नोकरीच्या समस्या व जनता

आपला हा भारत देश. या देशाची लोकसंख्या अफाट असून आज आपला देश लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनची बरोबरी करीत आहे. चीनचीही लोकसंख्या अफाटच होती. परंतू त्या देशानं कुटूंबनियोजनावर कात्री लावली व आज चीनची लोकसंख्या कमी झालेली आहे. आता चीनची लोकसंख्या एवढी कमी आहे की त्या देशानं आता लोकसंख्या वाढविण्यासाठी दोन पुत्रावरील बंदी हटवून आता दोन मुलं जन्माला घालण्याची परवानगी दिलेली आहे.
भारत तसा नाही. भारतात पुत्र जन्माबाबत अजीबात बंदी नाही. काही काही समुदायात एक किंवा दोन पुत्रांवर कुटूंबनियोजन नाही. ते घरी खायला असो की नसो, अनेक मुलं जन्माला घालत असतात. त्यातच अशी अनेक मुलं जन्माला घातल्यानं अनेक समस्या निर्माण होत असतात.
पहिला प्रश्न खाण्याचा. अनेक मुलं पैदा झाल्यानं त्यांना काय खायला द्यायचं आणि काय नाही हा प्रश्न देशासमोर उभा राहतो.
दुसरा प्रश्न म्हणजे भिक्षावृत्ती. अशा मुलांना त्यांचं पोट भरता यावं म्हणून भिक्षा मागणे शिकवले जाते. ती मुलं भिक्षा मागत असतात. अर्थात देशात भिक्षावृत्तीची समस्या भेडसायला लागते.
तिसरा प्रश्न उद्भवतो कपड्यांचा. अशा मुलांना जिथे अन्नच खायला मिळत नाही. तिथे अंग झाकायला कपडे कुठून मिळणार. शेवटी तरणोपाय नसतो. मग एकाला शर्ट मिळतं तर दुस-याला पँट. काही काही मुलं तर निव्वळ नागडीच फिरत असतात.
चवथा प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे बेरोजगारी. देशात अशा प्रकारची लोकसंख्या वाढल्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. या वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार कोण देणार. कारण देशात रोजगार कमी झाला आहे. त्यामुळं की काय, या वाढत्या लोकसंख्येमुळं नोकरीच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
शिक्षणक्षेत्रात असलेल्या नोक-या. या नोक-यांमध्ये सारेच ओरडत असतात. कोणी पेन्शनसाठी ओरडत असतात. म्हणतात की पेन्शन बरोबर मिळत नाही. कोणी महिण्याच्या वेतनासाठी ओरडत असतात. म्हणतात की वेतन बरोबर निघत नाही. कोणी वरीष्ठ श्रेणीसाठी ओरडतात. म्हणतात की मला वरीष्ठ श्रेणी लागलेली नाही. कोणी पुर्ण वेतनासाठी ओरडतात. कारण त्यांच्या शाळा ह्या अंशतः अनुदानावर असतात.
अनुदानानुसार शाळेच्या प्रकाराचा विचार केल्यास काही शाळा कायम विना अनुदान तत्वाच्या आहेत. काही शाळा अंशतः अनुदान तत्वाच्या आहेत. काही शाळा काँन्व्हेंटच्या आहेत तर काही शाळा पुर्ण अनुदानाच्या. पुर्ण अनुदान मिळणा-या शाळा ह्या ते अनुदान लवकर मिळावे यासाठी भांडतात. अंशतः अनुदान असणा-या शाळा पुर्ण अनुदानासाठी भांडतात आणि कायम विना अनुदान असणा-या शाळा अनुदान द्या म्हणून. त्याचप्रमाणे काँन्व्हेंटच्या शाळा ह्या विद्यार्थी शुल्क जबरदस्तीनं वसूल करता यावं यासाठी भांडत असतात. त्यातच नोकरदार मंडळी नोकरी मिळण्यापुर्वी नोकरी मिळविण्यासाठी भांडत होती. नोकरी मिळाल्यावर वेतन मिळविण्यासाठी. त्यातच आता वेतनवाढीसाठी भांडतात. म्हणतात की महागाई वाढली आहे. आमचं वेतन वाढवा. परंतू यामध्ये वेतन वाढवावे कसे? हा प्रश्न सरकारपुढं उभा अाहे. सरकारनं महागाई वाढवली. कारण त्यांच्यासमोर वाढत्या लोकसंख्येला पोसण्याचा प्रश्न आहे. त्यातच त्यांना सुविधा देण्याचाही प्रश्न आहे. जी सामान्य जनता गरीब आहे. परंतू ती जनता गरीब का आहे. याचा कोणी विचारच करीत नाही. ती जनता गरीब आहे. याचं महत्वपूर्ण कारण म्हणजे त्यांच्या घरची खाणारी तोंड. देशातील गरीबी मोजल्यास ज्या घरी दोनच्या वर मुलं आहेत. तेच घर गरीब आहे. यात दोष कोणाचा? जनतेचा की सरकारचा? दोष जनतेचाच असतो. परंतू ती जनता आपल्या गरीबीपणाचा दोष सरकारला देते आणि सरकार त्यावर कडक पावलं न उचलता नरमाई घेते. कारण या सरकारला निवडणूक लढवायची असते. ज्या निवडणूकीत हीच गरीब जनता अल्पपैशानं मतदान करीत असते आणि त्याच पैशाच्या भरवशावर सरकार निवडून येत असते.
आज याच लोकसंख्येच्या अति पैदावारीमुळं नोकरी पेशात समस्या येत आहेत. नोकरदारांचे वेतन वाढवता येत नाही. त्यातच बेरोजगारांचाही प्रश्न सोडवता येत नाही. तसेच वाढत्या लोकसंख्येच्या अधिवासाचा प्रश्न सोडवितांना भुमी कमी होत असल्यानं अन्नाचाही तुटवडा भासत असून सारेच प्रश्न निर्माण होत अाहेत. ज्या समस्या सोडविता येणे कठीण आहे. हे असेच सुरु राहिले तर उद्या नक्कीच देश कंगाल होईल. देशात भुमीपाठोपाठ पैशाचीही अडचण निर्माण होईल. लोकसंख्या भरपूर नसेल. परंतू धान्य नसेल. असे धान्य विदेशातून आयात करावे लागेल. जे धान्य आयात करतांना कर्जाचा डोंगर वाढेल. त्यातून विदेशी देशही पैसा द्यायला वा धान्य द्यायला टाळाटाळ करतील. समस्या सा-यात निर्माण होतील. त्यातच नोकरीतही समस्या निर्माण होतील.

अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०