धक्कादायक !या राज्यात जन-धन खाते असलेल्या 8 लाख आदिवासींच्या खात्यावर एकही रुपया नाही

जन धन योजनेच्या संदर्भात मोदी सरकारने खुप मोठमोठया घोषणा करत भारतीय जनतेला जन धन खाते काढण्यास भाग पाडले आहे. त्यात जन धन योजनेत बँकेत खाते काढल्यास गरिबांची किस्मत बदलेल असाही कांगावा करण्यात आला होता.मात्र भाजपा शासित मध्यप्रदेशात जन-धन खातेधारकांच्या बाबतीत चिंताजनक बाब समोर आली आहे.

नुकतीच मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली होती. त्यात मध्यप्रदेशच्या आर्थिक प्रगती संदर्भात एक रिपोर्ट ठेवण्यात आला त्यात असे म्हटले आहे की, 1.23 करोड़ लोकसंख्या असलेल्या आर्थिक कमजोर 9 आदिवासी जिल्ह्यात मागील 10 वर्षात 68.3 लाख बँक खाते उघडण्यात आले. हैरान करणारी गोष्ट अशी की ,यातील 8 लाख खात्यात आजही एकही रुपया जमा नाही.पण हे खाते उघडण्यासाठी त्यावेळी जवळपास 8 करोड़ रु. खर्च आलेला होता.सरकारी आंकड़े असे सांगतात की, 1329 बैंक शाखेतील अन्य बाकी 60 लाख खात्यात आजही 1400 करोड़ रु.पेक्षा कमी जमा आहेत.

मात्र एकट्या भोपाल च्या 561 बँक शाखेत 1,05, 184 करोड रुपये जमा आहेत.

रिपोर्टनुसार बँकेत पैसा जमा करण्यासाठी व काढण्यासाठी खूप लांब लांबचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे या लोकांनी बँकेपासून स्वतःला दूरच ठेवले आहे.

कारण खाजगी बँक असो अथवा सरकारी सगळ्याच मध्यप्रदेशच्या 4 मोठ्या शहरातच शाखा उघडण्यासाठी व एटीएम लावण्यासाठी जोर देत आहेत.त्यात मसलन, अलीराजपुर जिल्ह्याची लोकसंख्या 7.29 लाख आहे. या जिल्ह्यात 4.29 लाख जन-धन खाते आहेत पण पूर्ण जिल्ह्यात फक्त 42 बैंक शाखा आणि 29 एटीएम आहेत.म्हणजे प्रति लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत 5 शाखा आणि 4 एटीएम आहेत. त्यामुळे मध्यप्रेदशात मात्र आदिवासींच्या बाबतीत जन-धन योजनेचा बोजवारा उडाला आहे हे नक्कीच

-संदर्भ (दलित दस्तक)