संविधानाच्या रक्षणासासाठी काय केले पाहीजे

संविधानाच्या रक्षणासासाठी काय केले पाहीजे

इ झेड खोब्रागडे

हल्ली सारखे बोलले जात आहे की संविधान खतरेमे है, संविधान धोक्यात आहे. संविधानाचे रक्षण केले पाहिजे . तर,नेमके काय केले पाहिजे हा प्रश्न आहे. त्यासाठी प्रथम संविधान समजून घेतले पाहिजे. संविधानाची प्रास्ताविका वाचून त्यातील प्रत्येक शब्दाचे महत्व समजून घेतले तर संरक्षणाचा मार्ग आपसूच सापडतो. संविधानाचे संरक्षण करण्याची प्रथम जबाबदारी नागरिकांची आहे. संविधान व कायदा ज्यांचे हातात आहे त्याची तर आहेच. सोबतच मीडिया ची सुद्धा आहे. या सर्व संस्थेत कार्य करणारे लोक हे प्रथमतः नागरिक आहेत. लोक हे सार्वभौम आहेत. देशाची शक्ती लोक आहेत. संविधान हे लोकांच्या कल्याणासाठी आहे .तेव्हा, संविधानाला काही धोका असेलच तर लोकांनीच तो दूर केला पाहिजे. त्यासाठी संविधानिक नितीमूल्यांचे आचरण केले पाहिजे. तरच देश सुंदर होईल. विषमता दूर होईल आणि समानता येईल, बंधुभाव वाढेल. संविधानाच्या रक्षणासाठी काय केले पाहिजे ह्याचे विवेचन डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत दि 25 नोव्हेंबर 1949 च्या भाषणात केले आहे. हे भाषण वाचले पाहिजे, सांगितलेले धोके व इशारे समजून घेतले पाहिजे, त्यावर काम करण्याची ,अंमल करण्याची गरज आहे. असे केले तरच, संविधानाचे ध्येय व उद्धिष्ट पूर्ण होईल, लोकांच्या आशा अपेक्षा पूर्ण होतील. संसदीय लोकशाही प्रणाली मध्ये लोक महत्वाचे आहेत. संविधानाबाबत अज्ञान ,उदासीनता आणि नितीमुल्य नाकारनारी प्रवृत्ती, अप्रमाणिकपणा, देशाशी बेईमानी, देशभक्ती चा अभाव , जातीयवादी वृत्ती, धर्मांधता, कॉर्पोरेट, भांडवलशाही , सत्ता व संपत्ती चा हव्यास इत्यादी कारणामुळे संविधानाला धोका निर्माण होतो. भारतीय लोकांनी भारतीय संस्कृती व प्रकृती च्या मूल्यांवर आधारित खूप परिश्रम घेऊन लोकांसाठी तयार केलेले हे भारताचे संविधान फार महत्वाचे आहे . जगात सर्वश्रेष्ठ आहे. भारताचे संविधान हे देशाची शान व अभिमान आहे. यामुळे, जगात भारताची एक वेगळी ओळख आहे, सन्मान आहे.तेव्हा, संविधानाचा जागर ,लोकांची संविधानाबाबत प्रेम, आस्था, सन्मान, आचरण केले तरच संविधान यशस्वी होउ शकेल. संविधानाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे ,संविधानाला धोका निर्माण होऊ शकतो. प्रामाणिकता, नीतिमत्ता जोपासणे फार आवश्यक आहे. संविधान वाचलं पाहिजे. तेव्हा, संविधानाचे काही पैलू समजून घेऊ या.

2. *आम्ही भारताचे लोक*….

संविधानाच्या पहिल्या पानावर संविधानाची प्रास्ताविका आहे. या प्रास्ताविकेची सुरुवात आम्ही भारताचे लोक … या शब्दाने होते. इंग्रजीत, वुई दी पीपल … या शब्दाने होते. संविधान सभेत जेव्हा विषय चर्चेला आला की संविधानाच्या प्रास्ताविकेची सुरुवात कोणत्या शब्दाने करावी तेव्हा डॉ बी आर आंबेडकर यांनी विचार मांडला की , ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी सुरुवात करावी. तेव्हा, अनेक सदस्यांनी देवाच्या नावाने सुरुवात करावी अशी दुरुस्ती सुचविली. यावर संविधान सभेत वादविवाद ,चर्चा झाली. ही दुरुस्ती नाकारताना, डॉ आंबेडकर यांनी ठासून सांगितले की ही लोकशाही भारताची राज्यघटना आहे, देवलोकांची नाही. शेवटी हा विषय मतदानाला टाकण्यात आला आणि त्यात देवलोकांचा पराजय होऊन लोकांचा विजय झाला. संविधान सभेच्या मान्यतेने संविधान प्रास्ताविकेची सुरुवात आम्ही भारताचे लोक..या शब्दाने सुरू झाली. आपण वाचतो . लोक फार महत्वाचे आहेत कारण ते सार्वभौम आहेत. लोकशाहीची खरी शक्ती लोक आहेत. संविधानाचा केंद्रबिंदू व्यक्ती आहे आणि दुसरा नीतिमत्ता आहे. संविधान प्रास्ताविकेचा नीट अभ्यास केला तर त्याचे महत्व समजून येईल. प्रास्ताविका ही संविधानाचा आत्मा आहे, पहिले पान आहे, संविधानाची ओळख आहे, त्यात ध्येय व उद्धिष्ट स्पष्ट केले आहे. वैश्विक मूल्यविचार त्यात आहेत. जीवनाचे व जगण्याचे तत्वज्ञान आहे. त्यामुळे ,संविधान प्रास्ताविकीचे वाचन करणे खूप आवश्यक आहे. संविधानाने दिलेली लोकशाही टिकविणेच नाही तर तिचे संवर्धन करणे, समृद्ध करणे हे लोकांचे प्रथम व मूलभूत कर्तव्य आहे. आम्ही भारताचे लोक यांच्यावर फार मोठी जबाबदारी आहे. सध्या च्या परिस्थितीत , ही जबाबदारी अजून वाढली आहे कारण संविधानाची शपथ घेऊन सत्तेत असलेली जबाबदार व्यक्ती/सत्ताधारी ,संविधानाबाबत बेजबाबदारपणाचे व्यक्तव्य करतात. नवीन नवीन वाद निर्माण करतात. कोणी म्हणते, नवीन संविधान आणू. संविधान बदलू. हे सगळे वर्णव्यवस्था मानणारे सरंजामशाही प्रवृत्तीचे लोक आहेत. देशविरोधी लोक आहेत. अशांचे भुंकने वेळीच थांबविले पाहिजे. अलीकडे, एक नवीन वाद उकरून काढला आहे. आर आर एस चे प्रमुख म्हणाले ,इंडिया शब्दाचा वापर करू नये, भारत शब्दाचा वापर करावा. संविधानाचा पहिला अनुच्छेद असे सांगतो की देशाचे नाव ,’ इंडिया म्हणजे भारत ,राज्यांचा संघ’. भारताचे संविधान, आम्ही भारताचे लोक ..आहेच. इंग्रजीत इंडिया हा शब्ध वापरला जातो. आतंरराष्ट्रीय व्यवहारात इंडिया शब्दाचा वापर होतो. भारत-इंडिया हे शब्ध आधीपासूनच वापरात आहेत.कोणतीही अडचण आली नाही. आताच असे काय घडले की इंडिया शब्ध वापरू नये असे सांगितले जाते आणि त्यावर वाद विवाद सुरू होतो. हा निरर्थक वाद आहे.कोणी म्हणते, सरकारच्या विरोधात असलेले 28 राजकीय पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी आघाडीचे नाव I.N.D.I.A-इंडिया ठेवले त्यामुळे वैतागून सत्ताधारी पक्षाने हा वाद उकरून काढला. हेच कारण असेल असे मला वाटत नाही. सरकार पक्षाकडील काही लोक नवनवीन शब्ध पुढे करून संभ्रम निर्माण करीत असतात. जनतेच्या मूळ समस्यावरून लक्ष विचलित करणेसाठी ही असे होत असेल. खरं तर, आर आर एस चे प्रमुख यांनी सांगायला पाहिजे की देशाचे नाव हिंदुस्थान नाही, भारत आहे आणि इंडिया ही आहे. हिंदुस्थान हा शब्ध अनुच्छेद 1 मध्ये संविधानात नाही तेव्हा हा शब्ध वापरू नये असे ही सांगायला पाहिजे. हिंदुस्थान या नावाला संविधान सभेची मान्यता नाही. तरी ,हिंदुस्थान शब्दाचा सर्रास वापर सत्ताधारी ,विरोधक व इतरही मान्यवर करतात. हे थांबले पाहिजे. जाणूनबुजून किंवा गैरसमजुती तून असे अनावश्यक वाद निर्माण होत असतात. विनाकारण शक्ती वाया जाते. अशा घटना सामाजिक सौहार्द बिघडवित असतात. तेव्हा, संविधान सांगते तेच केले पाहिजे. संविधान जे सांगते ते न करणे यामुळे संविधानाला धोका उद्भवतो.लोकशाही मजबुत करणेसाठी संविधानाची जनजागृती फार आवश्यक झाली आहे.

3. *संविधानाचे महत्व काय*?
संविधान म्हणजे काय तर सोप्या भाषेत असे सांगता येईल की, “दर्जानो भाषा,शेकडो विधी ,हजारो विधान है।
जो जोडकर सबको साथ रखे वो संविधान है।” संविधान महत्वाचे यासाठी आहे की देशाचा राज्यकारभार संविधान व संविधानिक तत्वावर आधारित कायद्यानुसार चालतो. संविधानाचे महत्व संविधानाच्या प्रस्ताविकेत सांगितले गेले आहे. भारताच्या लोकांनी हे संविधान दि 26 नोव्हेंबर 1949 ला संविधान सभेत स्वतःप्रत अर्पण केले आहे. आम्ही , भारताचे लोक, आमचा भारत कसा घडवू हे प्रस्ताविकेत नमूद केले आहे. सार्वभौम भारत, समाजवादी भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत, लोकशाही गणराज्याचा भारत घडविण्याचा निर्धार संविधानाने व्यक्त केला आहे. सोबतच ,महत्वाचे म्हणजे देशाच्या नागरिकांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी न्याय, स्वातंत्र्य,समता, बंधुता हे वैश्विक मौलिक तत्व विचार दिले आहे. या तत्वांचा अंगीकार केल्यास देशाची एकता आणि अखंडता मजबूत करून देश विकसित, समृद्ध व समर्थशाली होऊ शकतो. हा विचार संविधानाच्या आहे. हे विचार मूल्ये म्हणजे संविधानाचे ध्येय व उद्धिष्ट आहेत. आम्ही,भारताचे लोक म्हणजे सगळे लोक, जातीभेद नाही, धर्मभेद नाही, वंशभेद नाही, लिंगभेद नाही, भाषा भेद नाही, प्रांतभेद नाही. माणूस, माणुसकी, मानवता, नीतिमत्ता हे संविधानाचे केंद्रबिंदू आहेत. मूलभूत अधिकार, अधिकारांचे जतन व संरक्षणाची न्यायालयीन व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय लोकशाही पद्धत, धर्मनिरपेक्षता, मूलभूत कर्तव्य, राज्याची कर्तव्ये व जबाबदारी, एकल नागरिकत्व,प्रौढ मताधिकार, केंद्र-राज्य संबंध, मागासवर्गीयांचे हित व त्यासाठी कायदेशीर तरतुदी व संरक्षण, निवडणूक पद्धती , लिखित संविधान,युनिटरी व फ्लेक्झिबल ,तसेच फेडरल संरचना ही काही महत्वाची संविधानाची वैशिठ्ये आहेत. म्हणून संविधान महत्वाचे आहे. देशाचा राष्ट्रग्रंथ आहे. सर्व धर्मग्रंथांचा एक ग्रंथ म्हणजे संविधान असे नक्की म्हणता येईल. देशाचे, समाजाचे, लोकांचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवणारे हे संविधान आहे. संविधान सभेने अतिशय कष्ट घेऊन हे संविधान तयार केले आहे. 2 वर्षे,11महिने 17 दिवस चा कालावधी लागला. संविधान निर्माण कार्यात डॉ आंबेडकर यांचे अनन्यसाधारण योगदानासाठी संविधान सभेने त्यांचा संविधानाचे शिल्पकार म्हणून गौरव केला. संविधान आपले आहे, 140 कोटी लोकांचे आहे, देश घडविणारे आहे,
मानवतावादी आहे, विकासाचा जाहीरनामा आहे, सर्वांना समान संधी देणारे आहे, ज्यांना संधी मिळाली नाही त्यांना इतरांच्या बरोबरीत आणण्यासाठी विशेष संधी देणारे आहे. तेव्हा, संविधानाचा सन्मान करणे, मूल्यांचा अंगीकार करणे, त्यानुसार वर्तन करणे, आचरण करणे हे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य आहे. संविधानाचे ध्येय व उद्धिष्ट च्या पूर्ततेसाठी, अंमल करण्यासाठी, संविधानाने निर्माण केलेल्या संस्था/विभाग म्हणजे, कायदेमंडळ, न्यायपालिका, कार्यापालिका यांच्यावर फार मोठी जबाबदारी व उत्तरदायित्व आहे. यांचे हातात, संविधान व कायदे आहेत ते लोकांचे कल्याण व्हावे, अन्याय अत्याचार होऊ नये, सर्व क्षेत्रात प्रगतीची संधी सर्वांना मिळवून द्यावी यासाठी आहेत. तेव्हा, या संस्थामधील लोक इमानदार, संविधाननिष्ठ, देशभक्त, निस्वार्थी , नीतिमान, स्वाभिमानी, त्यागी आणि देशप्रेमाने झपाटलेले असणे आवश्यक आहे. देशाची संपत्ती लुटणारे ,भ्रष्टचारी, सामान्य जनतेचे शोषण करणारे नसावेत. यासाठी ,संविधानिक मूल्य सर्व नागरिकांमध्ये कायदेमंडळ, कार्यापालिका, न्यायापालिका। मधील व्यक्तीसह, मिडिया मधील लोकांमध्ये, सर्वांमध्ये रुजविण्याची खूप आवश्यकता आहे. घरो घरी संविधान हे अभियान राबविणे काळाची गरज आहे. राष्ट्र निर्माणाचे हे अभियान आहे.

4. *नवीन संविधानाची आवश्यकताच नाही*

नवीन संविधान आणण्याची भाषा बोलणे म्हणजे समता, स्वातंत्र्य, बंधुता व न्याय या वैश्विक तत्वाचे संविधान नाकारणे होय. ही वृत्ती संविधानाला धोका निर्माण करीत आहे. नवीन संविधानाची गरजच नाही. जगात सुन्दर असे भारताचे संविधान आहे. संविधान चांगले राबवा ,चांगलेच घडेल. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत दि 25 नोव्हेंबर 1949 च्या भाषणात संविधानाच्या यश-अपयशाबाबत विचार मांडले आहेत. संविधान बदलाची चर्चा, संविधानास पूर्वीपासून विरोध असणारा वर्ग सत्तेत आला की सुरू होते. राजकीय लाभासाठी, हिंदुराष्ट्रचे नावाने वातावरण निर्माण करण्यासाठी, बहुजनांच्या, मागासवर्गीयांच्या अल्पसंख्यांक च्या मनात भीती निर्माण करण्याचा आणि आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांतला हा एक प्रयत्न आहे असे मला वाटते. लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या ऐवजी भांडवलशाही व ब्राम्हणशाही ची व्यवस्था पूर्णतः आणि बिनबोभाटपणे प्रस्थापित करण्याचा हा इरादा आहे. संविधानाचा भाग 3 व 4 निष्प्रभ करण्याचा हा डाव आहे. सत्ताधाऱ्यांना हे माहीत आहे की संविधानाच्या अनुच्छेदात, संशोधन, दुरुस्ती, सुधारण्या करण्याचा अधिकार अनुच्छेद 368 नुसार संसदेला आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत जवळपास 106 दुरुस्त्या झाल्या आहेत. अनुच्छेद 368 हे पूर्वीपासूनच संविधानात आहे. संविधान हे जनतेच्या आशा अपेक्षा पुर्ततेचे कायदेशीर दस्तऐवज आहे . हे फक्त कायद्याचे च नसून जिवंत माणसांचे जिवंत सामाजिक दस्तऐवज आहे. संविधान हे माणसाच्या समग्र कल्याणाचे सर्वसमावेश असे विकासाचे दस्ताऐवज आहे. असे असताना ,संविधान बदलण्याची भाषा संविधान विरोधी मानसिकतेचे लोक करतात. ते आताच करायला लागले असे नाही.संविधान निर्माण च्या सुरुवातीपासून विरोध करणारे लोक आहेत. संविधानाच्या प्रस्ताविकेतील मौलिक तत्व नाकारणारे हे लोक विषमता व असमानता चे पुरस्कर्ते आहेत. स्पष्ट शब्दात सांगायचे झाले तर मनुस्मृती मानणारे,जातीयता पाळणारे ,धर्मांध हे लोक या संविधानाला विरोध करीत आहेत. अशा लोकांना वर्णव्यवस्था मजबुत करायची आहे, संविधानाची समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही नको आहे. भारताचे हे संविधान देशाची प्राचीन संस्कृती व प्रकृती, विविधता ह्याचा विचार करून, संविधान सभेत वादविवाद चर्चा करून अंतिम करण्यात आले. संविधान सभेत, सर्व जाती , ,धर्माचे, समाजाचे, प्रांताचे , विद्वान ,अभ्यासक, देशभक्त होते, महिला होत्या. स्वातंत्र्य चळवळतील नेते होते, त्यांचेकडे दूरदृष्टी होती. स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र संविधान हे मानवतावादी, कल्याणकारी, मानवी हक्कांची जोपासना करणारे ,प्रगतीचे व समर्थशाली ,समृद्ध राष्ट्र घडविणारे असावे हा प्रयत्न संविधान निर्मात्यांचा होता व त्यांनी प्रामाणिकपणे, निस्वार्थपणे देशासाठी योगदान दिले. या संविधानात, तथागत गौतम बुद्ध, छत्रपती शिवाजी महाराज, पेरियार, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज , डॉ बाबासाहेब आंबेडकर , आणि अनेक समाज सुधारकांची, संतांची- महात्म्यांची विचारधारा आहे. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता,न्याय, लोकशाही , मानवी हक्क व प्रतिष्ठा, मानवतावाद, नीतिमत्ता, व्यक्तीचा विकास इत्यादी कल्याणकारी विचार संविधानात आहेत. हे सर्व या देशातील संस्कृती तुन आले आहेत. जगात भारताची ओळख बुद्धाचा देश म्हणून आहे आणि मानसन्मान संविधानामुळे आहे. सुंदर असे विज्ञानवादी , राष्ट्रप्रेम जगविणारे आणि कर्तव्याची आठवण करून देणारे संविधान कार्यरत असताना ,त्याला दोष देणे योग्य नाही. संविधान आले तेव्हा , मनुस्मृती ला संविधान मानणाऱ्यानी वाईट बोलणे सुरू केले. संविधान न वाचता, समजून न घेता ,विरोध करणे शहाणपणा चे नाही. तेव्हा ही शंकराचार्य कुर्तकोटी करपात्री महाराज म्हणाले होते की, भारताचे संविधान सुंदर, अप्रतिम व सर्वश्रेष्ठ आहे .परंतु या संविधानाचा एकच दोष आहे की ते एका अस्पृश्याने लिहले आहे. डॉ बी आर आंबेडकर हे या संविधानाचे शिल्पकार होणे ज्यांना आवडले नाही ते विरोध करतात आणि बदलण्याची भाषा करतात. संविधानाचे सर्व फायदे घेणारे, धर्मांधता व जातीयवादी मानसिकतेतून या संविधानाला विरोध करतात, ज्या संविधानाचा जगात मानसन्मान आहे, ज्यामुळे जगात भारताची शान आहे. ज्यांना संसदेत चांगला कायदा करता येत नाही ते नवीन संविधान आणण्याची भाषा करतात. संविधानात संशोधन, दुरुस्त्या, सुधारणा करण्याची तरतूद असताना, संविधान बदलण्याची, नवीन संविधान आणण्याची भाषा करणे खरं तर संविधानाचा अपमान करणारे वक्त्यव्य आहे, अनुच्छेद 51-A च्या मूलभूत कर्तव्याचे उल्लंघन आहे. असे करणे देशविरोधी ठरते. संविधानाची शपथ घेऊन सत्तेत असणाऱ्यांनी उपभोग घेणाऱ्यांनी असे वर्तन करणे संविधानाच्या नितीमत्तेत बसत नाही? पण हल्ली, नीतिमत्तेच्या गोष्टी सांगायचा व अनैतिक वागायचे असेल चालले आहे. तसे दिसत आहे, थोडेफार अपवाद वगळताकोणत्या ना कोणत्या मार्गाने, संविधानाचे नाव घेऊन, संविधानाची पायमल्ली करण्याकडे कल अधिक आहे. असे करणे देशात अशांतता व अराजकता माजविण्याचे कारस्थान दिसते. देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण करणारे वर्तन देशाचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणू शकते. संविधानाच्या अनुच्छेद 368 चा वापर करून ,सत्ताधाऱ्यांना वाटत असेल तर संविधानाच्या मूलभूत ढाच्याला कोणताही धक्का न लावता , संविधानात दुरुस्त्या करता येतात, नवीन कायदे आणता येतात, जुन्या कायद्यात दुरुस्ती करता येते. संसदेला अधिकार आहेत आणि संसदेने हे अधिकार वापरून जवळपास 106 संशोधन केले आहेत. पुढे ही करता येणार आहेत.तेव्हा, नवीन संविधान आणणे व संविधान बदलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. समाजात सलोखा , शांतता ठेवणे, बंधुभाव वाढीस लावणे हे सत्ताधाऱ्यांचे काम आहे. तेच जर असे बोलून वातावरण खराब करत असतील तर अशी सत्ता व सत्ताधारी नकोच.संविधानाने देशाच्या महिलांना, बालकांना , अनुसूचित जाती , अनुसूचितजमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी, एसबीसी, दुर्बल घटक ,अल्पसंख्यांक या सर्वांना, माणुसकीचे व प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याचे अधिकार दिले आहे,( जे अंदाजे 90-95 आहेत,) ,त्यांनी संविधानाच्या विरोधकांचा कडाडून विरोध केला पाहिजे. संविधानाचे विरोधक कोणीही असो, व्यक्ती असो की संस्था संघटना असो की अजून कोणी असो, देशाचे नागरिक म्हणून संविधानाचा सन्मान करायला शिकले पाहिजे. खरं तर देशातील आर एस एस च्या मुख्यालयी आणि सर्व शाखेत 26 नोव्हेंबर ला संविधान दिवस साजरा केला पाहिजे. सर्व राजकीय पक्षांनी संविधान जागृतीचे कार्यक्रम केले पाहिजे, संविधानाचे महत्व समजावून सांगितले पाहिजे. सर्व संविधान सभेने भारताच्या संस्कृती व प्रकृतीला साजेसे संविधान, दूरदृष्टी ठेवून मोठे कष्ट घेऊन तयार केले आहे . हे संविधान आहे तर स्वातंत्र्य आहे, संविधान आहे तर समानता आहे, संविधान आहे तर न्याय आहे, संविधान आहे तर प्रगती आहे, देश आहे, देशाचे स्वातंत्र्य आहे.

5. *संविधानाचा जागर होणे फार गरजेचे आहे-संविधान दिवस पाळलाच पाहिजे*

वर्ष 2015 पासून दि 26 नोव्हेंबर ला देशभर दरवर्षी संविधान दिवस पाळला जातो कारण संविधानाच्या प्रस्ताविकेत दिलेले मौलिक तत्व लोकांना समजावे, आचरण व्हावे, यासाठी. हे भारत देशाचे संविधान आहे, सर्वांचे आहे, सर्वांसाठी आहे, देशातील लोकांच्या कल्याणाचे आहे , हे समजावे यासाठी. संविधानाचे ध्येय व उद्धिष्ट काय आहेत आणि नागरिक म्हणून आपली काय जबाबदारी व कर्तव्ये आहेत हे समजावे यासाठी, देशाचा राज्यकारभार कसा चालतो, कोण चालवतो आणि मी त्यात कुठे? देशाच्या जडणघडणीत नागरिक म्हणून माझे योगदान काय? नागरिक म्हणून माझे अधिकार व कर्तव्य, राज्याची कर्तव्ये व दायित्व हे समजून घेणेसाठी संविधान दिवस आहे.
संविधान दिनाची सुरुवात पहिल्यांदा देशात नागपूर येथून 2005 ला झाली. मी नागपूर जिल्हा परिषदे चा सीईओ असताना संविधान प्रास्ताविका वाचन हा उपक्रम नागपूर जिल्ह्यातील सर्व शाळांमधून 2005 मध्ये स्वतः चे अधिकारात सुरू केला. संविधान प्रास्ताविका शाळेच्या दर्शनी भागी भिंतीवर लिहण्यात आली, डिस्प्ले करून ,दररोज स्कूल असेम्ब्ली च्या वेळी प्रास्ताविका वाचन सुरू केले. ह्याच वर्षी 2005 ला संविधान रॅली काडून 26 नोव्हेंबर ला संविधान दिवस साजरा केला.आम्ही पाठपुरावा करीत राहिलो, पुढे 2008 मध्ये महाराष्ट्रात आणि 2015 पासून देशभर 26 नोव्हेंबर संविधान दिवस म्हणून साजरा होऊ लागला. सर्व शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठे, ऑफिसेस मध्ये प्रास्ताविका दिसू लागली, वाचणे सुरू झाले. आता, संविधानाच्या विविध पैलूंवर चर्चा होते, 2005 पूर्वी असे होत नव्हते.26 नोव्हेंबर 1949 ला संविधान सभेत ,संविधान अर्पण करण्यात आले, 26 जानेवारी1950 ला देश प्रजासत्ताक झाला परंतु संविधानाची जनजागृती ची सुरुवात देशभर सुरू होणेसाठी 65 वर्षे लागलीत. ते ही प्रथम सुरुवात 2005 ला नागपूर ला होऊन ही देशपातळीवर होणेसाठी 10 वर्षे लागलीत. संविधान लोकांना समजावून सांगण्याबाबत सरकार स्वतः 65 वर्षे उदासीन होते असे म्हणता येईल.

6. *संविधान निर्मिती*…….

इतिहास सांगतो की स्वातंत्र्य ची लढाई महात्मा गांधी , जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना आझाद, सुभाष चंद्र बोस यांचे नेतृत्वात अनेकांनी लढली . स्वातंत्र्य च्या अहिंसात्मक आंदोलनामुळे आणि मातृभूमीसाठी शहीद झालेले भगतसिंग, आणि साथी यांचे बलिदानामुळे भारत स्वतंत्र झाला. अनेकांच्या त्यागातून आणि बलिदानातून देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्य काही फुकट व सहज मिळाले नाही. जे स्वातंत्र्य च्या चळवळीत नव्हते किंवा ही चळवळच समजून घ्यायची नाही ,त्यांना संविधानाचे महत्व समजणार नाही. महात्मा गांधी यांचे नेतृत्वात राजकीय स्वातंत्र्य ची चळवळ होत असताना, सोबतच सामाजिक क्रांती बाबासाहेब डॉ बी आर आंबेडकर यांचे मुळे घडून येत होती. स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र संविधान निर्माणाचे काम संविधान सभा गठीत होऊन 9 डिसेंबर1946 ला सुरू झाले. डॉ राजेंद्र प्रसाद हे संविधान सभेचे स्थायी अध्यक्ष. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 13 डिसेंबर 1946 ला संविधान सभेत धेय्य व उद्दीष्टचा ठराव मांडला. यावर डॉ बी आर आंबेडकर यांनी त्यांचे पहिले भाषण संविधान सभेत दि 17 डिसेंबर1946 ला केले. आजही हे भाषण राज्यकर्त्यांना दिशा देणारे आहे. सत्ता देणे सोपे आहे, शहाणपण देणे कठीण ह्याची आठवण करून देताना ,राष्ट्र एकसंघ ठेवण्याचा मार्ग म्हणजे सर्वांना सोबत घेऊन वाटचाल करणे. आजच्या सत्ताधार्यांनी हे भाषण वाचावे. म्हणजे संविधान बदलण्याची किंवा नवीन संविधान आणण्याची भाषा करणार नाहीत. डॉ बी आर आंबेडकर यांची ,संविधान प्रारूप समितीचे अध्यक्ष पदी नियुक्ती 29 ऑगस्ट 1947 ला संविधान सभेने एकमताने केली.त्यांचे नेतृत्वात संविधान सभेने संविधान तयार केले. देश 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वतंत्र झाला आणि गांधी – नेहरू यांचे विनंतीवरून ,पहिल्या मंत्रिमंडळात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे कायदा मंत्री झालेत. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे गांधी व काँग्रेस चे कट्टर विरोधक,परंतु हा विरोध व्यक्तिगत नव्हता, तत्वांचा, मागासवर्गीयांच्या ,अस्पृश्य लोकांच्या समग्र कल्याणाचा, मानवी हक्कांचा व मानवी प्रतिष्ठा-सन्मानाचा होता.
संविधान निर्मितीचा मोठा रोमांचकारी इतिहास आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 ला संविधान सभेत संविधान अंगीकृत करून भारताच्या लोकांनी स्वतः प्रत अर्पण केले. हा तो ऐतिहासिक दिवस ज्याला संविधान दिवस म्हणून देशभर 2015 पासून दरवर्षी साजरा केला जातो. एक मुद्धा असा ही वाटतो की संविधान बदलण्याची चर्चा ज्यांच्याकडून होत आहे त्यांना हे काँग्रेस च्या सहभागामुळे तयार झालेले हे संविधान नको असावे. संविधान सभेत काँग्रेस चे प्राबल्य , सर्व जाती धर्माचे परंतु देशप्रेमाणे झपाटलेले विद्वान, अभ्यासक ,कायदेतज्ज्ञ व्यक्ती संविधान सभेत होते, महिला होत्या. घटनातज्ज्ञ, कायदेपंडित, विचारवंत , सर्व विषयांचे अभ्यासक, देशभक्त डॉ बी आर आंबेडकर यांनी , घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून खूप परिश्रम घेतले . सर्वांनी एकत्र येऊन मानवी हक्काचे, मानव कल्याणाचे, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्यायाचे, धर्मनिरपेक्ष,लोकशाही चे संविधान देशाला दिले. बिबेक देब्रॉय यांना ही विचारमुल्ये नकोत म्हणून नवीन संविधान आणण्याची भाषा बोलतात, लिहतात. प्रामुख्याने, -नेहरू-आंबेडकर – सरदार पटेल इत्यादीच्या नेतृत्वात, संविधान सभेने काम केले. तेव्हा, संविधानाच्या रक्षणाची आणि अंमलबजावणी ची मुख्य जबाबदारी यांचीही आहे. एवढेच नव्हे, संविधान बद्दलण्याऱ्यांना सत्तेतून हुसकावून लावण्याची ही जबाबदारी या सगळ्यांची आहे. त्यासाठी ,घरो घरी संविधान:संविधानाचे 75 वर्ष: संविधान के 75 साल: हे अभियान गावोगावी घेऊन जाण्याची गरज आहे.

7. *राजकीय शक्ती*

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांचे लखनौ येथील दि 25 एप्रिल 1948 च्या भाषणात सांगितले की ,*राजकीय शक्ती ही सर्व प्रकारच्या सामाजिक उन्नतीची गुरुकिल्ली आहे*. अनुसूचित जातींनी जर संघटित होऊन भारतात एक तिसरी राजकीय शक्ती उभारली तर आपल्या मुक्तीचा दरवाजा ते स्वतःच उघडू शकतात. त्यामुळे मजबूत राजकीय संघटन व ताकद वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला. निवडणुकीच्या माध्यमातून राजकीय शक्ती निर्माण करणे व त्याद्वारे अस्पृश्य समाजाचे व बहुजनांचे हक्क मिळवून देणे हा उद्देश होता.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची भाषणे वाचली तर त्यांची समाज व देशाप्रती प्रेम व निष्ठा आणि आधुनिक भारत घडविण्याची दूरदृष्टी स्पष्ट दिसते. बाबासाहेब यांचा संघर्ष इंग्रज राजवटीविरुद्ध तसेच महात्मा गांधी आणि काँग्रेसविरुद्ध होता. हा विरोधासाठी विरोध नव्हता. मागासवर्गीयांच्या हितासाठी होता. जवाहरलाल नेहरु समाजवादी ,लोकशाही चे कट्टर पुरस्कर्ते होते. 1950 मध्ये योजना आयोग स्थापन करून पंचवार्षिक योजना चे माध्यमातून देशाच्या विकासाची सुरुवात केली. आधुनिक व विकसित भारत बनविण्याचे सर्वसमावेशक धोरण आखले . त्याचे दृश्य परिणाम दिसले. संविधान सभेत ध्येय व उद्दीष्ट सांगणारा प्रस्ताव मांडला. नेहरू यांचे योगदान विसरता येणार नाही. जवाहरलाल नेहरू आणि डॉ आंबेडकर हे एकमेकांचे विरोधक मानले जात होते तरी एकमेकाबाबत आदर सन्मान बाळगत होते. संविधान निर्माण साठी योग्य व्यक्ती म्हणून घटनातज्ञ-कायदेपंडित , विद्वान डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड संविधान सभेने केली व प्रारूप समितीचे अध्यक्ष केले. एवढेच नव्हे तर देश स्वतंत्र झाला 15 ऑगस्ट 1947 ला आणि पहिल्या मंत्रिमंडळात बाबासाहेब कायदा मंत्री झाले. डॉ बाबासाहेबआंबेडकर हे कोणाकडेही पद मागायला गेले नाहीत तर त्यांना घेणे काँग्रेस ची व देशाची गरज होती. मंत्रिपद मिळाल्यामुळे काँग्रेस चे गुणगान बाबासाहेबांनी केले नाही.स्वतंत्र व स्वाभिमानी भूमिका ठेवली व आचरणात आणली. देशातील शोषित वंचित वर्ग, महिला वर्ग यांच्या हक्काचे संरक्षण व देश हित नजरेसमोर ठेवून ,दूरदृष्टीने संविधान तयार केले. कोणत्याही अटी शिवाय , काँग्रेस च्या विनंतीवरून स्वीकारलेले मंत्रिपद ,नंतर हिंदू कोड बिल व ओबीसी च्या प्रश्नावरून सोडून दिले. हा इतिहास आहे. आजच्या सारखे नाही. लाचार होऊन , तत्वाशी तडजोड करून, लोटांगण घालून आमदार- खासदार – मंत्रिपद मिळविण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे. *राजकारणात नीतिमत्ता* स्वाभिमान, त्याग ,चारित्र्य, शील हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचेपासून घ्यावे. हा एकमेव नेता, तेव्हाही आणि आताही. तोड नाही. काँग्रेस च्या विरुद्ध लढणारा व प्रसंगी समाजहितासाठी सामंजस्य दाखविणारा नेता म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे दिपस्तंभासारखे आजही आहेत. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर त्यांचे संविधान सभेतील दि 25 नोव्हेंबर 1949 च्या भाषणात सांगतात, ” *याठिकाणी मी माझे भाषण संपविले असते परंतु माझे मन देशाच्या भविताव्याबाबत चिंताग्रस्त आहे. 26 जानेवारी 1950 ला भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होईल, त्याच्या स्वातंत्र्य चे काय होईल? तो आपले स्वातंत्र्य अबाधित ठेवेल की पुन्हा गमावून बसेल?हा विचार माझ्या मनात प्रथम उभा राहतो*………”*जातीच्या आणि संप्रदायाच्या स्वरूपातील आपल्या जुन्या शत्रूंसोबतच भिन्न आणि परस्परविरोधी विचारप्रणाली असणाऱ्या बऱ्याच राजकीय पक्षांचीही भर पडणार आहे. ह्या वास्तवाच्या जाणिवेने मी अधिकच चिंतातुर झालो आहे. भारतीय लोक आपल्या तत्वप्रणाली पेक्षा देशाला मोठे मानतील की देशापेक्षा तत्वप्रणाली ला मोठे मानतील? मला माहित नाही. परंतु एवढे मात्र निश्चित की जर पक्षांनी स्वतःच्या तत्वप्रणाली ला देशापेक्षा मोठे मानले तर आपले स्वातंत्र्य दुसऱ्यांदा धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही आणि कदाचित कायमचे घालविले जाईल. या संभाव्यतेविरुद्ध लढण्यासाठी आपण कटिबद्ध व्हायला हवे. आपल्या रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत आपल्या स्वातंत्र्य च्या रक्षणासाठी आपण निर्धार केलाच पाहिजे*”. हा इशारा राज्यकर्त्यांनी गंभीरतेने घेतला पाहिजे.परंतु अवलोकन केले तर आजचे काही राजकीय पक्षांचे वागणे देशहिताच्या नावाने स्वतः साठी व पक्षासाठी आहे आणि वाटेल त्या मार्गाने ,असे चित्र आहे. आजचे राजकारण सत्ता संपत्ती च्या भोवती फिरत आहे. नीतिमत्तेचा सगळीकडे अभाव दिसतो. राजकीय सत्ता ही सामाजिक उन्नतीची गुरुकिल्ली होण्यापेक्षा राजकिय पक्षाच्या व नेत्यांच्या वयक्तिक तिजोरीची किल्ली होत आहे. ज्यांना सामाजिक क्रांती शी काही घेणे देणे नाही असे राजकीय पक्ष ,जिंकून येईल तो उमदेवार उभे करतात,मग तो गुन्हेगार प्रवृत्तीचा असो, की काहीही जे समाजमान्य नाही ,असे निवडून येतात. संविधानिक मूल्य विचार माहीत नाही, नैतिकता नाही असे लोक संसदेत व राज्यांच्या विधिमंडळात मोठ्या प्रमाणात दिसू लागले आहेत. अशा लोकप्रतिनिधींमुळे प्रशासकीय व्यवस्था भ्रष्ट व दमनकारी होत चालली आहे. शासनकर्ती जमात शोषणकर्ती होत चालली आहे. संविधानाचे तत्व पाळले जात नाही. निवडणूक आयोग सुद्धा स्वच्छ व निपक्ष, पारदर्शी निवडणुका घेण्यात हल्ली अपयशी ठरत आहेत. निवडणूक आयोग ही संविधानिक संस्था आहे, स्वतंत्र आहे, स्वायत्त आहे तेव्हा निपक्ष वर्तन करणे हे आयोगाचे काम आहे, त्यांची जबाबदारी आहे. संविधानाचे निर्माते यांनी नेहमीच या देशातील सर्वसामान्य लोकांच्या शहाणपणावर विश्वास दाखविला. मात्र आजचे अनेक नेते,विशेषतः सत्ताधारी नेते सर्व सामान्य लोकांची दिशाभूल ,वेगवेगळी आमिषे दाखवून करतात. अशा वागणुकीमुळे, लोकशाही व्यवस्था व मूल्ये गढूळ होऊन देशाच्या एकता व एकात्मतेला बाधा पोहचते ह्याचे भान नेत्यांना नाही असे कसे म्हणता येईल? सत्तेसाठी चा हा खेळ संविधानाची मौलिक तत्व पायदळी तुडवतो. निवडणुका जिंकण्यासाठी स्वच्छ ,मोकळे, निकष व पारदर्शी वातावरण असले पाहिजे. माणुसकीचे संकेत पाळून , लोकांमध्ये जाऊन, त्यांना भयभीत न करता , साम, दाम,दंड ,भेद, चा वापर न करता, चांगल्या वर्तणुकीच्या व्यक्तीस पक्षांनी उमेदवारी देऊन निवडून आणावे. तेव्हाच राष्ट्र हिताचे , देश घडविण्याचे व संविधानाच्या प्रास्ताविका मधील मूल्तत्वाचे आचरण होईल. त्यासोबतच लोकांची ही जबाबदारी आहे की त्यांनी योग्य उमेदवार निवडावा. संविधानाने दिलेला मताधिकार कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता निर्भयपणे व जात धर्म न बघता वापरावा तरच चांगले घडेल व नागरिकांच्या हक्काचे संरक्षण,लोकांचे कल्याण होईल व देशाचा विकास. आम्ही भारताचे लोक म्हणून ही फार मोठी जबाबदारी आहे. तसेही लोकशाही मध्ये कोणतेही सरकार कायम राहू शकत नाही. विद्यमान सरकार त्याला अपवाद राहू शकत नाही. सर्वसामान्य लोकांचे शहाणपण बदल घडवून आणत असते. काँग्रेस च्या बाबत जे घडले ते बीजेपी च्या ही बाबत आज आपण ना उद्या घडणार आहे. संविधानाने लोकांना खूप महत्व दिले आहे. तेव्हा लोकशाही बळकट करण्याची जबाबदारी लोकांचीच आहे.संविधानाची हीच अपेक्षा व आज्ञा आहे. यासाठी, मला वाटते, संविधानाच्या मूलभूत गोष्टी, वैशिष्टय राजकीय कार्यकर्ते व नेते यांना समजावून सांगण्याचा कार्यक्रम सरकारने राबविला पाहिजे. असाच कार्यक्रम शासन प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यासाठी राबविणे गरजेचे आहे. संविधानाचा मूलभूत पाया समजला नाही तर गुड गव्हर्नन्स होणार नाही आणि आजच्या स्थितीत गुड गव्हर्नन्स दिसत नाही. जेथे भ्रष्टाचार , शोषण ,पिळवणूक होते ते वाईट प्रशासन -शासन. तसे असते तर सरकारी तिजोरी लुटली गेली नसती, भ्रष्टाचार वाढला नसता, अन्याय अत्याचार वाढला नसता. संविधानाच्या अनुच्छेद 46 चे अनुपालन सरकार कडून नीट होत नाही . हे सरकारचे अपयश म्हणावे लागेल. संविधान जागृती अभियानाचे माध्यमातून ,संविधानिक ध्येय व उद्धिष्ट गाठता येतात. लोकांच्या आशा अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयन्त करण्याची गरज आहे. सर्व सामान्यलोकांकडे शहाणपण आहे.ते सरंजामशाही वृत्तीचे ,जातीयता व धर्मांधता पसरविणारे, संविधानाची उपेक्षा करणारे जे राजकीय पक्ष आहेत त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवतात, सत्तेत असतील तर खाली उतरवतात. संविधानाचा सन्मान करणे चांगुलपणाचे व माणुसकीचे काम आहे, हे ते आपले कृतीतून,मतदानातून दाखवितात आणि मोठ्यामोठ्यांची मस्ती जिरवितात.

8. *संविधानिक लोकशाही टिकविण्यासाठी काय केले पाहिजे*..

संविधान सभेतील दि 25 नोव्हेंबर1949 च्या समारोपीय भाषणात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की भारत हा गणराज्यानी भरलेला होता. याकाळात भारताला संसद किंवा संसदीय प्रणाली माहीत होती.बुद्धकाळात भारतात संसदीय लोकशाही पद्धत होती. ती भारताने गमावली. संविधानाने ती पुन्हा प्रस्थापित केली. प्रतक्ष्यात लोकशाही अस्तित्वात यावी असे वाटत असेल तर ,डॉ बाबासाहेब आम सांगतात, *पहिली गोष्ट केली पाहिजे* ती अशी की आपल्या सामाजिक व आर्थिक उद्दीस्थांच्या पूर्ततेसाठी आपण संविधानिक मार्गांचाच अवलंब केला पाहिजे. *दुसरी महत्त्वाची गोष्ट* अशी की “लोकांनी आपले। स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्यांच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये की जेणेकरून त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करेल.”. *तिसरी गोष्ट* आपण केली पाहिजे ती अशी की ,केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन करायला हवे. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तो एक जीवन मार्ग आहे,जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जिवनतत्वे म्हणून मान्यता देतो.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत दि 25 नोव्हेंबर 1949 ला केलेलं हे भाषण म्हणजे बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीचा परिचय देते. एवढेच नव्हे तर संविधानाच्या यशस्वीतेसाठी सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, नागरिक, लोकशाहीच्या संस्था मधील लोकांनी कसे वर्तन केले पाहिजे हे सांगितले आहे. संविधानाच्या रक्षण यात आहे. हल्ली देशात या विपरीत वर्तन व राज्य कारभार सुरू आहे. त्यामुळे संविधानाला धोका निर्माण होतो आहे. तेव्हा, नागरिकांनी आपल्या मताधिकाराचा विवेकपूर्ण वापर करून, संविधानाला धोका निर्माण करणाऱ्या पक्षांना सत्तेतून घालविले पाहिजे आणि चांगल्या लोकांच्या हातात सत्ता सोपवली पाहिजे. लोकांमध्ये हे शहाणपण आहे. असे झाले नाही तर संवीधानाला धोका राहणार आहे. संविधानाला धोका म्हणजे भारतातील 90-95 टक्के लोकांना धोका, सर्वसामान्य लोक, शोषित, वंचित समाज, महिला, अल्पसंख्यांक , दुर्बल घटक इत्यादीं लोकांना धोका. संविधान सभेने या लोकांना दिलेले मूलभूत हक्क धोक्यात येतील , त्यांची प्रगती खुंटनार आहे, विकासापासून वंचित राहावे लागेल. मूलभूत गरजा भागविण्यात अडचणी व मूलभूत सेवा मिळण्यात सुद्धा. मुख्य म्हणजे सन्मानपूर्वक जगणे हिरावून घेतले जाईल. हे संविधान असेल तर प्रतिष्ठा, सन्मान , स्वातंत्र्य, समता ,चांगुलपणा ,माणुसकी कायम राहील. तेव्हा, नागरिक म्हणूनसंविधानाचे रक्षण करणे आपले कर्तव्य आहे.

9. *संविधानाचे 75 वर्ष** *संविधानाचा अमृत महोत्सव 2023-25*.*घर घर संविधान*:

वर्ष 2024 मध्ये संविधान दिवस याला 75 वर्षे होतील तर प्रजासत्ताक दिवस ला 2025 मध्ये 75 वर्षे होतील. दोन्ही दिवसांची निर्मिती संविधानातून आहे, संविधान सभेने मान्य केलेले आहे. तेव्हा, वर्ष 2023 ते 2025 हे संविधानाचे 75 वर्षं म्हणून देशभर साजरे झाले पाहिजे. असा प्रस्ताव आम्ही प्रधानमंत्री यांना दिला आहे. काही राजकीय नेते व लोकप्रतिनिधी यांना ही दिला. संविधानाचे महत्व समजून घेण्यास आणि संविधानाबाबत गैरसमज पसरविणाऱ्यांना संविधान निर्मितीचा इतिहास समजावून सांगण्यास उपयुक्त ठरेल असे मला वाटते. सरकार करेल की नाही, मला सांगता येणार नाही परंतु समाजात संविधानाचे75 वर्ष 26 नोव्हेंबर2023 पासून साजरे करणे सुरू करून घरो घरी संविधान ही संकल्पना राबविली पाहिजे.संविधानाचे महत्व , संविधानाचे मौलिक विचार तत्वे जनमाणसापर्यंत घेऊन जानेसाठी संविधान जागृती आवश्यक आहे. हे देशाचे व सर्वांचे संविधान असल्यामुळे, संविधान काय आहे, कसे दिसते, काय सांगते , कशासाठी आहे, कोणासाठी आहे, संविधान कोणाच्या हातात असते, कसे जाते, संस्था कोणत्या, त्यात कोण लोक आहेत , कायदा कोण करतो आणि कोण कोण राबवितो , कसे राबवतो? हे सगळं लोकांना समजले पाहिजे त्यासाठी घर घर संविधान सारख्या अभियानाची गरज आहे. कारण आजही अनेकांना संविधान माहीत नाही. बहुसंख्य लोक अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे, संविधान साक्षरता आवश्यक आहे. त्याचे वेगवेगळे माध्यम आहेत. वर्ष 2005 मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील सर्व शाळेतून दररोज प्रास्ताविका वाचन ची सुरुवात म्हणजे घर घर संविधान पोहचविण्याचे पहिले पाऊल म्हणता येईल. शाळेत सर्व जाती धर्माचे मुलंमुली शिकतात, वेगवेगळ्या शैक्षणिक,सामाजिक आर्थिक स्तरातील मुलंमुली शाळेत येतात. शाळेतून प्रास्ताविका वाचन सुरू केल्यामुळे घरो घरी विषय पोहचू लागला. प्रास्ताविका वाचन हे पहिले पाऊल होते. मुलामुलींच्या माध्यमातून आई वडील, नातेवाईक ,मित्र मंडळी, शिक्षक शिक्षिका व समाजात प्रास्ताविका सगळीकडे पोहचू लागली. चर्चा होऊ लागली, कार्यक्रम होऊ लागले. शाळा ,कॉलेजेस, विद्यापीठे, ऑफिसेस मध्ये संविधान प्रास्ताविका दिसू लागली. 2005 पूर्वी हे होत नव्हते ते होऊ लागले. लोक विविध कार्यक्रमाचे माध्यमातून संविधान जागर करू लागले. भारत सरकारने 2015 ला संविधान दिवस दरवर्षी साजरा करण्याचा आदेश काढल्यामुळे संविधान जागृती होण्यास मदत होऊ लागली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना धन्यवाद दिले पाहिजे ,2015 चा संविधान दिवस साजरा करण्याच्या निर्णयासाठी, दोन दिवस संसदेचे विशेष सत्र आयोजित करणेसाठी.वर्ष 2021 मध्ये, देशाचे राष्ट्रपती यांनी सेंट्रल हॉल मध्ये संविधान दिनी 26 नोव्हेंबर ला स्वतः प्रास्ताविका वाचन केले हे स्वातंत्र्य नंतर पहिल्यांदा घडले. यासाठी. जे जे ज्यांनी ज्यांनी केले त्यांचे प्रति आभार व अभिनंदन व्यक्त केले पाहिजे. प्रधानमंत्री यांचे या निर्णयामुळे, देशात अनेक ठिकाणी, शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठे ,ऑफिसेस मध्ये तसेच संविधान प्रास्ताविका घरात- दिवाणखान्यात भिंतीवर दिसू लागली. थोडेसे झाले, होत आहे, खूप करण्याची गरज आहे. संविधानाचा भारत घडला पाहिजे. आमच्या पाठपुराव्यामुळे, नागपूर च्या आर बी आय चौकाचे नाव संविधान चौक झाले, येथे प्रास्ताविकाचा स्तंभ उभा राहिला. पहिल्यांदा हे घडले. नितीन जी गडकरी यांच्यामुळे हे घडून आले. नागपूर येथून 2005 ला सुरू केलेला संविधान ओळख हा उपक्रम 2015 पासून देशभर साजरा होऊ लागला. सनदी अधिकारी म्हणून 2005 ला संविधान ओळख हा उपक्रम मला माझे अधिकारात नागपूर येथून सुरू करता आला ह्याचे समाधान आहे. अजूनही खूप मोठं काम करावे लागणार आहे. फक्त एक दिवस 26 नोव्हेंबर ला कार्यक्रम करून जनजागृती होणार नाही. त्यासाठी संविधान जनजागृतीचे अभियान सरकारने हाती घेण्याची गरज आहे.
आपणास माहीत आहे की , देशभर स्वातंत्र्य च्या अमृत महोत्सव साजरा झाला, स्वातंत्र्य ला वर्ष 2022 मध्ये 75 वर्ष झाले म्हणून. स्वातंत्र्या चा अमृत महोत्सव साजरा करण्याची तयारी /सुरुवात 15 ऑगस्ट 2021 पासून झाली आणि समारोप 15 ऑगस्ट 2023 ला झाला. भारत सरकारने आदेश काढले. त्यामुळे, केंद्र व राज्य सरकारने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले,, मोठमोठे इव्हेंट्स केले. सरकारी पत्रव्यवहारात, स्वातंत्र्याचाअमृत महोत्सव/ आझादी का अमृत महोत्सव लिहले गेले, लोगो छापला. सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन झाले.अनेक गोष्टी करण्यात आल्यात. चांगले झाले, आवश्यक आहे. नागरिकांमध्ये सातत्याने इतिहासाची आठवण करून देऊन देशाभिमान जागृत करण्याची आवश्यकताअसते/आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव काळात, 2022 व 2023 ला घर घर तिरंगा हे अभियान भारत सरकारने राबविले. अभिनंदनीय उपक्रम होता. या निमित्ताने लोकांना देशाच्या राष्ट्रध्वजाबाबतमाहिती होऊ लागली. राष्ट्रध्वजात चार रंग, निळ्या रंगात अशोकचक्र आहे हे ही समजू लागले. केसरी, पांढरा, हिरवा आणि पांढऱ्या रंगात निळे अशोकचक्र व या सगळ्यांचा अर्थ सुद्धा सांगण्याचा प्रयत्न झाला. लोकांनी उत्स्फूर्तपणे आपले घरी विकत घेऊन राष्ट्रध्वज लावला. आम्ही ही लावला. राष्ट्रध्वज हे संविधानाची निर्मिती आहे, हे देशाचे प्रतीक आहे. देशाची आण बाण व शान आहे. त्यामुळे संविधानाचा सन्मान करणे, राष्ट्रध्वजाचा सन्मान करणे हे संविधानिक कर्तव्यामध्ये पहिले कर्तव्य आहे. 15 ऑगस्ट 1947 ला देश ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाला आणि तिरंगा राष्ट्रध्वज फडकला. त्यामुळे हे अभियान दरवर्षी सुरू राहिले पाहिजे. त्याच प्रमाणे घर घर संविधान हे अभियान देशभर राबविले गेले पाहिजे. संविधानाचा सन्मान व प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करून, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितल्यानुसार वर्तन केले तर संविधानाचे रक्षण होईल. आम्ही भारताचे लोक ..म्हणून ही जबाबदारी आमची सर्वांची आहे. संविधान दिनाचा हाच संकल्प व निर्धार आहे.

इ झेड खोब्रागडे,भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन, नागपूर
दि. 28 ऑक्टोबर.2023
M-9923756900