मराठी नामफलक अन् बरचं काही..

राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत असा निर्णय १२ जानेवारी रोजी मंत्रीमंडळांने घेतला असून, अन्य भाषांचा नामफलकाचा अक्षरांचा आकार हा मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणून, मराठी नामफलकांबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागतचं करावे लागेल. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होऊन, त्या दिवसापासून मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला गेला. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ नुसार महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा ही मराठी असेल असे घोषित करण्यात आले. त्यानंतर, १९९७ पासून १ मे हा दिवस राजभाषा मराठी दिन म्हणून साजरा करण्यात यावा असा शासनांने निर्णय घेतला. पण, १२ जानेवारी २०२२ रोजी मंत्रीमंडळांने मराठी नामफलका संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला काही दुकानदारांनी विरोध केल्याचे समजते.

मंत्रीमंडळाच्या मराठी नामफलक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा, मराठी शाळा अन् इतर गोष्टी दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. कारण, मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा राज्यमान्य व लोकमान्य होण्या ऐवजी शैक्षणिक क्षेत्रातून तिचे स्थान कमी होतांना दिसत आहे. मराठीचे स्वतःचे राज्य असावे, मराठीला राजभाषेचा मान मिळावा म्हणून अनेकांनी संघर्ष केला, धडपड केली. पण, आज महाराष्ट्राच्या राजधानीत शैक्षणिक क्षेत्रात अन् दैनंदिन व्यवहारात ती परकी व पोरकी बनत चालली आहे. मराठीच्या नावांने राजकारण करणाऱ्यां किती जणांनी मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, मराठी शाळांना संजीवनी देण्यासाठी काय प्रयत्न केले आहेत ? किती जणांनी आपल्या मुलांना महानगरपालिका, सरकारी किंवा मराठी माध्यमांच्या शाळांतून शिक्षण दिले आहे ?

आधुनिकीकरण, जागतिकीकरण व पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या प्रवाहात, स्पर्धेत पुढे जायचं असेल, टिकून राहायचं असेल, उज्जवल भवितव्यासाठी, प्रगतीसाठी, नोकऱ्या मिळविण्याचा सुलभ सोपान, परदेशागमन अशा अनेक कारणांसाठी लोकांचा इंग्रजी माध्यमांकडे कल दिसून आल्यांने, त्यांना मराठी भाषा कनिष्ठ वाटल्यांने, मराठीला दुय्यम स्थान दिलं गेलं अन् मराठी शाळा ओस पडू लागल्या. काही तत्वज्ञानी राजकारणी दुसऱ्यांना मुलांना मराठी माध्यमातून शिक्षण घेण्याचा भावनिक मोफत सल्ला देतात, मात्र त्यांची मुले इंटरनॅशनल इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतून तसेच परदेशात शिक्षण घेत असतात. तसेच, मराठी साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून वादविवाद सोडले तर, मराठी भाषा संवर्धनासाठी अन् शालेय शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी काय ठोस उपाय योजना, निर्णय घेतात, अंमलबजावणी करतात तेचं कळत नाही. मराठी साहित्य संमेलने म्हणजे वादविवाद अन् कौतुक सोहळेचं म्हणावे लागतील.

कित्येक मराठी लोकांनी मराठी माध्यमातून शिक्षण घेऊन अनेक क्षेत्रात यशाची शिखरे पादाक्रांत केली आहेत. जपानसारख्या प्रगत देशात तर त्यांचे सर्व शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतून चालते. परंतु, जगाच्या कानाकोपऱ्यात त्यांचे विज्ञान, वैज्ञानिक व व्यापारी जात असतात ; पण त्यांचे कुठेचं अडत नाही. इंग्रजी माध्यमांमुळे राज्यातील मराठी शाळांची शैक्षणिक पातळी घसरलेली असतांना, विद्यार्थी संख्या झपाट्याने घटत असतांना शासनाच्या, महापालिकेच्या माध्यमातून कोणत्याही उपाय योजना अन् शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी का प्रयत्न केले जात नाहीत ? उलट, शिक्षण क्षेत्र कार्पोरेट कंपन्यांना खुले करण्यात येत असून, शिक्षणाचं खाजगीकरण, बाजारीकरण करण्यात येत आहे. शिक्षण क्षेत्र उद्योजकांना खुले करतांना, त्याचे खाजगीकरण करतांना मराठीची गळचेपी तर होणार नाही ना ? मराठी भाषेच्या अस्तित्वाला धोका तर निर्माण होणार नाही ना ? मराठी भाषेचं संवर्धन होईल का ? सामान्य मुलांना उच्च शिक्षण घेणे तरी शक्य अन् परवडेल का ? तसेच झोपडपट्टी, ग्रामीण भागात असलेल्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारेल का ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

मात्र, ज्या मराठी भाषेने साहित्य क्षेत्राला समृध्द केले त्या भाषेविषयी मराठीच्या नावांने भावनिक राजकारण करणाऱ्यांना अन् गळे काढणाऱ्यांना मराठीच्या संवर्धनासाठी, मराठी शाळांना संजीवनी देण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम हाती घेता येत नाहीत, मुंबईतून हद्दपार होत असलेला मराठी माणूस थांबवता का आला नाही ? जाती, धर्माच्या नावाखाली मराठी माणसाकडून मराठी माणसांवर होत असलेला अन्याय, अत्याचार अभिप्रेत आहे का ? कंगना राणावत, शरद पोंक्षे, विक्रम गोखले, आरोह वेलणकर असे काही कलाकार राजकारणावर उघड उघड बोलतात तेव्हा, त्यांच्यावर काहीचं कारवाई होत नाही. मात्र, ‘मुलगी झाली हो’ मालिकेतील कलाकार किरण माने यांनी घेतलेल्या राजकीय भुमिकेमुळे त्यांना मालिकेतून काढून टाकण्यात येते, हा मराठीतील सांस्कृतिक दहशतवाद नाही का ? राजकारणासाठी मराठी भाषेबद्दल अन् मराठी माणसांबद्दल नुसते बेगडी प्रेम, दुटप्पीपणा असून चालणार नाही. सद्यस्थितीत मराठी भाषेला अभिजात नव्हे तर, अजिबात दर्जा राहिलेला नाही. इंग्रजी माध्यमांचा अवलंब करतांना, मराठी माध्यमांवर अन्याय होऊ देऊ नका. इंग्रजीचा व्देष नाही पण, इंग्रजीच्या नावाखाली मराठी शाळा ओस पडत आहेत ते कुठे तरी थांबले पाहिजे अन् मराठी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ठोस उपाय योजना अंमलांत आल्या पाहिजेत. दुकानांचे नामफलक करण्याबरोबरचं, त्या दुकानांचे मालक मराठी कसे होतील यासाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत. राजकारणासाठी जाती भेद, सांस्कृतिक भेदाच्या माध्यमातून मराठी माणसावरचं अन्याय अत्याचार व्हायला नकोत. त्यामुळे, मराठीच्या नावांने नुसती कौतुकाची भावनिक मलमपट्टी नको..

*- मिलिंद कांबळे, चिंचवलकर*