दिक्षाभूमीचे जयचंद

दिक्षाभूमीचे जयचंद.

डॉ. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर मुंबईच्या दादर चौपाटीवर चैत्यभूमीची जमिन व नागपूरची दीक्षाभूमीची जमिन मिळावी म्हणून सातत्याने त्यावेळी भारतीय बौद्ध महासभा आणि रिपब्लिकन पक्ष पुढारी सातत्याने ही मागणी धरून होते. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर भारतीय बौद्ध महासभेचे अध्यक्ष यशवंतराव तथा भय्यासाहेब आंबेडकर होते. जागा मागणीसाठी भय्यासाहेब आंबेडकर आणि दादासाहेब गायकवाड प्रयत्नरत होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी दीक्षाभूमीची १० बाय १० फूट जमीन देतो, असा उर्मटपणा केला तेव्हा दादासाहेब गायकवाड यांनी चोख प्रतिउत्तर दिले होते.
६ जुलै १९६० रोजी विधान परिषदेवर भय्यासाहेब आंबेडकर निवडून आले. भय्यासाहेबांनी चैत्यभूमी नंतरच्या आणखी एका स्मारकाच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न सुरू केले. १४ ऑक्टोबर १९५६ ला ज्या भूमीवर दीक्षा समारंभ पार पडला, त्या भूमीवर बाबासाहेबांचे स्मारक व्हावे ही त्यांची अपेक्षा होती.
धम्मदीक्षेपूर्वी ही जागा वैक्सिन इन्स्टिट्यूटने गुरांच्या चरण्यासाठी राखून ठेवली होती. या जागेचे क्षेत्रफळ १४ एकर असून पडीत असलेली ही जागा त्यावेळी झाडेझुडपे व गवतांने वेढली होती. ही जागा दीक्षा समारंभासाठी मिळविण्यासाठी २८ सप्टेंबर १९५६ रोजी रीतसर अर्ज करण्यात आला आणि २८ सप्टेंबर १९५६ रोजी इन्स्टिट्यूटने ‘ना हरकत पत्र’ दिले. त्यात ही अट होती की २८ सप्टेंबर १९५६ ते ११ ऑक्टोबर १९५६ पर्यंत या जागेत गुरे चरण्यास येत राहतील व १५ ऑक्टोबर १९५६ नंतर ही जागा गुरांच्या चरण्यासाठीच पुन्हा उपयोगात आणली जाईल. असे नमूद होते. सदर जागेवर स्मारक लवकरात लवकर व्हावे अशी करोडो आंबेडकरी अनुयायांना वाटत होते. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यांचे आणि दादासाहेब गायकवाड यांचे संबंध सलोख्याचे होते. दादासाहेब या जमिनीची अनेक वेळा मागणी करीत असत. परंतु, दीक्षाभूमी ही तत्कालिन मध्यप्रदेश सरकारच्या अखत्यारीत होती. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली होती. मात्र, दिक्षाभूमी जागेचा विषय आला की, ‘ रेकॉर्ड ट्रान्सफर झाले नाही अशी बनवाबनवी केली जायची. भय्यासाहेबांनाही कल्पना होती की, विधान परिषदेत या संदर्भात प्रश्न विचारला तर, सरकारला काही तरी उत्तर द्यावेच लागेल. म्हणून त्यांनी दिनांक २४ फेब्रुवारी १९६१ रोजी जागेबाबत सभागृहात प्रश्न मांडला. त्या प्रश्नाला सरकार मार्फत ‘ मागणी शासन विचाराधीन आहे ‘ असे गुळगुळीत उत्तर देण्यात आले. सरकारने दिलेल्या या उत्तराची दखल घेऊन भय्यासाहेबांनी हा प्रश्न लावून धरला. त्यांच्या सततच्या रेट्याने आणि यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यांचे आणि दादासाहेब गायकवाड यांचे संबंध त्यामुळेच अखेर महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने स्मारकासाठी १४ एकर जागा दान देण्याचा शासकीय आदेश दिनांक – ३१/०५/१९६१ काढला गेला. या आदेशात ही जागा, भारतीय बौद्ध महासभेच्या अध्यक्षांना अर्थात भय्यासाहेब आंबेडकर ह्यांना बहाल करण्याचा निर्णय झाल्याचे स्पष्ट शब्दात नमूद करण्यात आले होते. सदर शासकीय आदेशाचा क्रमांक होता आय. एन. डी. ६२६१/६६२४३ असा आहे. सदर आदेश विभागीय आयुक्त नागपूर विभागाला देण्यात आला. शासकीय आदेशा नुसार ही जागा भारतीय बौध्द महासभेचे आणि भय्यासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने होणे आवश्यक होते. परंतु, जागा देतांना सदर जागेची जी सनद देण्यात आली ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समीतीच्या नावे करण्यात आली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी ह्यांनी शासनाचा आदेश वेशीवर टांगला आणि भारतीय बौद्ध महासभा आणि भय्यासाहेब आंबेडकर ह्यांना डावलून ही सनद देण्यात आली. या सनदेवर एच. जी. डांगे यांची सही होती. लॅन्ड रेकॉर्डमध्ये नझुल तहसिलदार यांनी २७ जून १९६१ रोजी, ही जागा स्मारक समितीच्या नावे केली. ही जागा भारतीय बौद्ध महासभेकडेच देण्यात यावी असा आग्रह दादासाहेब गायकवाड यांनी केला. मात्र तोवर हा डाव साधला गेला होता. भय्यासाहेबांनी मनावर घेतले असते तर ते सनदशीर मार्गाने जागेवर दावा करू शकले असते. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांची धम्मक्रांती साठीची दिक्षाभूमी निर्माण होणे, ह्याला प्राधान्य देत त्यांनी संयम राखला.
स्मारक समितीवर भय्यासाहेब घेण्यासाठी टाळण्यास या समितीचे कार्यक्षेत्र जेव्हा ठरविण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा सदस्य हे नागपूर – कामठी परिसरातील रहिवासी असावेत, असा शासकीय दंडक दाखविण्यात आला. ही समिती ११ मे १९५८ रोजी क्र. ६५/१९५८ अन्वये नोंदविण्यात आली. या कार्यक्षेत्राचा आधार घेऊन भय्यासाहेबांना भारतीय बौद्ध महासभेच्या अध्यक्षांना ले मुंबईत राहतात, हे कारण देऊन या समितीवरुन दूर करण्यात आले. या काळात रिपब्लीकन पक्षात दुही माजल्यामुळे स्मारक समिती बलवान झाली. भारतीय बौध्द महासभा व भय्यासाहेब यांना नाकारण्यात आले. मुळात स्मारक समिती ही केवळ बांधकाम करण्यासाठी नियुक्त होती. सदर समितीने हे बांधकाम १५ ऑगस्ट, १९६३ पर्यंत पूर्ण झाले पाहीजे, अशी अट सरकारने घातली होती.
मराठी भाषकांचा संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाल्यानंतर १५ ऑगस्ट १९६१ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी डॉ. आंबेडकर स्मारक समिती, दीक्षाभूमी नागपूर या संस्थेला १४ एकर जमीन हस्तांतर केली. या विजयानंतर स्मारक समितीचे कार्यालय दीक्षाभूमी नागपूर येथे उभारण्यात आले. त्याचा शिलान्यास ३० सप्टेंबर १९६१ रोजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला.
१३ जून १९६३ रोजी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमी नागपूर या संस्थेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. तेव्हापासून दीक्षाभूमी येथील कार्याला प्रारंभ झाला. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांचे २९ डिसेंबर १९७१ रोजी निर्वाण झाले. त्यांच्यानंतर १९७२ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमीच्या अध्यक्षपदी रा. सू. गवई यांची निवड झाली. दादासाहेब समितीवरही असतांना त्यांनी १९७१ पर्यंत स्मारक पूर्ण झाले नाही, त्याबद्दल विचारणा केली नाही. पुढे त्यांची जागा समितीचे एक सदस्य रा. सु. गवई यांनी घेतली आणि दिक्षाभूमीचे पावित्र्य सातत्याने भंग होत राहिले.

दिक्षाभूमीवर पहिला ” बखेडा “.

नागपूर पोलिसांचा अहवाल नं. ५७०/७२ नुसार दिक्षाभूमीवर पहिला ‘बखेडा’ झाला आणि
दिक्षाभूमी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. खरे तर, डॉ. बाबासाहेबांनी या भूमीवर तथागताच्या धम्माची दीक्षा घेतली असल्यामुळे तिला एक आगळे वेगळे महत्त्व आले होते. परंतु, काही मंडळींना हे चरण्याचे कुरण वाटू लागले व त्यामुळेच ते लोकांच्या भावनांचा बाजार करू लागले. मूळात भारतीय बौद्ध महासभा या धार्मिक संघटनेकडे या भूमीचे व्यवस्थापन देण्याचे शासनाचे धोरण होते. परंतु, गवई यांच्या नेतृत्वाखाली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती स्थापन झाली अन् तीच सर्वेसर्वा ठरली. दीक्षाभूमीवरील ” दान ” हेच या अधिकार ग्रहणाला कारणीभूत ठरले. या दीक्षाभूमीवर डॉ. भदन्त आनंद कौसल्यायन यांचे वास्तव्य होते. डॉ. कौसल्यायन हे जागतिक किर्तीचे धम्मगुरु त्यांना महास्थवीर चंद्रमणी यांच्या नावे दीक्षाभूमीवर ” चंद्रमणी कुटीर ” बांधायचे होते. चंद्रमणी यांच्या हस्ते बाबासाहेबांनी धम्म दीक्षा घेतली होती. त्यामुळे त्यांच्या नावे असे. भिक्षू निवास तयार करण्यात गैर असे काहीच नव्हते. परंतु, दानातल्या धनाचा इतर कोणीही वाटेकरी होऊ नये म्हणून या बांधकामास समितीच्या नेत्यांनी विरोध केला. भंते कौसल्यायन यांना नागपूरकरांचे समर्थन मिळाले होते.

२९ ऑक्टोबर १९७२ रोजी शांतीदूताच्या नावाची दीक्षाभूमी तिला हिंसाचाराचे दर्शन घडले. समिती व भंते कौसल्यायन यांच्या समर्थकांत भीषण हाणामारी झाली. दगडफेक, अश्रुधूर यांचा उपयोग करण्याइतपत परिस्थिती हाताबाहेर गेली. ह्या रक्तरंजित संघर्षात सुमारे ८०० तरुण सहभागी होते. जमावाला पांगविण्यासाठी नागपूर पोलिसांना अश्रुधूराच्या अनेक नळकांड्या फोडाव्या लागल्या. दोन्ही बाजूचा तरुण हिंसक बनला होता. अखेर पोलिसांनी अटक सत्र सुरु केले. दीक्षाभूमीवर दगडांचा खच पडला होता. काहींना दीक्षाभूमीवर प्रवेश नाकारण्यात आला होता. कोर्टाने तसा मनाई हुकूम काढला होता. दंगल शमविण्याचा तो मार्ग असला तरी स्मारक समितीची ही कृती धम्मबाह्य होती. या रणधुमाळीतील १२१ तरूणांना पोलिसांनी अटक झाल्याचा काळा इतिहास स्मारक समितीचे नावावर आहे.
दुसरा मोठा प्रमाद होता तो म्हणजे केंद्रीय कृषी मंत्री बाबू जगजीवनराम यांना दि. २५ ऑक्टोबर १९७४ रोजी दीक्षा भूमीवर संपन्न होत असलेल्या ” धम्मचक्र अनुपवत्तन दिना “साठी प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित केल्याचा. जगजीवनराम यांनी डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर आणि बौध्द धम्मावर केलेली टीका – टिप्पणी आंबेडकरी जनता विसरली नव्हती हा रोष असताना केंद्रीय मंत्री जगजीवनराम यांनी दि. २५/१०/१९७४ रोजी दिक्षाभूमीवर हजेरी लावली. त्यानंतर सातत्याने दिक्षाभूमी वर बाबासाहेबांच्या विचारधारेला थेट विरोध असलेले मंत्री, खासदार, आमदार आणून निधीची भिक्षा मागणे आणि ओरबाडण्याचे कार्य सुरु राहीले. विशेष म्हणजे तमाम भारतीयांची मातृसंस्था असलेल्या भारतीय बौद्ध महासभा आणि आंबेडकर कुटुंबाला वजा करुन थेट संघ पदाधिकारी आणि भाजपचे लोक बोलाविण्या पर्यंत ह्यांची मजल गेली आहे. संघ आणि भाजपा देशातून घटना आणि लोकशाही संपविण्यात गर्क असताना त्यांना निमंत्रण देऊन समितीने आपले रेशीमबागेची नाळ दाखवून दिली आहे. त्याच दिक्षाभूमी बळकवणारे समितीचे तोतया जयचंद आता बाळासाहेब आंबेडकर ह्यांचे बद्दल गरळ ओकायला लागले आहेत.
फुलझेले ह्यांना दिक्षाभूमी मालकी वाटत असेल मात्र स्मारक उभारणीत त्यावेळी सदानंद फुलझेले यांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी नागपूर महानगरपालिकेचे उपमहापौर या नात्याने त्यांनी दीक्षा समारंभप्रसंगी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी पार पाडली होती. त्यांचे आणि त्यावेळेस कष्ट घेणारे ह्यांचे योगदान कुणीही नाकारू शकत नाही. मात्र इतर फुलझेल्यानी संघाला झेलतांना उगाच बाळासाहेब आंबेडकर ह्यांच्यावर घसरू नये. दिक्षाभूमी जागेचा मुळ शासकीय आदेश हा भारतीय बौद्ध महासभा आणि भय्यासाहेब आंबेडकर ह्यांचे नावे आहे, हे विसरू नका.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी.
9422160101.

#दिक्षाभूमी #राजेंद्र_पातोडे #धम्मचक्रप्रवर्तनसोहळा