प्रसार माध्यमांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हटल्या जाणाऱ्या भारतात प्रसार माध्यमे आणि त्यांचे स्वातंत्र्य हे अपरिहार्य मानली गेली आहेत. परंतु अलिकडच्या वर्षांत अनेक प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थांवर आयकर छापे टाकल्यानंतर, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) ची दिल्ली-मुंबई कार्यालये आता आयकर विभागाच्या रडार खाली आली आहेत. केंद्र सरकारच्या एजन्सी ईडी आणि आयकर विभाग सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या लोक आणि मीडिया संस्थांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. 2002 च्या गुजरात दंगलीत तत्कालीन मोदी सरकारच्या भूमिकेवर एक वादग्रस्त माहितीपट प्रसारित केल्यानंतर बीबीसीने केंद्र सरकार कडे आपले लक्ष वेधून घेतले आहे . आणि हा माहितीपट प्रसारित झाल्या नंतर काही दिवसातच आयकर विभागाच्या पथकाचे छापे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या मुबंई दिल्ली स्थित कार्यालयात पडले असून सरकारच्या विरोधात भारतीय पत्रकार संघटना आणि परदेशी माध्यम संघटना सातत्याने प्रतिक्रिया देत आहेत. त्याचवेळी आमचे पत्रकारितेचे काम नेहमीप्रमाणे सुरू राहील आणि प्रेक्षकांना सेवा देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचे बीबीसीचे म्हणणे आहे. सरकारची कृती निराशाजनक असल्याचे सांगत विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस केंद्र सरकारला टीका सहन होत नसल्याचे सांगत आहेत. त्याचबरोबर सरकारचे हे पाऊल अलोकतांत्रिक , हुकूमशाही असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे .
दुसरीकडे भाजप बीबीसीला पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेने प्रेरित असल्याचे सांगत आहे यासोबतच हे छापे म्हणजे कायद्याच्या कक्षेत असून त्याच्याशी सरकारचा काहीही संबंध नाही, असाही युक्तिवाद केला जात आहे. त्याचवेळी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी म्हणतात की सरकारी यंत्रणांच्या दबावामुळे वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर परिणाम होत आहे. प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याने मुक्तपणे आवाज उठवता येत नाही. दुसरीकडे, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे की, सरकार आणि सरकारी संस्थांवर टीका करणाऱ्या माध्यम संस्थांना त्रास देण्यासाठी या संस्थाचा गैरवापर केला जात आहे.
निःसंशयपणे, सरकारी संस्थांकडून प्रसारमाध्यमवर कारवाईमुळे जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा खराब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . जगातील नागरी स्वातंत्र्य व प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणाऱ्या संस्था बीबीसीने प्रसारित केलेल्या माहितीपटानंतर केंद्र सरकार धमकावण्याची कारवाई करत असल्याचे सांगत आहेत. अमेरिकेनेही या प्रकरणी उघडपणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही, परंतु जगभरातील मुक्त प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर आमचा विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मानवी हक्क म्हणून आपण पाहतो. मुक्त माध्यमे लोकशाहीच्या बळकटीसाठी हातभार लावतात. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यामुळे भारतात लोकशाही मजबूत झाली आहे. किंबहुना, गुजरात दंगलीतील राज्य सरकारचे अपयश दर्शविणाऱ्या डॉक्युमेंटरीच्या सेन्सॉरिंगनंतर तीन आठवड्यांनंतर बीबीसीच्या कार्यालयांवर आयकर विभागाच्या छाप्याला आंतरराष्ट्रीय माध्यमे सूडाची कृती म्हणत आहेत. त्याचवेळी केंद्र सरकारने अपप्रचार ,व वसाहतवादी मानसिकतेने या माहितीपटाला भारतविरोधी म्हटले होते. त्याच वेळी, बीबीसीने असा युक्तिवाद केला की त्यांनी सरकारला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली होती, परंतु सरकारने प्रतिसाद दिला नाही. एनडीए सरकार भारतातील स्वतंत्र मीडिया संस्था, मानवाधिकार संघटना आणि थिंक टँकवर छापे टाकत आहे आणि आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप परदेशी मीडिया करत आहे. ही परिस्थिती भारतातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची स्थिती दर्शवते, असे बोलले जात आहे. त्याच वेळी, छापेमारीचा उद्देश टीडीएस, परदेशी कर आकारणीशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद सरकारकडून केला जातो. तसेच कोणतीही संस्था कायद्याच्या वर नाही. उल्लेखनीय आहे की याआधी न्यूज पोर्टल क्विंटचे मालक, काही मोठ्या वृत्तपत्र संस्था, चित्रपट निर्माता आणि दिग्दर्शक अनुराग कश्यप आणि अभिनेत्री तापसी पन्नू यांच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर आयकर छापे टाकण्यात आले होते. दिग्दर्शक आणि अभिनेत्री सरकारविरोधात वक्तव्य करत आहेत. त्यानंतरही सरकार निषेधार्थ उठलेला आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
विकास परसराम मेश्राम
vikasmeshram04@gmail.com
