काय लोकशाहीचे चारही स्तंभ ढासळत आहेत का?

लोकशाही हा समाजव्यवस्थेचा एक प्रकार मानला जातो. लोकशाही समाज हा स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय व मूल्यांवर आधारित असतो. समाजातील सर्व लोकांना समान हक्क व संधी दिलेली असते. जिच्यात वंश, धर्म, जात, वर्ग इत्यादीवर आधारित कोणताही भेदभाव केला जात नाही. लोकशाही समाज व्यवस्थेत समाजातील सर्व सदस्यांना मूलभूत हक्कांची हमी असते. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर लोकशाहीची संकल्पना स्पष्ट करताना म्हणतात, “लोकशाही हा शासनाचा असा एक प्रकार आणि पध्दती आहे की, ज्याद्वारे लोकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनात रक्तपाताशिवाय क्रांतीकारी परिवर्तन घडवून आणेले जाते “. “Democracy is a form method of government where by revolutionary changes in the economic and social life of people are brought without bloodshed ”
लोकशाही शासन संस्था असा प्रकार आहे की ज्यामध्ये राज्यकारभाराची सत्ता ही कोण्या एका विशिष्ट व्यक्तीच्या किंवा वर्गाच्या हातात नसते तर ती समुदायाच्या सर्व सद्स्यांच्या हातात असते. ती लोकांच्या इच्छे नुसार चालते. लोकशाही शासन लोकांन द्वारे तयार होते आणि त्यांनाच ते जबाबदार असते म्हणजेच लोकशाही समाजव्यवस्थेत सार्वभौम सत्ता ही लोकांना मध्ये असते.जिचे “सामाजिक कल्याण ” हे अंतिम उद्दिष्ट असते. जगा मध्ये लोकशाही इतर शासनप्रणालीच्या तुलनेत आदर्श मानली जाते.म्हणूनच अनेक देशांनी या शासन पध्दतीचा स्वीकार केलेला दिसतो.
परंतु जेंव्हा मी या शासनप्रणालीचा अभ्यास करून सद्यस्थतीचा विचार करते तेव्हा मला प्रश्न पडतो काय लोकशाही आधारस्तंभ ढासळत आहेत का ? आणि या प्रश्नाचे उत्तर बारकाईने विचार केल्यास हो असेच येते.भारतात लोकशाही ही संसदीय शासन पध्दती म्हणून स्वीकारलेली आहे. इंग्लंड मधील पार्लमेंटरी शासन पध्दती व भारतातील संसदीय शासन पध्दतीत ध्यापक अर्थाने साम्य दिसते. परंतु संस्थात्मक आशय जेंव्हा लक्षात घेतला जातो तेव्हा भारतीय शासन पध्दती खुप वेगळी आहे. भारतात संसदीय शासन पध्दती ही राज्यकारभाराची एक पध्दत आहे. केंद्रीय शासन यंञणेच्या कायदे मंडळास संसद म्हटले जाते.. राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा मिळून संसद तयार होते.संसदेच्या लोकसभा सभागृहातील प्रतिनिधी हे जनतेकडून प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने निवडले जातात तसेच या सभागृहातील सदस्यांची संख्या निश्चित असते. संसदीय शासन पद्धतीत लोकसभेच्या निवडणूका या ठराविक मुदतीनंतर होतात. या निवडणुका सर्व राजकीय पक्ष लढवतात आणि त्यात ज्या राजकीय पक्षाला निम्यापेक्षा जास्त जागा मिळतात तो बहुमत प्राप्त पक्ष मानला जातो व तो बहुमत प्राप्त पक्ष सरकार बनवतो. आणि काही वेळेस कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही अशा वेळेस काही पक्ष एकत्र येऊन बहुमत सिद्ध करतात व त्यांना सरकार स्थापन करता येते ज्यास आघाडी सरकार असे म्हणतात. जसे की, सध्या महाराष्ट्रातील सरकार. जनतेकडून निवडून आलेले प्रतिनिधी संसदीय लोकशाहीत कायदेमंडळाचे सभासद होतात व बहुमत प्राप्त पक्षाला आपले सरकार स्थापन करता येते बहुमत प्राप्त पक्षाचा नेता प्रधानमंत्री होतो व तो आपल्या काही सहकार्यांची मंत्रिपदासाठी निवड करतो आणि प्रधानमंत्री व त्यांनी निवडलेले मंत्रिमंडळ हे संसदीय शासन पद्धतीतील कार्यकारी मंडळ होय. भारतात संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार करण्याची अनेक कारणेआहेत .ब्रिटिशांनी आमच्या देशावर आमच्या देशावर सुमारे दीडशे वर्ष राज्य केले या राजवटीच्या काळातच भारतात संसदीय संस्थांची निर्मिती झाली होती .भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा एक आविष्कार म्हणून ही संसदीय शासन पद्धतीची ओळख आहे. त्यामुळे भारतीयांना हिची ओळख झाली आणि संविधान सभेत या पद्धतीवर बरीच चर्चा झाली व संविधान कर्त्यांनी या पद्धतीस भारतीय परिस्थितीला अनुकूल ठरतील असे बदल करून तिचा राज्यकारभारासाठी स्वीकार केला. संसदीय शासन पद्धतीत चर्चा, विचार विनिमय यास मोठवावअसतो .सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नावर संसदेत चर्चा होते या चर्चेत विरोधी पक्षाचे सभासद ही भाग घेतात योग्य ठिकाणी शासनाला सहकार्य करणे ,धोरणातल्या किंवा कायदयातील शासकीय त्रुटी दाखवून देणे ,प्रश्नांची अभ्यासपूर्ण मांडणी करणे यादृष्टिकोनातून संसदीय शासन प्रणाल लीत मोठा वाव असतो आणि विशेष म्हणजे प्रधानमंत्री व त्याचे मंत्रिमंडळ आपल्या सर्व कृती आणि धोरणासाठी कायदे मंडळास जबाबदार असतात याचा अर्थ असा की, मंत्रिमंडळाला कायदेमंडळाला बरोबर घेऊन राज्यकारभार करावा लागतो म्हणूनच संसदीय शासन पद्धतीला “जबाबदार शासनपद्धती “असेही म्हटले जाते.एकदा का निवडून आले की संपले धोरणे, जाहीरनामे, जनतेला दिलेली आश्वासने लोकप्रतिनिधी विसरून जातात ज्यामुळे लोकशाहीवरचाही विश्वास लोकांचा दूर होत आहे.
कायदेमंडळ लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जनता सार्वभौम आहे याची जाणीव या सर्व स्तंभांना करून देण्याची वेळ आली आहे .डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लोकशाही कल्पनेच्या मागे कायद्याचे अधिराज्य ,नैसर्गिक हक्क, स्वातंत्र्य, समता ,बंधुता ही गतिमान तत्वे आहेत .समाजाला बदलण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या लोकशाही दिसून येते. लोकशाही हा जीवनाचा मार्ग असतो असेच ते समजत असत काही घटनात्मक हक्क मिळाल्याने लोकशाहीचा पाया तयार होत नसतो असे त्यांना वाटत होते .त्यांच्या लोकशाहीच्या कल्पनेमध्ये सामाजिकता आणि नीतिमत्ता हे दोन प्रमुख घटक होते.
कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ या घटका बरोबर न्याय मंडळ व संसदीय शासन प्रणालीचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे कायद्याची निर्मिती कायदेमंडळ करते तर न्याय मंडळ न्याय देते .व्यक्ती -व्यक्ती मध्ये मते ,विचार ,दृष्टिकोण ,समजुती, श्रद्धा इत्यादी बाबतीत भिन्नता असते. सहिष्णुता बाळगल्यास त्यातून संघर्ष निर्माण होत नाही. परंतु मतभिन्नता टोकाची झाल्यास त्यातून संघर्ष निर्माण होतात व त्याचे निराकरण नि:पक्षपातीपणे पद्धतीने कायद्याच्या आधारे होण्याची गरज असते आणि म्हणून न्याय मंडळाचे सारख्या निस्पृह यंत्रणेची निर्मिती करण्यात आली आहे.
संविधानातील सामाजिक न्याय व समता या उद्दिष्टांना प्रत्यक्षात व्यवहारात आणण्यासाठी ज्याप्रमाणे शासन प्रयत्न करते त्याच प्रमाणे न्यायमंडळ कांही खटल्यांच्या निकालाच्या द्वारे सक्रिय भूमिका घेऊन शासनाला पाठिंबा देऊ शकते समाजातील दुर्बल घटक, महिला, बालके, दिव्यांग ,तृतीयपंथी इत्यादी समाजघटकांना न्यायालयाच मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत करीत असते. परंतु आज न्यायमंडळही थोड्याफार प्रमाणात का होईना सत्ताधारी पक्ष,बलवान घटकांनकडे झुकल्याने अन्यायास दुजोरा मिळत असून न्याय मिळवण्यासाठी सर्वसामान्यांना आयुष्यभर खस्ता खाव्या लागत आहेत .
ज्याप्रमाणे कार्यपालिका विधायक, न्यायपालिका भारतीय लोक तंत्राचे तीन स्तंभ आहेत त्याचप्रमाणे भारतीय मिडियाला भारतीय लोक तंत्राचा चौथा स्तंभ मानले जाते. कारण जेव्हा वरील तिन्ही स्तंभ हे आपल्या कर्तव्यापासून दूर जातात तेव्हा त्यांना मार्गावर आणण्यासाठी हा चौथा स्तंभ म्हणजेच मीडिया कार्य करीत असतो. परंतु आज त्याचे व्यापारीकरण झाल्याचे दिसते. मिडिया टी आर.पी व जाहिरातीच्या चक्कर मध्ये सत्यनिष्ठा आणि तर्कशीलता गमावत आहे. त्यामुळे त्यांच्या बातम्यांमध्ये माहितीचा अभाव व ती एका विशिष्ट घटकाकडे झुकलेली दिसतात. आणि हे लोकशाहीसाठी घातक आहे .कारण जनतेला माहिती मिळवण्याचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत असलेली मीडिया आज माहितीविरहीत झाल्यामुळे हा स्तंभ ढासळतो की काय ? असे झाले आहे. स्वातंत्र्य लढ्या दरम्यान अनेक वर्तमानपत्रांनी सरकारच्या अन्यायाला सामोरे आणून स्वतंत्र लढा मजबूत केला होता .पण आज भारतीय मीडीया भारतात शासनास त्यांच्या उणीवा दाखवून, त्यांच्यावर लोकतांञिक दबाव टाकून ती उणीव भरून काढण्यासाठी तो संघर्ष करताना आढळून येत नाही .आणि त्यामुळे लोक तंत्र मजबूत होत नाही .उलट केवळ शासनाचे गुणगान करणे, त्यांची जमेची बाजू दाखवणे हेच काम मीडियाच्या माध्यमातून होत आहे परंतु केवळ जमेची बाजू दाखवली जात आहे जे लोकशाहीस घातक आहे .तरीही अशाही स्थितीत काही मीडियाची यामध्ये खूप महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडत असलेली आढळून येतात ते आपल्या कर्तव्याप्रती दक्ष असून आपल्या बातमीत सत्यनिष्ठा ,तर्कशीलता दाखवतात. आजही ते सरकारच्या उणिवांवर बोट दाखवून जनतेच्या हिताकडे लक्ष वेधण्याचे काम करतात .परंतु अशा मीडियाच्या साधनांची संख्या अत्यंत अल्प आहे हे आमचे दुर्भाग्य आहे .
जेव्ह आपण वर्तमानपत्राचा विचार करतो तेव्हा हे लक्षात येते की, लोकमत म्हणजेच जनमत हा लोकशाहीचा आधार आहे. लोकशाहीचे यश अपयश योग्य लोकमतावर अवलंबून असते. लोकमत घडवण्यासाठी आधुनिक काळात विविध साधनांचा वापर केला जात आहे. वर्तमानपत्रे हे लोकमत घडविण्याचे प्रमुख साधन मानले जाते. जनतेच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि शासनाचे कार्यक्रम जनतेपर्यंत पोहोचवणे या दुहेरी कामासाठी वर्तमानपत्रे कार्य करीत असतात. हे कार्य करीत असताना वर्तमानपत्रांना स्वातंत्र्य असणे गरजेचे आहे. शासनाचे धोरण योग्य असेल तर त्याचा गौरव करणे आणि अयोग्य असेल तर टिका करणे हे वर्तमानपत्राचे काम असते. हे काम योग्य मार्गाने करण्यासाठी शासनाने कोणतेही दडपण वर्तमानपत्रांवर लादू नये कारण सरकारी दडपणाखाली काम करणारी वर्तमानपत्रे नि:पक्षपातीपणे काम करू शकत नाहीत. सरकारी दडपणातून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या जनतेला एकांगी माहिती देत असतात म्हणून लोकशाहीच्या यशासाठी स्वतंत्र व नि:पक्षपातीपणे कार्य करणारी वर्तमानपत्रे असणे गरजेचे आहेत .परंतु आधुनिक कालखंडात म्हणण्यापेक्षा आज-काल वर्तमानपत्रेही विशिष्ट पक्षाची बांधिलकी बाळगत असलेली आढळून येतात. आणि त्यामुळे ही वर्तमानपत्रे चुकीची दिशाभूल करणारी माहिती जनतेला देतात. एखाद्या पक्षाची प्रमाणाबाहेर स्तुती करणे, कारण नसताना इतर पक्षांवर टीका करणे आशा अनेक दोषांमुळे लोकांचा वर्तमानपत्रं वरील विश्वास नष्ट होत आहे. म्हणून वर्तमानपत्रांनी नि:पक्षपाती कार्य करून , राजकीय सामाजिकरणाचे, लोकांना मार्गदर्शन करण्याचे, लोकहित साधण्याचे कार्य करावे या कार्याच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षाचा निरंकुश प्रवृत्तीवर नियंत्रण साधता येईल .
“भले तरी देवू कासेची लंगोटी। नाठाळाच्या माथी हणू काठी ।”
” खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुखबिल हो तो अखबार निकालो”
अशी ब्रीद वाक्य आज पत्रकारितेतून लोप पावत असलेली दिसून येतात. पत्रकारिता वर्तमानपत्रे न्यूज चॅनेल हे आता एखाद्या राजकीय पक्षाचे, एखाद्या राजकीय व विशिष्ट समाजाचे मुखपत्र होऊ पहात आहेत. मार्केटिंगचे उत्तम साधन म्हणून पत्रकारिता मानली जाते. पत्रकार कक्ष हे पत्रकारांचे जिव्हाळ्याचे ठिकाण असते ज्या माध्यमातून बातम्यांची देवाण घेवाण होते जणू ते पत्रकारांचे मंदिरच असते .परंतु आज हे ठिकाण सेटिंगचे व गि-राईक शोधण्याचे,कॉपी पेस्ट करण्याचे केंद्र बनले आहे. पूर्वी पत्रकारांना सन्मानाने आमंत्रण यायचे आता एक एसेमेस आला की पत्रकार पत्रकार परिषदे वर तुटून पडतात.नि: पक्षपातीपणा कोसोदूर असतो .आणि अशा पत्रकारितेतून परखड बातमी देण्याची अपेक्षा करणे हा मूर्खपणा ठरत आहे .पत्रकार परिषदेच्या आयोजकांचे प्रवक्ते असल्याप्रमाणे बातम्या कॉपी-पेस्ट केल्या जातात .गौरी लंकेश सारख्या निर्भिड ,परखड पञकाराचा खून होणे हे एक प्रकारे सत्यास दिलेले आव्हानच आहे. रविषकुमार सारख्या सत्यनिष्ठेवर आधारित पञकाराचा रॅमन मॅग्सेसे पुरस्कार देऊन गौरव केला जातो तो उगाचच नाही तर जनतेला सत्य माहीत दिल्याची तो पोहच पावती आहे. न्यायमंडळ, कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळ प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे चार आधारस्तंभ मानले जातात. त्यात विरोधी पक्षाची भूमिका ही निर्णायक आणि महत्वाची मानली जाते .प्रत्येक पक्ष आपला जाहीरनामा घेऊन निवडणुकांना सामोरे जातात. आणि जनता म्हणजेच लोक योग्य पक्षाला जनादेश देते. सत्तेत आल्यावर सरकार काही योजना/ नीती /कायदे आणते वा निर्णय घेते आणि त्यावर ठराव घेण्याचे काम विधिमंडळ/ संसद/ विधानसभा यामध्ये मांडते त्यात विरोधी पक्ष काही बदल सुचवतात किंवा विरोध करतात प्रसारमाध्यमे योजना नीती निर्णय जनतेसमोर मांडतात आणि जनतेच्या प्रतिक्रीया घेतात .आणि प्रसारित करतात आणि जर सदर योजना/ नीती व निर्णय जनतेस योग्य वाटत नसतील तर जनता लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करते आणि प्रसारमाध्यमे जनतेचे म्हणणे सरकार आणि विरोधका पर्यंत पोहचवतात .त्याप्रमाणे विरोधक योजना/ नीती/ निर्णयात बदल सुचवतात. तरीही सरकार हे मान्य करत नसतील तर जनता न्यायालयात दाद मागते आणि न्यायपालिका निर्णय घेते व सरकारला आदेश देते. त्यांनी त्यानुसार तो कायदा सुधारणा करून अंमलात आणावा लागतो आणि कार्यकारी मंडळ अधिकारीवर्ग त्या योजना प्रत्यक्षात अंमलात आणतात. सीबीआय,प्रवर्तन, निदेशालय इत्यादी त्रयस्थ संस्था यात काही भ्रष्टाचार झाला असेल तर त्याची चौकशी करतात. पण जर सत्ता पक्ष सीबीआय,प्रवर्तन ,निदेशालय इत्यादी त्रयस्थ संस्थानाचा गैरवापर विरोधकांना संपवायचा प्रयत्न करण्यासाठी करायला लागले, त्याच बरोबर प्रसार माध्यमे सरकारच्या चुका लपून काम करायला लागले आणि न्यायपालिका सत्ता पक्षाच्या बाजूने झुकते माप द्यायला लागली तर लोकशाही धोक्यात येते आणि हुकूमशाहीला सुरुवात होते. मग सत्ताधारी पक्ष मनाला येईल तसे निर्णय योजना कायदा सहमत करून घेतात .जसे की, बीजेपी के सरकारने केलेला शेतकरी कायदा ,उटसूट विरोधी नेत्यांनी कारणं नसतांना होणारी चौकशी इत्यादी. असे कायदे संमत करून देश आणि समाजाचे अहित केले जाते .चुकीच्या कायद्यांमुळे देश चुकीच्या मार्गाने जायला सुरुवात होते. कारण सत्ताधारी पक्ष विरोधकाला दाबण्याचे काम करतात ज्यामुळे विरोध करायला विरोधकच नसतात .प्रसार माध्यमे तर सरकारचे गुलाम झालेले असतात. आणि जनतेने लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला तरी सत्तेचा वापर करून अशी आंदोलने चिरडून टाकण्यात येतात .त्याचे उदाहरण म्हणजे मराठा आरक्षण आंदोलन. न्यायालयात दाग मिळण्याची आशा ही संपते कारण न्याय संस्थाही सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थनात उभी असते. त्याचे पुन्हा उदाहरण म्हणजे मराठा आरक्षण कायदयास सर्वोच्च न्यायालयात आलेले अपयश हे होय. पण जेव्हा जनतेला समजते तेव्हा या गोष्टीला फार उशीर झालेला असतो. सरकारच्या चुकीची शिक्षा सर्वांनाच भोगावे लागते मग ती जनता सत्ता पक्षाच्या विरोधी असो वा सत्ता पक्षाच्या बाजूने असो याचे जागतिक स्तरावरचे उदाहरण म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धात भरडली गेली भरडली गेलेली इटली आणि जर्मनीतील जनता होय.
2010 ला व्हाट्सअप हे संदेशाचे साधन म्हणून सुरू झाले जे तात्काळ जलद गतीने सबसे तेज पद्धतीने संदेशाचे आदान प्रदान करत असते. परंतु व्हाट्सअप वरील अपमान मुळे मोठ्या प्रमाणात हिंसक दंगली होण्याचे प्रकार अनेकदा घडल्याची उदाहरणं आपल्यासमोर आहेत. 2013 मध्ये उत्तर प्रदेशातील मुजाफर नगर येते 60 जणांचा बळी एका फेक व्हाट्सअप व्हिडिओ मुळेा झाला. 2010 अकराला याची तरी सुरुवात झाली असली तरी या साधना च्या माध्यमातून अफवा, द्वेष, फेक न्यूज पसरवण्याचे साधन म्हणून हे पुढे येत असलेले दिसून येते. आजचे ताजे उदाहरण घ्या त्रिपुरा मस्जिद तोडफोड प्रकरण एक अफवा आहे. पण यामुळे अमरावती,नांदेड ,मालेगाव या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दंगलीचे वातावरण तयार झालेले आपल्याला दिसून आले.भारतातील 40 ते 45 कोटी लोक व्हाट्सअपचा युज करत असलेले दिसून येतात. त्रिपुरा येथील घटना यापेक्षा ती अफवा व्हाट्सअप विद्यापीठातून तात्काळ आमच्या देशात पसरली आणि देशातल्या सर्वसामान्य जनतेच्या संरक्षणाचा प्रश्न शासकीय यंत्रणेसमोर उभा टाकला इतकी महाभयानक अवस्था या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होत आहे
आज जर आपण सर्व सुजाण नागरिकांनी सत्ता पक्षाचे समर्थक असो वा नसो शासनाच्‍या विघातक निर्णयास समर्थन दिले तर संबंधित देशातील जनतेचे जीवन उध्वस्त होईल. त्यामुळे त्यांना कोणाकडे न्याय मागता येणार नाही आणि चुकीच्या पद्धतीने सत्ताधारी पक्षाचे समर्थन केल्याने आपण लोकशाही प्रमाण लोकशाही पद्धतीने आंदोलन हे करू शकत नाही, प्रसारमाध्यमे ही जनतेचे म्हणणे ऐकणार नाही न्याय पालिकेत न्याय मिळणार नाही अशा वेळेस आमची इच्छा असूनही सत्ता पक्षास उलथून टाकू शकत नाही. आणि त्यामुळे लोकशाहीचा आधारस्तंभानी योग्य भूमिका पार पाडणे गरजेचे आहे.

डाॅ सत्यभामा जाधव
सामाजिक शास्ञे संकुल स्वामी
रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ
नांदेड
मो. नंबर: – 9403744715
मेल:- satyajadhav121@gamil. Com