-डॉ.सुधीर अग्रवाल
उत्तर भारतीय आणि मराठी माणूस हा वाद निर्माण होत असल्याने उत्तर भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो. अशातच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत उत्तर प्रदेशातील रहिवाशांसाठी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबईत उत्तर प्रदेश सरकारचं कार्यालय सुरू करण्यात येत असल्याची घोषणा योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे. एकीकडे राज यांच्या परप्रांतिय विरोधी भूमिकेमुळे त्यांना उत्तर प्रदेशात होणारा विरोध वाढत असतानाच योगी सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मुंबईतल्या उत्तर भारतीय नागरिकांचे नोकरी आणि व्यवसायासंदर्भातले प्रश्न सोडवण्यासाठी हे कार्यालय सुरू करण्यात येणार असल्याचं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याला जोरदार विरोध होत आहे. काही वर्षांपासून राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्याचेच पडसाद आता उत्तर प्रदेशात उमटू लागले आहेत. याच दरम्यान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या घोषणेमुळे राजकीय गोटात तर्क-वितर्कांना उधाण आलं आहे.
योगी आदित्यनाथ सरकारवर काँग्रेसने टीका केली आहे.सरकारने मुंबईत कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय हा मुंबई मनपा निवडणुकीसाठी घेण्यात आला आहे. तर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी योगी सरकारच्या या निर्णयावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याचप्रमाणे राज ठाकरेंबद्दल उत्तर भारतीयांची काय भावना आहे हे देखील जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
दुसऱ्या राज्यात असलेल्या नागरिकांसाठी त्या राज्यात कार्यालय सुरु करणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. मुंबईत जवळपास ५० ते ६० लाख उत्तर भारतीय नागरीक राहतात. आगामी मुंबई महानगर पालीकेच्या निवडणुकीमध्ये ही निर्णायक ठरणारी व्होट बॅंक आहे. त्यामुळेच हा निर्णय घेतल्याचा आरोप भाजप वर केला जात केला आहे.
मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर उत्तर भारतीय राहतात. योगी सरकारच्या या कार्यालयामुळे मुंबईत राहणाऱ्या उत्तर भारतीयांना राज्य सरकारचे लाभ घेता येणार आहेत. उत्तर भारतातले पण मुंबई राहणारे मोठे गुंतवणूकदार, ज्यांना उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक करायची आहे, त्यांच्यासाठी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याशिवाय मजुरांसाठीही योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. जेव्हा या मजुरांना परत उत्तर प्रदेशात यायचं असेल तेव्हा त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल.लॉकडाऊनच्या काळात उत्तर भारतीयांना जी पायपीट करावी लागली, त्याच्या पार्श्वभूमीवर हे कार्यालय उभारण्यात आलं आहे. आता या निर्णयाचे राजकीय पडसाद काय उमटतात, याकडे लक्ष लागून आहे.
एकंदरीत,मुंबईत कार्यालय सुरू करण्यामागचा उद्देश मुंबईत वास करणाऱ्या यूपीतील असंघटीत कामगारांसाठी व त्यांच्या न्याय-हक्कांसाठी असला तरी योगी सरकारच्या या निर्णयाला राजकीय किनार आहे.एक तर महाराष्ट्रात उत्तर भारतीयांवर वारंवार होणारे हल्ले रोखणे,आणि हजारोंच्या संख्येत वास्तव्याला असणाऱ्या मजुरांची मतपेटी सुरक्षित राखणे हा उद्देश या निर्णयाच्या मागे दडला आहे.येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं म्हटलं जातं.एकीकडे राज ठाकरे यांच्या परप्रांतीय विरोधी भूमिकेमुळे त्यांना उत्तर प्रदेशात होणारा विरोध वाढत असतानाच योगी सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
९५६१५९४३०६
