पोट भरेनासं झालं.
आज याच गोष्टीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारनं कर्मचा-यांशी चर्चा करुन पगारवाढ केली. महागाई भत्ताही अठ्ठावीस टक्के मान्य केला. परंतू विलीनीकरणाचं काय? एसटी कर्मचा-यांना आजही भीती आहे की सरकार आज संप मिटविण्यासाठी अगदी गोड गोड बोलून वाढ करीत आहे. परंतू खाजगी म्हणजे खाजगीच. त्यात सरकारी विलीनीकरण नसणार. म्हणूनच आता अजुनही आंदोलन.
काही कर्मचारी कामावर परतले आहेत. पण त्यांची संख्या फक्त अठराच टक्के आहे. बाकीचे अजुनही आलेले नाहीत. विलीनीकरणाशिवाय यायला तयार नाहीत. सरकारनं बळजबरीनं त्यांच्या सेवाही समाप्त केल्या आहेत. तरीही ते ठाम आहेत आपल्या निश्चयावर. सरकार मेस्मा कायदाही त्यांच्यावर लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
*काय आहे मेस्मा कायदा*
मेस्मा कायदा हा अत्यावश्यक सेवेसाठी लावण्यात येतो. बससेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे. मेस्मा याचा अर्थ असा की कोणताही कर्मचारी हा संप वा आंदोलन करु शकत नाही आणि तसे आंदोलन करीत असल्यास त्याला अटक करता येवू शकते.
सरकार कर्मचारी वर्गाचा संप चिरडण्यासाठी मेस्मा कायदा लावण्याची करीत असलेली भाषा. कदाचित कर्मचारी वर्गाला धाक देणारी ही कृती आहे. कदाचित उद्या ते मेस्मा कायदा लावतीलही. त्यातच काही कर्मचारी वर्गाला सरकार अटकही करेल. परंतू यातून निष्पन्न काय होणार. त्यातच अन्यायाच्या निषेधार्थ एसटी कर्मचारी भडकू शकतात. एखाद्या ठिकाणी हिंसक वळण घेवू शकतात हे कर्मचारी. त्यापेक्षा विलीनीकरण शक्य असल्यास ते केलेलं बरं.
प्रत्येकाला जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. तेही चांगलं जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. तसा अधिकार एसटी कर्मचा-यांनाही आहे. अनुदान तर सरकारच देतं. राज्य सरकार ५१ टक्के व केंद्र सरकार ४९ टक्के. मग काय हरकत आहे विलीनीकरण न करण्याची आणि संप चिरडण्याची भाषा करण्याची. तरीपण परीवहन मंत्री विनाकारण विरोध करीत आहेत असं एस टी महामंडळ कर्मचा-यांना वाटतं. तसेच शासनाच्या ताब्यात एसटी गेल्यास आर्थीक बाब सुरळीत होईल. तसेच एसटी कर्मचा-यांचे सर्व प्रश्नही सुटतील असंही कर्मचा-यांना वाटतं. त्यासाठीच आंदोलन.
आज जवळपास सातशे कोटीच्या घरात एसटी बंदन नुकसान झालेलं आहे. तरीही सरकार मानत नाही. त्याचं कारण म्हणजे सरकारला वाटते की सरकारमध्ये एसटी कर्मचा-यांचं विलीनीकरण केल्यास राज्य शासनावर आर्थीक ताण निर्माण होईल. तसं पाहता हे विलीनीकरण एका दिवसात घडून येणारी गोष्ट नाही. त्यासाठी रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन कायदा १९५० मध्ये सुधारणा करावी लागते. ती सुधारणा केवळ परीवहन मंत्र्याला केवळ एकट्याच्या निर्णयानं करणं शक्य नाही. तो केंद्र सरकारचा कायदा आहे. म्हणूनच निर्णयात विलंब.
सरकार मेस्मा लावो की अजून काही. सरकार जसं ठाम आहे. तसेच ठाम कर्मचारीही आहेत. सरकार जर आपल्या निर्णयावर ठाम असेल तर कर्मचारी संपून जातील एकएक करीत. अन् कर्मचारी ठाम राहिले आपल्या निर्णयावर तर सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. यापेक्षा चर्चेनं मधला मार्ग काढून प्रश्न सोडविण्यातच सारस्य आहे. दुसरा आणखी कोणताच मार्ग नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
