दहावी -बारावी परीक्षा रद्दचे संकेत; शासनाच्या गलथान कारभारामुळे परीक्षेच्या अडचणीत वाढ

राज्य शासनाकडे वारंवार मागण्या करून आणि न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही शिक्षण संस्थांना वेतनेतर अनुदान मिळालेले नाही. हे अनुदान मिळत नसल्याने आता दहावी आणि बारावीच्या शालांत परीक्षांसाठी शाळेच्या इमारती व इतर सुविधा उपलब्ध करून न देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतला आहे. महामंडळाच्या तब्बल पाच हजार शाळा या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती महामंडळाने दिली आहे. या विषयावर नागपुर आणि अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांच्या पदाधिका-यांची पत्रपरिषद नागपूर येथे घेण्यात आली. या पत्रपरिषदेत हा निर्णय घेऊन आंदोलनाविषयी आणि महामंडळाच्या मागण्यांविषयी माहिती देण्यात आली.

शाळांना द्यावयाच्या वेतनेतर अनुदानाची राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षांपासून प्रतिपूर्ती केलेली नाही. ही रक्कम परत मिळावी, यासाठी शिक्षण संस्थांनी विविध निवेदने दिली तसेच आंदोलनेही केली. मात्र शासनाने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. या रकमेची प्रतिपूर्ती शासनाने करावी व त्यासाठी न्यायालयाने शासनाला आदेश द्यावेत, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली गेली. न्यायालयाने शासनाला त्या संबंधीचे आदेश दिले. तरीही शासनाने संस्थांनी खर्च केलेल्या रकमांची प्रतिपूर्ती केलेली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात कसूर केल्यामुळे शासनावर अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. यातून पळवाट काढण्यासाठी शासनाने 260 कोटी मंजूर केल्याचे आदेश काढले. परंतु हे आदेश फसवे निघाले. शासनाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरावरून असे निदर्शनास येते की, ही प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यास शासन असमर्थ आहे. ही रक्कम विद्यार्थ्यांकडून वसूल करावी व त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून किती रक्कम घ्यावयाची, याचे आराखडे बांधण्याचे प्रयत्न शासनाने सुरू केले आहेत.

बालकांना मोफत व दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क कोणतेही शुल्क न घेता त्यांना देण्यात यावा, यासाठी शासनानेच कायदा केलेला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी लागणा-या रकमेची शासनाने प्रतिपूर्ती करण्याऐवजी हे शुल्क विद्यार्थ्यांकडूनच घेण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी शासनाने न्यायालयास करणे ही शोकांतिका आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थांनी पुकारलेले आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या, त्यांच्या पालकांच्या शैक्षणिक प्रगतीच्या विरोधात नसून शासनाच्याच विरोधात आहे. या आंदोलनाला विद्यार्थ्यांनी, त्यांच्या पालकांनी व समाजातील इतर घटकांनी सक्रिय पाठिंबा द्यावा. शिक्षण संस्थांसमोर केवळ त्यांनी खर्च केलेल्या रकमेची प्रतिपूर्ती करवून घेणे, हा एकमेव उद्देश नाही. हे आंदोलन यशस्‍वी न झाल्यास संस्थांना त्यांच्या शाळा बंद करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही, असे महामंडळाने म्हटले आहे. पत्रपरिषदेला महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी संबोधित केले. यावेळी महामंडळाचे उपाध्यक्ष माजी मंत्री विनोद गुडधे पाटील व नागपूर विभाग अध्यक्ष अनिल शिंदे यांची उपस्थिती होती.

अनुदानित शाळांना केवळ शिक्षक व कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून दरमहा वेतन अनुदान प्राप्त होते. त्यामधून शिक्षक व कर्मचा-यांचे नियमित वेतन केले जाते. परंतु केवळ शिक्षकांना वेतन दिल्यामुळे शाळेचे कामकाज व इतर खर्च पूर्ण होवू शकत नाही. या खर्चासाठी समाजाकडून, संस्थेकडून ज्या विविध रकमा कर्जरूपाने मिळतात त्या रकमांचे अंकेक्षण केले जाते. योग्य बाबीवर खर्च केलेल्या रकमांची प्रतिपूर्ती शासनाकडून प्राप्त होत असते. शासनाकडून मिळणारी रक्कम हे कोणतेही अनुदान नाही. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी संस्थेने त्यांच्यावर आगाऊ खर्च केलेल्या रकमेची ती प्रतिपूर्ती असते. त्याला ‘वेतनेतर अनुदान’ असे नाव देण्यात आले आहे.

शाळांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. नवीन शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद आहे. शिक्षकांच्या रिक्त जागांवर अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रियाही बंद आहे. तसेच शाळेतील चपराशी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांची पदे रिक्त असून ती भरती प्रक्रिया बंद असल्यामुळे शिक्षण महामंडळाला हे पाऊल उचलावे लागत आहे.

शब्दस्पर्शी- सुनील शिरपुरे
कमळवेल्ली, यवतमाळ
भ्रमणध्वनी-7057185479