राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांचा अस्तित्वाचा प्रश्न !
राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न!
सीबीएसई, आयसीएसई शाळांची संख्या वाढत असताना राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांना धोका निर्माण झाला आहे.गावोगावी व शहरांमध्ये
सीबीएसई, आयसीएसई शाळांची संख्या वाढत आहे.राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमधील विद्यार्थी संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे.यामुळे राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होत आहे.राज्य शिक्षण मंडळाची रोडावणारी संख्या बघता संस्था चालक देखील सिबीएसई व आयसीएसई शाळांचे वर्ग सुरू करत आहे.
यातच भारतातील एका नामांकित कंपनीने त्यांच्याच एका उपकंपनीच्या ठाण्यातील पोखरण रस्ता क्र. २ येथील शाखेत भरती प्रक्रिया सुरू केली. ही भरती करताना किमान शैक्षणिक पात्रतेत पदवीधर ही अट दिली आहे. याचबरोबर कंसात बारावीपर्यंतचे शिक्षण आयसीएसई किंवा सीबीएसई मंडळातील शाळांमधून होणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. यामुळे हा प्रकार म्हणजे राज्य शिक्षण मंडळातून शिक्षण घेतलेल्या हजारो इच्छुक उमेदवारांवर अन्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने यापूर्वीच राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये सीबीएसई, आयसीएसईचे शिक्षण सुरू करण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. यातच आता खासगी कंपन्याही अशा अटी घालत आहेत. हा प्रकार म्हणजे मराठी आणि राज्य मंडळाची गळचेपी असल्याची टीका होऊ लागली आहे.’मराठी शाळा टिकवल्याच पाहिजेत’ या फेसबूक पेजचे समन्वयक प्रसाद गोखले यांनी केली. पदवीधर ही अट मान्य आहे. यानंतर त्या कंपनीने त्यांना आवश्यक ती कौशल्ये उमेदवारांमध्ये आहेत की नाही, हे मुलाखतीदरम्यान तपासून घ्यावे, मात्र त्यासाठी उमेदवार राज्य मंडळाच्या शाळेतून शिकला म्हणून त्याला संधीच न देणे हे चूक असल्याचेही ते म्हणाले.
मराठी माध्यमातील मुलांकडे गुणवत्ता असूनही सीबीएसई व आयसीएसई मंडळात शिकलेल्या मुलांनाच नोकरी दिली असल्याने सरासर हा प्रकार राज्य शिक्षण मंडळातून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा व विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारा प्रकार असून कंपन्यांच्या या दुजाभामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा निर्माण होत आहे.कंपन्यांचा हा प्रकार म्हणजे राज्य शिक्षण मंडळाच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्न निर्माण करणारा असून सरकारने याकडे लक्ष वेधून विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याची गरज आहे. राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांना धोका निर्माण होणार नाही याकडे विशेष लक्ष देऊन राज्य शिक्षण मंडळांच्या शिक्षणाचा व अभ्यासक्रमाचा दर्जा व गुणवता सुधारण्याला प्राधान्य देऊन शाळांची विद्यार्थी संख्या व गुणवता कमी होणार नाही याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
सिबीएससई शाळांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून राज्य मंडळाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचा पट घसरत आहे. मुंबईत ‘सीबीएसई’च्या शाळा सुरू झाल्यानंतर २०२० २१ या शैक्षणिक वर्षांत तब्बल विद्यार्थी संख्या २९ हजारने वाढली आहे. ‘सीबीएसई’ शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी वर्षी प्रतीक्षा यादी तयार करावी लागत असून राज्य मंडळाच्या शाळा ओस पडत आहे.
अन्य मंडळांच्या शाळा सुरू करताना त्यातील काही चांगले उपक्रम, शिक्षण पद्धती राज्य मंडळांच्या शाळांमध्ये राबवून या शाळांचा दर्जा वाढविण्याची गरज आहे.
डॉ.सुधीर अग्रवाल
९५६१५९४३०६