विद्यार्थ्यांना अशा अवस्थेत शिकवावे कसे?
विद्यार्थ्यांना कसे शिकवावे असे जर म्हटले तर काही शिक्षक मंडळी नक्कीच शिव्या हासडतील, म्हणतील की या माणसाला वेड तर लागलं नाही. परंतू मी त्यांना आगावूचं ज्ञानामृत पाजत नाही वा पुरेशी अक्कलही देत नाही. परंतू आजही माझ्या पाहण्यात असं दिसलं की काही शिक्षक विद्यार्थ्यांना बरोबर शिकवीतच नाही. याचाच अर्थ असा की काही शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकविताच येत नाही असा नाही. परंतू याला आजची परीस्थीती तेवढीच कारणीभूत आहे. आजचा शिक्षक हा अगदी मन लावून अतिशय मेहनत घेवून आपल्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पात्रता वाढविण्यासाठी हिरीरीनं शिकवतो. याला काही अपवाद नक्कीच आहेत. परंतू बरेच शिक्षक या अपवादापलिकडचे आहेत. ते विद्यार्थ्यांना आपल्याला मिळणा-या वेतनापेक्षाही कितीतरी जास्त प्रमाणात शिकवीत असतात. तरीही शासन त्यांच्याच माथ्यावर खडे फोडत असते.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थी आपोआप शिकतात. त्यांना शिकवावे लागत नाही असे हे धोरण तयार करणा-या धोरण तयार कर्त्याचं म्हणणं. त्याच्याच म्हणण्यानुसार शिक्षक हा फक्त मार्गदर्शक असतो. त्यानं फक्त विद्यार्थ्यात ज्या उपजत क्षमता असतात, त्या कोणत्याही माध्यमातून बाहेर काढून त्या क्षमतांचा विकास करावा. हे म्हणणं धोरण कर्त्याचं. त्यानुसार त्यांनी विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रत्येक भाग हाताळला. परंतू हे नवीन शैक्षणिक धोरण जरी आलं असलं आणि या धोरणानुसार शिक्षकांना जरी शासनानं मार्गदर्शकीय भुमीकेत उभं केलं असलं तरी काही काही शाळेत तो मार्गदर्शक ठरु शकत नाही. त्याला विद्यार्थी वर्गाचे अगदी बोट धरुन शिकवावे लागते.
महत्वाची वस्तूस्थिती ही आहे की काही काही पालक हे आपल्या पाल्यांना आजच्या काळातही शिकवायला मागेपुढे पाहतात. कारण मुलांची पैदाईश. आजही एवढी अफाट लोकसंख्या असूनही काही काही घरी चारपेक्षा जास्त मुलं आहेत. ज्यांना खायला नीट मिळत नाही. शिकविणे तर दूरच.
शासनानं शिक्षणाचा विचार करुन नवीन शैक्षणिक धोरण तयार केलं. परंतू नाण्याला जशा दोन बाजू असतात. तशाच दोन बाजू या नवीन शैक्षणिक धोरणालाही आहेत. परंतू काही गोष्टी शैक्षणिक धोरण कर्त्याच्या वाखाणण्याजोग्या आहेत. त्या पाहणे गरजेचे आहे. तसेच त्याला काय मर्यादा पडू शकतात तेही पाहणे गरजेचे आहे.
१) नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार खेळ
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार खेळाला जास्त प्राधान्य दिलं गेलं. वर्गावर्गात शिक्षकाने फक्त खेळ शिकवावं व खेळाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करावा. जेणेकरुन विद्यार्थी खेळानुसार शिकतील.
शासनाचं हे म्हणणं बरोबर आहे. खेळाच्या माध्यमातून शैक्षणिक विकासच नाही तर सर्वांगीण विकास होवू शकतो. करता येतोही. कारण विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात खेळायला जास्त आवडतं. परंतू यात एक मर्यादा आहे. ती म्हणजे गोंधळ होण्याची. ती नाकारता येत नाही. विद्यार्थ्यांना खेळाच्या माध्यमातून शिकवीत असतांना होणारा गोंधळ…… …..त्यातच त्याला रागावताही येत नाही, अशावेळी शिक्षकाने काय करावे हा प्रश्न नवीन शैक्षणिक धोरण कर्त्याने सोडविलेला नाही.
२) कृतियुक्त शिकविणे.
नवीन शैक्षणिक धोरण हे कृतियुक्त शिकविण्यावर जास्त प्रमाणात भर देते. त्यासाठी ते शिक्षकाला नाचायला सांगते. हेही अगदी बरोबरच आहे. जो शिक्षक नाचून बाळगून शिकवेल. त्या शिक्षकांचे नृत्य पाहून विद्यार्थी देखील नाचतील आणि नाचत नाचत शिकतील. परंतू यात एक मर्यादा म्हणजे पन्नाशी ओलांडणा-या आणि त्याहीपेक्षा कमी वयाच्या शिक्षकांना पायाच्या दुखण्याच्या समस्या आहेत. सांध्याच्या समस्या आहेत. बरेचसे शिक्षक विकलांग गटातून आहेत की ज्यांची नियुक्ती सर्वसामान्य शाळेत झाली आहे. अशा शिक्षकांनी कसे नाचून शिकवावे हाही एक प्रश्न आहे. तो नवीन शैक्षणिक धोरण बनविणा-यांनी विचारात घेतला नाही.
३) तंत्रज्ञानाचा वापर.
नवीन शैक्षणिक धोरणात तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला आहे. यात स्मार्टफोन व टैबचाही वापर अनिवार्य केला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण कर्त्याचं म्हणणंच आहे की मुले मोबाईल माध्यमातून जास्त शिकतात. त्यांना गुगलवर एका क्लिकवर सा-या जगाची माहिती मिळते.
धोरण कर्त्याचं हे म्हणणं बरोबर आहे. परंतू यात बरेच दोष आहेत. पहिला म्हणजे जे शिक्षक शिकवितात. ते शिक्षक स्वतःच विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे सोडून आपल्या वैयक्तीक कामाकरीता वर्गामध्येही मोबाईल हाताळत बसतात. व्हाट्सअप, फेसबूक व इंन्टाग्रामही पाहात राहतात. यात विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होते. तसेच दुसरा महत्वाचा दोष म्हणजे वर्गात सर्वच विद्यार्थी श्रीमंत असतात असे नाही. काही काही विद्यार्थी गरीबही असतात. असे विद्यार्थी स्मार्टफोन घेतील कुठून? सरकार काही सर्वांना टैबची व्यवस्था पुरवू शकत नाही. तसेच काही काही शाळेत या तंत्रज्ञानानुसार शिकवायचे झाल्यास ओव्हरहेड प्रोजेक्टर नसतात. मग नेमके शिकवायचे कसे? हाही प्रश्न धोरण कर्त्याने सोडवला नाही.
४) मुल्यमापनाची सुलभ प्रक्रिया.
अलिकडं सरकारनं मुल्यमापन प्रक्रिया अतिशय सुलभ करुन टाकली आहे. शंभर गुणांपैकी अर्धेअधिक गुण हे आकारीक अर्थात विद्यार्थ्यांच्या गुणदोषावर दिलेले आहेत. याचाच अर्थ असा की कोणीही शाळाबाह्य ठरु नको. सर्वजण शिकावे. उच्च शिक्षण नाही शिकले तरी चालेल. परंतू प्राथमिक शिक्षण त्यांनी पुर्ण करायला हवं.
शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे असं म्हणतात. ते जो पिणार तो कोणत्याही संकटांना घाबरणार नाही असंही म्हटलं जातं. हे अगदी बरोबर. परंतू हे कोणीही सांगत नाही की त्या वाघिणीचं दूध काढणार कसं? जो काढेल, तो हिंमतवान मर्द समजावा. याचाच अर्थ असा की वाघिणीचं दूध काढणे म्हणजे स्वतःवर संकट ओढवणे होय.
महत्वाचं म्हणजे मुल्यमापनाचा मार्ग हा खडतर संकटांचा मार्ग असतो. तो पार केलाच नाही तर विद्यार्थ्यांना जीवनातील परीक्षा कशी कळेल. म्हणून मुल्यमापन प्रक्रिया महत्वाची. चांगल्या मुल्यमापनातून संकटावर मात करता येते.
नवीन शैक्षणिक धोरण जुन्या दोन्ही शैक्षणिक धोरणासारखंच आहे. थोडाफार फरक आहे………याचा अर्थ असा की दारु तीच आहे. परंतू ती वेगवेगळ्या रंगात मिश्रीत करुन व वेगवेगळी पैकिंग करुन वेगवेगळ्या डब्यात भरलेली आहे. फरक एवढाच की ती देशी होती. ही विदेशी आहे. एवढंच शेवटी सांगणे आहे.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
