व्ही पी सिंगः मूल्याधिष्ठित राजनीतीचे महानायक
‘तत्त्वनिष्ठेची जपणूक’ या सोमनाथ चटर्जी यांच्या आत्मचरित्रात ते म्हणतात की, व्ही.पी सिंग हे मूल्याधिष्ठित राजकारणाचे तसेच सामाजिक न्यायाचे प्रतिक होत. प्रधानमंत्री व्ही पी सिंग हे सर्वसहमती, मूल्याधिष्ठित राजकारण आणि सामाजिक न्यायाचे प्रतीक होते. भारतीय समाजात न्याय आणि निती मूल्ये यांना अत्युच्च स्थान आहे. न्याय नितीचे अधिष्ठान असलेले तत्त्वज्ञान शिरसावंद्य मानले जाते. महत्तम लोकांच्या हितार्थ निती मूल्यांसाठी संघर्ष करणारी अवैदिक परंपरा प्रदीर्घकाळ राहिलेली आहे. ती आजही कायम आहे. वैदिकांच्या क्रूर अमानवी जुलमी व्यवस्थेविरुद्ध लढत असताना अवैदिक योद्ध्यांनी किंचितही मानवी नीतिमूल्ये ढळू दिली नाहीत. याचे असंख्य दाखले अगदी प्राचीन काळापासून मिळतात.”बळीवंशातील सर्वच राजे या बाबतीत फार फार वेगळे होते. स्वकीय जनांच्या सुखासाठी शत्रूंशी झगडताना आपल्या प्राणांसह आपले सर्वस्व लुबाडले-ओरबडले गेले तरी त्याची पर्वा करायची नाही, ही त्यांच्या जगण्याचीही आणि मरण्याचीही रीत होती. त्यांना सत्ता नको होती असे नाही, परंतु आपली सत्ता विशिष्ट तत्त्वज्ञानावर, नीतिमूल्यांवर, जीवनदर्शनावर उभी असली पाहिजे, याची पुरेपूर काळजी ते घेत होते. त्यांनी आपल्या हाताने आपल्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षा विसर्जित केल्या असत्या आणि आक्रमक आर्य आपल्यापेक्षा वरचढ होत आहेत म्हटल्यावर त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करली असती, तर त्यांच्या इतक्या पिढ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले नसते. त्यांनी स्वतःच वैदिकांच्या रंगात रंगून जायचे ठरविले असते, तर आर्यांचे मांडलिक म्हणून ते सुखेनैव जगू शकले असते आणि त्यांनी टाकलेल्या सत्तेच्या छोट्यामोठ्या तुकड्यांवर पोट भरण्यासाठी लाळ घोटत सुखी राहू शकले असते. परंतु त्यांच्यापैकी कोणीही आत्मद्रोहाचा हा मार्ग पत्करला नाही. त्यांच्या सैन्यातील व प्रजेतील काही व्यक्तींनी वा गटांनी गद्दारीचा मार्ग स्वीकारला, हे खरे आहे. परंतु हिरण्याक्षापासून बाणापर्यंत कोणीही आपल्या जीवनमूल्यांपेक्षा आपल्या प्राणांना अधिक महत्त्व दिले नाही, मग त्यांच्याकडून जीवनमूल्यांपेक्षा सत्तेला अधिक महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता तर फार दूरची झाली. अगदी जीवघेण्या संघर्षांतही त्यांची हृदये स्वच्छ आणि मस्तके ताठ राहिली. त्यांच्या पद्धतीने जगणे हे तर खरे जगणे आहेच, पण त्यांच्या पद्धतीने मरणे हे देखील जीवनाचा झेंडा उंच उंच फडकविण्यासारखे आहे!” (पृ. १४६-४७, बळीवंश, ले. डॉ आ ह साळुंखे) बळीराजा आणि बळीवंशातील ही नितीमूल्ये व्ही पी सिंगांनाही आपलीशी वाटावी यातच नीतीमूल्यांची यथार्थता दडलेली आहे. एका राजकीय अस्थिर परिस्थितीत लोकसभा त्रिशंकू असताना
व्ही पी सिंग सरकार स्थापन झाले. जनता दलाच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय आघाडी सरकारला बेभरवशाच्या भाजपचे बाहेरुन समर्थन. अशा परिस्थितीत सरकार अकराच महिने तरले. पण अनेक क्रांतिकारक निर्णय घेत व्ही पी सिंग सरकार भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात अविस्मरणीय ठरले. व्ही पी सिंगांनी मंडल आयोग लागू केला तेव्हा फार तणावग्रस्त स्थिती होती. एकीकडे मंडलची मागणी जोर धरत होती. व्ही पी सिंगांंसोबतची मंडळी मंडल समर्थनार्थ तगडी होत होती. व्ही पी सिंग ज्या राष्ट्रीय आघाडीचे नेतृत्व करीत तिच्या जाहीरनाम्यात मंडल आयोग ओबीसींसाठी सवलती देण्याची मागणी होती. त्यामुळे व्ही पी सिंगांना मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणे ही मोठी कामगिरी पार पाडणे आव्हानात्मक होते. तर त्यांच्या सरकारला पाठिंबा असलेला भाजप आरक्षणाविरोधात असल्याने सरकार डळमळीत होण्याची शक्यता होती. भाजपाने मंदिर-मस्जिदचा मुद्दा उकरून काढला आणि मंडलच्या वातावरणाला गढूळ करून टाकले. व्ही पी सिंग यांनी मंडल लागू करू नये यास्तव ही कावेबाज चाल होती. सरकार पडण्याची तमा न बाळगता व्ही पी सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला. मंडल आयोग लागू केल्याबरोबर व्ही पी सिंगांवर प्रचंड टीका होऊ लागली. व्ही पी सिंगांना राक्षसाची उपमा देऊन आरक्षण विरोधक तुटून पडू लागले. इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया व प्रिंट मीडिया यांनी व्ही पी सिंगांवर अतोनात तोंडसुख घेतले. विश्वनाथ प्रताप सिंगांची प्रतिमा संपूर्णतः खलनायकाची रंगवण्यात तसूभरही कसर ठेवली नाही. ओबीसीचा मसिहा व्ही पी सिंग प्रचंड दुःखी अंतःकरणाने पण धीरगंभीरपणाने ही परिस्थिती पहात होते. राजकीय अस्थैर्य आणि तणाव दिसून येत होता. पण व्ही पी सिंगांनी मंडलची घोषणा मागे घेतली नाही.
व्ही पी सिंग काही मुस्लिम नव्हते. बौद्ध, जैन, पारशी अथवा ख्रिश्चन नव्हते. हिंदुविरोधीही नव्हते. ते हिंदू राजपूत होते, आणि बहुसंख्य मागास हिंदु असलेल्या ओबीसींच्या उत्कर्षासाठी भारतीय संविधानात अनुस्यूत असलेल्या कलम ३४० अन्वये स्थापित मंडल आयोग त्यांनी लागू केला होता. काय गुन्हा होता हा? की व्ही पी सिंगांना खलनायक, रावण, राक्षस ठरविण्यात आले होते. हे तेच व्ही पी सिंग होते ज्यांनी राजीव गांधींच्या काळातील बोफोर्स प्रकरणातील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आल्यानंतर नैतिक जबाबदारी म्हणून भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मंत्री मंडळातून, मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडले. स्वच्छ प्रतिमेचे नायक बनले होते. नीतीयुक्त राजनीतीचे प्रतीक बनले होते. तत्कालीन प्रस्थापित राजकारणाला भ्रष्टाचारमुक्त पर्याय उभा करण्यासाठी विश्वनाथ प्रतापसिंग स्वच्छ प्रतिमेचा खात्रीचा चेहरा बनले होते. पण मंडल आयोग लागू करताच ते खलनायक वाटू लागते. व्यक्ती तीच होती, विश्वनाथ प्रतापसिंग, पण एका निर्णयाने माणसाची प्रतिमा सुलटची उलट बनविली. एवढा धसका मंडल आयोगाचा अर्थात ओबीसींना आरक्षण लागू होण्याचा का घेतला गेला? एससी एसटीच्या आरक्षणाला छुपा-खुला विरोध करत ज्यांनी ओबीसींची माथी भडकवली, आता मंडल शिफारशी नुसार ओबीसींना मिळणार असलेल्या आरक्षणामुळे त्यांच्या पोटात गोळा येऊ लागला. एससी-एसटीचे २२.५% आरक्षण कोटा वगळता संपूर्ण खुल्या प्रवर्गात ओबीसींना डावलून उच्चवर्णीयांचे उखळ पांढरे होत होते. उच्चवर्णीयांची प्रशासनात असलेली सद्दी ओबीसी आरक्षणामुळे पूर्णतः संपली तर नसतीच, पण ओबीसीचा टक्का वाढल्याने उच्चजातीयांच्या बरोबरीचा वाटा ओबीसींना प्रशासनात, निर्णय प्रक्रियेत नकोच! ओबीसींची उच्चजातीसोबत बरोबरी नको! हिच उच्चजातीय समूहाची कपटनिती राहिलेली आहे.”प्रधानमंत्री व्ही . पी . सिंग (१९८९-१९९०) यांचे उदाहरण अगदी अलिकडचे आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना नोकऱ्यात राखीव जागा देण्याचा निर्णय घेतल्याने ब्राम्हणांचे नोकऱ्यातील प्रमाण काहीसे कमी होण्याची स्थिती निर्माण झाली होती. खरे तर वंचित समाजाला, इतर मागासवर्गाला संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्या गेला होता. परंतु ओबीसींना हलाखीच्या अवस्थतेतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न मनुस्मृतीच्या समर्थकांना देशद्रोह वाटला. ब्राम्हणाचे प्राबल्य कमी करणारा निर्णय म्हणून त्याकडे पाहिले गेले आणि प्रसार माध्यमामधून व्ही. पी. सिंगांची प्रचंड बदनामी केली गेली. वरच्या हिंदूंसाठी राबणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांकडून व्ही.पी.सिंगांना, विलन ठरविले गेले, रावण संबोधून प्रतिमांचे दहन केले गेले. ज्या संघटना, राजकीय पक्ष अयोध्येला राममंदिर बांधण्यासाठी धडपडतात त्या सर्व ओबीसीं विरोधी आहे मागास जातींच्या विरोधी आहे. मुस्लिमविरोधी आहे. मंडल आयोगाला विरोध करून त्यांनी मागासजाती आणि मुस्लिमांना टार्गेट केले. म्हणजे ब्राह्मणच शासन, प्रशासनात राहू शकतात, उच्च स्थानी राहू शकतात, आरक्षणाच्या माध्यमातून मागासवर्गीय आले तरी त्यांना दुय्यम स्थाने दिली जातात. उच्च जात सत्ता टिकविली जाते.” (पृ. ३५-३६, रा. स्व. संघ, जातीव्यवस्था आणि हिंदुराष्ट्र, ले. नागेश चौधरी) म्हणून ओबीसी आरक्षणास कळीचा विरोध होता. त्यामुळे व्ही पी सिंगांनी मंडल आयोग लागू करताच ब्रह्मवृंदाचा जळफळाट पाहण्याजोगा होता. व्ही पी सिंग मात्र निर्णयावर ठाम होते. मंडलचा निर्णय फिरवला असता, तर कदाचित ते बचावले असते. ते दीर्घकाळ प्रधानमंत्री पदावर कायम राहिले असते.अटलबिहारी वाजपेयींना राजयोगाने हुलकावणीही दिली असती. घोटाळ्यांची दीर्घमालिका ज्यांच्या काळात गाजली ते पी व्ही नरसिंहरावांसारखे प्यादे चालले नसते.व्ही पी सिंग सरकार पडल्यानंतर जनता दल या पक्षाचेही अपूर्व नुकसान झाले. देशभर जनता दलाचा वाढलेला जनाधार खंडित होऊ लागला. जनता दलाचे विभाजन होऊन राष्ट्रीय पातळीवरील सक्षम पर्याय खिळखिळा होऊ लागला. मंडल विरुद्ध कमंडल रान पेटले ते ओबीसी हित विरोधासाठी, राम रथयात्रा, हिंदुत्वाचा टेंभा, मुस्लिम-विरोधाचा तडका, धार्मिक दंगे, बाॅम्ब स्फोट भडका, बाबरी विध्वंस आणि जातीय-धार्मिक तेढ निर्माण करुन,ओबीसींना मंडलच्या लढ्यापासून दूर दूर नेण्यासाठीच ह्या कुरापती होत्या, असाच या घटनाक्रमाचा अन्वयार्थ लागेल. मंडलची घोषणा झाली नसती तर कदाचित हा घटनाक्रम वेगळा दिसला असता पण मंडलच्या घोषणेने ही जरतरची समीकरणे बिघडवून टाकली. व्ही पी सिंगांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेला शब्द पाळला. ते ओबीसीचा मसीहा ठरलेत.व्ही पी सिंग सरकार पडले, पण व्ही पी सिंग जिंकले.व्ही पी सिंगांनी स्वकीय जनांच्या हितासाठी ओबीसींच्या सुखासाठी, नीती मूल्याधिष्ठित तत्वासाठी प्रधानमंत्री पदाकडे कानाडोळा केला. सत्तेची पर्वा केली नाही. सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. सामाजिक न्याय, ओबीसीकेंद्रित राजकारणाचा होरा दिसू लागला.व्ही पी सिंग या मूल्याधिष्ठित राजनीतीचे महानायक होते.
■ अनुज हुलके
