डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि उच्च शैक्षणिक धोरणाचे आजचे उग्र वास्तव..

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि उच्च शैक्षणिक धोरणाचे आजचे उग्र वास्तव
– डॉ. अनमोल शेंडे

शिक्षण हा क्रांतीचा तिसरा डोळा आहे. सर्वांच्याच हिताचे सम्यक सौंदर्यशास्त्र जन्माला घालणारी शिक्षण ही एक परिवर्तनवादी प्रयोगशाळा आहे. माणसांच्या मनाची पुनर्बांधणी करण्याचे काम जसे शिक्षण करते; तसे आदर्श समाज निर्माण करण्याचे कामही शिक्षण करते. जात, धर्म, वर्ण, वर्ग, वंश अशा कुठल्याही भिंती शिक्षणाला मान्य नसतात. मानवी जीवनाचे नवे व्यवस्थापन करून मर्यादेच्या चौकटी वितळवून टाकण्याचे काम शिक्षण करीत असते. विज्ञान आणि चिकित्सा हा शिक्षणाचा खरा धम्म असतो. विशिष्ट लोकांच्या हितसंबंधाची रचना न करता संपूर्ण मानवजातीच्याच हितसंबंधाची काळजी शिक्षणाला मोठ्या जिकीरीने घ्यावी लागत असते. शिक्षण म्हणजे मानवी मूल्यांचा नेत्रदिपक प्रकाशसोहळा ! शिक्षण म्हणजे संपूर्ण विधायकता ! शिक्षण म्हणजे मानवी जीवनमूल्यांचा देखणा आविष्कार !
कुठल्याही मानवी समाजाला विकासपर्वाकडे नेण्याचे काम प्राथमिक शिक्षणाबरोबर उच्च शिक्षणाला करावे लागत असते. देशाला भव्यतेच्या महामार्गावर आणून सोडण्याचे काम उच्च शिक्षणाला करावे लागते. त्यामुळेच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाला उच्च शिक्षणाकडे गांभीर्याने पाहणे क्रमप्राप्त होते. देशाची अनेक स्तरावर भक्कम उभारणी करण्यासाठी उच्च शिक्षण हा घटक त्यामुळेच महत्वाचा मानला गेला.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उच्च शिक्षणाकडे फार व्यापक अंगाने पाहत असत. मनुष्याच्या जीवनात उच्च शिक्षण आमुलाग्र परिवर्तन घडवून आणू शकते यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. मुंबई विद्यापीठ, कोलंबिया विद्यापीठ, लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स यासारख्या विद्यापीठातून बाबासाहेबांनी उच्च शिक्षण घेतले असल्यामुळे त्यांना उच्च शिक्षणाच्या सामर्थ्यांची पूरेपूर कल्पना होती. देशाला बलवान करावयाचे असेल तर उच्च शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही ही धारणा बाबासाहेबांची होती. परंतु देशात उपलब्ध होणारे उच्च शिक्षण तळागाळात पोचले पाहिजे, सर्वांना उच्च शिक्षण उपलब्ध झाले पाहिजे याकडे बाबासाहेबांचा कटाक्ष होता. परंतु भारतीय समाजाचे वास्तव हे राहिले आहे की, प्रस्थापितांनी उच्च शिक्षण जनसामान्यांपर्यंत पाहिजे त्या प्रमाणात पोहचूच दिले नाही. उच्च शिक्षण घेण्याची मक्तेदारी या देशातील काही लोकांनी आपल्याकडे जाणीवपूर्वक घेतली. हे सगळे वास्तव पाहू जाता भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून शैक्षणिक आरक्षणाचा मार्ग डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी फार काळजीपूर्वक अवलंबिला.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून आरक्षणाची सोय केल्यामुळे देशातील दलित, पीडीत, शोषित समाज उच्च शिक्षण घेऊ शकला. मोठमोठ्या हुद्द्यावर तो पोहचू शकला. उच्च शिक्षण घेतल्यामुळे येथील बहुजन समाज काही प्रमाणात देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकला. मात्र इथे एक बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, उच्च शिक्षण हे निरपेक्षपणे दिले गेले पाहिजे. परिघाबाहेर असणाऱ्या व्यक्तिंपर्यंत उच्च शिक्षण पोचले पाहिजे. अन्यथा फार मोठी दरी निर्माण होण्याची शक्यता असते आणि आज असेच काहीसे चित्र देशात पहायला मिळत आहे.
ज्ञान हा मानवी आयुष्याचा पाया आहे. मानवी आयुष्य सतत वर्धिष्णू होण्यासाठी ज्ञान हा पायाभूत घटक आहे. उच्च शिक्षणामुळे ज्ञानाचे विस्तारीकरण तर होतेच; शिवाय जगाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोणही बदलून जातो. त्यामुळे उच्च शिक्षण प्रसाराला शासनाने अधिक महत्व देणे आवश्यक असते. परंतु सरकारची उच्च शिक्षणाबद्दलची आजची धोरणे पाहू जाता उच्च शिक्षणाबद्दल सरकार खरेच गंभीर आहे काय असा प्रश्न शहाण्या माणसाला पडल्यावाचून राहत नाही. बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण प्रचंड असतांनाही उच्च शिक्षण महाग केले जात आहे. दिवसेंदिवस गरीबी वाढत असतांना सर्वसामान्यांनी मोठ्या प्रमाणात उच्च शिक्षण घेतले पाहिजे अशी कुठलीही ठोस नि व्यापक धोरणे सरकारकडून पुरेशा प्रमाणात राबविली जात नाही. शैक्षणिक शुल्क दरवर्षी वाढविले जात आहे. गरीब घटकातील वार्षिक उत्पन्न वाढत असेल तर शैक्षणिक शुल्क वाढविण्याला कुठली हरकत नाही, परंतु इथे तर दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्यांची संख्या दिवसागणिक वाढत चालली आहे. अशा वेळेला गरीबांनी उच्च शिक्षण घ्यायचे कसे ? वाढलेल्या शैक्षणिक शुल्कामुळेही श्रीमंतांना उच्च शिक्षण घेण्यास कुठलीही अडचण येणार नाही. परंतु मागासलेल्या घटकांचे काय ? १२ मार्च १९२७ ला मुंबई प्रांतिक विधीमंडळात भाषण करतांना बाबासाहेब म्हणाले होते की, ‘इथला निम्नस्तरीय समाज शाळा, कॉलेजांची दारे ठोठावू लागला आहे. त्यांच्यासाठी मात्र उच्च शिक्षण जेवढे स्वस्त होईल तेवढे झाले पाहिजे. तसे ते आज तरी नाही.’ या भेदक वास्तवाची जाण त्या वेळेला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणमंत्र्याला करून दिली होती. या वस्तुस्थितीमध्ये आजतरी फारसा फरक पडलेला दिसत नाही.
दलित-मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घेतले पाहिजे यासाठी शिष्यवृत्तीची सोय केली गेली. गरीब विद्यार्थ्यांना जर शिष्यवृत्ती पुरविली तरच तो उच्च शिक्षण उत्तम पध्दतीने घेऊ शकेल यासाठी बाबासाहेबांनी प्रयत्न केले. काही उपाययोजनाही सांगितल्यात. खरे तर वाढत्या महागाईनुसार सरकारने शिष्यवृत्ती वाढवायला पाहिजे होती; परंतू तशी ती वाढविल्याचे दिसत नाही. आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे की, शिष्यवृत्तीची सोय असल्यामुळेच या देशातील सर्वसामान्य विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकला. जर शिष्यवृत्तीत वाढ केली जात नसेल तर सामान्य घटकातील विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षण घ्यायचे कसे ? शिवाय आहे ती शिष्यवृत्तीही वेळेत मिळत नाही. प्राध्यापक आणि इतरही कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत द्यायला सरकारकडे पैसा असतो; परंतु उच्च शिक्षण घेऊ पाहणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत देण्यासाठी मात्र सरकारकडे पैसा नसतो. याबाबतीत सरकार कुठले तर्कशास्त्र अंमलात आणते हे कळायला मार्ग नाही.
उच्च शिक्षणातील अध्यापकांच्या लाखो जागा रिक्त आहेत. या ठिकाणी कंत्राटी/ तासिका तत्त्वावर अतिशय तुटपुंज्या मानधनावर अध्यापकांना अध्यापन करावे लागते. जर अध्यापकांना नीट पगार दिला जात नसेल तर त्यांनी अध्यापन तरी कसे करावे? अध्यापकांना योग्य पगार जर मिळत नसेल तर त्यांच्याकडून उत्तम अध्यापनकार्याची अपेक्षा करणे सर्वथा गैर आहे. एका बाजुला सरकार उच्च शिक्षणाचा आग्रह धरते, उच्च शिक्षण सकस व्हावे यासाठी सतत प्रयत्न करीत असल्याचे सांगते आणि दुसरीकडे मात्र अध्यापकांच्या रिक्त पदांच्या वाढत्या अनुशेषाबद्दल बोलायला तयार नसते. विद्यार्थ्यांना अध्यापन करायला पुर्णवेळ अध्यापक नसतील आणि अशाही स्थितीत आपण दर्जेदार उच्च शिक्षणाची अपेक्षा करीत असू तर हा आपला सर्वश्रेष्ठ बिनडोकपणा मानला पाहिजे. ‘अध्यापन, अध्ययन आणि संशोधनाकडे प्रोफेसरांनी अधिक लक्ष द्यावे’ असे बाबासाहेबांनी सांगितले होते. बहुजन समाजातल्या गुणी विद्यार्थ्यांना पुर्णवेळ प्रोफेसर होण्यापासून जर मुद्दामहून वंचित ठेवले जात असेल आणि तुटपुंज्या पगारावर त्यांची बोळवण केली जात असेल तर आपण कुठल्या चांगल्या अध्ययन, अध्यापन आणि संशोधनाची अपेक्षा करणार आहोत ? ‘पगाराची तक्रार नाहिशी झाल्यावर आणि कामाची उत्तम वाटणी झाल्यावरच शिक्षण देण्याचे कार्य व संशोधनाचे कार्य झपाट्याने होईल’ असे बाबासाहेबांचे स्पष्ट मत होते.
शिक्षणव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मंजुर करण्यात आले. परंतु या शैक्षणिक धोरणामध्ये प्रचंड त्रुटी असून बहुजन समाजाच्या शैक्षणिक भवितव्यावरच हे धोरण प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. या धोरणामुळे ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ भागात वास्तव्य करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या धोरणांतर्गत प्रसंगपरत्वे पुर्णवेळ प्राध्यापक नेमण्याऐवजी कंत्राटी प्राध्यापक नेमले जाणार आहेत. सध्या रिक्त पदे न भरता कंत्राटी पध्दतीने प्राध्यापक भरतीची सरकारने सुरूवात केलेली पाहून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सरकारने आताच केली की काय अशीही दाट शंका यायला लागते. खाजगी विद्यापीठांना देशामध्ये येण्यास मोकळीक दिल्यामुळे आरक्षण, शिष्यवृत्ती आणि अवाढव्य शुल्कवाढीचे अत्यंत गहन प्रश्न आपल्यासमोर निर्माण होणार आहेत. यात श्रीमंत तरणार असून गरीब भरडल्या जाणार आहे. गरीबांचा वाली कुणीच राहणार नाही. कारण सरकारचे या सगळ्या गोष्टींवरती कुठलेही नियंत्रण नसेल. शिक्षण ही विकत घेण्याची वस्तु होईल. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचा उध्दार व्हावा यासाठी समान नि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची तरतुद केली, त्याला आता कुठलाच अर्थ उरणार नाही. येणाऱ्या काळात डिजीटल शिक्षणपध्दतीचाही अवलंब केला जाणार आहे. ज्यातून डिजीटल साधनाअभावी गोरगरीब विद्यार्थी शिक्षण घेऊच शकणार नाहीत. या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अशा असंख्य बाबी आहेत, ज्यामुळे विषमतेचे बुरूज अधिक मजबुत होतील. गरीब ‘गरीब’ राहील आणि श्रीमंत अधिक ‘श्रीमंत’ होईल. युनेस्कोच्या ‘एज्युकेशन फॉर ऑल २०१३’ च्या अहवालानुसार १९१ देशांत शिक्षणाच्या प्रगतीमध्ये भारताचा क्रमांक १४५ असा आहे. येऊ घातलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा विचार केला असतांना भारत देशात उच्च शैक्षणिक क्षेत्र फार काही मजल मारेल असे आजतरी अजिबात वाटत नाही. जागतिक क्रमवारीमध्ये गुणवत्तेच्या बाबतीत पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही विद्यापीठ नसणे ही केवढी खेदाची गोष्ट आहे ? भारतीय शैक्षणिक क्षेत्राची ही दुरावस्था का झाली यावर चिंतन न करता भलत्याच उपाययोजना केल्या जात आहेत. ‘जखम पायाला आणि मलमपट्टी कपाळाला’ असाच काहीसा हा प्रकार आहे.
महाराष्ट्रात नव्याने स्थापन होणाऱ्या महाविद्यालयासाठी कायम विना अनुदानित पध्दती अंमलात आणली गेली आहे. १५ वर्षे होऊनही कायम विना अनुदानित हा शब्द हटला नाही, अनुदान देणे तर फार दुर राहिले. अशा स्थितीत शिक्षणसंस्था चालणार कशा, धावणार कशा ? त्यामुळे शिक्षणाचा स्तर प्रचंड खालावला आहे. शिक्षणाचा दर्जा उत्तम पध्दतीने राखला जावा यासाठी बाबासाहेब भरीव अनुदानाची अपेक्षा करतात. खरे तर विद्यापीठ व शिक्षणसंस्था या राजकारणापासून पुर्णपणे अलिप्त असल्या पाहिजे. तरच योग्य पध्दतीने विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहचू शकेल. परंतु अलिकडे विद्यापीठ व शिक्षणसंस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे अनागोंदीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बऱ्याचदा साचेबंद अभ्यासक्रमाच्या पलिकडे विद्यापीठे जायला तयार नसतात. त्यामुळे अभ्यासक्रमातून दर्जेदारपणा आणि समकाल वजा होण्याची शक्यता निर्माण होते. १९५२ साली एल्फिन्स्टन महाविद्यालयात बोलतांना बाबासाहेब म्हणाले होते की, ‘विद्यार्थ्यांनी काय शिकावे हे विद्यापीठ ठरवित असले तरी आपल्या बौध्दिक विकासाला आपण शिकतो ते खरोखरच पोषक व आवश्यक आहे की नाही हे पाहिले पाहिजे. सोबत विद्यार्थ्याने विद्यापीठ कारभारावर लक्ष ठेवून हस्तक्षेप करत शिक्षण अधिक सामूहिक केंद्री राहण्यासाठी धडपड करीत राहिले पाहिजे.’ याचा अर्थच असा की बाबासाहेब कसदार, गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वांचे भले होईल अशा शिक्षणव्यवस्थेची कल्पना करतात. आज तर देशात अशी स्थिती आहे की, शिक्षणक्षेत्रात निर्माण झालेल्या प्रदूषणाविरोधात विद्यार्थी संघटनांनी आवाज बुलंद केला तर संघटनेच्या म्होरक्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. अशा स्थितीत उच्च शिक्षणाच्या व्यापकतेची आपण कशी काय कल्पना करावी?
नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा खेळखंडोबा करण्याची सरकारने जणू काही कंबरच कसली आहे. दहिहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा देऊन महाराष्ट्र सरकार गोविंदांना नोकऱ्यांमध्ये ५% आरक्षण देऊ पाहते आहे. खरे तर या खेळात उर्मी, ताकद आणि ध्येय या गोष्टी फार किरकोळ असतात. अशा घोषणांमुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनावर काय परिणाम होईल याचा सरकार विचार करीत नाही हेच अत्यंत वाईट आहे. विशेषत: अशा लोकप्रिय घोषणा ह्या निरक्षरत्वाचा आणि विवेकहिनत्वाचाच परिचय देणाऱ्या आहेत. केंद्र सरकारद्वारा अग्निपथ योजनेची घोषणा केली गेली. अर्थात ही योजना अंमलातही आणली जात आहे. लष्करी रोजगाराच्या संदर्भात दरवर्षी १७ ते २१ या वयोगटातील ४ लाख तरूण-तरूणींना ४ वर्षांसाठी लष्करी प्रशिक्षण दिले जाईल. या काळात त्यांना लष्करी सेवा प्रदान करण्यात येईल. मात्र पाचव्या वर्षी त्यांना सेवेत राहता येणार नाही. या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांद्वारा अनेक राज्यांत आणि विशेषत: उत्तर प्रदेशात मोठी आंदोलने झालीत. केंद्र सरकार या योजनेचे पुढे काय करायचे ते करो; परंतु लष्करांसारख्या अत्यंत महत्वाच्या क्षेत्रात अशा पध्दतीच्या सेवा प्रदान करणे अत्यंत गैर आहे. देशाच्या सुरक्षिततेसंदर्भात केलेली ही छेडछाड आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने प्रशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या काही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अशाच पध्दतीने काही महत्वाच्या पदावर केली, ज्या पदांवर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतरच जाता येते. सरकार अशा पध्दतीने पदे भरत असेल तर अभ्यास करणाऱ्या होतकरू नि बुध्दिमान विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम तर पडेलच; शिवाय आरक्षणासारख्या अतिशय महत्वाच्या धोरणांनाही त्यामुळे खिळ बसेल. या पध्दतीचे निर्णय घेणे म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने स्विकारलेल्या सामाजिक न्यायाला आणि देश सुसंपन्न करण्यासाठी बाबासाहेबांनी आखलेल्या प्रयत्नांना सरळसरळ बगल देण्यासारखे आहे.
आज भारतातील उच्च शिक्षण सर्वार्थाने पिछाडीवर गेलेले आहे आणि त्याला सरकारी धोरणे कारणीभूत आहेत. शिक्षणाचे होणारे खाजगीकरण बाबासाहेबांच्या शिक्षणक्रांतीच्या पुर्णपणे विपरीत आहे. भारतातील उच्च शिक्षण मागील अनेक वर्षांपासून अभिजनांच्या हातामध्ये आहे आणि ही अवस्था यापुढेही अव्याहतपणे चालु रहावी असेच पध्दतशीर प्रयत्न केले जात आहेत. केरळने साक्षरता दर भलेही ९३% गाठला असेल परंतु उच्च शिक्षणातील अनुसूचित जाती आणि जमातीचे प्रमाण किती आहे याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. उच्च शिक्षण जोपर्यंत सार्वजनिक होणार नाही, उच्च शिक्षणाचा प्रकाश जोपर्यंत गरीब झोपडीपर्यंत पोचणार नाही, तोपर्यंत अशा शिक्षणाला फारसा अर्थ उरणार नाही. अन्यथा सरकारद्वारा राबविले जात असलेले असे शिक्षण आणि धोरणे केवळ विषमताच निर्माण करीत राहणार !
देशातील उच्च शिक्षणाचे सध्याचे वास्तव अतिशय चिंताजनक आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असलेले शैक्षणिक धोरण राबविले जावे अशी कुठलीच इच्छाशक्ती सरकारमध्ये फारशी दिसून येत नाही. ‘आमच्या सर्व सामाजिक दुखण्यावर उच्च शिक्षण हेच औषध आहे’ असे बाबासाहेब म्हणत असले आणि उच्च शिक्षण घेण्याची प्रबळ इच्छा बहुजन समाजाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये असली तरी असंख्य अवरोधांमुळे त्यांना उच्च शिक्षण घेता येऊ शकणार नाही. उच्च शिक्षणच त्यांना घेता येत नसेल तर ‘माऱ्याच्या जागा’ तरी मग कशा काबीज करणार ?
एकूणच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कृपादृष्टीमुळे दलित, पिडीत, शोषितांना उच्च शिक्षण घेता आले. अनेक महत्वाची नि निर्णायक पदे भूषविता आली. भारतीय संविधानाने बहुजन समाजाला सुरक्षितता प्रदान केल्यामुळे विद्येच्या भरवशावर अनेक क्षेत्रात प्रगती करता आली. परंतु सध्याचा आणि येणारा काळ हा बहुजनांच्या शैक्षणिक हिताच्या विरोधी असणारा काळ आहे. गोरगरीबांनी उच्च शिक्षण घेऊ नये याचीच जीवापाड काळजी घेणारा काळ आहे. सरकारी धोरणेही अशाच पध्दतीची तयार होत आहेत. अशा विचित्र परिस्थितीत संघटीत होणे ही या वर्तमानाची आणि भविष्याचीही गरज असून पूर्ण ताकदीनिशी सरकारच्या उच्च शैक्षणिक धोरणांना विरोध करणे हेच सध्यातरी आपल्या हातात आहे.
डॉ. अनमोल शेंडे
– भ्रमणभाष : ९४०४१२०४०९