असा आहे ग्रामपंचायत कायदा..

आहे ग्रामपंचायत कायदा..

-अनिल वैद्य माजी न्यायाधीश
नुकतेच नव्या महाराष्ट्र सरकारने सरपंच व नगराध्यक्ष यांची निवड थेट जनतेमधून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सरकार बदललेले की ,हा बदल केला जातो. पूर्वी सदस्य सरपंच किंवा नगराध्यक्ष यांची निवड करायचे नंतर फडणवीस सरकार असतांना थेट जनते मधून निवड करण्यासाठी कायदा केला ती पद्धत उद्धव ठाकरे सरकारने रद्द केली होती परन्तु आता नव्याने मा शिंदे फडणवीस सरकारने यात बदल केला व थेट जनते मधून सरपंच व नगराध्यक्ष निवडण्याची तरतूद करण्यासाठी निर्णय घेतला आहे.तसेच निवडणूक झाल्यावर आधीचे अडीच वर्षे अविश्वास ठराव आणता येणार नाही असाही निर्णय नविन सरकारने घेतला आहे.एकंदरीत ग्राम पंचायत कायद्याच्या तरतुदीची माहिती ग्रामीण व शहरी सामान्य जणांना व्हावी म्हणून हा लेखन प्रपंच!
भारतीय संविधानाच्या प्रकरण चार मध्ये राज्य धोरणांची निर्देशक तत्वे नमुद केले आहे, त्याला नितीनिर्देशक तत्वे असेही म्हणतात. नितीनिर्देशक तत्वाचा अनुच्छेद ४० मध्ये तरतूद आहे की, सरकारने ग्रामपंचायती स्थापन करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजे. ग्रामपंचायतींना स्वराज्याचे मूळ घटक म्हणून कार्य करण्यासाठी आवश्यक ते अधिकार बहाल केले पाहिजे. यावरुन आपल्या लक्षात येईल की, संविधान निर्मात्यांना गाव पातळीच्या प्रशासनासाठी उपाययोजनांची पूर्वकल्पना होती. आपल्या देशातील गावांमध्ये ग्रामपंचायती स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झाल्या. परंतु त्यांना घटनात्मक दर्जा नव्हता. यासाठी १९९२ ला संसदेने ७३ वी घटना सुधारणा विधेयक पारीत केले. २० एप्रिल १९९३ ला या विधेयकावर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाली. तेव्हापासुन पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. २४ एप्रिल १९९४ पर्यंत सर्व राज्यांना ही घटना दुरुस्ती लागू करण्यात आली म्हणून २४ एप्रिल हा दिवस मपंचायतराज दिन’ म्हणून पाळला जातो. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग नऊ मध्ये कलम २४३ अन्वये पंचायतराज व्यवस्थेची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय संविधानाला ११ वे परीशिष्ट जोडण्यात आले व त्यामध्ये एकूण २९ विषयांचा समावेश करण्यात आला. अनुच्छेद २४३ मध्ये जिल्हा ग्रामसभा व पंचायतची व्याख्या केली, तर ग्रामसभेला अनुच्छेद २४३ (क) नुसार घटनात्मक दर्जा दिला आहे. पंचायतराज मध्ये राखीव जागांची तरतूद कलम २४३ (घ) नुसार केली आहे. ग्रामपंचायतीचे अधिकार व कार्य यांना ७३ व्या घटना दुरुस्तीने घटनात्मक दर्जा दिला आहे.

*गावात ग्रामपंचायत स्थापन करणे*
जमिन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४ (१) नुसार शासनाने ‘गाव’ म्हणून घोषित जाहिर केलेले असते. त्या गावाला गाव म्हणून घोषित करण्यापुर्वी मुंबई ग्रामपंचायत (गाव जाहिर करणे) चौकशी नियम १९५९ नुसार लोकसंख्या व जमीन महसुलाबाबतचा अहवाल जिल्हा परीषदेमार्फत विभागीय महसुल आयुक्तांना पाठविला जातो. त्यानंतर ‘महसुली गावाची’ घोषणा केली जाते. तेथे ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ४ अन्वये ग्रामपंचायत विभाजन अथवा नविन ग्रामपंचायत स्थापना, सर्वसमावेशक सुचना असे ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक ५ फेब्रुवारी १९९० चे परीपत्रक आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायतीची स्थापना केली जाते.
या परीपत्रकानुसार जेथे ग्रामपंचायत स्थापन करायची आहे तेथे किमान ६०० लोकसंख्या असावी. तथापि आदिवासी तांडा किंवा पाटबंधारे प्रकल्पामुळे विस्थापितांसाठी नविन गावठाण निर्माण केले असेल तर तेथे ३०० लोकसंख्या असेल तरी ग्रामपंचायत स्थापन करता येईल.
नगरपरीषद किंवा महानगरपालिका क्षेत्राच्या लगत गावांना नागरी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून विभागीय आयुक्तांच्या शिफारशीने त्या ग्रामपंचायतींचा समावेश नगरपरीषद किंवा महानगरपालिकेत केला जातो.

*सरपंच, उपसरपंच व सदस्य निवड -*
ग्रामपंचायतीचे कामकाज चालविण्यासाठी सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांची निवड निवडणुकीद्वारे केली जाते. ग्रामपंचायतींना घटनात्मक दर्जा मिळाल्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १० अ नुसार राज्य निवडणुक आयोग निवडणूक घेत असते. मतदार यादीतील मतदारच निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज करु शकतात. निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवाराने किंवा त्यांच्या कुटुंबाने ग्रामपंचायतचे कर दिले असावे. १२ सप्टेंबर २००१ नंतर तिसरे अपत्य झाले नसावे.
गावातील प्रभागातुन निवडून आलेले सदस्य, सरपंच व उपसरपंच यांची निवड करतात, अशी पध्दती आधीपासुन आहे. परंतु सन २०१८ ला महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५४ नुसार सरपंचाची निवड गावातील मतदारांमधून करण्याची पध्दत लागू केली होती नंतर राज्यसरकार बदलले. सन २०२१ ला महाराष्ट्र शासनाने कायद्यात दुरुस्ती केली आणि परत सरपंचाची निवड सदस्यांमधून करण्याची पध्दत लागू केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३० मध्ये याबाबत दुरुस्ती केली आहे.
वाचकांनी लक्षात घ्यावे की, सरकार बदलले की, या तरतुदीत बदल होऊ शकतो म्हणून तरतुदींबाबत अद्ययावत माहिती घेत राहावे.
ग्रामपंचायत निवडणूक ही मुंबई ग्रामपंचायत निवडणूक नियम १९५९ नुसार घेतल्या जाते. विधानसभा निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या मतदार यादीनुसार ग्रामपंचायतची मतदार यादी समजली जाते. निवडणुकीपुर्वी प्रभाग आणि तेथील आरक्षण निश्चित केल्या जाते. निवडणुक तारीख, उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत, अर्ज मागे घेण्याची मुदत, मतदान व मतमोजणी इत्यादी कार्यक्रम निवडणुक अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत निवडणुक नियम १९५९ नुसार घोषित केला असतो. सर्वसाधारण उमेदवारास ५०० रुपये अनामत रक्कम तर मागासवर्गीय उमेदवारास १०० रुपये अनामत रक्कम ठेवायची असते. (या रक्कमेत वेळोवेळी बदल केला जातो. त्याबाबत इच्छुक उमेदवाराने खात्री करावी.) एकूण मतांच्या संख्येस निवडून द्यावयाच्या उमेदवारांच्या संख्येने भागल्यावर एक-अष्टमांशपैक्षा कमी मतं असतील तर अनामत रक्कम जप्त होईल अन्यथा निवडणूक निकालानंतर परत दिली जाईल. मतदानाच्या केंद्रावर उमेदवारास आपला एजंट नेमता येईल. एजंट आक्षेपार्ह बाबीसाठी निवडणूक केंद्र प्रमुखाकडे तक्रार करु शकतात. मतमोजणी करतांना उमेदवाराला फेरतपासणी मागण्याचा हक्क आहे. परंतु त्यासाठी सबळ कारणासह लेखी अर्ज दिला पाहिजे. निवडणूक अधिकारी योग्य कारण असेल तर फेरतपासणी करतील. शेवटी निवडणूक अधिकारी निवडणुकीच्या निकाल जाहिर करतात. ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १५ नुसार सदस्य निवडीच्या वैधतेबाबत आक्षेप असेल तर निकालापासुन १५ दिवसांच्या आत दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल करता येतो. असा अर्ज दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) यांच्या न्यायालयात कलम १५ नुसार करता येईल. यांच्या निर्णयावर अपील नाही परंतु उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.

*आरक्षण -*
१९९४ ला महाराष्ट्र राज्यात सरपंचाच्या पदांच्या एकूण संख्येमध्ये २७ टक्के पदे मागासवर्गीय समूहाला राखीव ठेवण्याची तरतूद केली. परंतु सध्या ओ.बी.सी. आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
अनूसूचित जाती, जमाती व महिलांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्या राखीव ठेवण्यात येते. रोस्टर प्रमाणे सरपंच पदाचे आरक्षण घोषित केल्या जात असते. संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ (ब) अन्वये ग्रामपंचायतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली आहे.
मागासवर्गीय उमेदवारांनी राखीव जागेवर निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरला तर जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. इच्छुकांनी आधीपासून हे दोन्ही दाखले प्राप्त करुन तयारीत असले पाहीजे.
वैधता प्रमाणपत्र नसेल तर – कलम ३० (१अ) अन्वये जात वैधता समितीने वैधता प्रमाणपत्र दिल्यावर ते ६ महिन्यांत सादर करण्याचे हमीपत्र निवडणूक उमेदवाराने दिले पाहिजे.
गावातील मागासवर्गीय नागरीक हा सर्वसाधारण उमेदवार म्हणून प्रभागातून सदस्य म्हणून निवडून जरी आलेला असेल तरी तो आरक्षित जागेवर सरपंच पदासाठी निवडणूकीसाठी उमेदवारी करु शकतो.

*सरपंच व उपसरपंच निवड -*
ग्रामपंचायच (सरपंच व उपसरपंच) यांच्या निवडणुकीचे नियम १९६४ नुसार सरपंच व उपसरपंच यांची निवड केली जाते. सरपंच व उपसरपंचाची निवड सर्वसाधारणपणे हात वर करुन घेतली जाते. परंतु एखाद्या सदस्याने गुप्त मतदानाची मागणी केली तर ही निवडणूक गुप्त मतदान पध्दतीने घ्यावी. उमेदवारांना समान मते पडली तर चिठ्या टाकून निवड केली पाहिजे.
ग्रामपंचायतीमध्ये अविरोध निवड होत असेल तर कुणी दबावतंत्र वगैरे वापरले काय ? याची खातरजमा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केली पाहिजे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला अहवाल पाठविल्यानंतर आयोगाची मान्यता मिळाल्यावर त्या बिनविरोध उमेदवाराचा विजय घोषित करावा, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक २३ डिसेंबर २००४ ला जारी केला आहे.
सरपंच, उपसरपंच यांच्या निवडीबाबत तक्रार असल्यास निवडणुकीपासुन १५ दिवसाच्या आत जमिन महसुल कायदा कलम २३४ नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज करता येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णया विरुध्द जिमन महसुल कायदयाच्या कलम २४७ नुसार १५ दिवसाच्या मुदतीमध्ये विभागीय आयुक्ताकडे अपील दाखल करता येईल.(सरपंचांची निवड थेट जनतेमधून करण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी निर्णय घेतला आहे)

*राजीनामा*
ग्रामपंचायत सदस्याला किंवा उपसरपंचाला राजीनामा द्यायचा झाल्यास सदस्याने व उपसरपंचाने सरपंचामार्फत पंचायत समितीच्या सभापतीला राजीनामा पाठविला पाहिजे. मात्र सरपंचाला राजीनामा दयायचा झाल्यास ते थेट पंचायत समिती सभापतीला पाठवू शकतात, अशी तरतूद मुंबई ग्रामपंचायत (राजीनाम्याची नोटीस देण्याबाबत) नियम १९६४ मध्ये आहे.

*अविश्वास नोटीस ठराव* –
सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या विरुध्द अविश्वासाच्या ठरावासंबंधी नियम १९७५ मध्ये अशी तरतूद आहे की, एक तृतीयांश सदस्य अविश्वासाची नोटीस तहसीलदार यांना देऊ शकतात, अशी नोटीस मिळाल्यावर सात दिवसांत तहस{लदार विशेष सभा घेऊन बहुमत तपासुन ठराव घेऊन निर्णय घेऊ शकतात.
अविश्वास ठरावाबाबत तक्रार असल्यास व्यथ{त सदस्य ७ दिवसाच्या आत विभागीय आयुक्ताकडे अपील करु शकतो. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कलम ३५ (३ क) लागू असेल. त्यानंतर शासनाकडे अपील होत नाही तर विभागीय आयुक्ताच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल.
(निवडणुकी पासून अडीच वर्षे अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद करण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी घेतला आहे)

*रीक्तपद भरणे -*
मुंबई ग्रामपंचायत (सरपंच, उपसरपंच किंवा पंचायतीचा सदस्य यांचे पद रीकामे झाल्याची नोटीस) नियम १९५९ नुसार ग्रामपंचायत सचिवांनी सात दिवसाच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला पाहिजे.
ग्रामपंचायत सदस्य पद रीक्त झाल्यास पोटनिवडणुकीने तातडीने भरले पाहिजे अन्यथा संबंधित अधिकारी, कमर्चारी यांना जबाबदार धरले जाईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक २४.११.१९९९ च्या परीपत्रकाद्वारे घोषित केले आहे.

*सभा -*
सभा घेण्याबाबत मुंबई ग्रामपंचायत (ग्रामसभेच्या बैठकी) नियम १९५९ आणि मुंबई ग्रामपंचायत (सभाबाबत) नियम १९५९ आहेत. ग्रामसभेची पहिली सभा आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीच्या दोन महिन्यात म्हणजे १ एप्रिल पासुन दोन महिन्यात व दुसरी सभा नोव्हेंबर महिन्यात घेतली पाहिजे. तसेच १५ ऑगस्ट महिन्यात व २६ जानेवारीला ग्रामसभा घेतली पाहिजे.
तथापि सरपंचास स्वतःहून कधीही असाधारण ग्रामसभा घेता येईल. अशा सभांची नोटीस कमीत कमी सात दिवस आधी दिली पाहिजे. असाधारण सभेची नोटीस कमीत कमी ४ दिवस आधी दिली पाहिजे.
एखाद्या नागरीकाला ग्रामसभेमध्ये कोणताही विषय मांडायचा असेल तर त्याने सभेपुर्वी कमीत कमी दोन दिवस आधी सरपंचाकडे तो विषय दिला पाहिजे. बदनामीकारक किंवा शुल्लक विषय सभेपुढे घेण्यास नाकारता येईल.
गणपुर्तीसाठी ग्रामसभेत १०० मतदार किंवा १५ टक्के मतदार उपस्थित असावे अन्यथा ग्रामसभा तहकूब करता येईल. गणपुर्ती तहकुब सभा परत घेतल्यास उपस्थित संख्येची गरज नसेल.
मुंबई ग्रामपंचायत (सभांबाबत) नियम १९५१ नुसार विशेष किंवा खास सभा आयोजित करता येईल अशा सभेची नोटीस किमान एक दिवस आधी सदस्यांना दिली पाहिजे.
सभांच्या नोटीसमध्ये तारीख, वेळ, स्थळ आणि विषय नमुद करणे गरजेचे आहे. सभेचे ठराव सदस्यांनी हात वर करुन मंजुर करता येईल किंवा एखाद्या सदस्याने मागणी केली तर गुप्त मतदानाने करता येईल.

*गावात गस्त व पहारेकरी -*
ग्रामपंचायत हद्दीतील गावाच्या व पिकांच्या पहाऱ्यासाठी व गस्त घालण्यासाठी मुंबई ग्रामपंचायत गस्त व पहारा अधिनियम (खर्चाबाबत) नियम १९६० लागू आहे. ग्रामपंचायत याबाबत ठराव घेऊन पहारेकऱ्याची नियुक्ती करु शकते. त्याचा पगार खर्च रहिवाशांकडून द्यावयाचा असतो.

*दारु दुकान बंद बाबत सभा -*
मुंबई ग्रामसभा ठराव पारीत केल्यामुळे अथवा नगरपरीषद, महानगरपालिका वार्डातील मतदारांचे निवेदन अनुज्ञप्ती बंद करणे आदेश २००८ नुसार ग्रामसभेत किमान ५० टक्के मतदार नागरीकांनी किंवा महिलांनी साध्या बहुमताने मद्य परवाना बंद करण्याचा ठराव मंजुर केला तर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग परवाना रद्द करण्याबाबत शासनाकडे कारवाई करु शकेल किंवा एखाद्या वार्डातील २५ टक्के महिला सुध्दा असे निवेदन देऊ शकतात.

*ग्रामपंचायत कार्य (संक्षिप्त)*
ग्रामपंचायतीने कोणती कार्ये केली पाहिजे याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ ला अनुसूची जोडलेली आहे. कृषि, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, शिक्षण, वैद्यकीय आणि आरोग्य, इमारती व दळणवळण, पाटबंधारे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, उद्योगधंदे व कुटीर उद्योग, सहकार स्वसंरक्षण व ग्रामरक्षण, सामान्य प्रशासन इत्यादी विषय येतात. यामध्ये कृषी उत्पन्न वाढविणे, पीक संरक्षण, गुरांची काळजी घेणे, गायरान वाढवणे, अपंग, आजारी व्यक्ती, निराश्रित व्यक्तीला मदत करणे, दारुबंदीस उत्तेजन देणे, मागासवर्गीयांची स्थिती सुधारणे, जुगार व निरर्थक वादास आळा घालणे, भ्रष्टाचारास आळा घालणे, शिक्षणाचा प्रसार करणे, वाचनालय काढणे, कत्तलखाने बांधणे, रस्ते व गटारी बांधणे व स्वच्छ करणे, पाण्याचा पुरवढा करणे, स्मशानभुमीची तरतुद करणे, झाडे लावणे, क्रीडांगण उभारणे, दिवाबत्ती करणे, गावात राखण व पहारा ठेवणे, ग्रामरक्षक दल निमार्ण करणे, बेवारसी गुरांची विल्हेवाट लावणे, जत्रा, उत्सव सुरु करणे इत्यादी लोकोपयोगी कार्य ग्रामपंचायतीला करता येतात.
ग्रामपंचायतीला महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व ङ्की (शुल्क) नियम १९६० नुसार इमारत, जमीन, दिवाबत्ती, जत्रा, उत्सव, करमणुकीचे खेळ इत्यादीवर कर आणि विहिर, तलाव, गाड्यांचे स्टँड, आठवडी बाजार, परवाने इत्यादींवर फी आकारुन उत्पन्न मिळविता येते.

जन्म मृत्यु नोंद ठेवणे –
जन्म मृत्यु नोंदणी अधिनियम १९६९ महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यु नोंदणी नियम २००० नुसार जन्म व मृत्युची नोंद ग्रामपंचायतीला घ्यायची आहे, यासाठी ग्रामसेवकांना निबंधक असे पदनाम दिले आहे. तसेच महाराष्ट्र विवाह मंडळाचे विनिमय आणि विवाह नोंदणी अधिनियम १९९८ नुसार ग्रामपंचायतीला विवाहाची नोंद ठेवायची असते.

*तंटामुक्ती -*
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने दिनांक १९ जुलै २००७ च्या परीपत्रकानुसार महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम योजना जाहिर केली आहे. गावपातळीवर छोटया छोटया वादातुन मोठे वाद निमार्ण होऊ नये यासाठी गाव पातळीवर ही तंटामुक्त समिती स्थापन केली जाते. यामध्ये समेट घडविला जातो.

*उपसरपंच कार्य व मर्यादा*
मुंबई ग्रामपंचायत उपसरपंच नियम १९६१ (अधिकार व कार्य यावरील निर्बंध) – सरपंचाच्या गैरहजेरीमध्ये उपसरपंचाने केलेल्या कामांची माहिती सरपंच हजर झाल्यावर त्यांना लगेचच कळविली पाहिजे. उपसरपंचाने सरपंचाच्या गैरहजेरीत कोणत्याही खर्चाचे पैसे देऊ नये, चेक देऊ नये, तथापि सेवकांचे वेतन देता येईल. सरपंचाचा आदेश ङ्केरङ्कार करु नये, नविन काम करु नये, तसेच चालु काम बंद करु नये, सेवकास कामावरुन काढून टाकू नये.

*नागरीकांनी कागदपत्र मागणे -*
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (कागदपत्रांची तपासणी त्यांच्या प्रती व त्यांचा शोध) नियम १९६३ नुसार कोणताही नागरीक व ग्रामपंचायतच्या कागदपत्रांची तपासणी करु शकतो किंवा सरपंचास लेखी अर्ज करुन योग्य ती फी भरुन आवश्यक त्या दस्तऐवजाची प्रत मिळवू शकतो.

*विविध समित्या -*
ग्रामपंचायतच्या कार्यास गती मिळावी व समाजातील विविध घटकांना कार्यात सामावून घेता यावे म्हणून कलम ४९ नुसार विविध ग्रामविकास समित्या स्थापन करता येतात. कलम ४९ अ नुसार लाभार्थी स्तर उपसमिती, कलम ५० नुसार स्थानिक संस्थांची संयुक्त समिती स्थापन करता येईल.

*सदस्य पदाची अपात्रता* –
निवडून आलेल्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द होणे याबाबत तरतूद ग्रामपंचायत अधिनियमच्या कलम १३ व १४ मध्ये आहे. अपात्रतेची थोड्नयात कारणे अशी की, नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ नुसार जातीभेद किंवा अस्पृश्यतेच्या गुन्हयासाठी शिक्षा झाली असेल तर किंवा दारु काढणे, दारु पिणे किंवा जवळ बाळगणे इत्यादीसाठी महाराष्ट्र मद्य प्रतिबंधक कायदा १९४९ अन्वये शिक्षा झाली असेल तर शिक्षेचा कालावधी संपल्यापासुन पाच वर्षांपर्यंत ग्रामपंचायत सदस्य पदासाठी उमेदवारी करता येणार नाही. अर्थात तो व्यक्ती सदस्य पदासाठी अपात्र ठरतो. इतर कायद्या अंतर्गत ६ महिन्यांपेक्षा अधिक शिक्षा झाली असेल तरच मतदार किंवा सदस्य ५ वर्षांसाठी अपात्र होईल.
एखाद्या नागरीकाचे नाव गावाच्या मतदार यादीत नसेल तर तो नागरीक निवडणुकीसाठी उमेदवारी करु शकत नाही.
सरकारी किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या नोकरीतून बडतर्ङ्क केलेल्या व्यक्तीला बडतर्ङ्कीपासुन पाच वर्ष पर्यंत ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवारी करता येणार नाही.
कलम ३९ (१) नुसार कोणताही सदस्य, सरपंच किंवा उपसरपंच यांना गैरवर्तणुकीबाबत आयुक्तांनी पदावरुन बरखास्त केले असेल तर पाच वर्षांपर्यंत अशी व्यक्ती ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अपात्र ठरते.
शासनाच्या आणि ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना सदस्य होता येणार नाही. ग्रामपंचायतीच्या कामाची निविदा घेतलेली व्यक्ती (ठेकेदार), ग्रामपंचायतीचे कर थकित असलेली व्यक्ती, १३ सप्टेंबर २००० नंतर दोन पेक्षा अधिक अपत्य असल्यास किंवा १२ सप्टेंबर २००१ नंतर अपत्याची संख्या दोनपेक्षा अधिक असल्यास ती व्यक्ती ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी पात्र राहणार नाही याबाबतची राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक ३१ मार्च २००९ ला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परीषद) यांना पत्र दिले आहे.
जिल्हा परीषद किंवा पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती, शासकीय जिमनीवर किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण केले आहे अशी व्यक्ती, निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरविलेली व्यक्ती, शौचालय वापरण्याबाबत कलम १४ (१) (ज-५) (एक) व (दोन) च्या नियमानुसार ग्रामसभेचा ठराव न दिल्यास, अपुर्ण वय, नादार व मनोरुग्ण व्यक्ती इत्यादी ग्रामपंचायत सदस्य पदासाठी अपात्र असतात.

पाच वर्षाचा कालावधी –
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम २७ नुसार निवडून आलेल्या सदस्याचा कालावधी ५ वर्षाचा असेल अर्थात दर पाच वर्षांनंतर ग्रामपंचायतीची निवडणूक घेतली जाते.
*अनिल वैद्य*
-अनिल वैद्य माजी न्यायाधीश
९६५७७५८५५५
✍️✍️✍️✍️✍️