गुणवत्तेचा विजय व्हावा..
कायदे……..काही काही कायदे असे असतात की त्या कायद्याचा आजच्या घडीला काहीएक उपयोग नाही. कालापरत्वे ते कायदे बदलवायला हवे. परंतू कोण बदलणार व ते कायदे कसे बदलणार. प्रश्न असा निर्माण होतो की ते कायदे संसदेत मांडल्याशिवाय व त्यावर संसद सदस्यांचे एक तृतीयांश मतदान झाल्याशिवाय बदलवताच येत नाही.
पुर्वीच्या काळी कायदे हे लिखीत नव्हते. ते कायदे तोंडी असायचे. ते लागू करण्यासाठी चौकाचौकात दवंडी व्हायची. हा काळ राजेरजवाड्यांचा होता.
ज्यावेळी इंग्रज भारतात आले. त्यावेळी त्यांनीही कायदे आणले. त्या कायद्याचा विरोध महात्मा गांधीच्या नेतृत्वात भारतीयांनी केला. परंतू तो विरोध करतांना आंदोलन केली गेली. परंतू ही आंदोलनं पूर्णतः अहिंसात्मक मार्गानं. यावेळी काही व्यक्तीसमुदाय त्यांच्या अहिंसक आंदोलनाला थारा देत नसत. त्यांना वाटत असे की एखाद्या वेळी एखादा इंग्रज अधिकारी एखाद्या स्रीची अब्रू लुटण्यासाठी आल्यास तिनं अहिंसक मार्गाचा अवलंब केला तर तो अधिकारी तिची अब्रू लुटून नेईल. जर तिनं श्वासही रोखला तर ती मरणार नाही आणि बेशुद्ध होईल. तसेच तिनं जर आत्महत्या केली तर तिच्या वागण्याला अहिंसक वागणं म्हणणार नाही. अशावेळी तिनं एकतर प्रतिकार करायला हवा तोही हिंसक मार्गानं. तेव्हाच तो इंग्रज अधिकारी पळून जाईल. हे तेवढंच खरं होतं.
इंग्रजांनी बरेच कायदे आणले. सायमन कमीशन, रौलेट एक्ट, मीठावरील कर, दत्तक वारस नामंजूर इत्यादी अनेक कायदे. परंतू या सर्व कायद्याचा विरोध काहीही असो, महात्मा गांधीच्या अहिंसक मार्गातूनच झाला. त्यात अनेक बळीही गेले. परंतू या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात जर हिंसक मार्गाचा अवलंब करुन आपण लढलो असतो तर इंग्रजांसमोर आपण पुरलोच नसतो.
इंग्रजांनाही भारतीयांच्या आंदोलनापुढं झुकावं लागलं. त्यांनीही निर्माण केलेले कायदे बदलवले. कारण त्यात लोकं एकत्र आले. त्यांनी विरोध केला. म्हणून नाईलाजानं इंग्रजांना कायदे बदलवावे लागले आणि शेवटी भारतीयांना स्वातंत्र्य द्यावेच लागले.
आजही तसेच कायदे आहे. जे कायदे कालापरत्वे बदलविण्याची गरज आहे. जे कायदे डॉक्टर बाबासाहेबांनी संविधान बनवितांना घटनेत नमुद केले. ज्या कायद्याचा वापर करुन आजचे संस्थाचालक शिक्षकांना त्रास देतात.
शिक्षकांना काढून टाकण्याचा वा त्यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार त्यावेळी संस्थाचालकांना देण्यात आला होता. कारण त्यावेळचे संस्थाचालक चांगल्या विचाराचे होते. त्यांना शाळेचं भविष्य सुधरंवायचं होते. त्यावेळी शाळेत कोणी नोकरी करायला धजत नसत. कारण शाळेत वेतन अत्यल्प राहायचं. त्यापेक्षा जास्त पैसा गावातील सामान्य शेतमजूरही कमवायचा. त्यामुळे शिक्षक नोकरी केव्हाही सोडत. असा शिक्षक केव्हाही नोकरी सोडून जावू नये तसेच शाळेत शिक्षक म्हणून लोकांना नोकरीला लावता यावे म्हणून संस्थाचालकांना नियुक्तीचे अधिकार होते. त्याअनुषंगाने संस्थाचालक जबरदस्तीनं प्रलोभन देवू देवू शिक्षकांना शाळेत आणत असे व तो त्याची नियुक्ती करीत असे. असा शिक्षक शाळेतून शाळा सोडून केव्हाही जावू नये म्हणून त्याला काढून टाकण्याचा अधिकार संस्थाचालकांना होता. शिक्षकांना संस्थाचालकाच्या मर्जीशिवाय शाळेतून निघता येत नव्हते. तेच मुख्याध्यापकाचीही नियुक्ती करतांना घडलं. मुख्याध्यापकाच्या नियुक्तीचाही अधिकार संस्थाचालकांना देण्यात आला. परंतू कुणावर अन्याय होवू नये म्हणून त्यात सेवाजेष्ठतेची अट ठेवली.
हळूहळू काळ बदलला. बदलत्या काळानुसार शिक्षक म्हणून नोकरी करणे ही शिक्षकांची गरजच झाली. त्यानुसार सर्व संस्थाचालकांनी याचा फायदा घेतला. त्यातच संस्थाचालकांनी या बदलत्या काळानुसार न बदललेल्या शिक्षकांबाबतीतील कायद्याचा फायदा घेतला. त्यातून संस्थाचालकांनी आपल्याच नात्यातील व्यक्ती सेवाजेष्ठतेची अट वगळण्यासाठी इतरांना धमक्या देवून आपल्याच नात्यातील मुख्याध्यापक बसवून वाममार्गाने भरमसाठ पैसा कमवला. तसेच मुख्याध्यापकही यातून पैसा कमवू लागला.
आज तेच कायदे बदलविण्याची गरज आहे. संस्थाचालकाने त्या वेळच्या कायद्याचा वापर करुन ज्या शिक्षकात गुणवत्ता नाही अशा लोकांची शिक्षक म्हणून आपल्या संस्थेत नियुक्त्या केल्या आहेत. या नियुक्त्यात बरेचसे नातेवाईकच आहेत. तसेच मुख्याध्यापक म्हणूनही शाळेत बरेचसे नातेवाईकच आहेत.
खरं तर आज मुख्याध्यापकाची तसेच शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार हा शिक्षणाधिकारी महोदयांना असावा. कारण तोच शिक्षणक्षेत्रातील सरकारी जबाबदार घटक आहे. परंतू ती नियुक्ती करण्याचा अधिकार हा संस्थाचालकाला आहे. त्यामुळेच संस्थाचालक गैरवाजवी बनलेले आहेत. या गैरवाजवीपणातून शाळेत गुणवत्ताधारक व्यक्तीची शिक्षक म्हणून नियुक्ती होत नाही. कोणीही व्यक्ती जो संस्थाचालकांना भरमसाठ वाममार्गाने पैसा देतो असा व्यक्ती शाळेत शिक्षक म्हणून लागतो. त्यामुळं त्या गुणवत्ताधारक मुलांचे नुकसान होते. यासाठीच सरकारनं आता टि ई टी-परीक्षा १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून आणली. तरीही यात संस्थाचालकानं भ्रष्टाचार केला व त्यानंतरही त्यांनी शिक्षणाधिकारी साहेबांना मैनेज करुन दुसरीच नात्यातील मंडळी शिक्षक म्हणून भरली तसेच काहींच्या पैसे घेवून नियुक्त्या केल्या. यातून विद्यार्थ्यांची खरं तर गुणवत्ता मारली गेली.
आज ज्यांनी टि ई टी पास केली. त्यांना वगळून ज्यांच्या नियुक्त्या संस्थाचालकानं आपल्या संस्थेत केल्या. त्यांना त्यांनी टि ई टी पास करावी म्हणून संध्याही दिल्या गेल्या. परंतू जिथे गुणवत्ताच नव्हती. तिथे संस्थाचालकांनी नियुक्त्या केलेल्या व्यक्ती पास झाल्या नाहीत. त्यांचा खटलाही आज सुप्रीम कोर्टात आहे. तो खटला त्यांच्यासाठी अखेरची संधी आहे. कदाचित न्यायालयातून त्यांना नोक-या मिळतीलही त्यांची टि ई टी न तपासता. परंतू यातून जी मंडळी टि ई टी पास झालीत. परंतू त्यांना अजुनही नोकरी मिळाली नाही, त्यांचं काय? हा एक यक्षप्रश्न आज टि ई टी धारकांपुढं उभा आहे. जर या टि ई टी नसलेल्यांना नोक-या द्यायच्या होत्या, तर टि ई टी घेतलीच कशाला? हेही त्यांचं म्हणणं असेलच. तेव्हा हा खेळखंडोबा होण्यापुर्वी संस्थाचालकानं केलेल्या नियुक्त्या ताबडतोब निकाली निघाव्यात. जेणेकरुन टि ई टी धारकांना न्याय मिळेल व गुणवत्तेचा इथे विजय होईल.
खरं तर गुणवत्तेचा इथे विजय व्हावा. त्यासाठी शिक्षणक्षेत्रातील तरी कायदे बदलविण्याची गरज आहे. आदर्श शिक्षकाबरोबरच शाळेत आदर्श मुख्याध्यापक असावा. त्यांची नियुक्ती ही शासनानं करावी. एक आदर्श अशी टि ई टी सारखी परीक्षा घेवून. मुख्याध्यापकाची तसेच शिक्षकांची नियुक्ती ही संस्थाचालकाच्या आधीन असू नये. संस्थाचालक म्हणेल तो मुख्याध्यापक. मुख्याध्यापक हा आदर्श असावा. ज्या जहाजाचा प्रमुख चांगला. ते जहाज पाण्यावर तरंगेल. तसेच शाळेतही आहे. मुख्याध्यापक चांगला असेल तर शाळेचा विकास होईल. अन्यथा नाही. जर अशी टि ई टी पात्र मंडळी शिक्षणक्षेत्रात आली तर विद्यार्थी विकास होईल. विद्यार्थ्यांपाठोपाठ शाळेचाही विकास होईल. शाळेपाठोपाठ राज्याचा व राज्यापाठोपाठ देशाचा. कारण प्रत्येक वर्गखोल्यातूनच देशाचं भवितव्य ठरत असते. म्हणून वर्गखोल्या चांगल्या असाव्यात. त्यातच त्यांना शिकविणारे शिक्षक…….. ते जर आदर्श नसतील, टि ई टी पात्रता धारक नसतील तर कदाचित वर्गखोल्यांनाही ग्रहण लागेल. त्याचप्रमाणे देशालाही ग्रहण लागेल. जसं सुर्याला लागते तसं………..
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
