त्यांच्या हातच पाणी नाही; पण त्याचं शरीर चालत,बलात्काराचे मूळ वर्चस्ववादातच ..!

देशातील समाजवास्तवतेचं आकलन करत असताना शोषक आणि शोषित यांचाच इतिहास हाती लागतो.त्यामुळे देशात सर्व प्रकारची सत्ता आणि संपत्ती यांचे विषम वाटप असलेल्या व्यवस्थेत नाहीरे वर्ग संख्येने मोठा असला, तरी त्यांच्यावर आहे रे वर्गाची मजबूत पकड आहे आणि ती सैल होऊ नये यासाठी धाकदपटशा, हिंसा यांच्या सर्व वर्गवारी अवलंबिल्या जातात. ज्या समूहाला टाचेखाली ठेवायचे आहे, त्यातील स्त्रियांवर अंगमेहनतीबरोबरच लैंगिक दास्याची बळजोरी हा सर्व जगभरच आढळणारा पॅटर्न आहे. दासाच्या कष्टाबरोबरच त्यांच्या स्त्रियांवरही हुकुमत गाजवण्याची मानसिकता आढळून येते. त्यातूनच या स्त्रियांवर लैंगिक हिंसा लादली जाते आणि बरेचदा त्याची वाच्यताही होणार नाही, झालीच तर कायद्याचे हात आपल्यापर्यंत पोहोचणार नाहीत याची पुरेपूर व्यवस्था केली जाते. यात अनुसूचित जातिजमातींतील स्त्रियांचे तर दुहेरी आणि अधिक तीव्र स्वरूपाचे शोषण होते.या हिंसेचे अधिक विस्तारित रूप युद्ध, वांशिक दंगली यांत आणखी विक्राळ रूप धारण करताना दिसते. शत्रूला नामोहरम करण्यासाठी, त्याला अद्दल घडवण्यासाठी, सूड उगवण्यासाठी, आपले स्वामित्व जाहीर करण्यासाठी, आपले जेतेपद सिद्ध करण्यासाठी शत्रूच्या स्त्रियांवर बळजोरी करणे, त्यांची खरेदीविक्री करणे असे जालीम उपाय योजले जातात.

खरे तर हाथरस हे काही वर्चस्ववादी समाजव्यवहारांचे एकमेव उदाहरण नाही. बदायू, उन्नाव, लखनपूर बाथे, खैरलांजी… भारताच्या बहुतेक राज्यांत हा पॅटर्न दिसून येतो. वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यू डेटानुसार भारतात दर एक लाख लोकसंख्येमागे २२ हजार १७२ बलात्कार नोंदवले जातात. भारताची लोकसंख्या १३७ कोटींच्या वर आहे हे लक्षात घेतले तर याची भयाणता जाणवावी. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीप्रमाणे २०१९मध्ये दिवसाला सरासरी ८७ इतके बलात्काराचे प्रमाण नोंदवले गेले. आता अगदी नेमक्या मुद्द्याकडे वळायचे, तर ब्युरोच्याच आकडेवारीनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या स्त्रियांवर झालेल्या बलात्कारांचा आकडा २०१६
मध्ये ४० हजार ७४३ होता, तो २०१८मध्ये ४२ हजार ७४८ वर गेला. गेल्या वर्षभरातील घटना पाहिल्या तर २०१९मध्ये तो आणखी वाढला असण्याची शक्यता आहे. ही आकडेवारी फक्त अनुसूचित जातिजमातींसंदर्भात आहे. भारतीय जातिव्यवस्थेत अस्पृश्य नसलेल्या परंतु खालच्या समजल्या जाणाऱ्या असंख्य जाती आहेत. उत्पादनव्यवस्थेत, संपत्तीच्या वाटपात, सामाजिक दर्जात त्यांचे स्थान अतिशय कमकुवत आणि दुय्यम दर्जाचे आहे. या जाती उत्पन्नाच्या छोट्यामोठ्या साधनांवर किंवा शेतमजूरी /मोलमजूरी करून आपला उदरनिर्वाह करतात. शेती, व्यापार यांवर परंपरागत जम बसवलेल्या जातींच्या वर्चस्वाखाली त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक जीवन चालू असते.

अनुसूचित जमाती अर्थातच त्यांच्यापेक्षाही बदतर आयुष्य जगत असतात. अर्थकारण, राजकारण आणि समाजकारण यांच्या नाड्या ज्यांच्या हाती आहेत अशा मोजक्या जाती एका बाजूला आणि त्यांच्या पुढारपणाखाली जगणाऱ्या अन्य जाती एका बाजूला अशी विभागणी दिसते. वरिष्ठ जातींची जरब बसविण्याची एक पद्धत विकसित होत गेलेली आहे. त्यात किती मेहनताना मिळावा इथपासून ते गावच्या/राज्याच्या निर्णयांमध्ये किती सहभाग असावा इथपर्यंत कोणत्याच गोष्टींवर कष्टकरी, निम्न जातिवर्गाचा कसलाही अधिकार नसतो. एखाद्या अन्याय्य वाटणाऱ्या बाबीवर काही विचारणा केली, तरी तो उपमर्द समजला जाऊन जिवावर बेतण्याच्या घटना भारतात दुर्मीळ नाहीत. दुबळ्या जातिवर्गाला त्याची पायरी दाखवून देण्यासाठी, धडा शिकवण्यासाठी दुबळ्यापेक्षाही दुबळ्या समजल्या जाणाऱ्या त्यांच्या स्त्रियांच्या अब्रूला हात घालणे इथल्या उच्च जाती गैर मानत नाहीत. ज्या प्रथांना आपण बलात्काराच्या वर्गवारीत गणत नाही अशा देवदासी, जोगतिणीसारख्या प्रथांकडे पाहा. निम्न जातींतील कोणताही आवाज नसलेल्या स्त्रियांवर प्रथेच्या नावाखाली रोजच्या रोज बलात्कार होत असतात. शरीरविक्रय लादल्या गेलेल्या स्त्रियांबाबतही बहुतांश हेच वास्तव दिसते.
यातील पळवाट काढतांना असं स्पस्ट केलं जात की,
आरोपी उच्च जातीचे असल्याने ते खालच्या जातीच्या हातचे पाणीही पीत नाहीत, तर ते त्या जातीतील स्त्रीवर बलात्कार कसा करतील हा त्या गावातल्या सवर्ण जातीच्या लोकांनी केलेला युक्तिवाद! आणि सर्वात महत्त्वाचा सातवा मुद्दा, ही संपूर्ण प्रकरणे सर्व मुद्दे वर्चस्ववाद या एकाच मनोवृत्तीकडे निर्देश करतात.

संदर्भ:प्रतिमा जोशी, बलात्काराचे मूळ वर्चस्ववादात ,अक्टों.2020, संभाषित