बौद्ध धर्म स्वीकारण्यासाठी कायद्याच्या अटी नकोत

*तुमचे राजकारण पण आमच्या धर्म स्वातंत्र्याचे काय?*

*बौद्ध धर्म स्वीकारण्यासाठी कायद्याच्या अटी नकोत*

*अनिल वैद्य*
माजी न्यायाधीश

देशात निवडणुकीचे राजकारण सुरू आहे. आंबेडकरी नेते व कार्यकर्ते राजकारणात मश्गूल आहेत
अशातच
गुजरात सरकारने एक परिपत्रक काढून बौद्ध धर्मात धर्मांतर करायचं असेल तर संमती घेणं अनिवार्य केले आहे.
गुजरात सरकारचे म्हणणे की,बौद्ध धर्म हा वेगळा धर्म मानला गेला पाहिजे.हे बरोबर आहे.त्या मुळे
हिंदू धर्मातून बौद्ध, जैन, शीख किंवा अन्य कुठल्याही धर्मात धर्मांतर करायचं असेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांची तशी संमती घेणं गरजेचं केले आहे. मुळात गुजरात धर्म स्वातंत्र्य कायदा २००३ गुजरात सरकारने केला आहे.या कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे ते परिपत्रक आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार
बौद्ध धर्म स्वीकारणाऱ्या अर्जांवर नियमाप्रमाणे कार्यवाही होत नाही ही बाब सरकारच्या लक्षात आल्या मुळे गुजरात सरकारने ८ एप्रिल रोजी हे परिपत्रक काढलं आहे.
बौद्ध धर्म हा स्वतंत्र धर्म असून धर्मांतरासाठी आधी जिल्हाधिकाऱ्यांची संमती आवश्यक असल्याची बाब यात नमूद करण्यात आली आहे.
पूर्वी काही मंडळी बौध्द हे हिंदू
धर्माचा पंथ आहे
म्हणून सांगायचे .बुद्ध हा विष्णूचा अवतार आहे म्हणून सांगतात आणि आता जेव्हा बौद्ध धर्म स्वीकारन्याचा मुद्दा आला तेव्हा बौद्ध हा स्वतंत्र धर्म आहे म्हणून त्यांना अटी शर्ती लागू आहे असे परिपत्रक जारी करतात.
आज पर्यंत बौद्ध स्वीकारताना कुणी ना प्रलोभन दाखविले,ना धाक दडपशाही केली.देशभरात एक तरी उदाहरण
आहे काय ?
14ऑक्टोबर 1956 ला बौद्ध धम्म स्वीकारताना खुद्द डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संपूर्ण स्वातंत्र्य दिले होते.ते म्हणाले होते ,तुम्हाला जर पटत असेल तर बौद्ध धम्म स्वीकारा .
त्या नंतर 1956पासून जेथे कोठे व ज्यांनी बौद्ध धम्म स्वीकारला त्यांनी स्वेच्छेने स्वीकारला. कायदा तेव्हाच करावा की जेव्हा गैरप्रकार झाले हे आढळून येते.तसा अहवाल प्राप्त होतो.इतर धर्माच्या बाबतीत तशा प्रकारच्या किरकोळ घटना असू शकतात परंतु बौध्द धर्माचा स्वीकार करतांना गैरप्रकार झ्याल्याचे उदाहरण नाही .असे उघड वास्तव असताना हा कायदा बौद्ध धम्म स्वीकार करतांना अटी शर्ती का लागू करता?
धर्म परिवर्तन करतांना अटी शर्थी
असलेले धर्मांतर विरोधी कायदे देशातील 12 राज्यांमधे लागू केले आहेत.ते राज्य अरुणाचल प्रदेश, छतीसगढ, गुजरात, हरियाणा,हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान,उत्तराखंड,उत्तरप्रदेश.
या कायद्याच्या बाबत असे सांगितले जाते की,
आदिवासी बांधवांना प्रलोभने देवून
ख्रिश्चन धर्मातर करतात
असा आरोप ख्रिश्चन मिशनरी लोकांवर केल्या जातो.दुसरा आरोप आहे लव जिहादचा म्हणजे मुस्लिम मुले हिंदु मुलिशी प्रेम विवाह करतात.त्या पूर्वी मुलीस मुस्लिम धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जाते अशा प्रकारे आरोप प्रत्यारोप झालेत आणि धर्मांतर विरोधी कायदे विविध राज्यात बनविणे मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले.
खरे तर ख्रिश्चन मिशनरी यांच्या धर्म प्रचाराची धास्ती असल्यामुळे
हे १९६७पासून धर्मांतर विरोधी कायद्यास सुरवात झाली आहे.
ओडिशा फ्रीडम ऑफ रिलिजन’ कायदा हा १९६७ मध्ये आणलेला पहिला कायदा आहे.
मध्य प्रदेश हे दुसरे राज्य होते, ज्याने १९६८ साली ‘ कायदा पारित केला.
यामुळे स्वेच्छेने बौध्द धम्म स्वीकारणाऱ्या सुजाण नागरिकांना व धम्म प्रचारकांना नाहक त्रास होतो.ज्या राज्यात हा कायदा लागू आहे तेथे धर्मांतराच्या अटी शर्तीचे पालन करावे लागते.
जिल्हाधिकारी यांना अफिडेविट व अर्ज सादर करावे लागतात.हजारो लोक धर्मांतर करणारे असतात.
आर्थिक परिस्थती चांगली नसते.दुर्गम ग्रामीण भागात अफिडेविट करणारी प्रशासकीय यंत्रणा उपलब्ध नसते.गरीब माणसाला अनंत अडचणी येतात.
कायद्यात तरतूद आहे की, संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
भारतीय संविधानाने धर्म स्वातंत्र्य दिले असताना अफिडेविट जमा करन्यास लावणे
मूलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच नाही काय?
राज्यघटनेतील कलम २५ नुसार नागरिकांना कोणताही धर्म स्वीकारण्याचे, त्याचा प्रसार व पालन करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. धर्म ही प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब आहे.धर्म स्वातंत्र्य हे संविधानाच्या मूलभुत हक्क या प्रकरण तीन मध्ये नमूद केले आहे.त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला आपल्या स्वेच्छेने धर्म स्वीकारण्याचा कायदेशीर व नैसर्गिक हक्क आहे.
असे असतांनाही
एका व्यक्तीने
देशव्यापी सक्तीचा धर्मांतर विरोधी कायदा अमलात यावा यासाठी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
याचिका कर्त्यांचे म्हणणे असे की,” धमकावून, जबरदस्ती किंवा फसवणूक, भेटवस्तू किंवा आमिष दाखवून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर कायदे करण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांना द्यावेत” अशी विनंती करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते पुढे म्हणाले की,” सक्तीचे धर्मांतर ही देशव्यापी समस्या आहे, त्यामुळे त्यावर तातडीने नियंत्रण आणण्याची गरज आहे.”
” देशात असा एकही जिल्हा नाही जिथे सक्तीचे धर्मांतर केले जात नाही. देशभरात दर आठवड्याला अशा घटना घडतात की ज्यात धमकावून, भेटवस्तू आणि पैशाच्या लालसेने किंवा फसवणूक करून आणि काळी जादू, अंधश्रद्धा, खोटे चमत्कार दाखवून धर्मांतर केले जाते. हा धोका रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी ठोस पावले उचलणे गरजेची आहेत.”ही त्या याचिका कर्त्याची मागणी आहे.

14 नवम्बर 2022 ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्य न्यायालयाने विचारणा केली की, बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटना रोखण्यासाठी सरकारने कोणती पाऊले उचलली आहेत?.त्या बाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आदेश दिले.सर्वोच्य न्यायालयाने मत नोंदविले की,”धर्म स्वातंत्र्य जरूर आहे परंतु बाळजोरीने धर्मांतर करण्याचा हक्क नाही.असे धर्मांतर थांबविले पाहिजे अन्यथा राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मताला दुजोरा आहे.परंतु
माझे मत असे आहे की,
याचिका कर्त्यांचे म्हणणे कितपत खरे आहे? .दररोज दडपशाहीने धर्मांतर होतात काय? किंवा उपरोक्त कथना प्रमाणे किती धर्मांतर होतात? याची
सांख्यिकीय माहिती न्यायालयाने घ्यावी.नंतरच निर्णयाप्रत यावे .
बौध्द धम्म स्वीकारणार
करणाऱ्याची वेगळी माहिती घ्यावी.
धर्मांतर विरोधी कायद्याची मागणी आदिवासीचे ख्रिश्चन मिशनरी यांनी केलेल्या धर्मांतरा मुळे फार आधी पासून पुढे आली आहे .तर नव्याने मुस्लिम हिंदू विवाहास ‘लव जिहाद’ वैगेरे संबोधून पुढे आली आहे.
बौद्धांचे धर्मांतर बघितले तर
कोणतेही आमिष देवून किंवा धाकदडपशाही करून बौध्द धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले अशी एकही घटना नाही.
बौध्द धम्म गुरू
जवळ बुद्ध,धम्म व संघ या तीन रत्ना शिवाय प्रलोभन देण्यासारखे काही नाही.बौद्ध समाज किंवा भिख्खू तीन रत्नाची ठेवी देतात बाकी काही नाही.हे सरकारने लक्षात घ्यावे.
त्या मुळे बौध्द धर्म स्वीकार करतांना या कायद्यात अपवाद दाखल करावा. बौद्धांना अटी शर्ती लागू करू नये.
.डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले ,”भारतानेच काय तर संपूर्ण जगाने बौध्द धर्म स्वीकार करावा.”
इतका कल्याणकारी धम्म आहे. जगाने पंचशील स्वीकारले
असते तर सुरू असलेले युक्रेन रशिया युद्ध झाले नसते.इस्त्राईल गाझा, इराण यांनी एकमेकावर हल्ले केले नसते.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची जबाबदारी पहिली बौध्द आंबेडकरवादी समूहावर आहे.
म .जोतिबा फुले ,छत्रपती शाहू महाराज,डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समतेच्या विचाराणे प्रेरित लोक बौध्द धर्मा कडे आकर्षित झाले आहेत.
14 ऑक्टोबर 1956 ला नागपूर येथे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वात लाखो अस्पृश्यांनी बौध्द धर्म स्वीकारला .अर्थात स्वेच्छेने धर्मांतर केले.त्या नंतर सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी अधून मधून धर्मांतर केले.मोजके एक दोन उदाहरण नमूद करायचे तर संस्कृतच्या विद्वान प्राध्यापिका डॉ रुपाताई कुलकर्णी (नागपूर),विचारवंत एन. एस. भालेराव (डोंबिवली) या ब्राम्हण व्यक्तींनी धर्मांतर करून बौध्द धम्म स्वीकारला, या शिवाय प्रो रमेश राठोड, मुंबईचे पोलीस अधिकारी रघुनाथ महाले. नागपूरच्या प्रा संध्या राजूरकर संपादक दैनिक बहुजन सौरभ यांनी बौध्द धर्म स्वीकारला .
प्रा हनुमंत उपरे काकांनी तर चलो “ओबीसी बौध्द धर्म की ओर ही चळवळ चालविली होती”.
ते स्वतः रंगारी जातीचे होते .आज पर्यंत अनेकांनी बौध्द धर्म स्वेच्छेने स्वीकारला.ती यादी फार मोठी असल्याने येथे देणे शक्य नाही.
बळजबरीने
किंवा प्रलोभन किंवा गैरप्रकार करून धर्मांतर करणे हा निश्चितच गैरकृत्य होईल. त्या साठी योग्य त्या दंडाच्या शिक्षेची तरतुद असू शकते पण या कायद्याच्या नावाने
स्वेच्छेने धर्मांतर करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ नये.स्वेच्छेने धर्मांतर करणाऱ्यावर सरसकट जाचक अटी शर्थी लावण्यांत येऊ नये.
उदाहरणार्थ धर्मांतर विरोधी कायद्यात
धर्मांतरा पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पूर्व सूचना देणे बंधनकारक आहे.मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यात
अशी तरतूद आहे की ,
कोणालाही धर्मांतर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना ६० दिवसांची पूर्वसूचना
देणे सक्तीचे केले आहे.
या तरतुदीला मध्यप्रदेश उच्य न्यायालयात एका नागरिकाने आव्हान दिले असता
‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा, २०२१’च्या कलम १० मध्ये करण्यात आलेली ही तरतूद प्रथमदर्शनी घटनाबाह्य असल्याचे मत जबलपूर उच्य न्यायालयाने व्यक्त करून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या तरतुदी वरून
गुन्हे दाखल करण्यास किंवा कोणत्याही कारवाईस मनाई केली आहे.अर्थात ही सक्ती स्थगित केली आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने अवैध धर्मांतर प्रतिबंध कायदा केला आहे.
या कायद्यानुसार उत्तर प्रदेशमध्ये जबरदस्तीनं केलेलं धर्मांतर दंडनीय अपराध असेल. यामध्ये एका वर्षापासून 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरूंगवासाची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे 15 हजार ते 50 हजार रुपयांचा दंडही होऊ शकेल. एवढेच नाही तर आंतरधर्मीय जोडप्यांना लग्नाच्या दोन महिने आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या लग्नाची माहिती द्यावी लागते.
त्याच वेळी, या कायद्यानुसार, अनुसूचित जाती-जमाती समाजातील अल्पवयीन आणि महिलांचे धर्मांतर करण्यासाठी तीन ते 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे, तर जबरदस्तीने सामूहिक धर्मांतरासाठी तीन ते 10 वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद आहे. आणि 50,000 रुपये दंड. कायद्यानुसार, जर विवाहाचा एकमेव उद्देश महिलेचे धर्मांतर करणे असेल तर असे विवाह बेकायदेशीर घोषित केले जातील.
दोन महिने पूर्व सूचना देवूनच आंतर धर्मीय विवाह करता येईल ही बाब मात्र विवाह स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी आहे.कुणी कोणत्या जाती धर्मीय व्यक्तीशी विवाह करावा हा वयक्तिक विषय आहे.त्यात जिल्हाधकाऱ्यांना पूर्व सूचना देण्याची काय गरज?विशेष विवाह कायद्यात धर्म बदल केला नाही तरी दोन वेगेगळया धर्माचे लोक लग्न करू शकतात असा कायदा असताना जिल्हाधिकारी परवानगी कशाला हवी? जगात अशी कोणत्या लोकशाही देशात पद्धत आहे?
उत्तर प्रदेश सरकारने कायदा करण्यापूर्वी अध्यादेश जारी केला होता त्यातील धर्मांतराच्या पूर्वपरवानगी किंवा जिल्हाधिाऱ्यांना 60 दिवस आधी सूचना
देण्याच्या तरतुदीला अलाहांबाद उच्यन्यालया ने स्थगिती दिली होती परंतु उत्तर प्रदेश सरकारने कायदा केलाच.
गुजराथ उच्यन्याया लयाने
गुजरात सरकारच्या धर्मांतराच्या पूर्वी जिल्हाधिकारी यांना पूर्व सूचना देण्याच्या तरतूद ला सुध्दा स्थगिती दिली होती.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२ सभागृहाने एकमताने मंजूर केला.
कायदा आणखी कठोर होण्यासाठी ऑगस्ट २०१३ मध्ये मध्य प्रदेश विधानसभेने धर्मांतर विरोधी कायद्यात दुरुस्त्या केल्या आहेत.
छत्तीसगढ रीलिजियन फ्रीडम ॲक्ट 2006 मंजूर करण्यात आला या नुसार धर्मांतराच्या पूर्वी 30 दिवस जिल्हाधिकारी यांना कळविणे अनिवार्य आहे.
कर्नाटक ,उत्तराखंड, या राज्यातही धर्मांतर विरोधी कायदे मंजूर करण्यात आले आहेत.
बौद्ध धर्म स्वीकारणारे लोक वयक्तिक किंवा सामूहिक धर्मांतर कोणत्याही भीतीने किंवा प्रलोभना ने बौध्द धर्म स्वीकार करीत नाही.तसेच हिंदू विवाह कायद्यानुसार हिंदू,बौध्द,जैन,शीख हे आंतरधर्मीय विवाह करू शकतात. त्या
मुळे धर्मांतर विरोधी कायद्यातून बौध्द धर्माचे लोक वगळण्यात यावे.
कोणताही नागरिक बौध्द धर्म स्वीकारीत असेल तर धर्मांतर विरोधी कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात पूर्व सूचना देण्याची तरतूद नसावी.
कायदे मंडळाने विविध मध्यप्रदेश,गुजरात,अलाहाबाद इत्यादी उच्य न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करावा.
बौद्ध धर्म हा समतेसाठी, निसर्गाच्या नियानुसार यथायोग्य असा धम्म आहे .तो स्वीकार केल्याने कोणतेही नुकसान होत नाही.तो या भारत देशाच्या मतीतीतील आहे .त्या मुळे जगात भारताला सन्मान आहे. भारतीय नागरिक सिद्धार्थ शुद्धोदन गौतम अर्थात
भ बुद्ध या भूमिपुत्रांनी दिलेला जीवन मार्ग आहे.म्हणून
बौद्ध धम्म स्वीकार करणारे हजारो लोक पुढे येत आहेत. धर्मांतर विरोधी कायद्याच्या तरतुदी मुळे बौद्ध धम्म स्वीकार करण्यासाठी अडथळे निर्माण होतात.
म्हणून बौध्द धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला जिल्हाधीकाऱ्यां मार्फत मंजुरी मिळविणे आवश्यक नसावे.किंवा
बौद्ध धर्म स्वीकारण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी नसावी.
साविधानाच्या कलम 25 ची व्याप्ती बघितली तर देशातील कोणत्याही नागरिकास धर्मांतर करण्या पूर्वी कुणाला माहिती देण्याची व जिल्हाधिाऱ्यांची मंजुरी घेण्याची गरज का ?.
बौध्द धम्माचा प्रचार प्रसार करणाऱ्या संघटनांनी व बौद्ध नेत्यांनी या मुद्याकडे गांभीर्याने बघावे.
संयुक्तराष्ट्र संघाच्या
युनिव्हर्सल डीक्लरेशन ऑफ हुमन राईट्स च्या आर्टिकल 18 नुसार जगातील प्रत्येक नागरिकास आपल्या इच्छेनुसार धर्म पालन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
भारताचे धर्मांतर विरोधी कायदे मानव हक्क आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लघन करते असे अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धर्म स्वातंत्र्य आयोगाचे म्हणणे आहे.हा अहवाल राष्ट्राच्या प्रतीमे साठी बरोबर नाही.म्हणून सरकारने आत्मपरीक्षण सुद्धा करावे. जगात भारताला सन्मानित दर्जा मिळावा असे आम्हला वाटते.म्हणून धर्म स्वातंत्र्य या हक्काची प्रतिष्ठा कायम असावी.
तुमचे राजकारण सुरू आहे परंतु आमच्या या
गंभीर विषयाचे काय?

*अनिल वैद्य*