गुन्ह्यांंची संख्या कमी होवू शकते. पण……….
गुन्हा……..गुन्हे अलीकडे बरेच जोर पकडत आहेत. वर्तमानपत्रात नेबमीच गुन्ह्यांचे स्वरुप छापून येत असतात. कधी कोणी कसा चचाकू मारला याचं वर्णन छापून येतं तर कधी शेतकरी आत्महत्या घडली असं छापून येतंं. कधी अमूक ठिकाणी बलात्कार झाला व त्यात खुन केला गेला. कधी चेहरा विद्रूप केला गेला. ककधी चोरी झाली असं येतं. तर कधी अपहरणाच्या घटना घडल्या हेही छापून येतं.
गुन्हा…….आाज गुन्ह्याचं स्वरुप व्यापक झालं आहेे. त्यातच त्या गुन्ह्याअंतर्गत न्यायालयात नोंद होणारी प्रकरणं वाढत आहेत. आज न्यायपरिसरात थोडंसं जर फिरकलं तर एवढी भीड दिसते की ज्याबद्दल नन सांगीतलेलं बरं. त्यातच एकदा का एखादा गुन्हा नोंद झालाच की बस पाच सात वर्ष काही पाहाायची गरज नाही. तो गुन्हा जरी साधारण किरकोळ स्वरुपाचा असेल तरी त्या गुन्ह्याचा खटला हा किमान नसात आठ वर्ष तरी चालतो. त्याहीपेक्षा कितीतरी जास्त दिवस. असे म्हणायला काही हरकत नाही.
अलीकडे विद्यार्थ्यांचे गुन्हेही नोंद व्हायला लागले आहेत. दि. नऊ जानेवारीच्या एका दैनिकाच्या अंकात छापून आलं की पाचच वर्षाच्या एका विद्यार्थ्याने आपल्या शिक्षीकेवर गोळी झाडली. यात विचार येतो की ते पाच वर्षाचं वय हे अतिशय कोवळं वय. त्या वयात तो विद्यार्थी गोळी झाडेलच कसाा. त्याला तेवढी ताकद तरी असते का? विचार करायलाा लावणारा प्रश्न. कोणी विश्वासच करु शकणार नाही. परंतू सत्य सांगायचं म्हणजे असंं घडू शकते. कारण आपल्याला कल्पना नसेल की ही कोवळ्या वयाचीही मुलं सपशेल खोटी बोलतात. ती शांत नसतातच मुळी. वर्गातही शांत बसत नाहीत. नेहमी मस्त्या करीत असतात. त्यांना कधी रागावलं तर महाभयंकर राग येतो. अशावेळी ते गुन्हा करु शकणार नाहीत हे कशावरुन? ते गोळीही झाडू शकतील. परंतू त्यांचं ववय हेे अति लहान असल्यानं तो घडलेला गुन्हा हा गुन्हा समजला जात नाही.
गुन्हे हे कधीकधी अनवधानानंं घडतात. याबाबत बरेच प्रसंग सांगता येतील. जसे एखादा व्यक्ती जर गाडी चालवत असेल आणि बोळीतून एखादा मुलगा धावत आला तर अपघात होणारच. अशावेळी हा झालेला अपघात हा अनवधानानं घडलेला असतो. तसंच एखादा प्रसंग असा घडतो की या प्रसंगात व्यक्ती आत्महत्या करतो. शेतकरी आत्महत्या हा प्रसंग अनवधानाच्या अपघातासारखाच आहे. अशाचप्रकारे एखादे अपघात असेे अनवधानानंं होतात.
गुन्ह्याबाबत विचार करतांंना आज महाविद्यालयीन मुुलंही चाकू मारायला लागले आहेत. शाळेच्या आवारात एकतर्फी प्रेमातूून होणारा हिंसाचार पाहता नेमकं शाळेतील शिकविण्यावर प्रश्नचिन्हं उभं करताना दिसत आहे.
आज गुन्ह्यांची श्रृंखला वाढलेली असून न्यायालयातील वाढलेल्या गर्दीवरुन नेमकं हेच निदर्शनास येतं की आज न्यायालयाला कोणीही घाबरत नाही. त्याचं कारण म्हणजे न्यायालयात कोणताही वाद सोडविण्यास लागणारा विलंब आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे बचावपक्षाची असलेली भुमिका. बचावपक्ष हे चोर सोडून सैन्याशाला फाशी देण्यागत वागत असल्यानंं चोर निसटून जातो व संन्यासालाच फाशी होते. हे गुुन्हे करणा-या व्यक्तींना माहीत असतं. म्हणूनच गुन्हे घडतात. आज गुन्हे घडतात तरुणपणात आणि त्याची न्यायालयात तपासणी होवून शिक्षा होते ती म्हातारपणात. प्रतिपक्ष वकीलांंमार्फत तारीखवर तारीख मागीतली जाते. तसा वेळ वाया जातो. मग लोकं गुन्हे करणार नाही तर काय? इथे कसाबसारख्या आतंकवाद्यालाही न्याय मागण्यासाठी वकील मिळतो. काही वर्ष जगायला मिळतात आणि याकूबसाठी न्यायालय रात्री उघडतं. खरंच न्यायालयातील याच धोरणामुळं गुन्ह्यांची संख्या वाढणार नाही तर काय? ती वाढेलच आणि मिडीयावाल्यांना बातम्या मिळेलच.
गुुन्हे संपूू शकतात. न्यायालयातीलही गर्दी कमी होवू शकते. काही गोष्टी केल्या तर.
१) न्यायाधीश महोदयांची संख्या वाढवावी. कारण अलीकडे न्यायालयात न्यायाधीशाची संख्या कमी आहे. ती वाढवायला हवी.
२) न्यायालयात खटल्याला जो विलंब होतो, तो कमी करायला हवा.
३) ज्या न्यायालयांना सुट्ट्या असतात, त्या कमी करायला हव्या.
४) मिनी न्यायालय गावागावात स्थापन व्हावं. जसं ग्रामपंचायतीला न्याय देण्याचे पॉवर द्यावेेत. तसेच वार्डावार्डामध्येेही मिनी न्यायालय स्थापन व्हावे. या ग्रामपंंचायत स्तरावर किरकोळ गुन्ह्यांना न्याय मिळावा तर थोडे गंभीर गुन्हे पोलीस स्टेशनला सोडवले जावेत. त्यानंतर जास्त गंभीरतेचे गुन्हे न्यायालयात.
५) बचाव पक्षांना जास्त संधी देवू नये.
६) गुन्ह्याची पडताळणी पोलिसांनी जरी पुर्ण केलेली असली तरी केवळ न्यायालयातच त्याची तपासणी करु नये. तो गुन्हा तद्नंतर ती केस बोर्डावर आल्यावर प्रत्यक्ष त्या स्थळी जावून तपासावा व दोष आढळल्यास कडक शिक्षा द्याव्यात. कारण पुरावे जरी प्रत्यक्ष स्थळावरुन मिटवले गेले तरी कोणतेही गुन्हे हे प्रत्यक्ष स्तरावर ए्क ना एक पुरावा सोडत असते.
७) ग्रामपंचायत किंवा वार्डामध्ये जो व्यक्ती न्यायदान करीत असेल आणि त्या ठिकाणी समाधान न झाल्यास वा खालच्या न्यायालयात समाधान न झाल्यास व्यक्ती न्याय मागायला वरच्या कोर्टात जातात. याचा अर्थ असा धरु नयेे की त्यांना न्यायदान जमत नाही. ते साक्षी पुरावेे पुढील न्याय देण्यासाठी ग्राह्य धरावे.
८) खटल्याची वर्गवारी असावी व प्रत्येक खटल्यासाठी वेळमर्यादा ठरवावी.
९) समजा एखाद्या गावात किंवा वार्डानं एखाद्या व्यक्तीस शिक्षा दिल्यास ती शिक्षा ग्राह्य धरुन त्या गुन्हेगारास शिक्षेसाठी बाहेर गावात व्यवस्था पाठवावे. त्याची बाहेर गावात व्यवस्था करावी. गावात व्यवस्था असू नये. अशांच्या कुटूंबांना गावानं वाळीत टाकावं. जेणेकरुन गावातील कोणताही व्यक्ती गुन्हे करणार नाही. तीच बाब वार्डामध्येही असावी. तसेेच अशा वाळीत टाकलेल्या व्यक्तींशी कोणी संपर्क ठेवत असेल तर त्यालाही शिक्षेचं प्रावधानन असावं.
१०) मुख्य म्हणजे वार्डामध्ये वा गावात न्यायदान करणारा व्यक्ती हा गावातील नसावा. तो बाहेरुन आलेला असावा व त्याला गावात जास्त दिवस ठेवू नये.
मुख्य सांगायचं म्हणजे गुन्ह्याची संख्या कमी होवू शकते. परंतू वरील गोष्टी घडायला हव्यात. वरील गोष्टी जेव्हापर्यंत घडणार नाहीत. तेव्हापर्यंत गुन्हे घडतच राहतील व गुन्ह्यांची संंख्या वाढतच राहील व न्यायालयातही भीड लागतच राहील हे तेवढंच खरं आहे.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
