काळ्या पैशाचा फास आवळण्याची गरज; या भारतीयांचा समावेश
अलीकडेच संसदेमध्ये माहिती देण्यात आली की पनामा आणि पॅराडाईज पेपर्स लीक प्रकरणात, भारताशी संलग्न असलेल्या 930 संस्थांबाबत एकूण 20,353 कोटी रुपयांच्या अघोषित ठेवी सापडल्या आहेत. बच्चन कुटुंबाशी संबंधित कथित अनियमिततेची अनेक प्रकरणे अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कडून चौकशीच्या रडारवर आहेत . इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स (ICIJ) ने उघड केलेल्या प्रकरणांची चौकशी केल्याने हे काळ्या पैसाची प्रकरणे उघडकीस आली असून आतापर्यंत अज्ञात परदेशी खात्यांमध्ये 11,010 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी उघड झाल्या आहेत. पनामा पेपर्स प्रकरणी सुरू असलेल्या तपासासंदर्भात बच्चन कुटुंबाची सून ऐश्वर्या राय हिची ईडीने २० डिसेंबर रोजी चौकशी केली होती.
पनामा पेपर्स आणि पॅराडाईज पेपर्सच्या खुलाशानंतर देशातील प्रसिद्ध व्यक्तींच्या परदेशात असलेल्या गुप्त आर्थिक मालमत्तेच्या तपशीलवार माहितीसाठी केंद्र सरकारकडून बहु-एजन्सी तपास सुरू असताना, ऑक्टोबर 2021 पासून, पॅंडोरा पेपर्सच्या संदर्भात, मल्टी-एजन्सी ग्रुप ने सतत बैठका घेऊन तपास सुरू केला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे प्रमुख जेबी महापात्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालय (ED), रिझर्व्ह बँक आणि वित्तीय गुप्तचर विभागाचे अधिकारी सहभागी होत आहेत.
हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की जगभरातील शोध पत्रकारांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाने ऑक्टोबर 2021 च्या सुरुवातीला प्रकाशित केलेला पैंडोरा पेपर्स अहवाल हा सुमारे 1.2 कोटी दस्तऐवजांचा तपास करुन , जे 117 देशांतील 600 शोध पत्रकारांच्या मदतीने तयार करण्यात आला आहे. भारतासह जगभरातील 200 हून अधिक देशांतील बडे नेते, अब्जाधीश आणि सेलिब्रिटींनी आपला गुपचूप काळा पैसा गुंतवण्यासाठी ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड, सेशेल्स, हाँगकाँग आणि बेलीझसारख्या टॅक्स हेव्हन्सचा कसा वापर केला, हे या तपासणीत आढळून आले आहे. या अहवालात 300 हून अधिक भारतीयांची नावेही समाविष्ट आहेत. यामध्ये अनिल अंबानी, विनोद अदानी, सचिन तेंडुलकर, जॅकी श्रॉफ, करण मुझुमदार, नीरा राडिया, सतीश शर्मा आदींचा समावेश आहे.
2017 मध्ये पॅराडाईज पेपर्स अंतर्गत 70 लाख कर्ज करार, आर्थिक स्टेटमेंट, ई-मेल आणि ट्रस्ट डीड 1.34 कोटी गोपनीय इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवजांच्या माध्यमातून उघड झाल्याची माहिती आहे. यामध्ये 714 भारतीयांची नावे समोर आली आहेत. याआधी 2016 मध्ये पनामा पेपर्स अंतर्गत 15 लाख संवेदनशील आर्थिक कागदपत्रे लीक झाली होती. त्यात जागतिक कॉर्पोरेट्सच्या ‘मनी लाँडरिंग’च्या नोंदी होत्या आणि यात 500 भारतीयांची नावेही समोर आली आहेत.
या विविध उघड झालेल्या फाईली मधून असे लक्षात आले आहे की जगातील काही सर्वात शक्तिशाली लोक आपली संपत्ती लपवण्यासाठी टॅक्स हेव्हन्सवर आधारित शेल कंपन्यांचा कसा वापर करतात. टॅक्स हेवन देश असे आहेत जेथे बनावट कंपन्या तयार करणे सोपे आहे आणि यात खूप कमी कर ,शून्य कर आकारला जातो. या देशांमध्ये असे की कायदे आहेत ज्यामुळे कंपनीच्या मालकाची ओळख शोधणे कठीण होते. जगातील अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती आपला काळा पैसा टॅक्स हेवन देशांच्या शेल कंपन्यांमध्ये जमा करतात.
खरे तर काळा पैसा हा असा पैसा आहे ज्यावर आयकर भरावा लागत नाही ,आणि त्याची माहिती सरकारला दिली जात नाही. अपहरण, तस्करी, खाजगी क्षेत्रात काम करणार्‍या लोकांकडून बनावटगिरी इत्यादी गुन्हेगारी कृत्यांमधून कमावलेल्या पैशाला काळा पैसा देखील म्हणतात. अंमली पदार्थांचा व्यापार, बेकायदेशीर शस्त्रास्त्रांचा व्यापार, खंडणीचा पैसा, खंडणी आणि सायबर क्राईममधून कमावलेला पैसाही शेल कंपन्यांमध्ये सुरक्षित ठेवला जातो जेणेकरून हा काळा पैसा त्यांच्या देशात पांढर्‍या पैशात बदलला जातो. स्पष्टपणे, भ्रष्ट राजकारण्यांपासून नोकरशहा, व्यावसायिक घराणे आणि गुन्हेगारांपर्यंत, ते हवाला हस्तांतरणाद्वारे त्यांचा काळा पैसा सहजपणे टॅक्स हेव्हन्स देशांमध्ये ठेवू शकतात, अशा प्रकारे अप्रामाणिकपणे कमावलेले पैसे लपवून कर चुकवतात.
जगप्रसिद्ध संस्था ऑक्सफॅम इंडियाच्या नुकताच प्रसिद्ध अहवालानुसार, करचुकवेगिरीच्या छुप्या मार्गांच्या वापरामुळे दरवर्षी जगभरातील सरकारांना 427 अब्ज डॉलर एवढे नुकसान होते. याचा सर्वाधिक फटका विकसनशील देशांना बसत आहे. विकसनशील देशांमधून काळा पैसा बाहेर जाण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे आणि त्यामुळे विकासावर परिणाम होत असून ते समाजासाठी घातक आहे. परदेशात गुपचूप पैसा ठेवल्याने सर्वसामान्यांच्या जनकल्याणावरही थेट परिणाम होतो.
पेंडोरा, पनामा आणि पॅराडाईज पेपर्स लीकसारख्या प्रकरणांमध्ये अनेक प्रसिद्ध भारतीयांची नावे समोर आल्याने काळा पैसा देशाबाहेर पाठवला जात असल्याच्या कथा समोर येतात. त्याचबरोबर गुपचूप परदेशात पैसे पाठवण्याचा वेगही वाढत आहे. अर्थशास्त्रज्ञ आर. वैद्यनाथन यांच्या म्हणण्यानुसार त्याचे प्रमाण सुमारे 72.8 लाख कोटी रुपये आहे. स्विस नॅशनल बँकेने जारी केलेल्या अहवालानुसार, 2020 सालापर्यंत स्विस बँकेत भारतीय नागरिक आणि कंपन्यांच्या ठेवी 20,700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत. नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्चनुसार, 1980 ते 2010 दरम्यान, भारताबाहेर जमा झालेला काळा पैसा 384 अब्ज डॉलर होता तो आज 490 अब्ज डॉलर एवढा आहे .
1991 नंतर व्यवसायावरील नियंत्रण काढून टाकणे, कर कायद्यांमध्ये बदल यांसारख्या काळ्या पैशावर मात करण्यासाठी देशात अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत यात शंका नाही. करदात्यांनी कर चुकवू नये याची खात्री करण्यासाठी कर अधिकाऱ्यांना अनुमती देणारे कायदे तयार केले आहेत. परंतु असे विविध प्रयत्न करूनही काळ्या पैशाच्या वाढीमध्ये आणि देशातून परत जाणाऱ्या काळा पैशाच्या प्रमाणात कोणतीही प्रभावी घट झालेली नाही. परदेशातील बँकांमध्ये जमा झालेल्या काळ्या पैशाच्या खातेदारांची यादी मिळण्याची नुसती बातमी याला मोठे यश म्हणता येणार नाही. परदेशात दडवलेला बराचसा काळा पैसा सरकारी खात्यात परत आल्यावरच यशाचा विचार केला जाईल.
यापुढे पनामा पेपर्स, पॅराडाईज पेपर्स आणि पॅंडोरा पेपर्स लीकच्या तपास हा नेहमीच्या रुटीन प्रमाणे नित्यक्रम नसावा. ही प्रकरणे प्रबळ सामाजिक आणि आर्थिक उच्चभ्रूंशी संबंधित असल्याने तपासाची कारवाई कठोर असायला हवी. अशा स्थितीत, आता विविध देशांच्या सरकारांना एकात्मिक पद्धतीने टॅक्स हेव्हन्स देशांमध्ये सेलिब्रिटींकडून गुंतवलेल्या काळ्या संपत्तीचे जागतिक करचुकवेगिरीचे अड्डे संपुष्टात आणावे लागतील.
विकास परसराम मेश्राम
vikasmeshram04@gmail.com
