शिक्षणक्षेत्राची अधोगती : राष्ट्रासमोरील गंभीर आव्हान
– डॉ. अनमोल शेंडे

शिक्षणक्षेत्राची अधोगती : राष्ट्रासमोरील गंभीर आव्हान
– डॉ. अनमोल शेंडे
शिक्षण ही मुक्तीची प्रक्रिया आहे. चांगले काय आणि वाईट काय याचे भान जागविणारी शिक्षण ही सर्वोत्कृष्ट नैतिकता आहे. असुंदराला हद्दपार करीत आदर्श समाजाचे स्वप्न साकारणारी शिक्षण ही जीवंत प्रयोगशाळा आहे. क्रांतीने मोहरून येणारी आणि प्रतिक्रांतीचे गड उध्वस्त करणारी शिक्षण ही एक महाशक्ती आहे. समाजाचे मन सांस्कृतिक परिवर्तनाशी जोडत जीवनाला सुंदर पैलू पाडण्याचे काम शिक्षण करीत असून शोषणाच्या अदृश्य मुळांपर्यंत ताकदीने पोचण्याचे काम शिक्षण करीत असते. अनितीशास्त्राने घातलेला गोंधळ चव्हाट्यावर आणीत विवेकभान जागवण्याचे काम शिक्षण करते. प्रदुषणमुक्त नि निरभ्र माणूस जन्माला घालण्याचे काम शिक्षण करतेच; शिवाय राष्ट्राला देखणेपण बहाल करण्याचे कामही शिक्षण करते.
शिक्षण ही नवनिर्मिती आहे. अबोल अस्तित्वांना ओळख प्रदान करणारे आणि दुष्ट रचनेची संहिता नाकारून प्रज्ञानाचा बोधीवृक्ष सतत फुलवित ठेवणारे शिक्षण हे पहाटेचे स्वागतगीत आहे. शिक्षण म्हणजे परिवर्तन! शिक्षण म्हणजे ध्यास ! शिक्षण म्हणजे समाजाच्या भल्यासाठी क्रांतिगीत गाणारी सर्जनशीलता ! काळोखाच्या कॅनव्हासवर तेजाचे पोर्ट्रेट साकारणारे सौंदर्यविधान म्हणजे शिक्षण ! समाजाला फसवणारे, गुलामीच्या परंपरांशी जोडणारे कुठलेही तत्वज्ञान शिक्षण म्हणवून घेण्याच्या लायकीचे नसते. धुक्यातील भरकटलेपण स्वच्छपणे जे मांडत नाही, ते शिक्षण नव्हे ! रंजनाला, बेईमानीला आणि मुठभरांच्या हितांना प्राधान्य देते ते शिक्षण नव्हे ! शिक्षण ही उच्च कोटीची पारदर्शकता आहे. विझलेल्या मनात विजांची बाराखडी कोरत परिवर्तनवादी सैनिक निर्माण करणारा हा मानवतावादी अभ्यासक्रम आहे.
मानवी जीवनात शिक्षणाचे फार महत्व आहे. शिक्षणामुळे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि इतरही प्रकारची प्रगल्भता निर्माण होते. जगण्याची समज विकसीत होते. राष्ट्रात निर्माण होणाऱ्या अनेक धोरणांचा अन्वयार्थ लावता येतो. एखाद्या गोष्टीकडे पाहण्याचा विवक्षीत दृष्टीकोण निर्माण होतो. चांगले आणि वाईटांमधील फरक समजून घेण्याचे कौशल्य जन्माला येते. हक्क आणि अधिकारांवर गदा आणली जात असेल तर त्याविरोधात आवाज उठविण्याचे सामर्थ्य निर्माण होते. शिक्षणामुळे कायद्याची भाषा बोलता येते. स्वत:च्या विकासाबरोबर राष्ट्राच्या विकासाचे बिजगणित मांडता येते. काळाची पावले थेटपणे ओळखता येतात. काळासोबत धावत असतांना काळाच्या पलिकडचीही अवस्था समजून घेण्यास शिक्षण मदतीला येत असते.
ज्योतीराव फुले यांनी शिक्षणाचे खरे मर्म नि शक्तीस्थळे जाणली होती. शिक्षणाचा विचार त्यांनी फार मुलभूत पध्दतीने केला होता. मानवी जीवनात अंतर्बाह्य बदल करणारी ताकद म्हणूनच ते शिक्षणाकडे पाहत असत. गुलामीचे पिंजरे तोडणारी आणि जगण्यासाठी मुक्त अवकाश निर्माण करणारी शिक्षण ही एक संस्कृती आहे, असे ते मानित असत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ.पंजाबराव देशमुख यांचे शिक्षणक्षेत्रात भरीव योगदान आहे. या सर्वांनीच फार व्यापक अंगाने शिक्षणाचा विचार केलेला आहे. सामान्य जनांमध्ये जगण्याची आसक्ती शिक्षण निर्माण करतेच; त्याचबरोबर प्रतिक्रांतीविरोधात लढण्याचे बळही शिक्षण निर्माण करते, यावर त्यांचा प्रचंड विश्वास होता. शिक्षणाचे क्रांतीकारकत्व फार सुंदर पध्दतीने या सर्वच महापुरूष-विचारवंतांनी मांडून दाखविले आहे. बहुजनांच्या विकासाची वाट शिक्षण घेण्यातूनच जाऊ शकेल असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. विशेषत: देशाची चौफेर प्रगती व्हावी असे वाटत असेल तर शिक्षणाशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय असू शकत नाही, या निष्कर्षापर्यंत ते आले होते. देशाची पारंपरिक मानसिकता लक्षात घेता ते योग्यच होते.
भारतीय समाजाला बलशाली करणारी एक मोठी शक्ती म्हणून अनेक महापुरूषांनी शिक्षणाचे महत्व अधोरेखित केले आहे. अनेक लेखक, विचारवंत, तत्वज्ञ यांनी शिक्षणधोरणाची तत्वे विशद करून देशाच्या प्रगतीत शिक्षणाचे नेमके स्थान काय आहे, यावर इत्यंभूत प्रकाश टाकला आहे. एक सुंदर आयुष्य जन्माला घालण्याचे काम शिक्षण करते. भारत देशाने लोकशाही शासनप्रणाली स्विकारली असल्यामुळे लोकशाही शासनपध्दतीत शिक्षणाला तर अतोनात महत्व असते. सुज्ञ, समंजस, विवेकी नागरिक तयार करीत लोकशाहीला बळकट करण्याचे काम शिक्षणाला करावे लागते. लोकशाहीत शोषणाला कुठेही स्थान नसते. त्यामुळे हुकूमशाहीच्या विरोधात आणि देशाला पुरक ठरणारे आदर्श नागरिक निर्माण करण्याचे कामही शिक्षणाला करावे लागते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या मागील ७०-७५ वर्षांत मानवी समाजात शिक्षणाने अनेक प्रकारचे बदल जन्माला घातले आहेत. देशाने आखलेल्या अनेक शैक्षणिक धोरणांच्या माध्यमातून देश विकासाच्या भरीव टप्प्यात येऊन पोचला याचीही प्रचिती आपल्याला येते. देशाने अनेक क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा आलेख मोजतांना शिक्षणाला दृष्टीआड करून चालणार नाही, हे लक्षात घेणे म्हणूनच आवश्यक ठरते.
शिक्षण ही एक महत्वाची गुंतवणूक आहे. ही गुंतवणूक जेवढी जास्त तेवढा राष्ट्राला अधिक फायदा होत असतो. या गुंतवणूकीच्या आधारे जगातील काही राष्ट्राने ‘विकसीत राष्ट्र’ म्हणून आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया यांसारख्या अनेक देशांनी प्राथमिक शिक्षणामध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. अशी गुंतवणूक त्यांनी उच्च शिक्षणामध्येही केलेली दिसून येते. त्यामुळे हे देश १००% साक्षर तर झालेच; शिवाय शिक्षणामुळे देशाच्या प्रगतीमध्येही फार मोठा हातभार लागला आहे. शाळा-महाविद्यालयातील अभ्यासक्रम आणि तेथील वातावरण फार उच्च दर्जाचे असते. विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यात कमालीचा समन्वय असतो. शिक्षणाच्या क्षेत्रात शोषणाला, विषमतेला थारा नसतो. प्रत्येक गोष्टीत गुणवत्ता कशी राखली जाईल याचीच या देशांमध्ये अधिक काळजी घेतली जाते. संशोधनाला महत्व देत असतांना त्यासाठी भरीव निधीचीही सोय उपलब्ध करून दिली जाते. भारत देशातील चित्र मात्र अगदी उलटे आहे. इथे शिक्षणाच्या दर्जाशी तडजोड केली जाते. पायाभूत सुविधांची कमतरता प्रचंड असून संशोधनाला फारसे महत्व दिले जात नाही. त्यासाठी केली गेलेली निधीची सोयही फार अपूरी असते. “शुध्द संशोधन आणि विज्ञान संशोधन हा कुठल्याही तार्किक गोष्टीचा पाया असतो. त्या पायावर तंत्रज्ञान आणि त्यातून विकसीत गोष्टी उभ्या राहतात. मात्र, मुलभूत संशोधनाकडेच दुर्लक्ष झाले तर नुसता डोलारा किती काळ टिकणार ?” असे ‘प्रसारभारतीच्या सरदार पटेल मोमेरियल लेक्चर मालिकेत’ बोलतांना डॉ.जयंत नारडीकर म्हणाले ते अगदी खरे आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांच्या गुणवत्तेची तपासणी नॅक (NAAC) या संस्थेमार्फत केली जाते. नॅकच्या परिक्षणानुसार ८०% च्या वर विद्यापीठे आणि महाविद्यालयाचा दर्जा सुमार आणि कमी प्रतीचा आहे. जे अभिमत विद्यापीठे देशात स्थापन झाली आहेत, तिथेही संशोधनाचा दर्जा फार चांगला नसतो. दबावाच्या तंत्राचाही याठिकाणी बऱ्याच वेळा वापर केला जातो.
देशातील नॅकद्वारा दिले गेलेले अहवाल तपासले असता शिक्षणामध्ये असलेल्या प्रचंड त्रुटी आपल्याला दिसून येतात. शिक्षणाचा दर्जा तपासणाऱ्या या नॅकने उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये नवीन उपक्रमाची कमतरता, नवीन संशोधनाचा अभाव, पायाभूत सुविधांकडे चाललेले दुर्लक्ष, काळाला अनुसरून न ठरविले गेलेले अभ्यासक्रम, निरुत्साही शिक्षक, शिक्षणाकडे फार गांभीर्याने न पाहणारे विद्यार्थी अशा अनेक गोष्टींवर ठपका ठेवलेला आहे. शिक्षणक्षेत्रात असलेल्या अनेक उणिवा सरकारला कळविल्या आहेत. शिक्षणक्षेत्रात होणाऱ्या घसरणीचा ससंदर्भ आलेख मांडत असतांना त्याच्या परिणामाचीही चर्चा केलेली आहे. असे असतांनाही सरकारद्वारा कुठलीही ठोस धोरणे मात्र राबविली जातांना दिसत नाही. आज भारतात तरूणाईची संख्या सर्वात जास्त आहे. या तरूणाईला उच्च शिक्षण दर्जेदार मिळाले, शिक्षणासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्या, कुठल्याही पक्षपाताचे राजकारण झाले नाही तर त्याचा फायदा आपोआप राष्ट्राला होईल. सकस, योग्य नि दर्जेदार शिक्षण पुरविले गेले नाही तर त्याचा वाईट परिणाम रोजगार आणि त्याच्या उपयुक्ततेवरही होणारच ! ज्याची प्रचिती नित्यनेमाने आपल्याला येत असते.
देशात आणि महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण देणाऱ्या अनेक खाजगी शिक्षणसंस्था आहेत. या शिक्षणसंस्थांमधील वातावरण पाहिजे तितके पोषक असतांना दिसत नाही. या शिक्षणसंस्था स्थापन होत असतांना बऱ्याचदा नैतिकता गहाळ झालेली दिसून येते. नफा मिळविण्याचे उत्तम साधन म्हणूनही शिक्षणसंस्थांकडे पाहिले जाते. खाजगी शिक्षणसंस्था उभारून जे ‘शिक्षणसम्राट’ म्हणून उदयाला आलेले आहे, त्यांचा शिक्षणाप्रती असलेला दृष्टीकोण पाहिला तर मुर्च्छा यावी असे विचित्र तथ्ये हाती पडतात. विषमतेचा, भेदाचा अनेक शिक्षणसंस्थांमध्ये उघड-उघड वापर होतांना दिसतो. भरमसाठ शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांचे शोषण केले जाते. यावर सरकारचाही पाहिजे तसा अंकुश दिसत नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या प्रांतात अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. अधिकाधिक लोकांसाठी भेदविरहीत शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि शिक्षणाच्या दर्जात कुठलीही तडजोड न करणे हे आव्हान आज उच्चशिक्षणासमोर आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात हे आव्हान आपण कसे पेलतो हा आपल्यासमोरचा महत्वाचा प्रश्न आहे.
प्राथमिक शिक्षण आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जा आपल्या देशात बराच खालावलेला आहे. देशाच्या विकासात शिक्षणाची महत्वपूर्ण भूमिका असतांना शिक्षणक्षेत्रात निर्माण झालेल्या उणिवा समूळ नष्ट कराव्यात आणि निकोप वातावरणाची निर्मिती करावी असे आपल्याला का वाटत नाही हा चिंतेचा विषय आहे. कोरोना काळात शिक्षणक्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकली. या काळात शिक्षणक्षेत्राचे कधीही भरून न निघणारे प्रचंड नुकसान झाले. जवळपास १.५ दशलक्ष शाळा बंद झाल्या. ऑनलाईन शिक्षणपध्दतीचा तर जाहिरच फज्जा उडाला. देशभरात २४% घरांमध्येच इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध आहे. दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्या असंख्य कुटुंबांमध्ये मोबाईलच उपलब्ध नाही. ग्रामीण भागात केवळ ४% इंटरनेटची सोय उपलब्ध असल्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाबतीत ग्रामीण भाग किती मागासलेला आहे, याचेही आपल्याला दर्शन घडते. ज्या विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट किंवा स्मार्टफोनची सोय उपलब्ध नव्हती अशा अनेक विद्यार्थ्यांचे या कोरोना काळात अतोनात नुकसान झाले. कोरोनामुळे भारतात ऑनलाईन अभ्यासक्रमाला चालना मिळाली असली आणि जागतिक परिप्रेक्षात भारत हा ऑनलाईन अभ्यासक्रमाची बाजारपेठ ठरत असला तरी आपल्याकडे स्मार्टफोन किंवा इंटरनेटच्या सोयी फार कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत हे विसरून चालणार नाही.
उच्च शिक्षणाचा मार्ग हा शाळांमधूनच जात असतो. शाळांमधील शैक्षणिक दर्जा चांगला असेल तर त्याचा योग्य परिणाम उच्च शिक्षणात दिसतो. परंतु शाळा उत्तम करण्याऐवजी सरकार आता शाळाच बंद करायला निघाले आहे. ज्या शाळेत २० च्या आत विद्यार्थीसंख्या असेल त्या शाळा बंद करण्याचा विचार तत्कालिन सरकारने २०१७ साली केला होता. परंतु अनेक संघटनांनी, शैक्षणिक तज्ज्ञांनी सरकारच्या या धोरणाला कडाडून विरोध केल्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे तेव्हा थांबले. परंतु लहर यावी त्याप्रमाणे आता या प्रस्तावाने पुन्हा उसंडी मारली आहे. २० पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळाच बंद करून टाकण्याबाबत शासन आग्रही आहे. इतकेच नव्हे तर ज्या शाळांची २० पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या आहे अशा शाळांवर काय कारवाई केली याची माहिती सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागविली जात आहे. तांड्यावर राहणारे, दुर्गम आणि डोंगराळ भागात वास्तव्य करणारे विद्यार्थी शिकावेत म्हणून शासनाने २००० साली वस्तीशाळा ही योजना आणली. खरे तर या भागात शाळा चालविणे फार कठीण काम असते. त्यातल्या त्यात २० विद्यार्थी गोळा करतांनाही मोठी कसरत करावी लागते. २० पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळा शासन बंद करीत असेल तर मागासलेल्या भागातील विद्यार्थ्यांचे काय होईल याचा विचारही सरकारच्या डोक्यात येऊ नये याला काय म्हणावे ? देशाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ पाहणाऱ्या आणि आता कुठेतरी शिक्षणाविषयी आसक्ती निर्माण होत असलेल्या दुर्गम भागातील मुलाचे शैक्षणिक भवितव्य या धोरणामुळे आपण खड्ड्यात घालत आहोत याची सुबुध्दी सरकारला सुचू नये, हे अत्यंत वाईट आहे.
दुर्गम आणि इतरही भागात गावांचे अंतर जास्त असते. त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांना दुरच्या गावातील शाळेत जावे लागले तर अनेक विद्यार्थी शाळेतच जाणार नाही. घरापासून १ किमी च्या आत पाचवीपर्यंतची आणि ३ किमीच्या आत आठवीपर्यंतची शाळा मुलांना मिळणे हा मुलांचा मुलभूत अधिकार असतांनाही त्यालाच दिवसाढवळ्या कात्री लावली जाते. मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा आग्रह धरण्याऐवजी सरकारच्या मनात २० च्या आत विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा विचार येणे ही एक प्रकारची क्रुरताच आहे. प्राथमिक शाळेमधील कमालीची दुरावस्था आणि दिले जात असलेले दर्जाहिन शिक्षण वारंवार दृष्टीस पडत असतांना या सर्व गोष्टींवर प्रतिबंध घालण्याऐवजी सरकार जर २० च्या आत विद्यार्थीसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेत असेल तर आपणच आपल्या पायावर धोंडा मारून घेत आहोत हे लक्षात घेतले पाहिजे. आधीच कोरोनाच्या प्रकोपामुळे असंख्य मुलांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. आता या निर्णयाने महाराष्ट्रातील असंख्य विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार हे मात्र नक्की! खरे तर या महाराष्ट्रात ६७ हजारांवर शिक्षकांची रिक्त पदे आहेत. ही पदे न भरल्यामुळे शिक्षणयंत्रणेवर प्रचंड ताण येत आहे. याचा अत्यंत प्रतिकुल परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहे. ही समस्या सोडविण्याऐवजी सरकार भलत्या गोष्टींकडे वळत असेल तर सरकारचा हा मुर्खपणाच मानला पाहिजे.
ही स्थिती जशी प्राथमिक शिक्षणाची तशी ती उच्च शिक्षणाचीही आहे. प्राध्यापकांच्या हजारो जागा रिक्त असूनही सरकार या जागा भरण्यास परवानगी देत नाही. अशी शैक्षणिक संस्था सापडणे कठीण आहे, जिथे प्राध्यापकांची रिक्त जागा नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान तर होतेच; पण १०-१५ वर्षांपासून नोकरीची आस लावून बसलेल्या पात्रताधारक प्राध्यापकांचेही प्रचंड हाल होत आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकत्याच एका आराखड्याला मान्यता दिली आहे. या आराखड्यानुसार १५ वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असणाऱ्या ज्येष्ठ, प्रथितयश, तज्ज्ञांना ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे. म्हणजे प्राध्यापक होण्यासाठी लागणाऱ्या नेट, सेट, पीएचडी या पात्रतेपेक्षा प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाला अधिक महत्व आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारा घेतला गेलेला हा निर्णय रिक्त पदे न भरण्याविषयी जशी सूचना देतो तसे निरपेक्ष शिक्षणव्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. खाजगीकरणाकडे चाललेला हा प्रवास आहे आणि तो अत्यंत धोकादायक आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाद्वारा घेतलेल्या या‍ निर्णयाने प्राध्यापक होऊ पाहणाऱ्या हजारो पात्रताधारक विद्यार्थ्यांचे मन सुन्न झाले आहे. परदेशातील काही विद्यापीठांमध्ये ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ ही संकल्पना प्रचलित असली तरी भारताला मात्र ही संकल्पना अजिबात परवडणारी नाही.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या देशात विद्यापीठांची आणि महाविद्यालयांची संख्या वाढली. केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी, आयआयएम स्थापन झालीत. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्येही लक्षणिय वाढ झाली. शिक्षणाच्या क्षेत्रात बऱ्यापैकी विकास झाला. अनुसूचित जाती, जमाती, स्त्रिया, गरीब हे सर्व घटक शिक्षणाच्या माध्यमातून देशाच्या मुख्य प्रवाहात भलेही आले असतील परंतु ही स्थिती फार समाधानकारक आहे, असे मात्र म्हणता येणार नाही. शिक्षणाचा विकास झाला असे तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा या देशातील परिघाबाहेर जगणारा, गोरगरीब वर्ग, शिक्षण घेण्यास पात्र झाला असेल! शिक्षण घेण्यासाठी त्याला आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरविल्या जात असतील! महाराष्ट्रात प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर शिक्षण सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तर जवळपास ८०% आहे. विशेष सांगायचे तर अनुसूचित जाती, जमाती, मुस्लिम या समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण यामध्ये जास्त आहे. शिक्षणक्षेत्रात आरक्षणाचा अनुशेष प्रचंड आहे. आदिवासींनी मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी सरकार कुठल्या प्रभावी उपाययोजना आखते? शिक्षण आणि शासकीय नोकरीच्या माध्यमातूनच आदिवासी समाजाचे उत्थान करता येते. परंतु राज्यशासनाने अनुसूचित जमातीची जवळपास ५५ हजार पदे रिक्त ठेवून त्यांच्यावर अन्यायच केला आहे. त्यांना सामाजिक न्यायापासून दूर ठेवले आहे. महाविद्यालयातून बाहेर पडलेले ५०% च्या वर पदवीधर नोकरी करण्यासही सक्षम नाही हा काही खाजगी सर्वेक्षणाद्वारा काढलेला अंदाज तर फार धक्कादायक आहे.
राज्यातील अनेक विद्यापीठात आणि महाविद्यालयात प्राध्यापकांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. विद्यापीठ स्तरावर प्राध्यापकांच्या १४% जागा रिक्त आहेत. सहयोगी प्राध्यापकाच्या ५०% तर सहाय्यक प्राध्यापकाच्या ३७% जागा रिक्त आहेत. महाविद्यालयाच्या पातळीरवही अनेक जागा रिक्त पहायला मिळतात. अशा स्थितीत चांगल्या शिक्षणाची, उत्तम अध्यापनाची आणि उच्च शिक्षणाच्या भरभराटीची आपण कशी काय कल्पना करू शकतो ? अशीच स्थिती ग्रामीण भागातील शाळांची, नगरपालिका, महानगरपालिका तसेच विविध आश्रमशाळांची दिसून येते.
शिक्षणक्षेत्र हे निकोप असायला हवे. केवळ माहिती म्हणजे काही शिक्षण नव्हे ! १९४८ साली शिक्षणमंत्र्याच्या परिषदेत “The entire basis of Education must be revolutionized” असे पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते. क्रांती जन्माला घालणारी ताकद शिक्षणामध्ये असते. शिक्षण हे माणसातील परिवर्तनाचे, बदलाचे आणि ध्यासाचे प्रतिक आहे. सर्वंकष गुलामीच्या चिखलातून बाहेर काढत मानसिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या आधुनिक करण्याचे कार्य शिक्षण करते. शिक्षण हे वैचारिकदृष्ट्या राष्ट्राला खरे ‘राष्ट्रपण’ बहाल करते तसेच व्यक्तीचे मन समाजक्रांतीशी थेट जोडते. परंतु ज्यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे आपण सोपवतो, तीच शासनकर्ती माणसे शिक्षणातील नैतिकतेचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न करतात. कर्नाटक सरकार केंद्रसरकारला सांगते की, ‘नव्या राष्ट्रव्यापी शिक्षणधोरणाचा भाग म्हणून शाळांमध्ये मनुस्मृती शिकवा’. जर या पध्दतीची अत्यंत विकृत नि तर्कहिन विधाने एखाद्या राज्यसरकारद्वारा बोलली जात असतील तर शिक्षण कोणत्या दिशेने आपण नेत आहोत याचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्याने मधल्या काळात आपल्या अकलेचे तारे तोडले. ‘महाभारताच्या काळातही इंटरनेट अस्तित्वात होते’ असे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान’ हा नारा बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगितल्यानंतरही ‘हनुमान चालिसा म्हणा, नैसर्गिक आपत्ती पळवा’ असे म्हटले जात असेल तर याला काय म्हणावे? अशा अतार्किक, विचारशून्य विधानाचे काय करणार आहोत आपण? नागरिकांना जबाबदेही असणाऱ्या आणि संवैधानिक पदावर आरूढ असणाऱ्यांनी तरी जबाबदारीने बोलले, वागले पाहिजे. पण जिथे जबाबदारीशी, कर्तव्याशी नातेच आपण तोडत असू आणि बेजबाबदारपणा आनंदाने मिरवत व्यक्त होत असू तर यातून चांगल्याची निष्पत्ती होणे अजिबात शक्य नाही.
अभ्यासक्रम राबवित असतांना विद्यापीठाच्या पातळीवर अनेकदा पक्षपात केला जातो. गोंधळाचे वातावरण निर्माण केले जाते. जाती-धर्माच्या अस्मिता यावेळेला डोके वर काढतात. अभ्यासक्रम तयार करणारी आणि राबवणारी मंडळी जर निष्पक्ष असतील, चांगल्या विचारधारेवर त्यांचा विश्वास असेल तर उत्तम अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसमोर ठेवता येतो. परंतु आपल्या अभिरूचीशी न जुळणाऱ्या बऱ्याच बाबी एक तर अभ्यासक्रमातून वगळण्यात येतात किंवा टाळले तरी जाते. फैज अहमद फैज हे प्रसिध्द उर्दू कवी आहेत. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षणमंडळाने त्यांनी लिहीलेल्या कवितांवरचे दोन उतारे २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाच्या अभ्यासक्रमातून काढून टाकले. खरे पाहू जाता फैज अहमद फैज हे उच्च विचारकोटीचे, शुध्द आणि समाजभान जागृत करणारे असामान्य कवी आहेत. ज्यांच्या गझलांची जगभर मान्यता आहे, ज्यांच्या कविता जगभर अभ्यासल्या जातात, अशा कविच्या कवितांना ते केवळ मुसलमान आहेत म्हणून वगळले जात असेल तर शिक्षणक्षेत्रातील हा फार मोठा अपराध मानला पाहिजे.
शिक्षण हे असमानतेच्या पायावर उभ्या असलेल्या व्यवस्थेला धक्का देण्यासाठीचे महत्वपूर्ण साधन आहे. बौध्दिक विकासाबरोबर सामाजिक विकासाचे ते प्रमुख हत्यार आहे. समाजपरिवर्तनासाठी अत्यंत आवश्यक असे ते जालिम औषध आहे. नव्या जीवनाची निर्मिती करणारे ते प्रमुख केंद्र आहे. परंतु सध्याची शिक्षणाची स्थिती पाहू जाता असे म्हणणेही जरा धाडसाचेच ठरेल! आज विविध पातळ्यांवर शिक्षणक्षेत्राची अधोगती होत असूनही सरकार पाहिजे तसे गंभीर नाही. शिक्षणातील उणिवांचा शोध घेऊन त्यात सुधारणा केल्या पाहिजे यासाठी सरकार तत्परतेने पावले टाकतांना दिसत नाही. आज शिक्षणक्षेत्रात मुलभूत बदल करण्याची आणि समकाळाशी सुसंगत धोरणे राबविण्याची फार आवश्यकता आहे. शिक्षणातील कमालीचे अंतर्विरोध आणि शिक्षणक्षेत्रात निर्माण झालेल्या समस्या आपण वेळीच लक्षात घेतल्या नाही तर शिक्षणव्यवस्थेचा हा सांस्कृतिक नि ऐतिहासिक डोलारा ढासळल्याशिवाय राहणार नाही.
– नागभीड, जि.चंद्रपूर
भ्रमणभाष : ९४०४१२०४०९