कुळ कायदा म्हणजे काय? संपूर्ण माहिती

*कुळकायदा*
स्वातंत्रपूर्व काळाचा विचार केला तर त्या काळात लोकसंख्या कमी होती. गावात इनाम जमीन, वैयक्तिक जमीनीचे क्षेत्र मोठया प्रमाणात उपलब्ध होते. त्यामुळे गावातील ज्या लोकांना जमिनी नव्हत्या किंवा ज्यांचे क्षेत्र तुलनेने फारच कमी होते असे लोक जास्तीचे उत्पन्न व उदर निर्वाह या उद्देशाने इतर व्यक्तींच्या जमीनी कसण्यासाठी घेत. उत्पन्नातील ठरावीक हिस्सा देवून अशा जमीनी वर्षानुवर्ष कसल्या जात होत्या. या सर्व बाबींचा विचार करून कसेल त्याची जमीन हे तत्व पुढे आले. व या तत्वाला प्राधान्य देण्यात आले. या तत्वाचा आधार घेवूनच कुळ कायद्याची निर्मीत व निकष ठरविण्यात आले. जमिनीचा ताबा देणे बाबत सामाजिक परिस्थिती, विरोध कसणा-या वर्गाची भावना या सर्वांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानुसार कुळ कायदा व त्यात टप्या टप्प्याने बदल करण्यात आले. सन १९३९, सन १९४५, सन १९४७, सन १९४८, सन १९५५ व सन १९५७ मध्ये विविध सुधारणा व अंबलबजावणी, निर्देश देण्यात आले.

कायद्याने कुळ व कायम कुळ असे दोन प्रकार पडतात. या विषयी माहिती असल्यास कुळ व कायम कुळ यातील फरक चटकन ध्यानात येईल. या दोन्ही व्याख्येत १९५५ या वर्षाला फार महत्त्व आहे. कारण त्या पूर्वी व त्यानंतरच्या कुळाचा फरक लक्षात येईल.

*कुळ म्हणजे काय ?*

दुस-या व्यक्तीच्या मालकीची शेत जमीन प्रत्यक्ष कष्टने कसणारा व्यक्ती यास कुळ असे म्हणतात. या ठिकाणी कसेल त्याची जमीन या तत्वाने ही व्याख्या मांडण्यात येते.

*कायम कुळ म्हणजे काय?*

कुळ कायद्याच्या पार्श्वभूमी बाबत आपण माहिती घेतली आहे. त्यानुसार कुळ कायदा अस्तित्वात आल्यापासून त्यात टप्या टप्प्याने बदल करण्यात आले यातील सन १९५५ मध्ये झालेले बदल म्हणजेच सुधारणा महत्त्वाची ठरते. या सुधारणे पासूनच कायम कुळ अस्तित्वात आले आहे. १९५५ पूर्वी वहिवाट, परंपरा, रुढी व कोर्टाच्या निकालामुळे ज्यांचे नांवे हक्कनोंदणी पत्रकात नमुद झाले त्यांना कायम कुळ असे म्हणतात,

*कुळ निर्माण होण्याची कारणे ?*

कुळ कायद्या नुसार कसेल त्याची जमीन या तत्वाला महत्त्व देण्यात आलेले आहे. त्याच प्रमाणे या काद्यात जातीने जमीन कसणे हे तत्व देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. कुळ निर्मीतीचे कारणे समजून घेण्यापूर्वी जातीने जमीन कसणे म्हणजे काय? या अंतर्गत कोणत्या बाबीना जातीने जमीन कसणे असे म्हणावे हे समजून घेतले पाहिजे.

*जातीने जमीन कसणे म्हणजे नेमके काय करणे ?*

जेव्हा एखांदा शेत मालक जातीने जमीन कसत नसेल तेव्हा त्या जमिनीवर कुळ निर्माण होतात असे म्हणता येईल, जातीने जमीन कसणे या व्याख्येत खालील बाबी येताता.

१. जमीन मालक स्वता अंगमेहनतीने कष्टाने जमीन कसणे,

२. जमीन मालकाच्या कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती अंगमेहनतीने जमीन कसणे.

३. जमीन मालक स्वता किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या देखरेखीखाली, मजूर कामाला घेवून व त्या मजुरांना वेतन देवून जमीन कसणे होय.

*कुळ निर्माण होण्याची कारणे*

जेव्हा जातीने जमीन कसली जात नसेल तेव्हा कुळ निर्माण होतात त्या मध्ये

१. आजच्या स्थितीत दुस-या मालकीची जमीन एखाद्या व्यक्ती कायदेशीर रित्या कसत असेल व सदर जमीन मालकाकडून जातीने कसली जात नसेल तर कुळ निर्माण होते. या ठिकाणी जातीने याचा अर्थ प्रत्यक्ष कष्ट करून असा आहे. यातही सदर जमीन कसणारी व्यक्ती अ. जमीन मालकाच्या कुंटुंबातील नसाला पाहिजे.

ब. सदर व्यक्ती जमीन गहाण घेणारा नसला पाहिजे.

क. सदर व्यक्ती पगारावर ठेवलेला नोकर नसला पाहिजे.

ड. सदर व्यक्ती जमीन मालकाच्या देखरेखीखाली जमीन कसत नसला पाहिजे

२. एखांदी व्यक्ती जातीने जमीन कसणे या व्याख्येत उपरोक्त मुद्दयातील क मधील मजुरा कडून किंवा व्यक्ती कडून जमीन कसणे या घटकात जर जमीन पीकाच्या हिस्स्याच्या रुपाने मोबदला किंवा मजूरी देत असेल तेव्हा तो कुळ ठरु शकतो.

३. कुळ व कुळाची निर्मीती या व्याख्येत कायद्यान्वये खालील घटकांना महत्तवाचे स्थान आहे. ते समजून घेतले पाहिजे.

अ. दुस-या व्यक्तीची जमीन अन्य व्यक्तीने कायदेशीर वैध रित्या
कसत असणे.

ब. जमीन मालक व कुळ यांच्यात तोडी करार

क. जमीन कसणारा अन्य व्यक्ती खंड देत असणे.

ख. जमीन मालक व कुळ यांचतील सामाजिक नाते व पारंपारि करित्या जपलेले मालक व कुळ संबंध.

वरील सर्व मुद्दयाचा कुळ कायद्यान्वये विचार करण्यात आलेला आहे. ब याच वेळा असा समजही प्रचलीत आहे की, आपण सदर जमीन कसतो आहात म्हणजे आपण कुळ हक्क दर्शवू शकतो. वरील परिस्थिती आपल्या अनुरुप असली तरी लगेचच कुळ निर्माण होत नाहीत. कुळ निर्मीतीसाठी निश्चित परिस्थितीती, अतिरिक्त जमीनी व ठरावीक काळ यांचे अनन्य साधारण महत्तव आहे.

कुळ कायदा कलम ३२ ग नुसार दिनांक ०१/०४/१९५७ रोजी जमीन कसणा-या माणसाला मालक म्हणून जाहिर केले आहे. परंतू आज रोजी जमीनीत नव्याने कुळ निर्माण होवू षकतो काय व असल्यास कशा पध्दतीने कुळ निर्माण होतो याबाबत प्रचंड कुतुहल आहे. याबाबतची तरतुद कुळ कायद्याच्या कलम ३२ ओ मध्ये नमुद करण्यात आली आहे.
कुळ कायदा कलम ३२ ओ नुसार आजही दुस-याची जमीन कायदेशीरित्या एक वर्ष जरी दुसरा इसम कसत असेल तर तो कुळ असल्याचा दावा करु शकतो. तथापी त्यासाठी खालील बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.

१. वहिवाटदार व मालक यांच्यात करार झला पाहिजे.

२. तो मालकाकडून जमीन कसत असला पाहिजे.

३. तो खंड देत असला पाहिजे.

४. जमीन मालक व कुळ असे विशिष्ट नातेसंबंध असले पाहिजेत.

आजकाल जमीन मालक स्वतहून कोणतेही करार वहिवाटदाराशी करीत नसल्यामुळे कलम ३२ ओ च्या दाव्यांची संख्या अत्यल्प आहे. जमीन मालकांमध्ये जागृती निर्माण झाल्यामुळे अशा पध्दतीचे कोणतेही करार ते वहिवाटदारा सोबत करत नाहीत. तथापी आधी पिक पाहणीला नांव लावून घ्यावयाचे व एक वर्षाच्या पिक पहाणीचा ७/१२ जोडून दिवाणी न्यायालयातून जमीन मालकाला जमीनीत यायला मनाई आदेश आणावयाचे व त्यानंतर काही दिवसांनी कलम ३२ ओ नुसार कुळ असल्याचा दावा करावयाचा अशा प्रकारे वहिवाटदार व्यक्ती कुळ असल्याचा दावा सर्वसाधारणपणे करतात.

*कुळ हक्क*

जमीन कसणा-या कुळांचे किंवा मालकांचे कुळ हक्कासंबंधी काही महत्त्वाचे मुद्दे असून ते समजून घेणे आवश्यक आहे. या मुद्दांचा अभ्यास केला तरच कुळ हक्काबाबत जास्त माहिती शेतकरी वर्गाला होणार आहे.

१. सन १९३९ च्या कूळ कायद्यातील दिनांक ०१/०१/१९३९ पूर्वी सतत ६ वर्ष कूळ म्हणून जमीन कसणा-या व्यक्तीला किंवा दिनांक ०१/०१/१९४५ पूर्वी सतत ६ वर्ष जमीन कसणारा आणि दिनांक ०१/११/१९४७ रोजी जमीन कसणारा कूळ या सर्वाची नोंद नोंदणीपत्रकात संरक्षीत कूळ म्हणून केली गेली.

२. सन १९५५ साली कुळ कायद्यातील काही सुधारणा करण्यात आली ही सुधारणा करण्यापूर्वी वहिवाटीमुळे किंवा रुढीमुळे किंव कोर्टाच्या निकालामुळे ज्या व्यक्तींना कायम कुळ म्हणून संबोधण्यात आले व ज्यांची नोंदणी हक्कनोंदणी पत्रकात कायम कुळ म्हणून नोंद केली गेली त्या सर्वाना कायम कुळ असे म्हटले जाते

*कुळाचे प्रकार*

कुळ ही संकल्पना फारच विस्तृत आहे. सर्वसाधारण इतरांची जमीन विशेष करार करुन अंगमेहनत करुन कसणारा इसम हा कुळ असल्याचे मानले जाते असे असले तरी कायद्यान्वये कुळ यामध्ये तीन प्रकारात विभागणी करण्यात आलेली आहे या विभागणी वरुनच कुळाचा ठरविण्यात आलेला आहे. दर्जा

१. दिनांक ०१/०१/१९४७ जमीन कसणारा संरक्षित कुळ मानण्यात आले आहे.

२. सन १९५६ मध्ये कुळ काद्यात सुधारणा झल्यामूळे दिनांक ०१/०१/१९४७ नंतरच्या ते १९५६ पर्यंतच्या जमिन कसणा-या व्यक्तींना कायम कुळ मानण्यात आले आहे.

३. सन १९५६ नंतर ते आज निकाल दिलेल्या कुळांना साधे कुळ समजण्यात येते.

वरील तिन्ही प्रकारात दुस-याच्या मालकीची जमिन कसणे अभिप्रेत आहे. ” कुळ नियम लागू होत नाहीत अशा जमिनी कुळ कायद्याची व्याप्ती पाहता ती प्रामुख्याने मोठी आहे. परंतू समाजातील काही वर्ग असा असतो की, ज्या वर्गाला आपल्या मालकिची शेत जमिन करण्या इतपत शक्ती नसते. किंवा शक्ती असली तरी परिस्थितीमूळे शेत
जमिन जातीने कसणे शक्य होत नाही. तेव्हा उदर निर्वाह करण्यासाठी अशा व्यक्ती इतर व्यक्तींना शेती करण्यासाठी देतात. अशा जमिनीवरही कुळ कायदा लागू झाला तर अशा व्यक्तींचा उदर निर्वाह करणे कठीण होवून जाईल. या बाबींचा विचार करून कुळ नियमाला अपवाद म्हणून खालील घटकांच्या जमीनीवर कुळ कायदा लागू होत नाही. हे समजून घेतले पाहिजे.

१. विधवा
२. अवयस्क व्यक्ती म्हणजेचे कायद्याने वयस्कर नसलेली व्यक्ती
३. शरीराने दुर्बल असलेली व्यक्ती
४. मनाने दुर्बल असलेली व्यकत
५. सैन दलात काम करणारी व्यक्ती

वरील पाचही व्यक्तींच्या जमिनीला कुळ कायदा लागू होत नाही. परंतू या ठिकाणी क्रमांक १ मधील व्यक्तीच्या जमिनीला कुळ लागणेची उदा. आहेत या बाबत संबंधीत परिस्थितीतीचा विचार केला आहे. त्यानुसार सदर व्यक्तीची जमिन कुळ कायद्यान्वये येत असल्यास त्या जमिनीला कुळ कायदा लागू होतो बाकी अन्य क्र २ ते ५ पर्यंतच्या मालकीच्या जमिनीला कुळ कायदा लागू होत नाही.

त्याच प्रमाणे सदर जमिनीवर पीक पहाणी वेळी खुद लिहून त्या व्यक्तींचे हक्क साबित ठेवण्यात आलेले आहेत.

जमीन कसणा-या व्यक्तीला त्याचा हक्क मिळावा म्हणून कसेल त्यची जमीन या धरतीवर कुळ कायद्याची निर्मीती झाली. त्यामूळे कुळांना जमिनी मिळाल्या परंतू अशा जमिनी त्यांच्या ताब्यात कायम राहाव्यात यासाङ्गी कुळ कायद्या अन्वये कुळ जमीन विक्रीला बंदी घातली आहे. सदर बंदी असलेला शेरा त्यांच्या ७/१२ वर इरत हक्कात नोंदविला जातो. त्यामुळे अशा जमिनीची विक्री होत नाही. त्यामूळे कुळ हे भूमिहीन होण्याची भिती राहत नाही. परंतू आधुनिकतेचा प्रसार पाहता शहरीकरणामध्ये वाढ झालेली आहे. त्याच प्रमाणे विविध अडचणीमुळे कुळ कायदा कलम ४३ अन्वये पात्र असणा-या जमिनी काही नियमांचे पाल करून विक्रीची परवानगी मिळते.

मूळता कुळ कायद्यान्वये शेती वर अवलंबुन असणा-या व्यक्तींच्या हक्काचे रक्षण व्हावे त्यांना कुळ हक्काने मिळालेल्या जमिनी समाजातील वर्गाकडून खरेदी होवून कुळ भूमिहिन होवू नये व त्यांच्या उदर निर्वाहाची समस्या येवू नये यासाठी सदर जमीन विक्री करीता बंदी घालण्यात आलेली आहे कुळ कायदा कलम ४३ अन्वये असणा-या अटी समजून घेतल्यास कुळ जमनी खरेदी विक्री बाबत सामान्य व्यक्तींची मतप्रवाहात व गैरसमज निश्चित दुर होईल.

या कलमान्वये जर कुळाला मिळालेली जमिन विक्री करावयाची असेल तर संबंधीत कुळाच्या ७/१२ वर कुळ कायदा कमल ४३ ला पात्र असा शेरा असणे आवश्यक आहे. त्यानुसारच पुढील अटी शर्तीच्या आधारावर जमिन विक्री करता येते.

१. जर कुळांना आपली जमीन विकायची असेल तर त्यांना सक्षम – अधिकारीची परवानगी घेणे आवश्यक असते. उदा. थहसलिदार

२. सदर जमिन बिगर शेती प्रयोजनासाठी विकता येते.

३. कुळ जमिन धर्मदाय संस्थाना विकता येते.

४. कुळ जमीन शैक्षणिक संस्थेच्या इमारतीसाठी किंवा शैक्षणिक संस्थेच्या इतर प्रयोजनासाठी विकता येते.

५. कुळ जमिन सहकारी संस्थेला विकता येते.

६. कुळ जमीन जर इतर शेतक-याला विकायची असेल तर ती खालील परिस्थिती निर्माण झाल्यास विकता येईल.

अ. कुळ हा कायमचा शेती व्यवसाय सोडून देणार असल्यास

कुळ हा जमिन कसण्यास असमर्थ ठरला असेल तर

वरील दोन्ही परिस्थितीत निर्माण झाली तरच कुळ जमिन इतर दुस-या शेतक-याला विकता येईल.

कुळ जमिन खरेदी व्यवहार कुळ कायद्यातील कलम ४३ ला पात्र असल्यास काही अटींचे नियम पालन करावे लागते. याचे कारण म्हणजे कुळांनी मिळालेली जमिन ही परस्पर विकू नये व त्यांची फसगत होवू नये असा उद्देश ठेवण्यात आलेला आहे. जेव्हा कुळाला मिळालेली शेत विकायचेच असे निश्चित झाल्यावर अशा कुळाला शेती व्यवसाय सोडणार आहे. तेव्हा कुळ हक्काची जमीन विकली जाते. अशी जमिन विकण्याची असते तेव्हा खरेदी विक्री करण्यापूर्वी खालील अटी निकष पाळले जातात.

१. सर्व प्रथम अशा व्यवहाराला सक्षम अधिका-याची परवानगी आवश्यक असते. उदा. तहसिलदार.

२. जमिन विक्री करण्यापूर्वी शासकीय कोषागारात नाममात्र रक्कम जमा करणे आवश्यक असते. अशी रक्कम ठरविताना ती जमीनीच्या आकाराच्या ४० पट एवढी असते. यालाच नजराणा रक्कम असे म्हणतात

वरील दोन्ही अटींच्या पूर्ततेवरुन असे निदर्शनास येते की, जेव्हा सार्वजनिक कामासाठी किंवा प्रयोजनासाठी व विविध संस्थाना कुळ जमन खरेदी करावयाची असते त्यावेळी सार्वजनिक हिताचा विचार करता कुळ जमिनीचा व्यवहार करताना फारशा अटी शर्ती नाहीत. परंतू जेव्हा कुळ जमिन ही व्यक्तीस किंवा दुस-या जमिन मालकाला घ्यावयाची असते तेव्हा अशा कुळ जमिन धारक हा काही पैशांच्या अमिषाने जमिन परस्पर विकून मोकळा होवू नये, यासाठी कुळांना आपण शेती व्यवसाय सोडून देत आहे. किंवा आता कुळाकडून शेती होणे शक्य नाही. कुळ शेती करण्यासाठी असमर्थ आहे. अशाच वेळी कुळाला जमिन ही दुस-या जमिन मालकाला विकता येते. म्हणजेच कुळ जेव्हा संस्थाना किंवा सार्वजकिन प्रयोजनासाठी आपली जमिन विकत असेल तेव्हा तो शेती वयवसायीक असतो. परंतू जेव्हा इतर व्यक्तीला जमिन देते वेळी कुळाला आपण शेती व्यवसाय करणार नाही. तो कायमचा सोडून देत आहोत. असे प्रमाणित करावे लागते. तेव्हाच अशा जमिनीचा व्यवहार होवू शकतो.

कुळा जमिन हया मिळालेल्या असल्यामूळे त्यांची खरेदी विक्री करून नफा कमविणे असा व्यापारी उददेश न ठेवता कुळ जमीन ही उदर निर्वाहाचे साधन आहे. हा दृष्टीकोन असा व्यापरी उद्देश न ठेवता कुळ जमीन ही उदर निर्वाहाचे साधान आहे. हा दृष्टीकोन राहावा यासाठी कुळ जमिनीची खरेदी विक्री दरम्यान, शासकीय कोषागारात जमीनीच्या आकाराच्या ४० पट एवढी नजराणा स्वरुपात रक्कम भरावी लागते. शदर जमीन ही P अतिरिक्त होवून व कसे त्याची जमीन हे तत्व ठेवून कुळाला मिळालेली असली तरी जमीनीला शासनाचे संरक्षण आहे प्रत्येक शेतकर्यांनी, भूधारकाने लक्षात ठेवले पाहिजे तसेच ही प्राथमिक माहिती कुळ कायद्याबद्दल उपलब्ध केलेली असून अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे येणेप्रमाणे कुळकायदा प्रकरण चव्वेचाळीस समाप्त

*वि. वा. येलवे*
*वकील उच्च न्यायालय मुंबई*
संपर्क ८८९८३४३२८९