या जिगरबाज तलाठी विनोद खोब्रागडे यांच्याकडून आपल्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पोलखोल ;  एसी. ,एसटी जमीन प्रकरण

महसूल प्रशासनात राहून वरिष्ठ जिल्हाधिका-यांसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी यांचे महाघोटाळे उघडकीस आणून त्यांच्यावर उच्च न्यायालयात फौजदारी पीटीशन दाखल करणे यासाठी जिगर आणि हिम्मतच लागते. जे काम शासन प्रशासन करू शकले नाही ते काम दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे वरोरा, चंद्रपूर यांनी करून दाखविले आहे. तुम्ही किती वर्ष नोकरी करता आणि सेवानिवृत्त होता? याला काही अर्थ नाही. कारण नंतर कुणी वार्डात सुध्दा विचारत नाही. मात्र पदावर असताना आपला पाॅवर दाखवून नोकरी करणे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हाच नाही, तर महाराष्ट्रासह भारतात ओळख निर्माण व्हायला हवी.

आज एक दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे वरोरा, चंद्रपूर यांच्यामुळे संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासन, शासन परेशान आहे. कायदेशीर उतर देण्याची हिम्मत कोणत्याही अधिका-यांत नाही. कायदेशीर नव्हे, मात्र नियमबाह्य व बेकायदेशीर पदाचा गैरवापर केला आहे, करत आहे आणि पुढेही करू शकतात. ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. महसूल कर्मचारी, अधिकारी यांनी त्यांच्याप्रमाणे स्वतःची ओळख निर्माण करावी असे त्यांना वाटते.
100 वर्ष लाचार होऊन जगण्यापेक्षा एकच दिवस जगा. पण वाघ-सिंहा सारखे जगावे, असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांगून गेलेत आणि मी त्यांचेच अनुपालन करीत वाटचाल करत आहे. आपणही तसेच करावे, असे त्यांचे म्हणने आहे.

विनोद खोब्रागडे यांच्या नेतृत्वाखाली कुंसुबीचे 24 आदिवासी बांधव आपल्या न्याय व हक्कासाठी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे जिल्हाधिकारी चंद्रपूर सह माणिकगढ सिमेंट कंपनी व अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी विरुद्ध फौजदारी पीटीशन दाखल करण्यासाठी नागपूरला रवाना झाले होते. उच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध वकील अॅड.गजेंद्र बडे यांच्या माध्यमातून पीटीशन दाखल करणार होते. गेल्या 36 वर्षांपासून या कंपन्या, अनेक जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांच्या संगनमताने कुंसुबीच्या 24 आदिवासींवर अन्याय, अत्याचार करीत होते व आजही करत आहे.

लोकप्रतिनिधी झोपलेले आहेत, अधिकारी झोपलेले आहेत, अनेक सामाजिक संघटना झोपलेले आहेत. अशावेळी दंबग तलाठी विनोद खोब्रागडे यांच्यातील जागृत व जबाबदार नागरिक जागा झाला. भारतीय संविधानाचा झेंडा हातात घेऊन दु:खी, वंचित, व्यथीत आदिवासींना आपल्या नोकरीची पर्वा न करता 50 टक्के न्याय माननीय उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांचे न्यायालयातुन मिळवून दिला आहे. आता उर्वरित टक्के न्याय व हक्क मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे फौजदारी पीटीशन दाखल करून मिळवून देणारच आहे.

विशेष म्हणजे दिनांक 18 नोव्हेंबर 2021 रोजी माननीय अजय गुल्हाने साहेब जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी सुद्धा बोगस अहवाल शासनाला पाठवून आदिवासींची फसवणूक केली आहे. एकही शब्द आदिवासींच्या न्याय व हक्काबाबत लिहीलेले नाही. इतके बिनडोक अधिकारी मी माझ्या 28 वर्षाच्या महसूल विभागातील नोकरीत बघितले नाही, असे ते म्हटले आहेत. सुप्रीम न्यायालयाचे जजमेंन्ट भारतीय संविधानातील अनुच्छेदानुसार एस.सी. व एस.टी.च्या जमीनी बेकायदेशीर बळकाऊ नका? असे स्पष्ट कायदा असतानांही अधिकारी व कंपन्या कायद्याची पायमल्ली करत आहेत. एक लक्षात घ्या!आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे, मनमानीचे नाही.?

कुसुंबी हे गाव जिवती तालुक्यात येते. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी कुसुंबी गाव राजुरा तालुक्यात दाखवून रजिस्ट्री दस्त क्रमांक 835/2021 नुसार संबंधित कंपनीला करून दिली असल्याचा खुलासा तलाठी विनोद खाब्रागडे यांनी चंद्रपूर पत्रकार परिषदेत केला आहे. जिल्हाधिकारी व कंपनीवर तात्काळ अॅट्रासिटीचे कलमनुसार गुन्हा नोंदविण्यात यावा. तसेच गेल्या 36 वर्षापासून 24 आदिवासी बांधवांची प्रशासन फसवणूक करत असल्याने जिल्हाधिकारी व कंपनीवर फौजदारी कार्यावाही करण्याची मागणी पत्रकार परिषदेतून शासनाकडे केली आहे.

‘शासन प्रशासन सुस्त आणि चोर लुटेरे मस्त’ असा घणाघाती टोला त्यांनी यावेळी लगावला होता. जिल्हाधिकारी यांनी जिवती तालुक्यातील कुसुंबी गाव साझा क्र.6 नगराळा असे असताना सब रजिस्टर कार्यालय राजुरा येथे कंपन्यांसोबत संगतमत करून, डोळे बंद करून बोगसरित्या 2021 मध्ये माणिकगढ व अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीला 2031 पर्यंत वाढीव परवाना नोंदणी करून कसा काय दिला? महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग मंत्रालय मुंबई व भूविज्ञान खनिकर्म संचालनालय नागपूर यांनी जिवती तालुक्यातील गाव राजुरा तालुक्यात दाखविलेच कसे? असा जाब त्यांनी यावेळी शासनाला विचारला आहे.

शासनाला बोगस अहवाल सादर करून कुसुंबीच्या 24 आदिवासी बांधवांची 62-63 हे.आर म्हणजेच 150 एकर जमीन महाभ्रष्टाचार करून संबंधित कंपनीच्या घशात घालून आदिवासी बांधवांच्या न्याय हक्कावर गदा आणली आहे. या 24 आदिवासी बांधवांना वंचित करून त्यांना बेदखल करण्यात आले. यामुळे तातडीने भारत सरकारने अशा अधिका-यांना भारतीय संविधान अनुच्छेद 311 नुसार शिक्षा करावी व ईडी, सीबीआय, एसीबी चौकशी लावून अधिकाराचा गैरवापर करत वाममार्गाने गोळा केलेली अवैध संपत्ती जप्त करून तुरुंगात पाठविण्याची मागणी तलाठी खोब्रागडे यांनी केली. या पत्रकार परिषदेत तलाठी खोब्रागडे, अॅड टी.एम.फल्लूके व अन्यायग्रस्त आदिवासी बांधव उपस्थित होते.

याशिवाय त्यांनी असे अगण्य प्रकरण उघडकीस आणले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा तालुक्यातील जि.एम.आर कंपनी व साई वर्धा पॉवर कंपन्या हजारो करोड रुपयांची करचोरी करत आहे. तरी महसूल व पोलीस प्रशासन मुंग गिळल्याप्रमाणे चुपचाप का आहे? असा सनसनी प्रश्न विनोद खोब्रागडे यांनी केला आहे. तसेच एक हजार करोड रुपयाच्या वर सरकारी जमीन भ्रष्टाचार प्रकरणात आरोपी बिल्डर प्रदीप खांडरे व इतर 9 जनांना नोटीस अदा करण्यात आले. तत्कालीन तलाठी यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला होता व आजपर्यंतचे तलाठी यांनी हा अतिशय गंभीर प्रकार वरिष्ठांना सांगितले नाही. कारण ते सुध्दा यात सहभागी होते.

दे.गो.तुकुम येथील नियमबाह्य व बेकायदेशीर सरकारी जमीन तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी चंद्रपूर अजीत पवार यांनी बोगस व बेकायदेशीर प्रकरण न चालवता अकुषक करून प्रदीप खांडरे व इतर बिल्डरला दिली होती. तत्कालीन तलाठी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्याही पुढे जाऊन नियमबाह्य व बेकायदेशीर बोगस अकुषक आदेशानुसार फेरफार न घेता स्वत:हून कुषक जमीन दाखवून फेरफार घेत दोन वेगवेगळ्या विक्र्या करून सरकारी जमीनीचे विल्हेवाट लावली. यासंबंधी माननीय जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना माहिती देऊनही तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी त्या दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करूनही स्वत:हून कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे त्या दोन्ही फेरफार खारीज करण्यासाठी तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनीच अपील दाखल केली होती. 2016 पासून पत्रकार परिषद घेऊन जनतेला माहिती दिली. मात्र एकाही महसूल, प्रशासन, आमदार, खासदार, मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांची आजपर्यंत हिम्मतच झाली नाही, यापेक्षा वेगळी शोकांतिका काय असेल..?

शब्दस्पर्शी- सुनील शिरपुरे
कमळवेल्ली, यवतमाळ
भ्रमणध्वनी-7057185479