शाळा: समता पेरण्याचं केंद्र!

शाळा: समता पेरण्याचं केंद्र!
*शाळा समता पेरण्याचं केंद्र आहे असे म्हटल्या आतिशयोक्ती होणार नाही. कारण सुरुवातीला जी मुलं शाळेत येतात. त्यांना कोणताच भेदभाव माहित नसतो. हळूहळू हा भेदभाव माहित होतो तो घरुन नाही तर शाळेतूनच. कारण मुलं ही अनुकरण प्रिय असतात. ती आपल्या शिक्षकांचं अनुकरण करीत असतात. तो शिक्षण आपल्याप्रती व्यवस्थीत वागतो का? आपला लाड करतो का? याचा विचार करीत तो वागत असतो. यात जर आपण आपल्या शाळेत संस्थाचालकाच्या वा मुख्याध्यापकाच्या दबावात काम करीत असू तर आपण आपल्या शिक्षकी पेशाला न्यायच देवू शकत नाही. म्हणून निदान शिक्षकांनी तरी कोणाच्या दबावात काम करु नये. विद्यार्थ्यांचा लाड करावा. त्यांना अपशब्द बोलू नये. त्यांना समानतेच्या गोष्टी सांगाव्यात. जेणेकरुन तेच समानतेचे संस्कार त्यांच्यावर होतील व जीवनात ते कोणालाही असमान लेखणार नाहीत. अपशब्द बोलणार नाहीत. कारण बालपणातच झालेले संस्कार हे चिरकाल टिकत असतात. जात, स्री पुरुष समानता हे मुल्य अगदी या कोवळ्या बालवयापासूनच मुलांच्या मनात बिंबवायला हवी. त्यादृष्टीनं प्रयत्न व्हायला हवा.*
शाळा……..एक समता पेरणारं दालन. या ठिकाणी लहान लहान मुलं येत असतात. त्यांचं वय कोवळं असतं. त्यांना साधं त्यांच्या बाबाचंच नाव माहित नसतं तर जात कशी काय जात कशी काय माहित असणार. लहान मुलांना माहित नसते जात. ते वेगळ्याच विश्वात जगत असतात. परंतू कालांतरानं त्यांना जात माहित होते शिक्षक विचारतात तेव्हा.
शिक्षक विचारतात, “हं, सांगा आपल्या वर्गात अनुसूचीत जातीचे कोण कोण आहेत?’
विद्यार्थ्यांना ते कळत नाही. तेव्हा शिक्षक विचारतात,
‘हं, सांगा, कोणाचे वडील कार्पोरेशनला कामाला जातात? कोणाचे वडील बकरे कापतात? कोणाचे वडील वाजा वाजवतात तसेच कोणाचे वडील चपला विकतात शिवतात बनवतात?’ वैगेरेवैगेरे नानात-हेचे शिक्षकांचे प्रश्न. विद्यार्थ्यांना त्यांचे वडील कोणती कामे करतात ते अगदी चांगलं माहित असतं. त्यातूनच जात माहित होतं विद्यार्थ्यांना. तसेच शिष्यवृत्तीचे फार्म भरीत पालकही आपल्या पाल्यांना जातीचा हवाला देवून सांगतात की अमूक फार्म भरायचा आहे. मैडमला विचारशील.’
मुले मैडमला विचारतात. येथूनच मुलांच्या मनात जातीचा उगम होतो. मुले जसजशी मोठी होतात. तशी जात व धर्म विद्यार्थ्यांना कळतो. मग हा अमूक जातीचा हा तमूक जातीचा असा भेदभाव तयार होतो.
ती मुलगी आहे. मी मुलगा आहे. मुलीसाठी सावित्रीबाई शिष्यवृत्ती मुलांना दुसरी. या सर्व गोष्टी समता पेरणा-या गोष्टी नाहीत. मुळात विद्यार्थ्यांना ओळखण्यासाठी जातीची गरज नाही. तसेच सर्व वर्गखोल्यातून समताच विकसीत व्हायला हवी. परंतू कोण करणार? अजून तरी एकदा डॉक्टर बाबासाहेबांना जन्म घ्यावा लागेल. परंतू तसे होणे शक्य नाही. कारण पुनर्जन्म अशक्य अशी बाब आहे.
भारत आमचा देश. आम्ही दररोज वर्गावर्गात संविधान म्हणतो. समता, बंधूता आणि न्याय तोही समान जोपासण्याची प्रार्थना नव्हे तर शपथ घेतो. परंतू असा समान न्याय जोपासतो का? तर याचं उत्तर नाही असंच आहे. आम्ही देशात तर राहतो खरे. परंतू माणसाला माणसासारखं आजही वागवीत नाही. जात जात करीत करीत आजही जातीच्याच बुगड्यानं चालतो. आपलीच जात कशी श्रेष्ठ हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न करतो. इतर जातींना कनिष्ठ समजतो. अनुसूचीत जातीची तर पर्वाच नाही. प्रसंगी आदिवासींना आपण जवळ करतो. परंतू अनुसूचीत जातींना नाही.
डॉक्टर बाबासाहेबांनी संविधान बनवलं म्हणून थोडासा फरक पडला. आता इतर समाजाच्या बरोबरीनं बसता येते. त्यांच्यासोबत जेवनही करता येते. व्यवहार देखील. नाहीतर संविधानापुर्वी माणसाची स्थिती पशूसारखीच होती. पशूला जसं आज आपण गुलामासारखं कैद करतो. त्याला बरं वाटो की नको, कामाला लावतो. अशीच स्थिती. आज ती स्थिती बदलली असली तरी पुर्णतः बदललेली नाही. ब-याच ठिकाणी असा जातीचा भेदाभेद आहे आणि महिला पुरुषांचाही.
हा अमूक जातीचा हा तमूक जातीचा असा भेदभाव आजही आहे आणि तो प्रकर्षानं जाणवतो. परंतू अशी कोणाची जात काढणं म्हणजे गुन्हा असल्यानं कोणी कोणाची जात काढत नाहीत. समतेनं वागण्याचा दिखावा करतात. यात अपवादात्मक काहीजण नक्कीच चांगले आहेत. ते समजून घेवून वागतात. परंतू काहीजण नक्कीच चांगले नाहीत. ते तर जे चांगले वागतात. त्यांनाही बिघडविण्याचा प्रयत्न करतात. मुळात जातीच्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास आरक्षण आहे. म्हणून इतर जातींना नोकरी, शिक्षण तसेच इतर ठिकाणच्या संध्या आहेत. नाहीतर कोणीही इतर मागासलेल्या जातींना विचारलं नसतं व हा समाज आज शिक्षण घेवू शकला नसता आणिनोक-याही मिळवू शकला नसता. आज सरकारी कार्यालयात नियुक्त्या करतांना बिंदू नामावली पाहिली जाते. अनुसूचीत जातीचे किती? अनुसूचीत जमातीचे किती? त्यावरच आधारीत अनुदान दिलं जातं. नाहीतर अनुदानही दिलं जात नाही. परंतू आजही हा बिंदू नामावलीचा नियम धाब्यावर बसवून ब-याच सरकारी शाळेत अनुसूचीत जाती जमातीची पदं न भरता केवळ आणि केवळ इतर एकाच समाजाची पदं भरलेली आहेत. हे विशेषतः शाळेच्या बाबतीत घडलेले आहे. ज्या ज्या शाळा ओबीसीच्या आहेत. तिथे बरेच कर्मचारी ओबीसी आहेत आणि ज्या शाळा एससी संस्थाचालकाच्या आहेत. तिथे बरेच कर्मचारी एससी. संस्थाचालकाची जी जात असेल, तीच जात जास्त. कारण त्याला घरच्या, तसेच जवळच्या सर्व नातेवाईकांना नोकरीला लावायचे असते. इतर जातींना नाही. अनुसूचीत जाती जमातींना तर नाहीच नाही. ती संचालक मंडळी रोस्टर पुर्ण करायचा असल्यानं केवळ नावापुरतं अनुसूचीत जातींना प्राधान्य देतात वा जमातींना. त्यातच एक पळवाट काढतात. ती म्हणजे संबंधीत उमेदवार मिळाला नाही. म्हणून आपल्याच जातीतील उमेदवाराची नियुक्ती. यात म्हणायचं एवढंच की रोस्टर पुर्ण करतांना संबंधीत उमेदवार का मिळत नाही. मिळतो, परंतू आपल्या नातेवाईकाची पदभर्ती करायची असल्यानं तो उमेदवार न मिळाल्याचा दाखला देवून बिंदू नामावलीला छेद दिला जातो. हे झालं अनुसूचीत जातीजमातीबाबत.
मुळात स्रीयाबाबतही सरकारी क्षेत्रात अशीच मानसिकता आहे. स्रियांनी नोकरी करु नये म्हणून तिलाही अशा प्रशासकीय ठिकाणी बराच त्रास दिला जातो. तिला टोमणे, मारणे, छेडछाड करणे, टाँगटिंग करणे इत्यादी सर्व गोष्टी. काही ठिकाणी असे संस्थाचालक स्रियांचे लपूनछपून फोटोही काढतात. काही ठिकाणी स्रिया शारिरीकदृष्ट्या शिकविण्यास सक्षम नाही म्हणून त्यांना मेडीकल तपासणी करायला जाणूनबुजून पाठवलं जातं. अशी दुर्बल मानसिकता. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी शाळा नाही, फक्त कार्यालय आहे. तिथे तर काही औरच प्रकार घडतात. जे स्री चरित्राला शोभत नाहीत. हा मानसीक छळच असतो स्रियांचा. परंतू नोकरी आहे आपली. वेतन कोण देणार. नोकरी जाईल विनाकारण. म्हणून सा-या महिला गप्प असतात. निमूटपणे आपल्यावर होणारा अत्याचार सहन करतात. आपल्या बॉसबद्दल कधी ब्र देखील काढत नाहीत आणि काढलाच तर त्याचे परिणामही गंभीर स्वरुपाचे आढळून येत असतात.
महत्वाचं म्हणजे भारतासारख्या विकसीत देशात अशी परिस्थीती का निर्माण व्हावी? लोकांनी माणसाला माणसासारखं का वागू देवू नये? स्रियांनाही कार्यालयात समानतेनं का वागवू नये आणि अनुसूचीत जाती जमातींना का समस्या निर्माण व्हावी? याला जबाबबदार कोण?
आज याबाबत सांगायचं झाल्यास याला जबाबदार न्यायालय आहे. न्यायालयातून अशी विकृत मानसिकता जोपासणा-या घटकाला दंड होत नाही. म्हणूनच अशा प्रकरणात त्यांची हिंमत वाढते व ते गुन्ह्यावर गुन्हे करीत जातात. याबाबतीत एक प्रकरण सांगतो. प्रकरण आहे एका शाळेतील मुख्याध्यापकाचं. त्याचं एका शिक्षक कर्मचा-यासोबत भांडण झालं. तो शिक्षक कर्मचारी अनुसूचीत जातीतील होता. पर्यायानं या भांडणात शिवीगाळही झाली. त्यातच जातीवाचक शिव्याही निघाल्या. मग काय जाती काढण्यावरुन मारपीटही.
सदर शिक्षकानं त्या मुख्याध्यापकाची तक्रार पोलिस स्टेशनला टाकली. पोलिसांनी चौकशीअंती तो खटला न्यायालयात नेला. शेवटी खटला सुरु झाला.
खटल्यामध्ये आरोपीच्या बाजूने खाजगी वकील होता व सदर शिक्षकाच्या बाजूनं सरकारी वकील. सरकारी वकील संबंधीत पार्टीला पैक झाला. त्यातच त्या खटल्याचा न्याय न्यायालयातून पक्षकाराच्या बाजूनं गेला.
आपल्याला न्यायालयातही न्याय मिळाला नाही म्हणून पक्षकारानं तो खटला उच्च न्यायालयात टाकला नाही. तो चूप बसला. परंतू आरोपी चूप बसला नाही. त्यानं उलट अपील दाखल केली आणि कोर्टाला सांगीतलं की असं प्रकरण घडलंच नाही. हे सर्व थोतांड आहे. तो खटला न्यायालयात सुरु असतांना संबंधीत व्यक्ती मरण पावला. त्यावर वारसांनी तो खटला लढण्यासाठी अर्ज केला.
महत्वाचं म्हणजे खटल्यांचा निकाल काय लागो ते लागो. परंतू असे जर खटले उभे राहात असतील आणि न्यायालयातून असा संबंधीत ज्या व्यक्तीवर अत्याचार झाला, त्याला न्याय जर मिळत नसेल. शिवाय त्या व्यक्तीला पराभवाचा सामना करावा लागत असेल. व्यतिरीक्त त्याच पराभवी व्यक्तीवर पुन्हा परत खटला दाखल करुन त्याची प्रताडणा केली जात असेल, तर त्यानं जगायचं कसं? का? त्याचा दोष आहे का की त्याचा जन्म अनुसूचीत जातीत झाला? का, अशावर अत्याचार झाल्यावर त्यानं न्यायालयात दाद मागू नये? त्यानं निमुटपणे अत्याचार लहन करावे? इतर लोकांनी त्याचेवर अत्याचारच करीत जावेत. इत्यादी गोष्टी आज सर्रासपणे समाजात घडत असल्यानं आजही जातीजातीतील अत्याचार दूर होत नाहीत. उच्च जातीवंतांना माहित असतं की आपण एकदा का सुटलो की आपणच संबंधीत पक्षकारावर खटला दाखल करु. मग कसे अत्याचार दूर होतील अनुसूचीत जाती आणि जमातीवरील? कसे अत्याचार दूर होतील स्रियांवरील. इथे तर बलत्कार करुनही न्यायालयातून निर्दोषता सिद्ध करणारे घटक बरेच आहेत आणि त्यांना निर्दोष बाइज्जत बरी करणारेही घटक न्यायालयात भरपूर आहेत. जे वकील म्हणून काम करतात. खरं तर त्यांना झालेल्या अत्याचाराचं काही घेणंदेणं नसतं. फक्त पैसा कमवणं हाच उद्देश असतो. मग कसा आज भेदभाव दूर होईल आणि कशी भेदभावाची मानसिकता नष्ट करता येईल? ती मानसिकता बदलविताच येणे शक्य नाही.
विशेष म्हणजे ज्या शाळेतून विद्यार्थी मनात समता पेरली जावी. त्याच विद्यार्थ्यांच्या मनात जातीभेदाचं स्फुर्लिंग फुलवलं जातं. त्यांना जात शिकवली जाते. त्यांना जातीची वैलेडीटी (जात पडताळणी) मागीतली जाते नव्हे तर जातीला जीवंत ठेवले जाते.
महत्वाचं म्हणजे कशाला हव्या जाती? का, जात काढून जातीजातीत कलह माजविण्यासाठी जाती असाव्यात का? का, स्वार्थ साधून घेण्यासाठी जाती असाव्यात का? का, निवडणूकीत जातीची गलेलठ्ठ मते मिळविण्यासाठी जात असावी का? जर यासाठी जात हवी असेल तर खुशाल ठेवावी जात आणि भेदभावही खुशाल होवू द्यावा. तसेच जातीवाचक शिवीगाळही. त्यातच कोणीही खटले दाखल करु नये आणि न्यायालयानेही वेळ जातो फालतूचा म्हणून असे अनुसूचीत जातीचे, खटलेच दाखल करुन घेवू नये. तसेच ज्या न्यायालयातून स्रियांनाही न्याय दिला जात नसेल, त्याही न्यायालयानं अशा स्री अत्याचाराचे खटलेच दाखल करु नये. होवू द्यावे अनुसूचीत जाती जमातीसारखेच त्यांचेवर अत्याचार. दररोज निरनिराळ्या मुलींवर अत्याचार व्हावेत. असंच न्यायालयाला वाटतं का? आज अरुणा शानबाग जीवंत नाही. परंतू प्रकरण मात्र जीवंत आहे. तिच्यावर बावीसव्या वर्षी बलत्कार झाला. त्यात ती बेशुद्ध झाली. ती तब्बल बेचाळीस वर्ष कोमात होती. त्यानंतर ती कोमातल्या अवस्थेतच मरण पावली. एवढा क्रुर बलत्कार! बलत्काराची शिक्षा झालेला तिचा बलत्कारी……..बलत्काराची सात वर्षे शिक्षेची पुर्ण होताच तो सुटला. त्यानं दुसरी पत्नीही केली. परंतू अरुणा मरतपर्यंत त्या शिक्षेतून सुटली नाही. का? तिचाच गुन्हा होता का? खरं तर ती होशमध्ये येईपर्यंत तो आरोपी सुटायला हवा नव्हता. शिवाय सोडलेच तर न्यायालयानं तिची काळजी घ्यायचं बंधन त्याचेवर लावायला हवं होतं. परंतू न्यायालयानं असं केलं नसल्यानं तो बाइज्जत बरी झाला. त्यानंतर अशा बलत्कारात फक्त सातच वर्षाची शिक्षा होते. दुसरं काहीच होत नाही. असं समजणारी माणसं बलत्कार करीत राहिली. त्यातच दिल्लीचं निर्भया प्रकरण घडलं. उन्नावचं प्रकरण घडलं. खैरलांजी प्रकरण घडलं आणि आणखी बरीच प्रकरणं घडत आहेत. आज पाहिजे त्या प्रमाणात शिक्षेचं प्रावधान नसल्यानं गुन्हेगार चार वर्षाच्याही मुलींवर बलत्कार करीत आहेत. मग ती कोणत्याही जाती धर्माची असो. तसेच आज कार्यालयातील बॉस वा इतर माणसेही महिलांकडे तिरप्या नजरेनं पाहात आहेत. छळत आहेत. कारण आजच्या काळात पोलिसस्टेशन वा न्यायालयातून वा समाज घटकातून दादच मिळत नाही. ते सर्व घटक मौसेरे भाऊ असल्यागत वागत असतात. आजही स्रियांना घरी दारी दुय्यमच स्थान असून स्री जन्माचा आनंद व्यक्त होत नाही. मुली जन्मास आल्यास मुलगा जन्माची वाट पाहिली जाते. परंतू मुलींवर काही लोकं कुटूंबनियोजन करीत नाहीत. प्रसंगी चारचार मुली जन्मास घातल्या जातात पुत्रप्राप्तीसाठी. काही ठिकाणी तर भ्रृण तपासले जातात. मुलगी आहे का मुलगा हे पाहण्यासाठी. मुलगा असेल तर भ्रृण ठेवला जातो आणि ते भ्रृण मुलगी असेल तर सर्रासपणे नष्ट केलं जातं आजही. कारण कुटूंबात स्रीला दुय्यम स्थान असणं. आजही मुली घरची सगळी कामं करतात आणि मुलं ठोंब्यासारखी बसून राहतात. काही ठिकाणी नोकरी करणा-या मुली जरी असल्या, तरी घरी गेल्यावर त्यांना राबावंच लागतं. मात्र पुरुष घरी जाताच तो पाहिजे त्या प्रमाणात राबत नाही. ही वास्तविकता आहे.
ही असमानता आहे. ह्याच गोष्टी शाळेत वर्गावर्गात शिकवायची गरज आहे. मुले मुली समान आहेत. हाच मंत्र. तसेच जातीजातीत भेदभाव करु नये हाही मंत्र. परंतू ते न शिकवता आपण स्वतःच असं भेदभावानं वागत राहिलो. अनुसूचीत जाती जमातींना हिन लेखत राहिलो, तर विद्यार्थ्यांना कोणते धडे देणार! आपणच कार्यालयात बॉसच्या हो ला हो मिरवीत राहिलो तर ही समता कार्यालयात कशी प्रस्थापीत करणार. तसेच शाळेतही संस्थाचालकाच्या अत्याचाराचे आपण जर बळी ठरत असू तर आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना काय न्याय देणार. तेव्हा आपणच बोले तैसा चाले, त्यांची वंदावी पावले असंच वागावं. घरी दारी अन् कार्यालयातही. तेव्हाच आपण ख-या अर्थानं समता प्रस्थापीत करु शकू. अन्यथा नाही. हे तेवढंच खरं आहे.
विशेष सांगायचं म्हणजे अनुसूचीत जाती जमाती प्रवर्ग व महिला वर्ग. यांना आज दुय्यम गणलं जात असून त्यांना समानतेच्या कक्षेत मोजलं जात नाही. फक्त वरवर दाखवलं जातं की आम्ही आपल्याला समान लेखतो. मानतो वैगेरे वैगेरे. परंतू प्रत्यक्षात तसं काहीही नाही. फक्त तो एक दिखावा आहे. हा दिखावेपणा जेव्हापर्यंत समाजातून वा समाजाच्या मनातून दूर होणार नाही. तोपर्यंत समाजातून या दोन्ही घटकाबद्दल आदर निर्माण होणार नाही आणि जेव्हा असा आदर निर्माण होईल. तेव्हाच ख-या अर्थानं समाज बदलेल. असे बलत्कारं घडणार नाही. अनुसूचीत जातीव
जमातीवरही अत्याचार होणार नाही. कोणी अत्याचार करणार नाही. कोणी कोणाला जातीवाचक शिव्याही देणार नाही. असंच घडायला हवं. तेव्हाच सक्षम भारत घडवता येईल. न्यायालयानंही याबाबतीत पुढाकार घ्यावा. चालढकलपणा करु नये. जे संविधानात लिहिलं आहे की कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. त्याचं पालन व्हावं. त्याचं जेव्हा पालन होईल. त्या गोष्टी जेव्हा अगदी बालवयापासून शाळेत शिकवल्या जातील. स्री मनात रुजविल्या जातील. तसेच अनुसूचीत जात जमातच नाही तर इतर तमाम सर्व जातीधर्माच्या व्यक्तींच्याही मनातून रुजतील. तेव्हाच हा स्री भेदाभेद, अनुसूचीत जाती भेदाभेद आणि इतर सर्व प्रकारचा भेदाभेद दूर होईल. जात नष्ट झाली नाही तरी……..फक्त सक्षम देशासाठी आणि देशाला मजबूत करण्यासाठी माणसानं माणसाला माणसासारखं वागवायला हवं. माणसासारखं जगवायला हवं. मनात कुटील भाव न ठेवता. तसेच अहंकारी वृत्ती न ठेवता………

अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०