एक्झिट पोल आणि निवडणूक आयोग, सरकार बदलाचा मार्ग रोखू शकत नाही!
संख्या आणि सर्व्हेक्षण यावर कधीही विश्वास न करणारे नरेंद्र मोदी, काल एक्झिट पोल वर प्रतिक्रिया द्यायला, मौनातून बाहेर आले; देशातील पाहणी वा सर्व्हेक्षण करणाऱ्या संस्था, बंद करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा एक्झिट पोलवर एवढा विश्वास अनाकलनीय आहे.
कालच्या एक्झिट पोल नंतर देशातील जनता आश्चर्याच्या धक्क्यात आहे. ज्या जनतेने मतदार म्हणून वर्तमान सत्तेविरोधात आपले मत प्रत्यक्षात मतपेटीत बंदिस्त केले, त्या जनतेला हा धक्का नेमका का म्हणून लागला, यावर, वरवर जरी आपण पहायला लागलो, तर, खोलवर रूतलेला एक जनविद्रोह यावेळी मतदानातून नोंदवला गेला. मतदाराने नोंदवलेले हे मत त्याचे एकट्याचे नव्हे, तर देशातील जनतेचे सामुहिक प्रतिनिधित्व बनले. असे असतानाही एक्झिट पोल मधून जो संभाव्य निकाल सांगितला जातोय, तो देशातील बुध्दिवंतांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेला धक्कादायक वाटला.
ऍंटी इन्कमबन्सी नव्हे, मतदारांचा विद्रोहच!
ऍंटी इन्कमबन्सी ही खरेतर शिक्षित मध्यमवर्गासाठी असणारी संकल्पना आहे. जी खासकरून द्विपक्षीय लोकशाही व्यवस्थेत वापरली जाणारी संकल्पना आहे. ही संकल्पना खासकरून आर्थिक रणनितीच्या अनुषंगाने आकारास येते.
भारतात १८ व्या लोकसभा निवडणूकीत सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध ऍंटी इन्कमबन्सी आहे, असा प्रचार काही तज्ज्ञ सदृश असणारे लोक करित होते. परंतु, लोकसभा निवडणूक सुरू होण्यापूर्वी देशातील सत्ताधारीच काय, तर, विरोधी पक्षांना देखील लोकांच्या जनभावना लक्षात आल्या नव्हत्या. परंतु, प्रत्यक्षात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू झाला आणि देशाची जनता सत्ताधारींविरोधात नायक म्हणून उभी राहिली. देशातील जनतेने, ज्यात खासकरून मुस्लिम आणि दलित जनतेने स्वतःला, देशभरात या निवडणूकीचे सामुहिक नायक म्हणून उभे केले.
या जनतेने निवडणुकीत परंपरागत सत्तेत आपली फसगत करणाऱ्या काॅंग्रेस पक्षाला देखील आपला मित्र नव्हे, तर सखा मानला. त्यातून इंडिया आघाडी च्या बाजूने समुह उभा राहिला. त्यामुळे, उत्तर प्रदेशात बसपाच्या मायावती असू द्यात की, महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडी की ओवेसींचा एआय‌एम‌आय‌एम असू द्या, देशातील दलित व मुस्लीम समुदाय या पक्षांचा मतदार म्हणून बाजूला होत, इंडिया आघाडीच्या बाजूने गेला. चाळीस टक्के मतदार तर हाच आहे. याव्यतिरिक्त वर्तमान सत्तेविरुद्ध असंतोष असणारे समाजवादी, डावे, प्रागतिक विचारांच्या विविध समुदायातील नागरिक, अशा सर्वसमावेशक जनतेच्या मनात सत्तेच्या गेल्या दहा वर्षांतील कामकाजाविरोधात केवळ इन्कमबन्सी असू शकत नाही; तर, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये व्यक्त केला जाणारा विद्रोहच म्हटला पाहिजे; एवढी जनभावना प्रत्यक्ष मतदानाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याचे साहस प्रत्यक्ष जनतेने केले आहे.
जनता निवडणूकीची नायक!
लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणा होईपर्यंत मतदारांची भावना ही कोणाच्याही लक्षात आलेली नव्हती.याऊलट, मोदी विरोधात कोण? असा एकाधिकारशाहीत शोभणारा प्रश्न विचारून भक्त संप्रदाय प्रक्षुब्ध जनभावनेला एक प्रकारे चेतवत होता. दुसऱ्या बाजूला, राजकीय पक्षातील कोणताही नेता लोकनायक म्हणून याकाळात पुढे येऊ शकला नाही. राहुल गांधी यांच्या दुहेरी भारत जोडो व न्याय यात्रांमधूनही ते लोकनायक म्हणून पुढे आले नाहीत.तसे असते तर, इंडिया आघाडी गठित झाल्यानंतर नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे अस्थिर नेते बाहेर पडले नसते. परंतु, राहुल गांधी यांनी ज्या पद्धतीने निवडणूक कॅम्पेन केले, ते निश्चितपणे त्यांचा एक वेगळा नेता म्हणून विचार करायला भाग पाडणारे आहे. जनतेशी जवळीकता साधत, त्यांनी या निवडणूक काळात आपली आत्मियता व्यक्त केली. त्यांना तेवढीच तोलामोलाची साथ दिली अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव या दोन युवा राजकारण्यांनी!
एक्झिट पोल एक्झिट होतोय!
जागतिकीकरणाच्या काळात नितीमत्ता वेशीवर टांगणाऱ्या काॅर्पोरेटच्या हातात सर्व्हेक्षण संस्था एकवटलेल्या आहेत. काॅर्पोरेट जग ही जनसमुहाला कायम दुय्यमस्थानी ठेवते. त्यामुळेच, १८ व्या लोकसभेच्या मतदानानंतर आलेल्या एक्झिट पोल या सर्व्हेक्षण संस्था म्हणून लोकांच्या मनातून एक्झिट झाल्या. वर्तमान सत्ताधारी हे कोणत्याही परिस्थितीत निवडून येत आहेत, अशी चमचा युगीन थिअरी त्यांनी मांडली. या थिअरी पुढे आणणाऱ्यांचे चेहरे जनसामान्यांना माहित नसतात; अन्यथा, मुख्य निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच त्यांनाही झेड ग्रेड च्या सुरक्षेची तजवीज करूनच एक्झिट पोल प्रसिद्ध करण्याची हिंमत केली असती.
समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी सोमवारी एका दिवसासाठी शेअर मार्केट मधून काॅर्पोरेटला पैसा कमावता यावा आणि निवडणूक आयोगाने वाढीव दाखवलेल्या आकडेवारीला तार्किक बळ मिळावे, एवढ्याचसाठी एक्झिट पोल तयार करण्यात आले असून; ते खूप आधीच तयार ठेवले आहेत, असे म्हटले आहे.
**जनतेच्या विरोधात आयोगाचे दु:साहस न चालणारे!
निवडणूक म्हटली की, जनतेच्या प्रश्नांशी थेट संबंध येतोच; परंतु, गोबेल्स आणि गोळवलकर यांच्या नितीवर दहा वर्षे चालणाऱ्या सत्तेने आपले चमचे निर्माण करून जनतेच्या प्रश्नावरून ध्यान भटकवण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात ना जनता भटकली, ना इंडिया आघाडी!
महागाई, बेरोजगारी, संविधानिक कायद्यांचे उच्चाटन करणारे राज्य, अग्नि वीर, याबरोबरच संविधान बचाव हे मुद्दे जनतेने लक्षात घेतले. त्यावरच मतदान केले. जनतेने केलेल्या या मतदानाच्या कलाची सत्ताधाऱ्यांना आधीपासूनच खबर होती. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाचा निर्णायक उपयोग घेण्याची लालसा त्यांच्या होतीच. निवडणूक आकडेवारी जाहीर करण्याला झालेला ऐतिहासिक उशीर आणि तितक्याच बेजबाबदार, अनैतिक, अपारदर्शक पध्दतीने वाढविलेल्या आकडेवारीने विरोधी पक्ष आणि जनतेला अधिकच सजग केले.
देशाच्या जनतेने पूर्णपणे झोकून दिलेल्या या निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत निर्णय बदलू शकणार नाही, हेच खरे आहे. विजय जनतेचाच होतोय! म्हणजे सरकार बदलणारच!
चंद्रकांत व्ही. सोनवणे,
संपादक,
3 Ways Media Network
मुंबई.
