काय आहे सार्वजनिक सुरक्षेचा कायदा..?

कायद्याच्या परिभाषेत शांतता याचा अर्थ सार्वजनिक शांतता किंवा सुरक्षितता असा होतो.

देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपापले वैयक्तिक जीवन सुखरूपपणे व शांततामय वातावरणात जगण्याचा हक्क आहे.

राजाला किंवा सरकारलासुद्धा आपले राज्य शांततेने व सुरक्षिततेने चालावे, अशीच अपेक्षा असते.

या शांततेच्या वैयक्तिक व सांघिक अपेक्षेमधून इंग्लंडमध्ये मध्ययुगाच्या सुमारास राजाची शांतता (किंग्ज पीस) असा शब्दप्रयोग रूढ झाला.

राजाच्या शांतताक्षेत्रात एखादा गुन्हा घडल्यास त्याची ताबडतोब दखल घेऊन गुन्हेगाराला योग्य ती शिक्षा करण्याचा अधिकार राजाला व त्याच्या न्यायाधीशांना प्रथमपासून आहे.

सुरुवातीला राजाची शांतता ही सर्वदा व सर्वत्र नसून ती फक्त राजवाडा, राजाचे सेवक व राज्याचे महामार्ग एवढ्यांपुरतीच मर्यादित होती व नाताळसारख्या सणामध्ये मात्र ती सर्व देशाला लागू होत असे.

कालांतराने या संकल्पनेमध्ये वृद्धी होऊन ती सर्वत्र व सदासर्वदा लागू झाली.

ब्रिटिश अंमल सुरू झाल्यापासून भारतामध्ये हीच संकल्पना `सार्वजनिक शांतता’(पब्लिक पीस) किंवा सुरक्षितता म्हणून ओळखली जाते.

सार्वजनिक ठिकाणी जी व्यक्ती खून, दरोडे, लूटमार, मारामारी, धाकदपटशा इ. हिंसक स्वरूपाची कृत्ये करते, ती सार्वजनिक शांततेचा भंग करते, असे मानले जाते.

बेशिस्त व बेकायदेशीर जमावाच्या हातून शांतताभंग व गंभीर गुन्हे घडण्याचा फार मोठा संभव असल्यामुळे भारतीय दंडविधान संहिता कलम १४१ ते १६० यांमध्ये शांतताभंगाच्या बाबतीत खालील तरतुदी ढोबळमानाने करण्यात आल्या आहेत.

राजद्रोह, कायद्याच्या अंमलबजावणीस प्रतिबंध करणे, गुन्हेगारी बळाचावापर करून एखाद्या व्यक्तीला मनाविरुद्ध वर्तन करण्यास लावणे इ. गुन्हे करण्याच्या समान उद्देशाने पाच किंवा अधिक व्यक्तींचा जमाव एकत्रित आल्यास त्याला ‘बेकायदेशीर जमाव’ असे म्हणतात.

असा जमाव संभाव्य गंभीर गुन्ह्याचे उगमस्थान असते. बेकायदेशी जमावामध्ये वा हिंसक वळण घेतलेल्या जमावामध्ये म्हणजेच दंग्यामध्ये भाग घेणे, अशा जमावासाठी माणसे गोळा करणे, दंगा शमविण्याचा व मोडून काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारी वा सार्वजनिक अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणे, धर्म, वंश व भाषा यांच्या निमित्ताने निरनिराळ्या गटांमध्ये वैमनस्य, दुजाभाव वा द्वेष निर्माण करण्याचा मौखिक वा लेखी प्रयत्न करणे, बेकायदा जमावात सामील होणाऱ्या व्यक्तीला घरात आश्रय देणे, दोन वा अधिक व्यक्तींनी सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक शांततेचा भंग होईल, अशा स्वरूपाची मारामारी करणे, ही सर्व कृत्ये उपरोक्त काद्याच्या तरतुदींनुसार गुन्हा मानण्यात आलेली असून, त्याबद्दल दंड वा कैद अशा दोन्ही तऱ्हेची सजा देता येते.

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कलम १२९ च्या तरतुदीनुसार कुठल्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला किंवा पोलीस उपनिरीक्षकाला वा त्याच्यापेक्षा वरच्या श्रेणीतील पोलीस अधिकाऱ्याला बेकायदेशीर जमाव एकत्र झाल्याची खबर मिळाल्यास; अशा जमावाला पांगवण्याचा किंवा विसर्जित होण्याचा हुकूम देता येतो व सदर हुकमाची पायमल्ली करणाऱ्या व्यक्तीस अटक करून कोठडीत ठेवता येते.

औषधापेक्षा प्रतिबंध बरा, या इंग्रजी म्हणीप्रमाणे शांतताभंग करणारा गुन्हा घडल्यावर त्याबद्दल शिक्षा करण्याऐवजी शांतताभंग होऊनच नये, अशी आगाऊ खबरदारी घेण्याच्या दृष्टीने भारतीय दंड प्रक्रिया संहितेमध्ये पुढील तरतुदींचा समावेश करण्यात आलेला आहे : सत्र न्यायाधीशाला किंवा प्रथम वर्ग दंडाधिकाऱ्याला, काही ठराविक गुन्ह्यांबद्दल व शांतताभंग करणाऱ्या कुठल्याही गुन्ह्याबद्दल आरोपीला शिक्षा करताना नजीकच्या भविष्यामध्ये, आपल्या हातून शांतताभंग होणार नाही, अशा स्वरूपाचे ठराविक मुदतीचे हमीपत्र, आरोपीकडून जामिनासह व जामिनाशिवाय घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच कुठल्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास विशिष्ट व्यक्ती शांतताभंग करण्याचा संभव आहे, अशी माहिती मिळाल्यास, संशयित आरोपीकडून एक वर्षाच्या मुदतीसाठी अशाच स्वरूपाचे हमीपत्र घेण्याचा अधिकार आहे.

तसेच कलम १०८, १०९, ११० यांनुसार एखादी व्यक्ती राजद्रोही लिखाणाचा प्रसार करीत असेल किंवा दखलपात्र गुन्हा करण्याच्या बेतात असेल वा सराईत गुन्हेगार असेल, तर कुठल्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास त्याच्याकडून विहित मुदतीपुरती `चांगल्या वर्तणुकीची’ हमी देणारे हमीपत्र, जामिनासह किंवा जामीन न मागता घेण्याचा अधिकार आहे.
[जामीन; हमी].

कलम १४५ अन्वये जमीन व पाण्याच्या हक्कावरून होणाऱ्या झगड्यामुळे शांतताभंग होण्याचा संभव असल्यास कुठल्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यास वादवस्तूचा तात्पुरता कब्जा कोणाकडे असावा, हे ताबडतोब ठरविण्याचा अधिकार आहे. तसेच दहशतवादाला पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने `टाडा’, `मिसा’ व अलीकडे `पोटा’, `मोक्का’ इ. अधिनियम करण्यात आलेले आहेत.

त्यांच्या तरतुदीखाली पोलीस खात्याला संशयित आरोपीला स्थानबद्ध करण्याचा किंवा कोठडीत ठेवण्याचा अधिकार आहे. [प्रतिबंधक स्थानबद्धता].

मुंबई पोलीस अधिनियमाखाली पोलीस खाते सराईत गुन्हेगारांना हद्दपार व तडीपार करू शकते. दंगल होण्याचा संभव असल्यास वा आणीबाणी प्रसंगी संशयित गुन्हेगाराला अटक करून पोलीस त्यांना कोठडीत ठेऊ शकतात. [ हद्दपारी]

वि. वा. येलवे
वकील उच्च न्यायालय , मुंबई
८८९८३४३२८९