शेतीच्या समस्यावर प्रभावी धोरणाची गरज
गेल्या काही दिवसांत ज्याप्रकारे देशभरातील शेतकरी,शेतमजुर आणि कामगारांनी राजधानी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात आदोलंन करून आपली उपस्थिती नोंदवली, ती अभूतपूर्वच म्हणावी लागेल. शेतीवरील सतत गडद होणारे अस्मानी सुलतानी संकट हे शेतकरी चळवळीच्या आंदोलकांच्या मुळाशी आहे. या संदर्भात, ग्रामीण जनतेमध्ये जो असंतोष वेगवेगळ्या स्वरूपात प्रकट होत आहे, त्यातील एक मुख्य कारण म्हणजे शेतीचे होणारे नुकसान हे असून या स्थितीत काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत लाल झेंडे फडकावत रामलीला मैदान भरणारे गाजवणारे हे लोक कोण होते? हे प्रामुख्याने संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार, हवालदिल शेतकरी, कष्टकरी महिला आणि शेतमजूर संघटनांचे एकत्रीकरण होते.
देशात प्रचंड प्रमाणात आर्थिक विषमतेची सतत होणारी वाढ हे देखील पुष्टी करते की कॉर्पोरेट नफा सुनिश्चित करणे हेच सत्ताधारी वर्गांचे सर्वोच्च प्राधान्यक्रम आहे. संसदेतील गदारोळात अवघ्या 12 मिनिटांत मंजूर झालेला 45 लाख कोटी रुपयांचा केंद्रीय अर्थसंकल्प बेरोजगारी आणि महागाई या दोन प्रमुख समस्यांना तोंड देण्यास पूर्णपणे असमर्थ कमी आहे. केवळ शेतकरी आणि कामगार संघटनाच नव्हे तर अनेक नामवंत अर्थतज्ञ आणि कृषी तज्ज्ञांनीही अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्र आणि मनरेगामधील मोठ्या प्रमाणात कपातीवर जोरदार टीका केली होती. त्याचप्रमाणे सरकारने किमान आधारभूत हमीभावाचा प्रश्न नाकारून शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईत ढकलले जात आहे. शेतीच्या पिकांच्या किमतीत वाढ आणि त्या प्रमाणात उत्पन्न न वाढल्याने शेती व्यवसाय टिकत नाही. कांदे, बटाटे आणि इतर उत्पादनांच्या किमतीत प्रचंड घसरण झाल्याच्या विरोधात काही आठवड्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी आणि आदिवासींचा लाँग मार्च हा खाली उफाळलेल्या संतापाचेच प्रतिबिंब आहे.
हवामानातील बदलांमुळे पीकांचे नुकसान होणे ही कायमची समस्या बनली आहे. यावेळी, रब्बी पिकांची काढणीपूर्वीच अवकाळी पाऊस व पिकण्याच्या अवस्थेत होणारी नासाडी आणखीनच हानीकारक आहे कारण संपूर्ण खर्च शेतकऱ्याने आधीच केला आहे. या बाधित लोकांमध्ये भूमिहीन आणि अल्पभूधारक शेतकरी आहेत जे कोणाच्या तरी जमिनी घेऊन करारावर शेती करतात. त्यांनी कर्ज घेऊन जमिनीच्या कराराची रक्कम आधीच भरली आहे. या शेतकऱ्यांना पिकांच्या नापिकीची भरपाईही मिळत नाही.
उदारीकरण आणि खाजगीकरणाच्या धोरणांमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या अनौपचारिकीकरणामुळे, कायमस्वरूपी नोकऱ्याही तात्पुरत्या नोकऱ्या बनल्या आहेत. कामगार कायदे शिथिल केल्याने सेवाक्षेत्रामध्ये सुरक्षा नाही. कंत्राटी भरती मध्ये काहीच भविष्य नसून प्रथा रद्द करण्याची मागणी होत आहे. कामाचे तास वाढले असले तरी किमान वेतन वाढलेले नाही. कामगार कायदे काढून कामगार संहिता लागू करून ते पुन्हा बंधनकारक व्यवस्थेत नेले जात आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा हळूहळू बंद करण्यात आला आहे. पाच किलो मोफत धान्याच्या नावाखाली ३५ किलो धान्य दोन रुपये किलो दराने देणे बंद करण्यात आले आहे. कुटुंबाच्या ओळखपत्रात मनमानी उत्पन्नाची नोंद करून मोठ्या प्रमाणावर लोकांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. खरं तर, प्रश्न केवळ घसरलेल्या राहणीमानाचाच नाही तर अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येच्या जगण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हे विसरता कामा नये की भारतीय राज्यघटनेने केवळ जगण्याचा अधिकारच नाही तर ‘सन्मानाने’ जगण्याचाही अधिकार दिला आहे. त्यामुळे आपले मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी देशाची घडी बसवणाऱ्या मजूर, शेतकरी, कष्टकरी महिला आपल्या राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अस्तित्वात असलेल्या धोरणांऐवजी अधिक समतावादी पर्यायी धोरणांची मागणी करण्यासाठी देशाच्या राजधानीत आल्या.
सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या विकासाचे कथित दावे हे फक्त मन की बात ,बोलाचीच कढी अन बोलाचीच भात असून हे सगळे दावे शेतकरी, श्रमीक व इतर वर्गानी फेटाळले असून निवडणुकीच्या वेळी जनतेला दिलेल्या आश्वासनांच्या विरोधात केंद्र सरकार दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या कुठे गेल्या असा सवाल शेतकरी आणि कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी केला आहे . नेते म्हणाले की, कामगार वर्गावर त्रिवार हल्ला होत आहे. पहिले आर्थिक म्हणजेच उपजीविकेवर, दुसरे लोकशाही आणि कामगार संघटनांच्या अधिकारांवर व तिसरे लोकांच्या सामाजिक समरसतेवर केले जात आहे. या हल्ल्यांना पराभूत करण्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्रितपणे त्रिस्तरीय धोरण अवलंबण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. सरकारची ही लोकविरोधी धोरणे बदलण्याचे आव्हान शेतकरी, शेतमजुरांनी केले आहे. श्रीमंतांवर फक्त 2% कर लावला तर 10 ट्रिलियनपेक्षा जास्त पैसा उभा होऊ शकतो, असे सांगण्यात आले. विद्यमान धोरणे आपल्याला मान्य नसून पर्यायी धोरणांसाठी आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले आहे. सरकारने याकडे लक्ष न दिल्यास जनआंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही असे या नेत्याचे म्हणणे आहे
विकास परसराम मेश्राम
vikasmeshram04@gmail.com
