सत्ताधारी पक्षाला कर्नाटकात आपली सत्ता अबाधित राखणे सोपे नाही
कर्नाटकात निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून राजकीय पक्ष आपल्या सभेत प्रचारात गुंतले आहेत. निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच पंतप्रधानांनी मोठमोठ्या घोषणा केल्या आहेत. त्यांचे भव्य रोड शो देखील प्रसिद्धीच्या झोतात आले आहेत. 224 सदस्यीय विधानसभेचा निकाल निवडणुकीनंतर लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. 10 मे रोजी एकाच दिवशी संपूर्ण कर्नाटकात निवडणुका होणार असून अवघ्या तीन दिवसांनी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल देशासमोर असणार आहे. दक्षिण भारतातील भाजपच्या या एकमेव बालेकिल्ल्यात त्यांच्या पक्षाचे सरकार असले तरी ते
टिकविण्यासाठी काय काय डावपेच करावे लागले हे सर्व लोकांना जनतेला माहित आहे पण कर्नाटक निवडणुकीला भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांसाठी विशेष महत्त्व आहे. पहिले म्हणजे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्याआधी या निवडणुका होणार आहेत, दुसरे म्हणजे या वर्षी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांसाठी सर्व पक्ष आपापल्या सोयीनुसार कर्नाटक निवडणुकीच्या निकालाचा अर्थ लावतील. या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपची केवळ प्रतिष्ठा पणाला लागली नाही, तर काँग्रेसचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्याचे कारण म्हणजे गांधी घराण्याव्यतिरिक्त निवडून आलेले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचेही हे गृहराज्य आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाची प्रतिष्ठाही निवडणूक निकालांवरूनच ठरणार आहे. मात्र, भाजपला सरकारविरोधात विरोधाचा सामना करावा लागणार आहे. काही काळापूर्वी राज्यातील नेतृत्व बदलून राज्यात स्वच्छ कारभाराचा संदेश देण्याचा प्रयत्न पक्षाने केला. असे असतानाही साम-दाम-दंड भेद या माध्यमातून सत्तेत परतण्यासाठी पक्षाने पूर्ण प्रयत्न केले आहेत. राज्याच्या राजकारणात मोठा प्रभाव असलेल्या दोन मोठ्या आणि प्रभावशाली जाती लिंगायत आणि वोक्कलिंगांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. इतकंच नाही तर अनेक वादांमुळे मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्यात आलेल्या येडियुरप्पा यांचा पुन्हा सन्मान करण्यात आला असून, त्यांचा मानही वाढवण्यात आला आहे. यापूर्वीही पक्षाचे जातीय समीकरण सांभाळण्यात त्यांची मदत झाली आहे.
दरम्यान, निर्माण झालेल्या धार्मिक-जातीय वादांनी आपापले रंग दाखविण्यात सुरवात केले असून तुष्टीकरणाच्या धोरणात अल्पसंख्याकांना दिलेले चार टक्के आरक्षणही रद्द करण्यात आले , यावरून राज्यात अनेक आंदोलनेही झाली आहेत. मात्र, पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेल्या विविध घोषणांद्वारे पक्षाच्या बाजूने वातावरण निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
आता निवडणुकीच्या मोसमात दीडशे जागा जिंकण्याचा दावा करणाऱ्या भाजपला कितपत यश मिळते हे पाहावे लागेल. त्याचबरोबर भ्रष्टाचार, महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यावरून विरोधक भाजप सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. ही वस्तुस्थिती कोणापासून लपून राहिलेली नाही की, राजकीय घडामोडीमुळे राहुल गांधींनी भारत जोडो पदयात्रेत कर्नाटकला बरीच पसंती दिली, त्यालाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. कर्नाटक हा परंपरागतपणे काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. भाजपचा सर्व भागात विस्तार होऊनही येथे काँग्रेसची मतांची टक्केवारी अबाधित राहिली आहे. राहुल गांधींना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवणे, संसदेचे सदस्यत्व रद्द करणे आणि सरकारी निवासस्थान काढून घेणे या मुद्द्यांवर काँग्रेस कितपत यशस्वी होते, हे आता पाहावे लागेल. त्याचबरोबर अल्पसंख्याक मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी राज्यात मुस्लिम आरक्षण बहाल करण्याचे आश्वासनही काँग्रेसने दिले आहे. भाजपला राज्यात पुन्हा सत्तेत येण्याचा मार्ग सोपा नाही, यात शंका नाही. जेडीएसही राज्यात मोठ्या प्रमाणात आपली तयारी करत आहे. जी गेल्या दोन दशकांपासून राज्यात येणाऱ्या खंडित जनादेशाच्या काळात निर्णायक भूमिका बजावत आहे. राज्यातील सत्तेच्या त्रिकोणात हस्तक्षेप करणारी जेडीएस यावेळीही जोमाने रिंगणात आहे. कुमारस्वामी यांचा प्रयत्न असेल की त्रिशंकू स्थितीत सत्तेची चावी त्यांच्या पक्षाच्या हातात राहावी, तशीच गेल्या विधानसभा निवडणुकीत झाली. असे असतानाही राज्याला राजकीय अस्थिरतेपासून वाचवण्यासाठी मतदारांनी स्पष्ट जनादेश देणे अपेक्षित आहे.
विकास परसराम मेश्राम
vikasmeshram04@gmail.com
