सरकार शिक्षणाची जबाबदारी झटकतय का?
दोन आठवड्यापूर्वी आमच्या महाविद्यालयात (जिथून मी पदवी पूर्ण केली) NAAC समिती आलेली होती. बाकी सर्व विभागांची पाहणी वगैरे चालू होती. या समितीने महाविद्यालयांची पाहणी करताना काहो गोष्टी मला व्यक्तीशः खटकल्या. त्यातील काही बाबी आपल्या समोर थोडक्यात मांडण्याचा प्रयत्न करतो.
पहिली गोष्ट म्हणजे NAAC समिती सदस्य महाविद्यालयातील विविध विभाग आणि संबंधित गोष्टींची पाहणी करत होते, हे करत असतांना मला खटकलेली पहिली गोष्ट म्हणजे ज्या विभागात कायमस्वरूपी एक ही प्राध्यापक नसेल तर त्या विभागाची पाहणी करणेच त्यांनी टाळले! याचा अर्थ त्या विभागाला आता बघण्याची आवश्यकता नाही ते विभाग चालो अथवा न चालो UGC किंवा सरकारला त्याशी काही देणे घेणे नाही. मुळात एखाद्या विभागात समस्या असेल तर त्याची चौकशी करून त्या विभागाला सशक्त करण्यासाठी पाऊले उचलायला हवीत परंतु असे पूर्णतः दुर्लक्ष करणे म्हणजे त्याची मातीच करणे होय. भविष्यात असे विभाग बंद पडले तर नवल नकोच! त्या विभागात शिकणारे विद्यार्थी आणि तासिका तत्वांवरच का होईना शिकविणारे प्राध्यापक यांच्या भविष्याचं काय?
दुसरी गोष्ट अशी की जेव्हा आम्हाला माजी विद्यार्थी म्हणून बोलवण्यात आले NAAC समिती सदस्यांसोबत बैठक घेण्यात आली तेव्हा त्यांचा(सदस्यांचा) सूर असा दिसला की आता उच्च शिक्षण सरकारला देणे शक्य नाही, सर्व खर्च महाविद्यालयाने केला पाहिजे. त्यासाठी निधी कोणत्याही मार्गाने मिळवा. जसे की माजी विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाला निधी दिला पाहिजे, महाविद्यालयाला एखादया गोष्टीसाठी पैसे नसतील विविध उद्योजकांकडून निधी घेतला पाहिजे.
वरील दोन्ही गोष्टीतून एक लक्षात येते की सरकार आपल्यावरील शिक्षणाची जबाबदारी झटकत आहे. मोठमोठी महाविद्यालये चालवायची म्हणजे माजी विद्यार्थी आणि काही उद्योजकांचा पैसा पुरणार नाही त्यासाठी शासनानेच सर्व खर्च उचलला पाहिजे. उद्योजकांचा पैसा वापरण्यात आणखी एक धोका आहे. जर शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्याकडून निधी घेतला तर या संस्थांना एक प्रकारे त्यांचे बटीक व्हावे लागणार! ते म्हणतील तशा प्रकारे वागावे लागेल. महाविद्यालय सार्वभौम राहणार नाही. विद्यार्थी संख्या, शिक्षणाची गुणवत्ता या सर्वांवर याचा परिणाम होईल.
शासकीय धोरणांमुळे शालेय शिक्षणाचे तीन तेरा झालेले असतांना उच्च शिक्षणाची अशा प्रकारे वाट लावणे योग्य नाही? कमी पटसंख्या आणि एक व द्विशिक्षक असलेल्या हजारो शाळा बंद करणे किंवा त्यांचं समायोजन करण्याचे घाट घातले जात आहेत, RTE कायद्यात बदल करून शिक्षण नाकारले जात आहे, मागील 10 ते 12 वर्षात उच्च शिक्षणाची टक्केवारी 7 वरून 3 वर आल्याचे ऐकायला मिळते.
समाजवादाची सर्व मूल्ये पायदळी तुडविल्या गेली आहेत. किमान कल्याणकारी गोष्टी तरी केल्या जाव्यात अशी अपेक्षा असतांना उच्च शिक्षणाशीत सर्व प्रकारच्या शिक्षण देण्याच्या जबाबदारीतून सरकार पळ काढत आहे. भारतातील बहुतांश जनतेला हे परवडणारं नाही. यासाठी मोठा संघर्ष करणं गरजेचं आहे.
उठा! जागे व्हा!
नसीर/नसुका
9766625551
