लोकशाही बळकटी साठी प्रसार माध्यमांचे स्वंतत्र आवश्यक
प्रसारमाध्यमांनी केलेली टीका म्हणजे सत्तेचा विरोध नाही
सशक्त लोकशाहीसाठी प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे सर्वमान्य सत्य आहे. या वस्तुस्थितीची पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती करून देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यकर्त्यांना आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मल्याळम चॅनल मीडिया वनवरील बंदी उठवताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला हा सल्ला दिला आहे. वास्तविक, केंद्रीय माहिती प्रसारण आणि गृह मंत्रालयाने 31 जानेवारी रोजी या वाहिनीला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे सांगत त्यावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की चॅनेलच्या भागधारकांचा जमात-ए-इस्लामी हिंदशी संबंध असल्याचा दावा चॅनेलच्या अधिकारांवर निर्बंध घालण्यासाठी वैध आधारही नाही. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने बुधवारी सांगितले की, सरकार मीडिया स्वातंत्र्यावर अवाजवी बंधने घालू शकत नाही. असे केल्याने लोकशाहीत जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा येते. प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यानेच मजबूत लोकशाही शक्य आहे, असे न्यायालयाने मान्य केले असून सत्य समोर आणणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे, यांचा सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. त्याचबरोबर खरी वस्तुस्थिती लोकांसमोर मांडावी म्हणजे तार्किक विचारातून चांगला पर्याय निवडण्याचा विचार लोकांमध्ये विकसित होऊ शकेल. खर्‍या अर्थाने प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरील बंधने हे एक प्रकारे जनतेच्या अभिव्यक्तीवर बंधनेच आहेत. यासोबतच राजकीय विचारसरणीने सामाजिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवर निर्धार करणे हे लोकशाहीसमोरील आव्हान ठरणार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याच वेळी, त्यांनी सरकारांना इशारा दिला की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या याचिकेवर कोणत्याही प्रकारच्या स्वातंत्र्यावर बंदी घालणे अयोग्य आहे. तथ्यांशिवाय असे करणे लोकशाहीच्या हिताचे नाही. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली कायद्याने केलेल्या नागरी सुधारणांना आडकाठी आणता येणार नाही. एवढेच नाही तर सरकारने घातलेले निर्बंध कायम ठेवण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेशही न्यायालयाने बाजूला ठेवला. सुदृढ लोकशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होते.
निःसंशयपणे, अलीकडच्या काळात, राज्यकर्त्यांनी त्यांना न आवडणाऱ्या माध्यम संस्थांवर कुरघोडी केल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. प्रसारमाध्यमांप्रती सहिष्णुता जी भावना स्वातंत्र्यानंतरच्या सरकारांमध्ये दिसत होती ती आता दिसत नाही. कुठेतरी, सरकारे लोकांच्या चेतनेवर परिणाम करणार्‍या गंभीर टीका करणाऱ्या संस्थांवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत जेणेकरून त्यांना राज्यकर्त्यांच्या इच्छेनुसार बातम्या प्रसारित करण्यास भाग पाडले जाईल. पत्रकारितेच्या लक्ष्मणरेषेच्या उल्लंघनाची प्रकरणेही काही माध्यम संस्थांनी त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांमुळे आणि विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या धोरणांमुळे उघडकीस आणली आहेत यात शंका नाही.
मात्र असे असतानाही प्रसारमाध्यमांचा एक मोठा वर्ग वस्तुस्थितीवर आधारित माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. अनेक राज्यांमध्ये मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजकीय पक्ष आणि धर्मांच्या विचारसरणीमध्ये हस्तक्षेप करत आहेत, परंतु असे असले तरी, लोकशाहीच्या व्यापक स्पेक्ट्रममध्ये मीडिया स्वातंत्र्य ही काळाची गरज आहे. जागरुक आणि स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे समाजात निरोगी आणि प्रगतीशील विचारधारा रुजवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. प्रसारमाध्यमांनीही तटस्थतेने आणि निष्पक्षतेने माहिती पोहोचवण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. जेव्हा जेव्हा कोणतीही माध्यम संस्था शिष्टाचाराची सीमा ओलांडते आणि एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाने किंवा विचारसरणीने प्रभावित होते तेव्हा आपोआपच समाजात त्यांची स्वीकारार्हता कमी होते . अशा परिस्थितीत सरकारांना हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळते. पत्रकारिता ही ऋषीसारखी असते यात शंका नाही. कोणत्याही आर्थिक प्रलोभनाशिवाय आणि नैतिक मूल्यांचे रक्षण करता, पत्रकारांनी जबाबदारीने आपली भूमिका बजावली, तर जनतेचे सहकार्यही मिळते. खर्‍या अर्थाने वृत्तपत्र स्वातंत्र्य म्हणजे लोकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. भारतीय राज्यघटनेत सामान्य माणसाला जेवढे स्वातंत्र्य आहे, तेवढेच स्वातंत्र्य माध्यमांनाही मिळाले आहे.
विकास परसराम मेश्राम
vikasmeshram04@gmail.com
