राहुल गांधीचे संसंद सभास्यत्व रद्द हे एका नव्या वादळाचे संकेत
काँग्रेसला शुक्रवारी मोठा धक्का बसला. लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले आहे. ‘मोदी आडनाव’ वादात राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर 23 मार्च रोजी लोकसभा सचिवालयाने हा निर्णय घेतला. ही बातमी येताच देशाच्या राजकारणात वादळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
काँग्रेसने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्विट केले की, “राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. तुमच्यासाठी आणि या देशासाठी रस्त्यापासून ते संसदेपर्यंत सातत्याने लढा देत लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. प्रत्येक षडयंत्रानंतरही हा लढा कोणत्याही परिस्थितीत सुरूच ठेवणार असून याप्रकरणी न्याय्य कारवाई करणार आहे. लढा सुरूच आहे.”
राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, “सी.सी. /18712/2019 वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे, कारण त्यांना मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सुरत यांच्या न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.
लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचे पत्र राष्ट्रपती सचिवालय, पंतप्रधान सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, निवडणूक आयोग, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकारचे सर्व विभाग, केरळचे मुख्य निवडणूक आयुक्त, संसद भवनाचे इस्टेट अधिकारी यांना पाठवले आहे.
संसद इस्टेट ऑफिसर आता राहुल गांधींना त्यांचे १२ तुघलक लेनचे निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगू शकतात. अशा परिस्थितीत संसदेचे सदस्यत्व गमावल्यानंतर राहुल यांच्याकडून त्यांचे अधिकृत निवासस्थानही हिसकावले जाऊ शकते.
गदारोळामुळे संसदेचे कामकाज चालण्याऐवजी तहकूब केले जात आहे. केंब्रिजमध्ये राहुल गांधींचे भाषण वादाचे कारण बनले असताना विरोधी पक्षाचे खासदार अदानी समूहावर जेपीसीची मागणी करत होते. आता ‘मोदी आडनाव’ वादात राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. राज्यसभा खासदार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करणे हा आधी चोरीतील सहकार्य आणि नंतर जातीवादी राजकारणाचा प्रयोग असल्याचे म्हटले आहे. मोदी सरकार जेपीसीपासून पळून जाऊ शकत नाही, असे ट्विट त्यांनी केले.
2019 मध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एका मेळाव्यात मोदी आडनावाबाबत टिप्पणी केली होती. या प्रकरणी भाजपचे स्थानिक आमदार पूर्णेश मोदी यांनी मानहानीचा दावा दाखल केला होता. ज्यामध्ये न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने त्याला दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र, या प्रकरणात त्यांना लगेच जामीन मिळाला.
राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केल्यानंतर काँग्रेस-भाजपमधील शाब्दिक युद्ध आणखी तीव्र झाले आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी याला लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. प्रियंका गांधी यांनी ट्विट केले आहे की, ‘भयलेल्या शक्तीची संपूर्ण यंत्रणा दाम, शिक्षा, भेदभाव लादून राहुल गांधींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे.’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे बहुतांश मंत्री काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि न्यायव्यवस्थेला अनेक दिवसांपासून गोत्यात उभे करत आहेत. काँग्रेस, राहुल गांधी आणि गांधी-नेहरू घराण्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या बहुतांश नेत्यांनी केलेला हल्ला समजण्यासारखा होता, पण केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला गोत्यात उभे करणे समजण्यापलीकडे होते. मात्र केंद्र सरकारचा न्यायव्यवस्थेवरचा हल्ला हा सुनियोजित डाव असल्याचे आता समोर आले आहे. खरे तर न्यायव्यवस्था कमकुवत करून सत्ताधारी भाजपला कायद्याचा गैरवापर करून विरोधी नेत्यांना शिक्षा करायची आहे.
राहुल गांधी हे गेल्या अनेक दिवसांपासून भाजपच्या निशाण्यावर आहेत. सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू आणि काँग्रेससह राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यावर सतत भाष्य करत आहेत. हजारो कोटी रुपये खर्च करून राहुल गांधींना कमकुवत आणि निर्बुद्ध सिद्ध करण्यात भाजप अपयशी ठरला. भारत जोडो यात्रेनंतर राहुल गांधींच्या आत एक परिपक्वता दिसून आली, राहुलच्या या नव्या लूकने भाजप नाराज झाला. यानंतर राहुल गांधींना धडा शिकवण्यासाठी डावपेच सुरू झाले.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या एका प्रकरणात दोषी ठरवले आणि अपील करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली. अपीलच्या कालावधीत दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित राहील, असा समज तेव्हा झाला होता. मात्र आता लोकसभा सचिवालयाने सदस्यत्व रद्द करण्याच्या कायदेशीर तरतुदीचा वेगळा अर्थ लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी शुक्रवारी दुपारी एक अधिसूचना जारी करून राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले.किंबहुना, या प्रकरणात ज्या पद्धतीने दोषारोपपत्र रचण्यात आले आणि त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिला तोच निर्णय मोठ्या कायदेशीर वर्तुळात वादग्रस्त ठरला आहे. 2019 च्या या प्रकरणातील निर्णय नेमक्या वेळी सुनावण्यात आल्याचेही येथे नमूद करणे आवश्यक आहे, जेव्हा सत्ताधारी पक्ष सर्वच विरोधी पक्षांबाबत चांगलाच आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे.
त्यामुळे ही बाब केवळ कायद्याच्या आणि वैधानिक तरतुदींच्या कक्षेत राहून पाहिली जाणार नाही. त्याच्या राजकीय संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे. एका विशिष्ट राजकीय विचारसरणीने राज्यकारभाराच्या प्रत्येक अंगावर आणि संस्थेवर आपले फासे घट्ट केले आहेत,यामुळे, विविध घटनात्मक संस्थांना त्यांच्या राजकीय हितसंबंधांनुसार असे निर्णय घेण्याची संधी मिळाली आहे, ज्यांना तर्क आणि विवेकाची कसोटी स्वीकारणे कठीण आहे.
निःसंशयपणे, हे सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाचे यश आहे की ते आतापर्यंत अशा निर्णयांच्या बाजूने आपल्या समर्थकांना चर्चेचे मुद्दे देण्यात यशस्वी झाले आहेत. परंतु या प्रक्रियेत लोकशाहीच्या सामान्य अपेक्षा आणि भारतीय संविधानाच्या आत्म्याचा बळी दिला गेला आहे.
राहुल गांधींना सुनावलेल्या शिक्षेवरून देशात तीव्र मतभिन्नता निर्माण झाली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी राहुल गांधींच्या समर्थनार्थ विधाने करायला सुरुवात केली,
राहुल गांधींना सुनावलेल्या शिक्षेवरून न्यायव्यवस्थेबद्दलचे जनमत दुभंगले हा एक महत्त्वाचा अर्थ आहे. पुरावे आणि ठोस युक्तिवादाच्या आधारे न्यायालयाने आपला निष्कर्ष काढला हे केवळ काँग्रेसच नाही तर बहुतांश विरोधी पक्षही मान्य करायला तयार नाहीत.
दुसरीकडे या निर्णयाबाबत भाजप समर्थक वर्तुळात उत्साहाचे वातावरण आहे. पण तो प्रतिसादही न्यायिक तर्कावर आधारित नाही. उलट भाजप आणि त्यांच्या समर्थकांना यात आपला राजकीय विजय दिसत आहे.
न्यायाबाबत समाजात अशा परस्परविरोधी प्रतिक्रिया येऊ लागल्या, तर त्याचा सरळ अर्थ असा होईल की न्यायालयीन प्रक्रिया वाद आणि संशयापासून मुक्त नाही. विरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रतिक्रियेवरून हे स्पष्ट होते की, त्यांच्या मते राहुल गांधींना त्यांच्या चुकीच्या आधारे शिक्षा झाली नसून त्यामागे ‘राजकीय कारणे’ आहेत.
अशाप्रकारे विरोधी पक्षनेत्यांना आणि सध्याच्या सरकारशी असहमत असलेल्यांना छळण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचे हत्यार बनवले जात असल्याची भावना विरोधी गोटात वाढली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय कारकिर्दीला हिंडेनबर्गच्या खुलाशानंतर निर्माण झालेल्या अदानी संकटापेक्षा मोठे आव्हान कधीच पेलले नाही, हे निर्विवाद आहे.
या संदर्भात, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की अदानी प्रकरणावरील राहुल गांधींचे लोकसभेतील प्रसिद्ध भाषण केवळ कार्यवाहीतून काढून टाकण्यात आले नाही तर त्यांच्या टिप्पण्यांच्या आधारे भाजपच्या एका खासदाराने त्यांच्यावर विशेषाधिकार भंगाची तक्रार दाखल केली होती. हा प्रस्ताव लोकसभेतही मांडण्यात आला.
या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने गेल्या महिनाभरापासून राजकीय आणि प्रसारमाध्यमांच्या वर्तुळात राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, या माध्यमातून गांधींचे सदस्यत्व नाकारले गेले असते, तर त्याचे राजकीय पैलू सर्वांसमोर आले असते. न्यायिक प्रक्रियेचा भाग म्हणून हे कोणत्या माध्यमाने केले गेले आहे याचे श्रेय देणे आता सोपे आहे.विरोधकांनी राहुल गांधींना सुनावलेली शिक्षा आणि त्यांची खासदारकी रद्द करणे याला निव्वळ न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग मानण्यास नकार दिला आहे.
वास्तविक, सध्याच्या राजकीय वातावरणात त्रास होणारे राहुल गांधी हे पहिले नेते नाहीत. किंवा त्यांना (अद्याप) सर्वात जास्त त्रास दिला गेला नाही. असे असूनही, त्यांच्यावरील कारवाईमुळे देशाच्या जनमताचा एक मोठा भाग दुखावला गेला असेल आणि संतप्त झाला असेल तर त्याचे कारण म्हणजे राहुल गांधी हे सध्याच्या सरकारच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेबद्दल आणि त्याच्या मूळ विचारसरणीबद्दल अलिकडच्या वर्षांत सर्वाधिक बोलले गेले आहेत. अशा प्रकारे ते सध्याच्या सरकारशी असहमत असलेल्या जनमताच्या भावनांचे प्रतीक बनले आहेत.
ते संसदेत बोलतात तेव्हा त्यांचा माईक बंद केला जातो, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. आता त्यांच्यापासून घर मोकळे झाले आहे. राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितिजावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उदय झाला तेव्हा त्यांनी काँग्रेसमुक्त भारताचा नारा दिला. नंतर भाजप नाही
कदाचित त्याचा खरा अर्थ आता लोकांना कळू लागला की त्यांच्या राजकारणात काँग्रेसविरोधी राहिलेल्या पक्षांनाही कळला आहे.
त्यामुळेच राहुल गांधींची उमेदवारी रद्द करणे हा सध्याच्या राजकीय घडामोडीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. इथून सध्याच्या भारतीय राजकारणाचा चेहरा पूर्णपणे वेगळा दिसू लागला आहे.
राहुल गांधी यांच्या लोकसभा सदस्यत्वाची मुदत संपली आहे. मात्र, राहुल यांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचे सर्व मार्ग बंद केलेले नाहीत. ते त्यांच्या सुटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, जेथे सुरत सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्यास सभासदत्व वाचू शकते. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरी त्यांचे सदस्यत्व वाचू शकते. मात्र त्यांना वरच्या न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही तर राहुल गांधी 8 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
विकास परसराम मेश्राम मु+पो,झरपडा ता अर्जुनी मोरगाव जिल्हा गोदिया मोबाईल नंबर 7875592800
