देशातील नोकरीचं खाजगीकरण: एक गंभीर बाब!
*देशात खाजीकरणाचं वादळ सुरु झालं आहे. वीज, रेल्वे आणि तत्सम क्षेत्राचं आता खाजगीकरण झालं आणि आता शिक्षणक्षेत्रही खाजगी होवू पाहात आहे. ती अगदी जमेची बाजू आहे. कारण यातून त्या त्या क्षेत्राचा विकास होवू शकतो आणि देशाचाही. देशाला कराच्या स्वरुपात फायदा होचो. परंतू यामधून एक सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे गरीबांची मुलं उच्च शिक्षण घेवू शकणार नाहीत. तसेच खाजगी नोक-याही गरीबांच्या वाट्याला येणार नाही. जरी त्यांच्यात कौशल्य असले तरीही…….*
बेरोजगारी वाढली आहे. देश चरणसीमेला पोहोचलेला आहे. लोकांना शिकावंसं वाटत आहे. लोकं शिकतात आहे. उच्च शिक्षण घेतात आहे. परंतू हे शिक्षण घेतात नोकरीच्या अपेक्षेनं. कोणीही साधा धंदा लावायचा विचार करीत नाहीत. त्यांना असं वाटतं की नोकरी करणे हे उच्च शिक्षण घेणा-यांचे काम आणि धंदा करणे हे निरक्षरांचे काम. मग मी जर निरक्षर नाही तर मी धंदा कशाला करु? शेवटी याच प्रश्नांच्या चक्रव्युहात फसून लोकं उच्च शिक्षण तर घेतात. परंतू नोकरी व्यतिरिक्त इतर कामे करायला धजत नाहीत. मग बेरोजगारी वाढणार नाही तर काय?
अलीकडे नोकरीमध्येही स्पर्धा आहेत. नोकरी नोकरी करता करता वय निघून जातं. परंतू नोकरी मिळत नाही. तसेच नोकरी मिळवीत असतांना लाखो रुपये डोनेशन म्हणून द्यावं लागतं. शिवाय शिफारशीही भरपूर लागतात. शेवटी या कितीही शिफारशी असल्या तरी भागत नाही. जवळचा नातेवाईक व जवळची ओळखही असते नोकरी मिळवायला. ती नसल्यानेही नोकरी लागत नाही.
आजच्या परिस्थितीत असा विचार केला तर नोक-याच अलिकडे संपलेल्या आहेत. लोकं उच्च शिक्षण घेत आहेत. परंतू नोकरी न मिळाल्यानं ते आत्महत्याही करीत आहेत. कारण शिक्षण घेत असतांना घरी आलेली डबघाईची परिस्थिती.
अलिकडचं शिक्षण एवढं महाग झालं आहे की त्याचा विचारच आपण करु शकत नाही. कोणताही मुलगा सहजपणे दहावी बारावीपर्यंत शिकू शकतो. कारण तेवढं शिकायला तेवढा पैसा लागत नाही. परंतू पुढे मात्र भरपूर पैसा लागतो. कारण सर्व शैक्षणीक संस्था ह्या खाजगी आहेत. याचाच अर्थ असा की मालीक मौजाच्या आहेत. त्या संस्थेचे मालक विद्यार्थ्यांकडून अतोनात शुल्क गोळा करतात नव्हे तर शिक्षण देण्यासाठी व्यापार करतात. मग एवढा पैसा गरीबांजवळ कुठून? तरीही त्यांची मुलं उच्च शिक्षण शिकता यावं म्हणून शिकतात. त्यामुळं आलेली डबघाईची परिस्थिती. त्यातच मुलं शिकली की त्यांना वाटणारी लाज. उच्च शिक्षीत मुलांना कोणतेही काम करायला शरमच वाटते.
विद्यार्थ्यांना शिक्षण शिकतांना शिकायला शिष्यवृत्तीही मिळते. परंतू किती? तिही अत्यल्प अशीच असते. त्या शिष्यवृत्तीनं त्या विद्यार्थ्यांचं पुरेसं शिक्षणच होत नाही.
आज अशा काही बेरोजगाराच्या देशात आत्महत्या सुरु झालेल्या असून त्याचे प्रमाण वाढू नये. यासाठी सरकार प्रयत्नशील नाही. परंतू ते प्रयत्नशील असल्याचा देखावा करीत आहे. त्याच अनुषंगानं त्यांनी नवीन शैक्षणीक धोरण आखलं.
सरकार उच्च शिक्षण तर देत आहे. व्यतिरीक्त सरकार उच्च शिक्षणाबरोबरच तंत्रशिक्षण देत नाही. ज्याला आपण कौशल्याधिष्ठीत शिक्षण म्हणतो ते. त्यामुळं मुलं उच्च शिक्षण शिकतीलच. परंतू ते शिक्षण घेतल्याबरोबर त्यांना कोणतेही काम करायला लाज वाटू नये ह्या बाबतीतील शिक्षण विद्यार्थ्यांना नाही. सरकारचा उद्देश आहे की बेरोजगारांच्या आत्महत्या घडू नये. मग देशातील नोकर-यांची माय मरो मावशी जगो अशी अवस्था का असावी. मावशी अर्थात सरकारी नोकरी व माय अर्थात खाजगी काम. सरकार यासाठीच सर्व क्षेत्राचं खाजगीकरण करीत आहे. कोणालाच राग नाही आणि कोणालाच लोभ नाही.
सरकारचं नोकरीसंदर्भात असलेला खाजगीकरणाचा उद्देश अतिशय सुंदर विचार वाटत असून तो विचार देशातील तरुणांमध्ये भेदभाव शिकविणारा उद्देश वाटत नाही. तो सरकारी अन् आम्ही खाजगी. हा जो भेदभाव आहे. तो नक्कीच या उद्देशानं बंद होईल. यामध्ये अनेक फायदे आहेत. प्रत्येक कार्यालयात कामे जोमानं होतील. भ्रष्टाचाराला वावच राहणार नाही. बेरोजगाराच्या होणा-या आत्महत्याही थांबतील. लोकांच्या अनुभवाला व क्रियाशिलतेला प्राधान्य येईल. कुणावर अन्याय होणार नाही वा कोणीही माझ्यावर अन्याय झाला असं वक्तव्य करणार नाही. देशाचा विकास होईल. आपलाही विकास होईल. परंतू यात काही दुष्परिणामही आहेत. गरीबांची मुलं जास्त शिकू शकणार नाहीत. तसेच नातेवाईक व ओळखीच्या माणसांना वरीष्ठ जागा मिळतील. ते नाही शिकले तरी आणि जे शिकले. परंतू ज्यांची ओळख नाही, जे नातेवाईक नाही. अशांना अशा खाजगीकरणाच्या वादळात गुलामासारखं नक्कीच वागवलं जाईल यात काही शंका नाही.
अंकुश शिंगाडे ९३७३३५९४५०
