बकवास आकडेवारी व बकवास उपक्रम
*आज आपण पाहतो की जग एकविसव्या शतकाकडे वाटचाल करीत आहे. देशात सर्व क्षेत्रात क्रांती होत आहे. त्याचबरोबर शाळेतही. परंतू आजही शाळा सुधारलेल्या नाहीत. कारण शाळेत आजही सर्वसमावेशकता नाही. ना स्वच्छतागृहे पुरेशी आहेत, ना प्यायला पाणी, ना रँम्पच्या सोयी आहेत, ना क्रिडांगणं……..आजही बरीचशी मुलं शाळाबाह्य आहेत. सरकार फक्त कागदावरची आकडेवारी पाहात आहे. प्रत्यक्षातील नाही. सरकारनं अनुदान दिलं. परंतू त्यातून संस्थाचालक गब्बर झाले. शाळा नाही. शाळेत तर रोजच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हत्या घडत असतात. याला जबाबदार कोण? याबाबतचा शाळास्तरावरचा शाळासिद्धी उपक्रम असाच आहे. बकवास आकडेवारी व बकवास उपक्रम. असे बरेच उपक्रम आहेत शाळा स्तरावर. जे उपक्रम बंद व्हायला हवेत.*
शाळा खरंच आपल्या स्वतःचे मुल्यांकन करु शकते काय? असा जर प्रश्न कोणी प्रश्न कर्त्यानं विचारला तर त्याचे उत्तर नाही असंच येईल. का नाही येईल याबाबत सांगतो.
माणसाच्या अंगी सा-याच प्रकारचे गुणदोष भरलेले असतात. माणूस फक्त आपल्या गुणांकडे पाहतो. आपल्या दोषाकडे पाहात नाही. याबाबत एक म्हण अशीही आहे की एक बोट दाखविण्यापुर्वी आपल्या चार बोटाचा विचार करावा. याचाच अर्थ असा की आपण दुस-यावर जेव्हा ताशेरे ओढतो अर्थात बोट दाखवतो. त्यावेळी आपण किती पाक अर्थात पवित्र आहो याचा विचार करावा. यामधून सांगायचं हेच की आपण एक बोट दाखवून लोकांचा एक दोष दाखवतो. परंतू पर्यायानं विचार केल्यास आपल्याकडे जी चार बोटं असतात ते आपल्यात चार दोष विद्यमान आहेत याची सुचना देतात.
शाळा सिद्धी असाच उपक्रम. आज शिक्षणक्षेत्रात मोठ्या दिमाखानं आला. मोठ्या दिमाखानं वावरत आहे. सरकारही मोठ्या प्रमाणात यावर विश्वास ठेवत आहे. म्हणत आहे की शाळा आपल्या स्वतःचे मुल्यांकन करीत आहे.
शाळा सिद्धीनुसार प्रोफार्ममध्ये माहिती भरीत असतांना खरंच शाळा आपल्या स्वतःची परीपुर्ण तर माहिती भरते. परंतू खरी माहिती भरत असेल का? याबद्दल शंका न केलेली बरी. कारण शाळा आपल्या स्वतःची खरी माहिती प्रोफार्ममध्ये भरत असेल तर ती शाळा…… शाळा म्हणून अस्तित्वात राहणार नाही. याबाबत शौचालयाचंच उदाहरण देतो.
शौचालयाच्याच उदाहरणानुसार किती शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शौचालये आहेत? याबाबत प्रोफार्ममध्ये माहिती भरल्यावर त्या संख्येनुसार किती शाळेची चौकशी झाली? एकही नाही. आज मुलींना वेगळं व मुलांना वेगळं शौचालय हवं. त्या व्यवस्था करायला सरकार अनुदानही देतं. परंतू ब-याचशा शाळेनं ते अनुदान शाळेत लावण्याऐवजी आपल्या घरचा विकास करण्यासाठी खर्च केला. आज शाळेत विहित नमुन्यात दाखविलेल्या संख्येएवढी शौचालये नाहीत आणि ज्याही शाळेत काही शौचालये दिसतात. त्याला शौचालये म्हणणे कठीण. अशी अवस्था शौचालयाची आहे. हीच वास्तविकता आहे. परंतू याला जाब विचारणार कोण? कोणीच जाब विचारायला तयार नाही. कारण सरकारी अधिकारीही दबेल असतात. ते एखाद्यानं ताशेरे ओढल्यास त्याला गप्प करण्यासाठी त्याचेच शाळेत जातात व काहीबाही ताशेरे लिहून त्या शाळेला बदनाम करतात किंवा चांगला शेरा लिहून देण्यासाठी लाच म्हणून पैसा घेतात.
महत्वाचं म्हणजे ज्या शाळेच्या वर्गखोल्यातून स्वच्छतेचे मुल्य शिकवले जाते. त्याच शाळेत विद्यार्थ्यांना पुरेसं शौचालय पुरवलं जात नाही. अशा शाळांना अनुदान का द्यावं? हा प्रश्न आहे. आजही ब-याच शाळेमध्ये मुलांना खेळायला क्रिडांगण नाही. तसेच ब-याच शाळेत विद्यार्थ्यांना बसायला पुरेशा वर्गखोल्या नाहीत. एवढंच नाही तर साध्या चटया सुद्धा नाहीत. तरीही आजचे शिक्षण संस्थाचालक स्वतःला शिक्षणाचे सम्राट समजतात. ते परस्पर शिक्षणाची हत्या करतात.
आज बरीचशी अशी मंडळी शिक्षणक्षेत्रात पाहतो की इकडे मराठी शाळा ओस पडल्याची ओरड करतात आणि आपली मुलं काँन्व्हेंटला नेवून टाकतात. आज बरीचशी संस्थाचालक मंडळी माझ्या निदर्शनास आली की या शाळांच्या भरवशावर त्यांनी आपल्या मुलाबाळांनाही शिकवलं नव्हे तर देशाची सेवा करण्याऐवजी विदेशात पाठवलं. त्यावेळी विचार असा येतो की जर या शिक्षणसम्राटांजवळ शाळा नसत्या तर खरंच त्यांची मुलं विदेशात गेली असती का? याचं उत्तर नाही असंच आहे.
आज प्रशासकीय कारभार करतांना शाळा संस्थाचालकांना मुख्याध्यापक म्हणून सेवाजेष्ठता चालत नाही तर नातेवाईक चालतो. कारण शाळेतील हे दोष लपवता येतात. पैसाही कमविता येतो. आजही काही काही काही शाळा ह्या कागदावरच आहेत. प्रत्यक्षात नाहीत. तसेच कालही कागदावर होत्या. हे पटपडताळणीच्या माध्यमातून दिसलं. कारवाई झाली. परंतू किती कारवाया तुर्तास तडीस गेल्या? याचाही आकडा शंका घेणाराच आहे.
आज शाळा संस्थाचालकाची मक्तेदारी वाढते आहे नव्हे तर गुंडेगीरी. ज्याला त्या शाळेतील शिक्षक मुख्याध्यापकच नाही तर अधिकारी वर्गही घाबरतो. संस्थाचालक हा घटक काही प्रशासकीय नाही. परंतू मुख्याध्यापक नियुक्त करणे व त्याला पदच्यूत करणे तसेच मुख्याध्यापकीय प्रस्ताव टाकणे हा भाग त्याच्याच हातात असल्यानं त्याचेच वर्चस्व शिक्षणक्षेत्रात जास्त असते. म्हणून त्याला शिक्षक मुख्याध्यापकच नाही तर अधिकारी वर्गही घाबरतो.
शाळासिद्धी……… यात आपली शाळा कोणत्या स्तरावर आहे यासाठी तीन स्तर पाडले आहेत. त्याला नाव दिले आहे अ स्तर, ब स्तर व क स्तर. त्यात यथायोग्य माहिती भरायची आहे. मुख्याध्यापकाने आपली शाळा कोणत्या प्रकारची आहे त्यानुसार त्या स्तरावर राईट चिन्ह मारायचं आहे.
शाळासिद्धी माहिती यापुर्वीही भरण्यात आली. त्यानुसार सरकारनं त्याची आकडेवारी घोषीतही केली. परंतू प्रत्यक्ष पडताळणी पटपडताळणीसाठी कोणीही केलेली नाही. स्वयंमुल्यमापन यथायोग्य समजून त्याची आकडेवारी प्रदर्शीत झाली. याचाच अर्थ असा की विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या वेळी सर्व पेपर मार्गदर्शिकेतून. पाहूनच लिहायला लावला. मग पूर्ण गुण मिळणार नाही तर काय? शाळासिद्धी बाबत असंच झालं. काही काही शाळेनं खरी खरी माहिती भरली. काहींनी मात्र बिनधास्त खोटीच माहिती भरली. माहिती प्रशासकीय घटक असलेल्या मुख्याध्यापकानं भरली तिही संस्थाचालकांच्या दबावात येवून. मरेल तर कोण? मुख्याध्यापक मरेल. संस्थाचालक मरणार नाही. त्याला साधं सोयरसुतकंही नाही. मुख्याध्यापकानं हे सर्व केलं. कारण नियुक्ती संस्थाचालकाच्या हातात. परंतू यात हे प्रकरण शेकेल कोणावर. साहजीकच मुख्याध्यापक असलेल्या माणसावर नाही का?
आज शाळासिद्धीची आकडेवारी दिमाखानं बोलत आहे की देशातील एवढ्या शाळा अ श्रेणीत आहेत, एवढ्या ब व एवढ्या क. कारण स्वयंमुल्यमापन आहे. कोणताच मुख्याध्यापक खोटं बोलत नाही असं सरकारला वाटतं. परंतू प्रत्यक्षात वेगळंच चित्र असतं. येथील मुख्याध्यापक हा संस्थाचालकाच्या हातचा कळसुत्री बाहूला असतो. तो कळसुत्री बाहूला समजूनच काम करीत असतो.
शिक्षणक्षेत्रातही सुधारणा होवू शकते. परंतू जेव्हा हे शिक्षणाचे क्षेत्र मालक म्हणून ठेवलेल्या संस्थाचालकाकडून काढून त्याला सरकारी केलं तर……. किंवा मुख्याध्यापक नियुक्तीचे अधिकार शिक्षक नियुक्तीचे अधिकार तसेच त्यांना काढून टाकण्याचे अधिकार प्रशासनाने आपल्याकडे घेतले तर…… जेव्हापर्यंत असं घडणार नाही. तेव्हापर्यंत शिक्षणक्षेत्रात कधीच सुधारणा होणार नाही हे तेवढंच सत्य आहे.
आजही शाळासिद्धीचे खरे आकडे येवू शकतात. परंतू जर मुख्याध्यापकांना अभय दिलं तर…….जर प्रशासनानं नियुक्ती व पदच्यूतता हे दोन्ही अधिकार आपल्या हातात घेतले तर…….. परंतू असं होणार नाही. कारण खायला पुरेसा पैसा कुठून मिळणार! कारण आज ब-याचशा शाळा ह्या मंत्र्यांच्या आहेत आणि बरेचसे मंत्री सरकारमध्ये आहेत. त्यामुळं ही आकडेवारी तेव्हाच सुधरु शकते, तेव्हा निवडणूक लढवितांना उमेदवाराककडून शासन लिहून घेईल की त्याची कोणतीही मालमत्ता नाही. शाळा तर नाहीच नाही. ज्या नातेवाईकांजवळ मालमत्ता आहे. शाळा आहे. त्याला मी नातेवाईक मानणार नाही. मग तो मित्र का असेना. असं आढळून आल्यास वेळीच त्याला निलंबीत करण्यात येईल. तसेच त्याची आणि त्याच्या नातेवाईकांची मालमत्ता सील करण्यात येईल. तेव्हाच शाळेत रोजच्या घडणा-या शैक्षणिक हत्या थांबतील नव्हे तर त्यांना शाळेमध्ये सर्वकष ज्ञान मिळेल. खेळायला मैदान, पुरेशी स्वच्छतागृहे व प्यायला स्वच्छ पाणीही मिळेल.तसेच शाळा सर्वांना आपलीशी वाटेल. कोणीही शाळाबाह्य राहणार नाही. तसेच शाळा सिद्धी हा बकवास उपक्रम ठरणार नाही. हे तेवढंच खरं आहे.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
