शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करणे म्हणजे – बोलाचीच कढी बोलाचाच भात. .
2022 पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असे पंतप्रधानांनी जून 2017 मध्ये घोषणा केलेली होती आणि पुढेही त्यांनी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करुन प्रतिबध्दता सांगितली. 2021 पर्यंत केंद्र सरकारच्या प्रत्येक वार्षिक अर्थसंकल्पात याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. परंतु नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन आणि ते कायदे मागे घेतल्यानंतर त्यांनी त्याचा उल्लेख करणे बंद केले. आता 2023 वर्ष आले , पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यापासून दूरच, उलट शेतीचा खर्च दुपटीने वाढला आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या 2023-24 च्या वार्षिक केंद्रीय अर्थसंकल्पात, कृषी क्षेत्रासाठीचा अंदाजपत्रक मागील वर्षीच्या 1.24 लाख कोटींवरून कमी करून सुमारे 1.15 कोटी करण्यात आला आहे. पीक विमा योजनेसाठीचे वाटपही मागील वर्षीच्या 15,500 कोटी रुपयांवरून 13,625 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. खतांवरील अनुदान आणि पंतप्रधान सिंचन योजनेतही मोठी कपात करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याऐवजी आजवर जे होत होते ते खाली येणे साहजिक आहे.
स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष जे सरकार स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या नावाने साजरा करत आहे या मध्ये सरकारने 2022 पर्यत साठी अनेक उद्दिष्टे निश्चित केली होती त्यात
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्टे पण शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट झाले नाही पण
शेतकऱ्यांच्या जीवनात अनेक उलथापालथी झाल्या. दरम्यान, सरकारने तीन कृषी कायदे आणले. ज्याचा देशभरातील शेतकऱ्यांनी प्रतिकार केला आणि देशच नव्हे तर संपूर्ण जगाने ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलन पाहिले. निवडणुका समोर होती आणि दावे केले जाऊ लागले कि शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट झाले म्हणून पण हे सगळे दावे पोकळ होते उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तर यूपीमधील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अनेक पटींनी वाढल्याचा दावा केला होता. सन 2015-16 आणि 2021 या वर्षाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात केवळ तीन रुपयांची वाढ झाल्याचे सत्य समोर आले आहे. खूप प्रचार झाला पण खरी सत्यता जनतेला कळली नाही.
खरच शेतकऱ्याने उत्पन्न दुप्पट झाले का हे तपासणे गरजेचे आहे पहिला प्रश्न असा आहे की उत्पन्न दुप्पट झाले की नाही हे मोजण्याचे मापदंड काय असावे? सरकारचे मासिक उत्पन्न किती आहे आणि ते मूल्यांकन कसे करेल? 23 जुलै 2021 रोजी राज्यसभेत कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. लेखी उत्तरात कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, 2015-16 मध्ये शेतकऱ्यांचे अंदाजे सरासरी उत्पन्न वार्षिक 96,703 रुपये आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे मासिक सरासरी उत्पन्न रु.8,058 होते. या मासिक उत्पन्नाच्या आधारे, सरकारच्या आश्वासनानुसार आणि लक्ष्यानुसार, 2022 मध्ये, शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न 16,116 रुपयांपर्यंत वाढले पाहिजे. तर असे झाले आहे का?
सरकारने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टानुसार असा दावा केला आहे की 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल म्हणजेच 16,116 रुपये प्रति महिना. उत्पन्न दुप्पट झाले का? नसेल तर देशातील शेतकऱ्यांचे मासिक सरासरी उत्पन्न किती आहे?
16 डिसेंबर 2022 रोजी राज्यसभेत कृषी मंत्रालयाला शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यानुसार देशातील शेतकऱ्याचे सरासरी मासिक उत्पन्न 10,218 रुपये आहे.
भाजप सरकारच्या आश्वासनानुसार हा आकडा 16,116 रुपये प्रति महिना वाढायला हवा होता. सत्य हे आहे की शेतकऱ्याचे मासिक उत्पन्न 8,058 वरून केवळ 10,218 इतके वाढले आहे. म्हणजे केवळ 26% वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचा जुमला ठरले आहे. आता 2023 मध्ये सरकारला विचारले पाहिजे की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या लक्ष्याचे काय झाले? सरकार अपयशी का ठरले? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कधी होणार?
मात्र, सरकारच्याच या टार्गेटमध्ये अनेक त्रुटी होत्या. कारण राष्ट्रीय सरासरी उत्पन्नाचा आकडा दुप्पट करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता, तर देशातील विविध राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगळी आहे. अनेक राज्यांतील शेतकरी आधीच राष्ट्रीय सरासरीच्या कितीतरी पटीने कमाई करतात. त्यामुळे अनेक राज्यांना 2015-16 च्या राष्ट्रीय सरासरीला स्पर्शही करता आलेला नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार प्रत्येक राज्याचे सरासरी उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य असायला हवे होते. परंतु सरकारने राष्ट्रीय सरासरी दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट घेतले, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या स्थितीत फारसा बदल झाला नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे हे लक्ष्यही पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.
तसे पाहिले तर देशातील विविध राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची स्थिती वेगवेगळी आहे. सरासरी मासिकाच्या बाबतीत मेघालय देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. मेघालयातील शेतकऱ्यांचे मासिक सरासरी उत्पन्न 29,348 रुपये आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर पंजाब आहे, जिथे शेतकऱ्यांचे मासिक सरासरी उत्पन्न 26701 रुपये आहे. तिसर्‍या क्रमांकावर हरियाणा आहे जिथे शेतकऱ्यांचे मासिक सरासरी उत्पन्न 22841 रुपये आहे. अरुणाचल प्रदेश 19,225 रुपये मासिक उत्पन्नासह चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि जम्मू आणि काश्मीर पाचव्या क्रमांकावर आहे जिथे शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 18,918 रुपये आहे.
देशातील सर्वाधिक सरासरी उत्पन्न असलेल्या पहिल्या पाचपैकी दोन राज्ये ईशान्येकडील आहेत. झारखंड हे देशातील शेतकऱ्यांचे सर्वात कमी मासिक उत्पन्न असलेले राज्य आहे, जेथे शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न केवळ 4,895 रुपये आहे. म्हणजेच राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास निम्मे. ओडिशामध्ये ५,११२ रुपये, पश्चिम बंगालमध्ये ६,७६२ रुपये आणि बिहारमध्ये ७,५४२ रुपये.
देशातील दहा राज्यांतील शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी म्हणजे 10,218 रुपये आहे. त्यामुळे काही राज्यांचे उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा नाममात्र जास्त आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न 8,061 रुपये आहे. म्हणजेच 2015-16 मध्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा केवळ 3 रुपयांनी वाढ झाली होती आणि सध्या ती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा 2,157 रुपये कमी आहे. देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट असल्याचे हे आकडे सांगत आहेत.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो,झरपडा
ता अर्जुनी मोरगाव
जिल्हा गोदिया
मोबाईल नंबर 7875592800
vikasmeshram04@gmail.com
